नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान दिएका कुलमान घिसिङ अहिले उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा लामो समयदेखि नेपाली जनताले भोग्दै आएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न उनले भूमिका निर्वाह गरेका थिए। ऊर्जा विकास र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रिर रहेर नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीले घिसिङसँग कुराकारी गरेका छन्।  प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश

रामेछाप भ्रमणबाट फर्किनुभएको छ, जिल्लामा के पाउनुभयो? उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन कस्तो छ?

चुनावपछि आफ्नो जिल्लामा विस्तृत भ्रमण गर्न पाएको थिइनँ। यसपटक रामेछापका आठवटै स्थानीय तहमा पुग्ने योजनासहित केही पालिका भ्रमण गरी फर्किएको छु। उज्यालो नेपाल पार्टीको संगठन देशभर विस्तार गरिरहेका छौं।

रामेछापका धेरै वडामा संगठन बनेको छ, केही ठाउँमा पालिकास्तरको संरचना पनि बनेको छ।  चाँडै वडा तहसम्म संगठन विस्तार पूरा गर्ने लक्ष्य छ। रामेछापका आठवटै पालिका जित्ने उद्देश्यसहित काम गरिरहेका छौं र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जित्छौं।

प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको व्यक्ति पार्टी नेतृत्वमा आउँदा कति सहज हुँदो रहेछ? पछिल्लो निर्वाचनले चुनौती देखायो होइन?

पछिल्लो निर्वाचनलाई त्यसरी मात्रै हेर्न मिल्दैन। त्यतिबेलाको राजनीतिक माहोलमा नयाँ पार्टी खोलेर एक महिना मात्र प्रचार गर्न पायौं। हाम्रो चुनाव चिह्न चिम भए पनि समानुपातिकतर्फ अर्को पार्टीको बाँसुरी चिह्नमा मत माग्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा पनि करिब दुई लाख मत आउनु जनताले हामीमाथि विश्वास गरेको प्रमाण हो।

प्रशासन चलाएजस्तो पार्टी चलाउन सहज रहेनछ?

प्रशासनिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउँदा चुनौती हुन्छन् तर मैले करिब ३० वर्ष प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गरेको छु। चिलिमेसहित विभिन्न संस्थाको नेतृत्वमा १२ वर्षभन्दा बढी बिताएको छु। १२/१५ जना मन्त्री र चारजना प्रधानमन्त्रीसँग नजिकबाट काम गरेको अनुभव छ। आफैं पनि मन्त्री भएँ। विद्युत् प्राधिकरणजस्तो ठुलो संस्थामा १६–१८ हजार कर्मचारी, ट्रेड युनियन, राजनीतिक हस्तक्षेप र सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव मसँग छ।

राजनीति गर्न प्राविधिक पृष्ठभूमि बाधक हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो। राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन र जनपरिचालनमा भूमिका खेलेको छ तर आर्थिक रूपान्तरण र विकास व्यवस्थापनमा अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। त्यो कमजोरी पूरा गर्न हामी राजनीतिमा आएका हौं। देशका समस्या र समाधानका सम्भावना बुझेर पनि चुप लागेर बस्नु भनेको गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। चुनौती सामना गरेर सफल हुने हाम्रो प्रयास रहन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको सहकार्य लामो समय टिकेन। त्यसले तपाईंको राजनीतिक यात्रामा असर पारेको छैन?

राजनीतिमा बेइमानी र षड्यन्त्र पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भयो।  हामी नयाँ पार्टी थियौं, पुराना र स्थापित दलले समेत अपेक्षा गरेभन्दा कमजोर नतिजा ल्याएको निर्वाचनमा हामीले सीमित समयमा करिब दुई लाख मत पायौं। यसलाई अनुभवका रूपमा लिएका छौं। हाम्रो मतलाई दस–बिस गुणा बढाउने लक्ष्य छ। अबको विकल्प उज्यालो नेपाल पार्टी हो।

एकता र अलग हुने निर्णय रहर थियो कि बाध्यता?

रास्वपासँग एकता सबैको सल्लाहमा भएको थियो तर सहमति भंग गर्ने निर्णय उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा गर्नुभयो।  उपसभापति डिपी अर्यालले फोन गरेर एकता भंग भएको जानकारी दिनुभयो। तीनजनाबिच सहमति भएको विषयमा निर्णय गर्दा तीनैजना बसेर छलफल गर्नुपर्थ्याे। एकता किन गरियो र किन भंग गरियो भन्ने स्पष्ट जवाफ आजसम्म आएको छैन।

मैले ठुलो पद मागेको भन्ने भाष्य बनाइयो तर मैले साधारण सदस्य भएर पनि काम गर्न तयार रहेको बताएको थिएँ। समानुपातिक मत र उम्मेदवारसमेत छाडेर एकतामा गएको अवस्थामा बाहिरिने कुनै औचित्य थिएन। त्यसैले एकतर्फी निर्णयलाई मैले राजनीतिक बेइमानी भनेको हुँ।

त्यसपछि रास्वपा नेतृत्वसँग भेट वा कुराकानी भएको छैन?

प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएका छन् तर रास्वपा सभापतिसँग छैन।

तपाईंका कुरा रास्वपा सभापतिसँग नमिलेको हो, प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ। फेरि पार्टी एकता गर्ने वा नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ भनिँदै छ?

अहिले हाम्रो ध्यान पार्टी संगठन विस्तारमा छ। रास्वपासँग फेरि एकता गर्ने निर्णय वा योजना छैन।  राजनीतिमा परिस्थिति बदलिन सक्छ। सही समयमा सही मानिसको टोली बन्यो भने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक भेटेर केही सुझाव दिएको छु तर पछिल्लो समय नियमित छलफल भएको छैन। अहिलेको सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौं।

उज्यालो नेपालको वैचारिक र आर्थिक रोडम्याप के हो?

नेपालको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता आर्थिक रूपान्तरण हो। त्यसका लागि सुशासन आवश्यक छ। सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन, नागरिकले पाउने सेवा छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनु पनि हो। सार्वजनिक कामका प्रक्रिया, आचरण र नतिजा सबै सुशासित हुनुपर्छ।

हामीले हरित क्रान्तिलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएका छौं। यो जलविद्युत्मा मात्रै सीमित अवधारणा होइन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, डिजिटल प्रविधि, उद्योग, वन र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रलाई समेटेर अर्थतन्त्रलाई हरित र दिगो बनाउने सोच हो।

नेपालले स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरेर उद्योग, यातायात र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सक्छ। जलविद्युत्, हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर र प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना छ।

आर्थिक विकासको लाभ तल्लो वर्गसम्म पुग्नुपर्छ।  सामाजिक न्यायको अर्थ जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक र वर्गीय विभेद घटाउँदै पछाडि परेका समुदायलाई अवसर दिनु हो। विकासको उद्देश्य उत्पादन र आम्दानी बढाउनु मात्रै होइन, त्यसको लाभ समाजमा न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिनु पनि हो।

नेपालमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ।  करिब चार खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट विनियोजन हुँदा त्यसको आधाजति मात्रै खर्च हुने अवस्था छ।  रोजगारी र आर्थिक रूपान्तरणका लागि सार्वजनिक लगानी बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन रूपमा वर्षमा २०–३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत लगानीको स्तरमा पुग्ने क्षमता बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पुँजी निर्माण, परियोजना छनोट, कार्यान्वयन क्षमता र लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ। हाइड्रोपावर, कृषि, पर्यटन, औषधिजन्य वनस्पति, डिजिटल प्रविधि र वन क्षेत्र अर्थतन्त्रका उत्पादनशील आधार बन्न सक्छन्। 

वन संरक्षण गर्दै त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। संरक्षणको अर्थ उपयोग नै नगर्नु होइन, निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुने, नीतिमा स्थिरता हुने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना कति छ?

अहिले पनि ठुलो परिमाणमा कृषि उपज आयात गर्नुपरेको छ। दाल, चामललगायत खाद्यान्न र अन्य कृषि वस्तुमा निर्भरता घटाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ।  उत्पादन मात्रै बढाएर हुँदैन; मल, बिउ, कृषि औजार, भण्डारण, ढुवानी र बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ।

ऊर्जामा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं।  विद्युत् उत्पादन बढेको छ र निर्यातसमेत भइरहेको छ। विद्युत् प्रयोग गरेर खाना पकाउन, यातायात सञ्चालन गर्न र उद्योग चलाउन सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय चुलो र सवारीसाधन प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ।

२०७२ को नाकाबन्दीका बेला इन्धन र विद्युत् दुवै अभावले नागरिकले भोगेको कठिनाइ सम्झनुपर्छ। अहिले विद्युत् क्षेत्रमा बनेको आधारलाई उपयोग गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ।  

रासायनिक मलको मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। आवश्यक मलको ठुलो हिस्सा उत्पादन वा आयात गर्न नसक्दा किसान समस्यामा छन्। हरित हाइड्रोजनबाट मल उत्पादन गर्ने सम्भावनासमेत अध्ययन गर्नुपर्छ।  जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र संस्कृतिलाई एकीकृत ढंगले उपयोग गर्न सके रोजगारी र आय बढाउन सकिन्छ। हरित अर्थतन्त्रका आधारमा मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्छ।

हरित अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई आर्थिक रूपान्तरणमा कसरी बदल्न सक्छ?

जलस्रोतलाई मेगावाटको संख्यामा मात्रै सीमित गर्नु हुँदैन; विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र खपतलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योगले सस्तो र भरपर्दो विद्युत् पाए उत्पादन बढाउन सक्छ। यातायातमा विद्युतीय साधनको प्रयोग बढे पेट्रोलियम आयात घट्छ। घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढे पनि ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुग्छ। निर्यात बजारमा भर पर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उद्योग र प्रविधि विकास गर्नुपर्छ। हरित हाइड्रोजन, डेटा सेन्टर र विद्युत् प्रयोग गर्ने नयाँ उद्योगमा लगानी ल्याउन नीतिगत स्थिरता, पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

बत्ती जाँदा र आउँदा जनताले कुलमान घिसिङलाई सम्झन्थे तर काठमाडौं– ३ का जनताको मत जित्न सक्नुभएन।अब यी कुरा गरेर कसरी भोट लिन सक्नुहुन्छ देशभरबाट?

चुनाव जित्न नसकेकोमा जनतालाई दोष दिने वा गाली गर्ने पक्षमा छैन। जनताले आफ्नो निर्णय गरेका हुन्। मैले काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ भन्ने मेरो विश्वास छ तर त्यसका आधारमा मतदाताले जिताउनैपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन्।  जनताले नै मूल्यांकन गर्ने कुरा हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मिलेर नयाँ राजनीतिक शक्ति बनाउने तयारी भएको हो?

राजनीतिमा सम्भावना धेरै हुन्छन्। परिस्थिति र समयअनुसार सही व्यक्तिहरूको टोली बन्ने अवस्था आयो भने सम्भावना नकार्न सकिँदैन तर अहिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अर्को पार्टी बनाउने विषयमा छलफल भएको छैन। हामी उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आफ्नै विचार, संगठन र रोडम्यापअनुसार अघि बढाउँछौं।

दुई तिहाइको समर्थन पाएको रास्वपा नेतृत्वको सरकार सात महिनामा कत्तिको सफल देखिन्छ?

सरकार सफल होस् भन्ने चाहन्छौं तर सफल हुन विगतका गल्ती सच्याउनुपर्छ र आगामी निर्णय परिपक्व ढंगले गर्नुपर्छ। विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिको सुझाव लिनुपर्छ। जनताले दिएको विश्वास सधैं रहिरहन्छ भन्ने हुँदैन। सात महिना बितिसकेको छ, अब नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा र नतिजा दिनुपर्छ। जनता सधैं धैर्य गरेर बस्न सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भन्नुभएन जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन भनेर?

मैले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीलाई भनेको मात्र छैन, आवश्यक परे विज्ञता र अनुभवका आधारमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको छु  तर गलत निर्णय भए चुप लागेर बस्दैनौं। हामी संसद्मा छैनौं, त्यसैले जनताका मुद्दा सडक र अन्य माध्यमबाट उठाउँछौं।  विरोधका लागि विरोध गर्ने होइन, सरकारले सुधार गर्न सक्ने गरी रचनात्मक आलोचना गर्ने हो।

अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम के हुन् ? के भएन?

दुई तिहाइको सरकारसँग कानुन र नीति अघि बढाउने पर्याप्त अवसर छ। निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन तर निर्णय सही हुनुपर्छ। अहिले नागरिकले महँगी नियन्त्रण, सहज सेवा, रोजगारी र कृषि सामग्रीको उपलब्धता खोजिरहेका छन्। मलको मूल्य र वितरणमा समस्या छ।

अनुदानमा पाइने मलसमेत बिचौलियाले महँगोमा बेच्ने अवस्था नियन्त्रण गर्नुपर्छ।  मल, बिउ, कृषिऔजार र बजार व्यवस्थापनमा सुधार नगरी कृषि उत्पादन र रोजगारी बढ्दैन।  

सरकारले उद्योग, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र औषधिजन्य उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। लगानीकर्ता, कर्मचारी, युवा र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढ्नु आवश्यक छ।  देशमा काम भइरहेको छ, रोजगारी सिर्जना हुँदै छ र भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने आशा पैदा हुनुपर्छ।  

भ्रष्टाचार वा गैरकानुनी काममा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर कारबाही विधिसम्मत हुनुपर्छ। पक्राउ गरेर मात्रै सुशासन कायम हुँदैन, अनुसन्धान र प्रमाण बलियो हुनुपर्छ नत्र अदालतबाट सफाइ पाएपछि कारबाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। सुशासन विगतका व्यक्तिलाई समात्ने विषय मात्रै होइन, अहिलेको सेवा प्रवाह, नियुक्ति र सरकारी निर्णय पनि पारदर्शी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न हो।

नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता चाहिन्छ। राजदूतलगायत सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा स्पष्ट मापदण्ड र खुला प्रक्रिया हुनुपर्छ। विधि पूरा नगरी नियुक्ति गर्ने हो भने सुशासनको दाबी कमजोर हुन्छ। मन्त्रीहरूले धेरै सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्नुभन्दा मन्त्रालयकै सचिव, सहसचिव र विशेषज्ञ संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ।

मैले तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा एकजना स्वकीय राखेको थिएँ र एकजना अवैतनिक सल्लाहकारको सहयोग लिएको थिएँ। मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रलाई पूर्णतः पन्छाएर काम गर्न खोज्दा निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन सक्छ।

कर्मचारीतन्त्रको मनोबल पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै कर्मचारी गलत हुँदैनन्। गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर इमानदार र काम गर्न चाहने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र विश्वास दिनुपर्छ। तीसबर्से सेवाअवधि र उमेरसम्बन्धी निर्णयजस्ता विषयमा लामो अन्योल राख्दा संस्थाको योजना र कर्मचारीको मनोबल प्रभावित हुन्छ। सरकारले समयमै निर्णय गर्नुपर्छ र त्यसका असरको विश्लेषण गर्नुपर्छ।

सरकारले लगानीकर्ताको विश्वास पनि जित्नुपर्छ। सबैलाई पक्राउ गर्नु नै समाधान होइन, कानुन उल्लंघन गर्नेले दण्ड पाउनुपर्छ तर लगानी गर्ने वातावरण असुरक्षित बनाउनु हुँदैन। विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, राइड सेयरिङ तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करसम्बन्धी निर्णय गर्ने र पछि फिर्ता लिनेजस्ता घटनाले नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाउँछन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी बढाउने स्पष्ट योजना आवश्यक छ।  पुँजीगत बजेट खर्च भएको छैन।

सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नुको मूल समस्या कहाँ देख्नुहुन्छ?

बजेट विनियोजन हुनु र आयोजना कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हुन्। आयोजना छनोट, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवस्थापनमा समय लाग्छ। तयारी पूरा नगरी बजेट राख्ने प्रवृत्तिले खर्च कम हुन्छ। सरकारले कार्यान्वयनयोग्य आयोजना छनोट गर्नुपर्छ, जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता तोक्नुपर्छ र कामको प्रगति नियमित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट नियम र स्थिर नीतिको भरोसा चाहिन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन; खर्चको मात्रा र नतिजा दुवै हेर्नुपर्छ।  

सरकारले त राम्रा काम गरिरहेको रास्वपाका नेताहरूले दाबी गरेका छन्, तपाईंको आलोचना रास्वपासँग छुट्टिनुपर्दाको असन्तुष्टि त होइन?

सरकारले केही गर्न खोजेको छ। सुशासनका लागि भएका केही कदमलाई मैले समर्थन पनि गरेको छु। डिजिटल रूपान्तरणका प्रयास सकारात्मक छन्, यद्यपि केही विषयमा समस्या देखिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको नियतमै गलत छ भन्ने मैले देखेको छैन तर नतिजा प्रधानमन्त्री एक्लैले दिने होइन, टिमले दिने हो। कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिने, लगानीको वातावरण बनाउने र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।  समय अझै छ, सरकारले आफ्ना कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सक्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् र दललाई पर्याप्त महत्त्व दिनुभएको छैन, किन होला?

सुरुमा संसद्लाई पर्याप्त महत्त्व नदिएकोजस्तो लागेको थियो। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर बोल्न र त्यसलाई विश्वासमा लिन थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्सँग संवाद र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। विकासका चुनौती, सीमित बजेट, भूराजनीतिक दबाब र जनताका ठुला अपेक्षाबिच समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ।  सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु सरकारको क्षमता हो।

अर्थमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा ‘राष्ट्रवादको कुरा अब चल्दैन’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपालको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ?

उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यो उहाँकै कुरा हो। नेपालको परराष्ट्रनीति असंलग्न हुनुपर्छ। कुनै देशको सुरक्षा वा राजनीतिक पक्षमा अनावश्यक रूपमा पक्षधर हुनु हुँदैन तर आर्थिक सम्बन्धमा हाम्रो निर्भरता फरक–फरक छ। बजार र सीमाका कारण भारतसँग निर्भरता बढी छ तर चीन, युरोप, अमेरिका र अन्य साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ। सबैलाई समेटेर नेपालको हित सुरक्षित गर्ने नीति चाहिन्छ। राष्ट्रवादका नाममा एउटा देशको विरोध गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यही देशसँग उल्टो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन।

त्यस्तै छिमेकीले नेपालको सार्वभौमिकता वा आर्थिक हितमा असर पर्ने काम गरे पनि मौन बस्नुहुँदैन। सही विषयमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ तर सम्बन्ध बिगार्ने उद्देश्यले विरोध गर्नुहुँदैन। नेपालले आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भरता बढाए मात्रै राजनीतिक रूपमा पनि बलियो भएर आफ्नो हितको पक्षमा उभिन सक्छ। ऊर्जा, खाद्यान्न, पानी र डिजिटल सुरक्षामा आत्मनिर्भरता महत्त्वपूर्ण छ। खाद्यान्न बाहिरबाट नआए पनि नागरिकलाई खाना उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। विद्युत् उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्नुपर्छ।  साइबर सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको हिस्सा मान्नुपर्छ।

भोटेकोसी बाढीपछि उद्धार र राहतमा सरकारको काम कस्तो पाउनुभयो?

भोटेकोसी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् ठुलो थियो। सानो करिडोरमा मात्रै करिब सात हजारजनाको क्षति भएको अभिलेख छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। वास्तविक क्षति अझ बढी हुन सक्छ। घर, जग्गा, परिवार र पूर्वाधारमा ठुलो नोक्सानी भयो।  यस्तो प्रकृतिको विपद्को अपेक्षा गरिएको थिएन।

उद्धारको प्रारम्भिक चरणमा सरकारबाट केही कमजोरी भए।  निर्णयमा ढिलाइ भयो। हेलिकोप्टर परिचालन केन्द्रित भयो र सहयोग गर्न चाहने कतिपयलाई तत्काल घटनास्थल जान सहज भएन। विपद्मा समय निर्णायक हुन्छ। उद्धार र राहतको प्रारम्भिक काम अझ प्रभावकारी हुन सक्थ्यो।  हामीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर सुझाव दिएका थियौं र घटनास्थलमा पुगेर पनि सहयोगको प्रयास गरेका थियौं।

राहतका लागि सामाजिक संस्था र समुदायले ठुलो सहयोग गरेका छन् तर विस्थापित परिवारले सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। परिवारका सदस्य गुमाएका व्यक्तिलाई अन्त्येष्टि र संस्कार गर्नसमेत कठिन भएको छ।  राहत कोषमा ठुलो रकम जम्मा भएको भनिएको अवस्थामा पीडितलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। कानुनले वाधा पुर्‍याएको हो भने आवश्यक संशोधन वा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।  राहतको पैसा पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्ने होइन, पीडितको तत्कालीन आवश्यकता, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनमा पनि उपयोग गर्नुपर्छ।

दुई महिना बित्यो, काम भएन?

हो। दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना देखिएको छैन। सरकारको कार्यगति अपेक्षाविपरीत सुस्त भयो। विस्थापित परिवार लामो समयसम्म अस्थायी शिविरमा बस्न सक्दैनन्। बालबालिकाको पढाइ बिग्रिएको छ। परिवारका सदस्य अलग–अलग ठाउँमा छन् र मानसिक तनाव बढेको छ। उनीहरूको बसोबास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र सामाजिक पुनर्स्थापनालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रको सभ्यता र समुदायको जीवनशैली नै खल्बलिएको छ। त्यसैले सरकारले स्थानीय समुदायसँग परामर्श गरेर विस्तृत मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ।

सडक सुचारु हुँदै छन्, बेलीब्रिज निर्माण भएका छन्, काम त भइरहेको देखिन्छ, होइन र?

पुल बनाउन आवश्यक छ तर त्यसैले मात्रै विपद् व्यवस्थापन पूरा हुँदैन। उद्धार, राहत, अस्थायी आवास, स्थायी पुनस्र्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई एउटै योजनामा जोड्नुपर्छ। कुन परिवार कहाँ बस्ने, जोखिमयुक्त बस्तीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने र प्रभावित क्षेत्रको सडक, पुल, विद्यालय तथा अन्य संरचना कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।  पीडितले सरकारको योजना र समयसीमा थाहा पाउनुपर्छ।  त्यसअनुसार काम भएन।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दीर्घकालीन जोखिम घटाउन के गर्नुपर्छ?

विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने अभ्यास बदल्नुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्ती, नदी किनार, सडक, पुल र ऊर्जा पूर्वाधारको नक्सांकन गरेर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ।  मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना स्थानीय समुदायसम्म समयमै पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उद्धार सामग्री, सञ्चार, हेलिकप्टर र सुरक्षा निकायको परिचालनबारे पहिल्यै कार्ययोजना हुनुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने होइन, भविष्यको जोखिम घट्ने गरी डिजाइन र स्थान छनोट गर्नुपर्छ। प्रभावित परिवारलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

भोटेकोसी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेलाई निरुत्साहित गर्दैन? ऊर्जा पूर्वाधारको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

यस्तो विपद्लाई ऊर्जा विकास नै रोक्ने कारण बनाउनु हुँदैन। जोखिमलाई गम्भीर रूपमा बुझेर योजना, डिजाइन र निर्माणका मापदण्ड सुधार्नुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाको स्थान छनोट, बाढी र पहिरोको जोखिम, नदी बहाब, भूगर्भीय अवस्था र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  विपद्पछि आयोजना तथा प्रसारण पूर्वाधारको जोखिम पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपालको आर्थिक विकासमा ऊर्जा क्षेत्र आधारभूत छ। जलविद्युत् उत्पादन बढाउने सम्भावना ठुलो छ तर मेगावाटको सम्भावना गनेर मात्रै हुँदैन। उत्पादित ऊर्जा कसरी उपयोग गर्ने, स्वदेशी उद्योग र यातायातमा कसरी खपत बढाउने, निर्यात बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने र आयोजना समयमै कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

लोडसेडिङ अन्त्य भएयता तपाईंको नाम चर्चामा रह्यो। अहिले पनि त्यस उपलब्धिको श्रेय तपाईंलाई दिइन्छ। विद्युत् प्राधिकरणमा भएको कमजोरी पक्षचाहिँ कसमा पर्छ ?

त्यो जनताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो।  २०७३ सालमा विद्युत् प्राधिकरणमा आउँदा जलविद्युत् उत्पादन सीमित थियो र लोडसेडिङ ठुलो समस्या थियो। उत्पादन र आयात व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, संस्थागत सुधार र विद्युत् बिक्री बढाउने काम एकसाथ गर्नुपरेको थियो।

लोडसेडिङ अन्त्य कुनै एक व्यक्तिले मात्रै गरेको काम होइन; प्राधिकरणका कर्मचारी, प्राविधिक टोली र सम्बन्धित निकायको सामूहिक प्रयास थियो। नेतृत्वको काम भनेको उपलब्ध स्रोतको सही व्यवस्थापन गरेर नतिजा दिनु हो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने विषयमा तपाईंले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, अहिलेको विवाद के हो?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता नउठाउने र सर्वसाधारणबाट नियमित शुल्क उठाउने व्यवहार उचित हुँदैन। बक्यौता उठाउने विषयमा प्रमाण छैन भनिएको छ तर मैले सम्बन्धित संसदीय समितिलाई कागजात उपलब्ध गराएको छु। त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।  कसले कति विद्युत् प्रयोग गर्‍यो, कुन अवधिको शुल्क बाँकी छ र कानुनअनुसार कति रकम उठाउनुपर्ने हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

बक्यौता उठाउने विषयमा निर्णय गर्दा राजनीतिक वा व्यावसायिक दबाबमा पर्नु हुँदैन। कानुन र प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। राज्यको आम्दानीसँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ। अहिलेको सरकार फरक ढंगले आएको दाबी गर्छ भने उसले पनि बक्यौता उठाउने विषयमा निष्पक्ष र पारदर्शी निर्णय गर्नुपर्छ।

यही विषयमा तपाईंलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाइएको हो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?

मलाई पदबाट हटाउने निर्णय त्यही विवादसँग जोडिएको थियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै हटाइयो। बक्यौता उठाउनुपर्ने विषयमा मैले अडान लिएको थिएँ तर यो विषय व्यक्तिगत विवादका रूपमा होइन, सार्वजनिक हित र कानुनी दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्छ।  रकम उठाउनुपर्ने हो भने प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्छ र नउठाउने हो भने पनि त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ।

तपाईं ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा प्राधिकरणका केही अधिकारीमाथि कारबाहीको प्रश्न पनि उठेको थियो। पदमा हुँदा र बाहिर हुँदा दृष्टिकोण फरक हुन्छ?

पदमा हुँदा जिम्मेवारी फरक हुन्छ।  निर्णय गर्दा उपलब्ध समय, कानुनी अधिकार र संस्थाको हित हेर्नुपर्छ। कसैसँग व्यक्तिगत बदला लिन निर्णय गरिएको होइन। सीमित समयभित्र गर्नुपर्ने काम थिए। सार्वजनिक संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिको मूल्यांकन काम र जिम्मेवारीका आधारमा हुनुपर्छ।  नियम उल्लंघन भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ तर त्यो प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

विद्युत् प्राधिकरणको नाफाबारे विभिन्न दाबी भइरहेका छन्, तपाईंको नेतृत्वमा प्राधिकरण नाफामा गएको र पछि नाफा घटेको तथ्यलाई कसरी स्पष्ट गर्नुहुन्छ?

२०७३ साल भदौमा म प्राधिकरणमा आउँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार प्राधिकरण करिब आठ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो। अघिल्ला पाँच वर्षको सञ्चित घाटा करिब ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो। विद्युत् महसुल नबढाई चुहावट घटाउने, व्यवस्थापन सुधार्ने, लागत नियन्त्रण गर्ने, विद्युत् बिक्री बढाउने र आयात व्यवस्थापन गर्ने काम गर्‍यौं। पहिलो वर्षमै घाटाबाट नाफामा पुग्यौं। त्यसपछि केही वर्ष वार्षिक नाफा १२–१३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।

यी तथ्यांक मेरो व्यक्तिगत दाबी मात्रै होइनन्, प्राधिकरणका वित्तीय विवरण र महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि नेतृत्व परिवर्तन हुँदा नाफा घटेको र पुनः व्यवस्थापन फेरिँदा बढेको अनुभव पनि छ। संस्थाको नाफा उत्पादन, खरिद, चुहावट, खर्च र व्यवस्थापनको दक्षतासँग जोडिन्छ। त्यसैले एउटै वर्षको तथ्यांकलाई अलग्याएर निष्कर्ष निकाल्नुहुँदैन, वर्षैपिच्छेको लेखापरीक्षण विवरण हेर्नुपर्छ।

मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणले नाफा गरेको तथ्यलाई गलत प्रमाणित गर्ने आधिकारिक निष्कर्ष आएको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो।

विद्युत् प्राधिकरणको वित्तीय विवरणबारे विवाद हुँदा सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने?

सार्वजनिक संस्थाको हिसाबकिताब तथ्यमा आधारित र सबैले जाँच्न सक्ने हुनुपर्छ। वार्षिक नाफा वा घाटा मात्रै होइन, सञ्चित नाफा, ऋण, लगानी, विद्युत् खरिद लागत, चुहावट र ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकमसमेत खुलाउनुपर्छ।

लेखापरीक्षण भएका विवरण सार्वजनिक गरेर फरक दाबीको आधार स्पष्ट पार्नुपर्छ। राजनीतिक रूपमा एकअर्कालाई आरोप लगाउँदा संस्थाको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न सक्छ। मेरो भनाइ पनि आधिकारिक वित्तीय विवरणबाट परीक्षण गरिनुपर्छ तर प्रामाणिक विवरणलाई राजनीतिक भाष्यका आधारमा अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन।