नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबिचको एकतालाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को उपजका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले पुराना र परीक्षण भइसकेका नेताहरूले नै मिलेर नयाँ पार्टी बनाएको घोषणा गरे पनि जनताले उनीहरूको व्यवहार र नीतिमा परिवर्तन नभएसम्म विश्वास नगर्ने बताए।

नागरिक न्युजको डिजिटल कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’ का लािग बुधबार प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलहरू मिलेर बनेको नयाँ पार्टीबारे सोधेको प्रश्नमा पौडेलले यस्तो विश्लेषण सुनाएका हुन्। पौडेलले टिप्पणी गरे, ‘बलियो भए एक्लै लड्थे, कमजोर भएपछि मिले।’

उनले यो एकता दलहरू शक्तिशाली भएर नभई कमजोर भएका कारणले मात्र सम्भव भएको तर्क गरे। ‘माओवादी बलियो हुन्थ्यो भने उसले समाजवादीलाई मिलाउँदैनथ्यो। समाजवादी एकदम बलियो हुन्थ्यो भने माओवादीसँग मिल्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कमजोर भएपछि त मिल्नुपर्‍यो। यो आवश्यकताको सिद्धान्तले निर्धारण गरेको विषय हो।’

उनले यो एकतालाई पुराना नेताहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्नका लागि गरेको आन्तरिक प्रयास भएको बताए। उनले पार्टीको नाम र पद फेरिए पनि व्यक्ति उही भएपछि जनताले सजिलै नपत्याउने बताए। उनले नयाँ एकीकृत पार्टीलाई शुभकामना दिँदै जनताको मन जित्न आफ्नो व्यवहार र नीति फेर्न सुझाव दिए।

‘अहिले नेपाली जनताले खोजेको दल र दलको राम्रो व्यवहार गर्ने नेता हो,’ उनले भने, ‘टेस्टेडहरू मिलेर हामी नयाँ बनेर आयौं भने पनि मान्छेले पत्याउने स्थिति छैन। उहाँहरूलाई मेरो शुभेच्छासहितको अनुरोध के हो भने व्यवहार फेर्नुपर्‍यो, पार्टीका नीति फेर्नुपर्‍यो।’

उनले यदि नयाँ पार्टीले साँच्चै राम्रो व्यवहार गर्‍यो र जनताका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्‍यो भने त्यसले दशकौं पुराना पार्टीलाई पनि जित्न सक्ने तर केवल एकताको घोषणाले मात्रै त्यो सम्भव नहुने बताए। उनले यो एकताले चुनावसम्ममा नेकपा (एमाले) सहितको ठुलो कम्युनिस्ट समीकरण बन्न सक्ने अनुमान गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेको बताए। पौडेलले कांग्रेसका लागि यो एउटा चुनौती भएको स्वीकार गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि त्यसैअनुसार आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

नेता पौडेलले देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र संघीयताको महँगो संरचनागत भारलाई संसदीय प्रणालीभित्रै रहेर सुधार गर्न सकिने ठोस सूत्रहरू पनि प्रस्तुत गरे। उनले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय अभ्यासमा केही महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गरेर अहिलेको संकटलाई समाधान गर्न सकिने बताए। कांग्रेस आफ्नो महाधिवेशनबाटै यी नीतिगत सुधारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।

दुई बुँदे सूत्र

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा देशले स्थिरता पाउन नसकेको स्विकार्दै पौडेलले यसको समाधानका लागि दुई बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

पहिलो प्रस्ताव हो– निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने। हरेक दलले आवधिक निर्वाचनमा जानुअघि नै आफ्नो पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हो भनेर स्पष्ट रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले दोस्रो बुँदाका रूपमा दुई वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने सूत्र अघि सारे। जनताले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हेरेर मत दिने भएकाले त्यसरी निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाइ थियो।

पौडेलले भने, ‘संसद्को अंकगणितले मात्रै स्थिरता दिँदो रहेनछ। त्यसैले दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्ने र उसलाई दुई वर्ष काम गर्न दिने हो भने स्थिरता दिन सकिन्छ।’

उनले संघीयताको अभ्यास अत्यन्तै बोझिलो र महँगो भएको स्वीकार गर्दै राज्यको चालु खर्च घटाउन संरचनागत सुधार अनिवार्य रहेको बताए।

यसको समाधानका लागि उनले संघीय र प्रदेश संसद्को संख्या घटाउने, पालिकाहरूको संख्या घटाउने, पालिका पदाधिकारीहरूको संख्या घटाउने, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने र सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित बनाउनुपर्ने विचार राखे। उनले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा दलहरू भोट घट्ने डरले स्पष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

यी सबै विषय नीतिगत सुधारका महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत यसबारे स्पष्ट धारणा बनाएर जनतामाझ जानुपर्ने बेला आएको उनको विचार थियो।