कटेजबाट मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएपछि मधेस प्रदेशमा बढेको टकराव सडकदेखि अदालतसम्म पुगेको छ । सोमबार बिहान मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नेकपा एमाले मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई महोत्तरीको पानस कटेजमा नियुक्ति र सपथ खुवाइन । त्यसपछि मधेसको राजधानी जनकपुरधाम र मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यालय मधेस भवन तनावग्रस्त बन्यो । सात दलले मधेस प्रदेशसभाका सभामुख हटाउनेदेखि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी बर्खास्त भैसकेकी छन् ।

यो घटनाको उठान र सामाधान तथा सभामुख हटाउने विषयमा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग नागरिककर्मी मिथिलेश यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गत शनिबारको मधेस प्रदेशसभाको बैठकबाट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनार(सोनल)ले विश्वासको मत लिने क्रममा के भएको थियो ?

तत्कालीन मुख्यमन्त्रीज्यूले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने भएकोले आवश्यक वातावरण बनाइदिन आधिकारिक पत्र नै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो । उहाँकै पत्रको आधारमा मधेस प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको थियो । उहाँले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्नुभयो । दलगत हिसावले बोल्ने समय विभाजन गरिएको थियो ।  

बोल्ने क्रम सकिएपछि माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीले हात उठाउनुभयो । मैले आज दलगत हिसावले बोल्ने समय विभाजन भएको जनाउ दिएँ । तर, उहाँले हात उठाइरहनु भयो । मैले संविधानतः संसद् सांसदहरुको सार्वभौम संस्था भएकोले उहाँलाई बोल्ने अनुमति दिए । उहाँ रोष्टममै आएर बोल्नुभयो । र, उहाँले मत विभाजनको प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने विश्वासको पक्ष विपक्षमा मत नदिने उदघोष गर्दै आफ्नो स्थानमा बस्नुभयो । त्यसपछि सोही दलका अर्का सांसद माला कर्णले पनि तटस्थ बस्ने पक्ष विपक्षमा मत नदिने उद्घोष गर्नुभयो ।  

त्यसपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले पुनः रोष्टममा आएर बोल्दै मत विभाजनको समय केहीबेर स्थागन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । मैले उहाँको आग्रह अनुसार बैठक केही बेर स्थगित गरिदिएको हुँ । तर, आधा घण्टाभन्दा बढी समयसम्म उहाँहरु सभाहलभित्र प्रवेश गर्नु भएन । अनि मैले मत विभाजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिदिए ।

अनि, मत विभाजन प्रक्रिया पूरा भयो त?

होइन्, भएन । त्यो चक्र नै पूरा भएन नि । घण्टी बजेपछि उहाँहरु हलभित्र आएर अझै समय माग्नु भयो । मैले अब मिल्दैन भनेर जानकारी गराएँ । त्यसपछि सोनलजीले हलभित्रैबाट आफ्ने राजीनामा घोषणा गर्नुभयो । राजीनामा दिनुभयो । मत विभाजनको चक्र पूरा नहुँदै उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो । त्यसपछि त त्यो प्रक्रिया नै अघि बढेन । विश्वासको पक्ष विपक्षमा सांसदहरु तोकिएको स्थानमा जान नपाउँदै यो प्रक्रिया रोकियो । कारण, सोनलजीले प्रक्रिया अगावै राजीनामा दिनुभयो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गतको प्रक्रिया पूरा नहुँदै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि कसरी १६८(३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भयो ?  गर्न मिल्छ ?

होइन, मुख्यमन्त्री नियुक्त त मैले गरेको होइन नि । मैले त शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा जे भयो त्यसको विवरण पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने हो । मैले त्यो पत्रमा प्रष्ट लेखेर पठाएको छु, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनार(सोनल)ले विश्वासको मत लिने क्रम छलफलमै रहँदा राजीनामा दिनुभयो । उहाँको राजीनमा आइसकेपछि मत विभाजन प्रक्रिया अघि नबढेको जानकारी मैले प्रदेश प्रमुखलाई पठाएको पत्रमै उल्लेख गरेको छु । विश्वासको मतमाथि छलफल पूरा भएको तर मतविभाजन प्रक्रियामा नगएको प्रष्टसँग लेखेर पठाएको छु । मैले त उहाँहरुलाई (सोनल) सहजीकरण नै गरिदिएको छु । जे भएको हो त्यही लेखेर पठाइदिएको छु ।

तपाईमाथि महाअभियोग लगाउने आवाज किन उठ्यो ?

त्यो मलाई थाहा भएन । सायद उहाँहरु महाअभियोग शब्दको वजन र अर्थ नबुझेर होला । महाअभियोग खेप्ने जस्तो कार्य मैले गरेकै छैन । सभाको मर्यादा, आचरण, नैतिकतामाथि आँच आउने काम मैले गरेकै छैन । मैले त संविधान, कानुन र नियमावलीको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । त्यही गरेको छु ।  

अब, बहुमतको दम्भ र आडमा कसैले महाअभियोग लगाउँछ भने म ‘फेस’ गर्न तयार छु । गर्छु । तर, यो भयो भने सन्देश राम्रो जाँदैन । यो अर्को दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । हँ कसैले आग्रह गर्‍यो कि तपाईं हटिदिनुस्, मलाई यो पद् चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने विचार गर्न सकिन्छ । तर, बलजफ्ती बहुमतको आडमा गर्छ भने म सामना गर्न तयार छु । किनकी मैले कुनै गल्ती नै गरेको छैन ।

अर्को कुरा पहिला उहाँहरुले संविधान, कानुन, नियमावली राम्रोसँग पढ्नुपर्‍यो । त्यसमा उल्लेखित प्रवधान र व्यवस्थाहरु बुझ्नुपर्यो । अनि मात्र बोल्नुपर्‍यो । कसैको मर्यादामाथि अकारण, बिना तथ्य प्रमाण प्रश्न उठाउनु भएन ।

अबको राजनीतिक निकास के हो ?

प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नु भएको छ । यो मुद्दा न्यायालयमा पुगिसकेको छ । अदालतमा गइसकेको मुद्दका बारेमा मैले बोल्नु उचित हुँदैन ।

अर्को कुरा, नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यहीँ परीक्षण भइहाल्छ नी । बहुमत प्राप्त गर्न नसके फेल भइहाल्छ । त्यसपछि अर्को प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ ।

मुख्यमन्त्री नियुक्ति र अहिलेको विवादले प्रदेशसभा प्रभावित हुन्छ ?

यो विषय प्रदेशसभाबाट बाहिर गइसकेको हो । यसमा प्रदेशसभालाई प्रभावित पार्नुको तुक छैन । उहाँहरुले प्रदेशसभालाई प्रभावित पार्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । पार्नु पनि हुँदैन । प्रदेशसभाले त उहाँहरुलाई सहज वातावरण दिएकै हो । दलगत गडबडी हो वा के हो उहाँहरुको कुरा हो । तर, प्रदेशसभाको कारणले वा मेरो कारणले यो अवस्था आएकै होइन । यसमा उहाँहरुलाई क्लीयर पार्न चाहन्छु ।