जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन तोकेको छ। यो सरकारको मुख्य म्यान्डेट नै चुनाव गराउनु हो। अकस्मात् आएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग तयार भएर तयारीका काममा तीव्र रूपमा लागेको छ। यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईसँग नागरिककर्मी विमला रोक्काले कुराकानी गरेकी छन्। प्रस्तुत छ त्यही कुराकानीको सम्पादित अंश:

-पछिल्ला राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा राजनीतिक दलहरू विभिन्न झमेला र विवादमा फसेका देखिन्छन्। सरकारले फागुन २१ गतेलाई निर्वाचन तोकेको छ। यो अवस्थामा चुनावको कस्तो परिकल्पना गरिएको छ? निर्वाचन आयोगको तयारी के छ? 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन फागुन २१ गते तोकिएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारीका कामहरू योजनाबद्ध र  समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र केही शङ्काहरूबिच पनि आयोगले निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुनेमा ढुक्क छ।

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पक्षसँग योजनाबद्ध रूपमा ध्यान दिएर काम गरिरहेको छ। सबै हिसाबले तयारी भइराखेको छ। र सबैसँग समन्वय पनि भइराखेको छ। फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैन कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसबाट निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूमा असन्तुष्टि वा युवाहरूमा निराशा देखिए पनि आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको छ।

-निर्वाचन आयोगमा दल दर्तामा सहभागी नहुने दलहरूलाई आयोगले कसरी हेरेको छ?

यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि रातदिन काम गरेको छ। अहिलेसम्म १०९ वटा दल वटा निर्वाचनको लागि दर्ता भइसकेका छन्। आयोगमा  दर्तामा रहेका १३९ दलमध्ये बाँकी दलहरू पनि दर्ताका लागि आउने अपेक्षा गरिएको हो। कुनै दलले दर्ता गर्छु–गर्दिन वा निर्वाचनमा भाग लिन्छु–लिँदैन भन्ने विषय दलको निजी मामिला हो। आयोगले कसैको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दैन।  तर आउन चाहने जतिलाई सबै दललाई स्वागत गर्ने गरी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध मिलाएको छ।

-एमालेको भ्रातृ संगठनका गतिविधि र जेन जी लगायतबिच देखिएको तनावका कारण नागरिकमा चुनाव हुने वा नहुने भन्ने भय छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ? 

निर्वाचन आयोगलाई दलहरूको विषयमा छुट्टै बोल्नु छैन। तर नागरिकमा देखिएको भयलाई कम गर्न आयोग तयार छ। आयोगले निर्वाचनलक्षित शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा मुख्य दुई विषयमा ध्यान दिएको छ। पहिलो–सबै दल र  उम्मेदवारहरूले निर्भयपूर्वक आफ्ना विचार, धारणाहरू, घोषणापत्रहरू मतदातासम्म पु-याउनसक्ने वातावरण छ कि छैन? दोस्रो–मतदाताले कुनै डर, त्रास र प्रभावमा नपरीकन निर्भयपूर्वक, निष्पक्ष तरिकाले आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित छ कि छैन? यसमा आयोगले पूरा ध्यान दिनेछ/दिइरहेको छ। 

-निर्वाचन अघि र निर्वाचनको समयमा यदि सुरक्षामा कुनै समस्या देखियो भने आयोगले के गर्छ?

निर्वाचनको समय अवधिमा नसकिँदासम्म शान्ति सुरक्षामा यदि कुनै समस्याहरू देखियो भने त्यसलाई निराकरण गरिन्छ। जनताले निर्भयपूर्वक आफ्ना कुरा राख्ने तथा मतदान गर्ने वातावरण सुनिश्चित हामी गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू र सुरक्षा निकायहरूबाट गराउनुपर्ने सबै कामका लागि त्यसको आवश्यक प्रबन्ध गर्छौँ, त्यसैले  सुरक्षामा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन।

-‘अर्ली इलेक्सन’ हुँदै गर्दा यस पटक ‘डिजिटल भोट’ लागू हुने सम्भावना छ कि छैन? यसमा आयोगको तयारी के छ?

प्रविधि प्रयोगको विषयमा सकारात्मक हो र अहिले  आयोग छलफलमा छ। तर समय छोटो हुँदै गएका कारण आयोगको कार्य तालिका पनि एकदमै  टाइट भएकाले अब धेरै नयाँ सोच्न सकिने सम्भावना अलि कम छ। यद्यपि अहिले नै ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भनिहाल्न मिल्दैन।

-विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको विषय के हुदैँछ? आयोग सकारात्मक छ भने विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न नपाउने अवस्था किन?

निर्वाचन आयोग नेपाली नागरिकलाई जहाँ भए पनि मतदानको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने धारणामा विगतदेखि नै लागिरहेको हो। यसका लागि दुई वर्षअघि नै कानुनको मस्यौदा भएर अगाडि बढिसकेको छ। तर निर्वाचनको मिति अचानक घोषणा भएकोले समय छोटो भएको छ। यो छोटो समयमा व्यवस्थापकीय पाटोमा आउन सक्ने चुनौतीहरूका विषयमा छलफल भइरहेको छ। निर्णय हुने र कानुन के आउने भन्ने विषय अहिले विचाराधीन अवस्थामै छ। त्यसैले यस विषयमा धेरै बोल्न सकिने अवस्था छैन। यदि यो पटक सम्भव भएन भने त्यो समयका कारणले मात्रै सकिँदैन। तर उपेक्षा गरिएको होइन।

-जेनजी आन्दोलनपछि दलको संख्यासँगै मतदाता नामावलीमा दर्तामा पनि प्रभाव  पारेको छ कि छैन?

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको कुरा चाहिँ पछिल्लो चोटि उत्साहजनक रूपमै सम्पन्न भएको छ। पछि थपिएको अवधिमा ८ लाख ३७ हजार जनाले आवेदन गर्नुभएको छ। प्राप्त आवेदनमा कसैको दोहोरो परेको छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ। दोहोरो नपर्ने गरी एकोहोरो कायम गरेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिहरूले मात्र मतदान दिन पाउने निर्णय अनुसार थप स्क्रिनिङ गरिनेछ।

-यस निर्वाचनमा आयोगले समग्रमा मतदाताको सहभागिता कस्तो रहने विश्वास गरेको छ?

मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक भएको छ र मतदान प्रक्रियामा पनि सही हिसाबले उत्साहजनक सहभागिता हुन्छ, भन्ने विश्वास आयोगले गरेको छ । सबै मतदातालाई आयोगको तर्फबाट मतदानको लागि सहज बनाउने प्रयास हुने नै छ।