दलहरूको चुनावी अभियानलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अघिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा अहिले दलहरूको प्रचार–प्रसारमा एउटा फरक पक्ष देखिएको छ । त्यो भनेको दलहरूले एक अर्काप्रति गालीगलौज गरिरहेका छैनन्, जुन अहिलेको सन्दर्भमा सुन्दर पक्ष हो । त्यसो त चुनावी प्रचारका क्रममा यसपटक अहिलेसम्म ठुल्ठूला आमसभा पनि भएका छैनन् । त्यस्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'बाहेक अन्य कुनै पनि दलका प्रमुख नेताहरु देशव्यापी चुनावी अभियानमा लागेका छैनन् । केवल आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन् । प्रचण्डचाहिँ आफ्नो दलका लागि सबै स्थान घुमिरहेका छन् । दुई तिहाई बहुमत भन्दै कराइरहेका छन्, अनि साम, दाम, दण्डभेद जे गरेर भए पनि जित्नैपर्छ भनेर कराइरहेका छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि एक अर्कामा गालीगलौज गरेको पाइँदैन ।
त्यसो भए यसपटक चुनावी हिंसाका घटना कम हुन्छन् ?
दुई किसिमको चुनावी हिंसा हुने गर्छ । एउटा, जहाँ राजनीतिक दल सहभागी हुन्छन्, उनीहरूले 'म्यानुपुलेट' गर्ने रणनीतिका आधारमा चुनावी हिंसाका घटना हुने गर्छन् । जस्तोः मत किन्ने र बुथ क्याप्चरसम्म जाने प्रवृत्ति यसमा हुन्छ । अर्काे कुरा यो सहमतिबाट हुन लागेको निर्वाचन होइन । एउटा राजनीतिक शक्ति (मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी)लाई बलजफ्ती नै निर्वाचनको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ । उनीहरू निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र बिथोल्ने रणनीतिमा छन् । साथै निर्वाचन रोकेर सहमतिबाट जाऔं भनेर प्रस्ताव पनि गरिरहेका छन् । उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया 'डिस्टर्व' गर्ने रहेको छ । वैद्य समूहले निर्वाचन बिथोल्न कस्तो किसिमको तगारो राख्छ ? भन्नेले धेरै कुरा निर्भर गर्छ । तर, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट बहिष्कार गर्नु चाहिँ उनीहरूको अधिकार नै हो । तर, पछिल्लो समय शान्तिपूर्ण हिसाबले मात्र नभएर हिंसाको माध्यमबाट बहिष्कार गर्ने काम गरिरहेका छन् । आगजनीजस्तो काम भएको छ । निर्वाचन हुने दिनमा जस्तो किसिमको टयानट्रम, जबर्जस्ती र बुथ क्याप्चर हुन सक्छ, त्यसको अवस्था अहिले नै भन्न सकिँदैन । जनतालाई बुथसम्म पुग्नबाट परै राख्न खोजिएजस्तो देखिन्छ । यो अहिले वैद्य माओवादी (बीमाओवादी) ले गरेको होस् वा अन्य समूहले पर्चा खोस्नेदेखि सवारी साधनसम्म जलाउने काम भएको छ ।
सरकारको भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले कतै पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । बजार अनियन्त्रित छ, जोसँग जनताको दैनिक जीवनयापन निर्भर छ । सुरक्षाको स्थिति त्यस्तै छ । क्षेत्रीय सुरक्षा भेलामा गृहमन्त्री (माधवप्रसाद घिमिरे) जसरी फलाकेर हिँडिरहेका छन्, चुनावी अभियानमा भइरहेका घटनाले नै गृहमन्त्रीका भनाइलाई खण्डित गरिदिएको छ । यसले पनि जनतामा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनिएको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै 'सुरक्षा भएन, सुरक्षा देऊ' भनिरहेका छन् । उनकै कार्यकर्ता दिनहुँ पिटिइरहेका छन् । उनी जाने चुनावी कार्यक्रम बिथोलिएको छ । नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।
कांग्रेसले पनि सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको भन्दै आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको लागि सुरक्षा मागिरहेको छ । एमालेले यो विषयमा प्रष्ट नबोले पनि त्यही मनोविज्ञान देखिन्छ । जुन किसिमबाट मारिए पनि एमालेको त उम्मेदवार नै मारिए । कतिपय उम्मेदवार आक्रमणमा घाइते भएका छन् । जबकि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रमुख तीन दलले नै सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् भने अरुको स्थिति त परको कुरा हो ।
सरकारले यी घटनालाई 'ट्याकल' गर्न सुरक्षा रणनीति बनाउने भनिरहेको छ नि ?
यी घटनापछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर सुरक्षा रणनीति बनाउँदै छ भन्ने खबर आएको छ । कस्तो रणनीति ? चुनावका लागि बृहत सुरक्षा रणनीतिको 'फ्रेमवर्क' पहिले नै बनाउनुपर्ने हो । कुन किसिमको अवस्थामा कसरी 'रिटालियट' गर्ने वा कसरी प्रिभेन्टिभ एक्सन लिने भन्ने विषयलाई पहिले नै निक्र्योल गर्नुपर्ने हो । अहिले यतिका समय बितेपछि नयाँ रणनीति बनाउने भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ ? अहिलेको गडगढ स्थिति हेरेर रणनीति बनाउने भन्ने हुँदैन । पहिले नै बनाएको बृहत फ्रेमवर्क अनुसार कस्तो स्थितिमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर सोहीअनुसार रणनीति अपनाउनुपर्ने हो । पहिले नै रणनीति बनाएको भए अहिलेका घटना रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण सरकारको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी देखियो । केन्द्रीय तहबाट बनाएको यो रणनीतिले पनि काम गरेन भने के गर्ने ? क्षेत्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्री समेत सहभागी भएर कसरी अघि बढ्ने भनेर बनाएको रणनीतिसमेत प्रभावकारी हुन सकेन । सम्भावित सुरक्षा 'थ्रेट'रोक्न जुन किसिमको सुरक्षा रणनीति 'डिजाइन' हुनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइएन ।
अहिलेको सुरक्षा रणनीतिलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ ?
वैद्य माओवादीले गडबढी गर्ला कि भन्ने सन्दर्भमा मात्रै अहिले निर्वाचनसम्बन्धी सुरक्षालाई हेरेको देखियो । वैद्य माओवादीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा मात्रै सुरक्षा नीति केन्द्रित छ । अरु समूह पनि हुन सक्छन् भन्नेतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । तर, नेपालको सन्दर्भमा साना हातहतियार अनियन्त्रित अवस्थामा रहेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, सरकारले दुई दिनका लागि नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गरी सुरक्षित हिसाबले निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ । तर, त्यसलाई कति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचनका बेला सीमा बन्द गर्ने त हाम्रो परम्परा नै हो । तर, हाम्रो सीमा सुरक्षा यति कमजोर छ कि त्यसलाई पूर्णतया नियन्त्रण गर्न कठिन छ ।
वैद्य माओवादीले निर्वाचन भाँड्ने सामथ्र्य राख्छ ?
पहिले पनि माओवादीले राजतन्त्र नै उन्मूलन गर्ने सामथ्र्य राख्दैनथ्यो नि ? त्यो बेला माओवादी छापामारको सामथ्र्यभन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सेनाको सामथ्र्य धेरै माथि थियो । तर, सन्दर्भ र परिस्थितिले कसरी पल्टा खायो ? अहिले बीमाओवादीप्रति पनि सहानुभूति राख्ने समूह छ । उनीहरूले उठाएको एजेन्डा र माग जायज छ भन्ने समूह पनि ठूलो छ । उदाहरणका लागि मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने वैद्य माओवादीको मागप्रति ठूलो समूहको समर्थन छ ।
भारतीय विदेश सचिव सिंहको भ्रमणभन्दा अघि प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउने कुरा भइरहेको थियो । तर, भोलिपल्टै मुख्य दलहरूको यो एजेन्डामा बदलाव आयो । यो कुरालाई वैद्य माअोवादीले पूँजीकृत गरिरहेको छ । भोलि यही कुरालाई वैद्य माओवादीले प्रचारमा लगेर जनतालाई कन्भिन्स गर्नतिर लाग्न सक्छ। एकातिर जनतालाई यो एजेन्डामा कन्भिन्स गर्न लाग्ने, अर्काेतिर हिंसाका घटना पनि बढाएर लग्यो भने त्यतिखेर स्थिति के हुन सक्छ भन्न सकिँदैन । त्यस्तो स्थितिमा सरकारले प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा सेना नै मोबिलाइज भएर जाँदा सामान्य जनताले यसलाई कसरी लिन्छन्, त्यो कुराले भविष्यको राजनीतिक स्थिति प्रभावित पार्न सक्छ ।
सामान्य जनतामा सकारात्मक हिसाबले प्रभाव पा¥यो भने त्यसले सरकारको पक्षमा समर्थन जुटाउन सक्छ, होइन नकारात्मक हिसाबले प्रभावित ग¥यो भनो स्थिति अर्कै हुन सक्छ । दबाउनतिर लाग्यो भने अरु खतरा आउँछ । राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि प्रश्न उठ्छ । मानवअधिकारवादीहरूले प्रश्न उठाउन थाल्छन् । अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणमा आएझैं त्यतिखेर मानवअधिकार स्थितिको अनुगमनका लागि पर्यवेक्षक आउन सक्छन् । त्यसैले यो प्रक्रियालाई अघि बढाएर मंसिर ४ मा जनताले मत खसाल्ने वातावरण तयार गर्ने भन्नेमा सरोकारवालाले ध्यान दिएर जानुपर्छ ।
सरकारले कडा कारबाही गर्ने बताइरहेको छ नि ?
राजनीतिमा थ्रेट हुन्छ । सरकारले यस्तो थ्रेट दिने गर्छ । तर, त्यो थ्रेटको विश्वसनीयता हुनुपर्छ । मुखले भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको विश्वसनीयता पनि हुनुपर्छ । सरकारलाई कसैले पत्याउँदै पत्याउँदैन । सरकारको समस्या त त्यो हो नि । थ्रेट दिँदा त्यसले कारबाही गर्छ भन्ने चिसो पस्यो भने मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ र विश्वसनीयता रहन्छ । तर, सरकारले दिएको अहिलेको थ्रेटको विश्वसनीयता छैन । गृहमन्त्रीले वैद्य माओवादीले सिन्को पनि भाँच्न सक्दैन भनेर थ्रेट दिएकै दिन वैद्य माओवादीले राजधानीमै आगजनीका घटना गराए । काठमाडौंमा त्यही दिन कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य र एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेको सवारी साधनमा आगजनी गरे । त्यही दिन बाँकेमा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको गाडीमा आगजनी गरे । त्यो सिन्का भाँचेको मात्रै हो त ? त्यसैले गफ दिएर मात्र हुँदैन । ठूलो स्वरले कराएर मात्र हुँदैन । काम गरेर देखाउनुपर्छ । राज्यले दिएको थ्रेटलाई बीमाओवादीले महसुस नै गरेको छैन।
वैद्य माओवादीले निर्वाचन चाहेन भन्दैमा निर्वाचन नै नगर्ने कुरा आउँदैन भन्ने प्रमुख दलहरू र सरकारको भनाइ छ नि ?
अहिलेको बीमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउने सवालमा राष्ट्रपति भवनमा वार्ता भएको थियो । तर, पछि बीमाओवादीलाई निर्वाचनको प्रक्रियाभन्दा बाहिर राख्ने निर्णय कहाँबाट भयो ? त्यसको निर्णायक को भए ? अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्डले कुनै न कुनै हिसाबबाट मिलाएर चुनावी प्रक्रियामा ल्याउँछौं भन्ने कुरा गरिरहेका थिए । लचिलो भएर कुनै न कुनै किसिमले सहभागी गर्न लगाउने तयारी र सोचाइ दलहरूमा विकास भइसकेको थियो । तर, त्यतिखेरै भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंहको नेपाल भ्रमण हुनेबित्तिकै ती सबै कुराले पल्टा खायो । सिंहको भ्रमणपछि दलका नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति आफैंले अघिल्लो दिन दिएको अभिव्यक्तिभन्दा उल्टो हुन थाल्यो । त्यो किन ? मंसिर ४ मै निर्वाचन किन ?
मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि मित्रराष्ट्रको दबाब परेको हो ?
बीमाओवादीले भनेझैं तीन महिना मात्रै सारेको भए के हुन्थ्यो ? भारतमा पनि निर्वाचन हुँदैछ, त्यो सन्दर्भमा पनि त्यहाँ निर्वाचन हुनभन्दा अघि नेपालमा टुंगियोस् भन्ने भारतीय सरकारको चाहना हुनसक्छ । तर, हाम्रो निर्णय हामीले नै गर्ने हो । अरुले सौहार्दपूर्ण हिसाबले कुनै प्रस्ताव अघि सार्ला तर, त्यसमा हाम्रो पोजिसन के हो भन्ने कुरामा हामी आफैं प्रस्ट हुनुपर्छ । र, हामी आफैंले निर्णय लिने हो । अरुले थोप¥यो भन्दैमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अरुले थोपर्न खोज्दा आफ्नो पोजिसन राखेर सोध्नसक्ने आँट हाम्रो नेतृत्वको देखिँदैन । हामीलाई अरुले बिगा¥यो भन्ने होइन, हामी आफंै बिग्रिन खोजिरहेका छौं । आफैं बिग्रिन खोजेपछि अरूले त त्यसैगरी व्यवहार गरिहाल्छ नि ।
सरकारले निर्वाचन प्रक्रियामा हुनसक्ने सम्भावित हिंसाजन्य क्रियाकलाप रोक्न कत्तिको ध्यान दिएको छ ?
निर्वाचन प्रक्रियामा हुने अन्य हिंसाजन्य कार्य रोक्नेतिर त सरकारको ध्यान नै गएको छैन । जस्तोः नक्कली मतदातालाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? विगतको निर्वाचन नै हेर्ने हो भने पनि बाबुराम भट्टराईकै चुनावी क्षेत्रमा मतदाताभन्दा पनि धेरै मत आयो । भट्टराईको क्षेत्र त तराईको सीमाभन्दा धेरै टाढाको स्थान हो । गोरखाको तीनवटै क्षेत्रको उतिबेलाको मतदाता र अहिले मतदाता संख्यामा धेरै फेरबदल छ । अहिले धेरै घटेको छ । राष्ट्रिय आधारमा नै मतदाता घटेका छन् । अहिले १ करोड २१ लाख छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण हो कि वा अन्य चलखेल भएर घटेको हो ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो ।
गत तीन वर्षदेखि फोटोसहितको मतदाता संकलन गर्न लागिएको हो । विगतमै १ करोड १० लाखको दर्ता भएको हो । गत पन्ध्र महिनाको दौरानमा ११ लाखको मात्रै नयाँले दर्ता गरेको पाइन्छ । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण पनि मतदाता नामावली दर्तामा कमी भएको हुन सक्छ । मतदाता किन यति ठूलो संख्यामा घटे भन्ने कुराको छानबिन गरेर भन्ने काम निर्वाचन आयोगकै हो । विगतमा भन्दा अहिले अचम्मलाग्दो ढंगबाट मतदाता घटेको विषयलाई खोजीनीति गर्ने कि नगर्ने ? मतदाताभन्दा पनि धेरै मत खसेको कुरालाई धाँधली भन्ने कि नभन्ने ?
त्यसो भए आगामी दिनमा चुनावी हिंसाका घटना बढन सक्छन् ?
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा असुरक्षाको घनत्व पनि बढ्दै गएको छ । जब हिसांका घटना हुँदैछन् । पर्चा झिक्ने÷च्यात्ने वा कुटपिटमा मात्रै सीमित छैन, आगजनीका घटना हुन थालेका छन् । साधारण किसिमको आचारसंहिताको उल्लंघन मात्रै भएको छैन, भौतिक आक्रमणकै तहमा हिंसाका घटना भइरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा अनौपचारिक हिसाबले पनि 'थ्रेट'का घटना भएका हुन सक्छन्, जसले गर्दा 'मोबिलाइजेसन'को सन्दर्भमा समस्या रहेको हुन सक्छ । यी सबै कुरालाई विचार गरेर कसरी अघि बढने भन्ने कुरालाई सरकारले निक्र्योल गर्नुपर्छ । सुरक्षाको सवालमा धेरै किसिमका चुनौती देखिएका छन् ।
कतिपय चुनौतीलाई सेना परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । जस्तोः राजनीतिक दलबाट हुने इम्बेजेलमेन्टदेखि मतदातासम्मलाई प्रभावित गर्ने काम होस्, वा ठेक्कापट्टादेखि अनेक किसिमका झुठा आश्वासन दिएर मतदाता प्रभावित गर्ने जस्ता आचारसंहिता उल्लंघनका चुनावी हिंसासँग जोडिएका विषयलाई सुरक्षा फौज परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । 'म्यानुपुलेसन'का घटनालाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ । हाम्रो सन्दर्भमा चुनावमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूबाटै पनि मतदाता मोबिलाइजेसनको सन्दर्भमा धेरै किसीमका चुनौती थपिएको छ ।
किन यसरी चुनौती बढ्दै गएको हो ?
दलहरुको नेतृत्वको सीमित स्वार्थले ठूलो काम गरेको छ । र, त्यो स्वार्थ व्यक्तिपरक छ । दलहरू विभाजन भएर गए स्वार्थकै कारण । दलहरूको उच्च नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिको निर्णय क्षमता कमजोर भएको छ । उनीहरूले ठोस निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । यो कुरा एमाओवादीदेखी सबै दलको सन्दर्भमा लागू हुन्छ । यसले गर्दा उनीहरु अन्य दलसँग मात्र होइन, आफनै दलभित्र पनि अनेक खाले सम्झौता गरेर अघि बढनुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक नेतृत्वले आश्रित र पराश्रयी प्रवृत्तिलाई बढाए र त्यो प्रवृतिलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसँग मात्रै जोडने काम गरे । मानिसहरूको अहिलेको निर्वाचनको उद्देश्य प्राथमिकता के देखिएको छ भने जुन किसिमबाट पनि सत्तामा जाने देखिएको छ । संविधान बनाउने प्राथमिकता पछाडि नै परेको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा संविधान बनाउने हिसाबले आफू सञ्चालित हुने र दललाई सञ्चालित गर्नेभन्दा पनि कुनै पनि हालतमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने भन्ने रहेको छ । सामान्यतः दलहरुबीच सहमति भएर अघि बढ्न तयार छैनन् । आफ्नो दललाई सरकारमा स्थापित गर्न मात्रै लागेका छन् । समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाउँदा एक माना सरकार बनाउने कुरा धेरै न्युन हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि नबुझेझैं गरिरहेका छन् । समानुपातिकमा जुन किसिमले मानिस भर्ने काम भएको छ, त्यसले त्यो प्रणालीलाई हावा खुवाउने काम गरेको छ । त्यसमा आफन्तवाद छ, दलका केन्द्रीय समितिका सदस्य खाँदिएका छन् । जुन किसिमको समावेशीकरणको अवधारणा छ, त्यसअनुसार काम भएको पाइँदैन । दलहरूबाट उदारता देखिएन, संकीर्णता नै हावी भएको छ ।
अहिलेको निर्वाचनको शैली संविधानसभाको भन्दा पनि संसदीय जस्तो भयो भन्ने हो ?
राजनीतिक दलहरूले सामूहिक र बृहत्तर एजेन्डालाई बढाएका छैनन् । उम्मेदवारले घरदैलो अभियानमार्फत् व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा निर्वाचन जित्ने रणनीति मात्र अपनाइरहेका छन् । पञ्चायतमा जसरी व्यक्तिपरक निर्वाचन हुन्थ्यो, अहिले उम्मेदवारले अघि बढाएको अभियानले पनि त्यस्तै झल्को दिएको छ । घरदैलो अभियानले आफू चाहिँ जितौं अरु के हुन्छ ? पार्टी के हुन्छ ? भन्नेमा मतलब छैन । पार्टीको एजेन्डाको पक्षमा मतदातालाई ल्याउने काम भएको छैन । पार्टीको एजेन्डाको विषयमा मतलब छैन । नेताहरूले पार्टीको घोषणापत्र लिएर त्यस आधारमा अघि बढ्ने हिम्मत गरेका छैनन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छन्। आवधिक निर्वाचनको ढर्रामा गएका छन् । बहुमत मागिरहेका छन् ।
निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा पनि कमी आएको हो ?
निर्वाचनले जुन किसिमको चुनावी वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन । जनतामा जसरी उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो उत्साह पाइँदैन । चुनावको नाममा जुन प्रक्रियाबाट यो सरकारको गठन गरियो र यो सरकारले जुन किसिमको प्रतिबद्धता देखाएर त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारको भूमिका देखिँदैन । यो सरकार बनाउने र निर्देशित गर्ने चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भयो । त्यसले गर्दा पनि जनतामा यो सरकारको गठनदेखि सञ्चालनसम्म नकारात्मक छाप परेको छ । निर्वाचन भनेपछि जतिले मत खसाए पनि चुनावको नतिजा त आइहाल्छ । तर, मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भने झैं ८०÷९० प्रतिशत मत खस्ला भन्ने कुरा चाहिँ दिवास्वप्न नै हो । किनभने, त्यत्रो आन्दोलन भएर अगाडि बढेको २०६४ सालको उत्साहजनक चुनावमा ६२ प्रतिशत मत खसेको थियो भने आज त त्यो अवस्था छैन । २०६४ साल र आजको राष्ट्रिय राजनीतिको दृश्यमा ठूलो फरक छ । जनताको त्यो बेलाको उत्साहको तह र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने अहिले पूर्णतया नकारात्मक छ । जनताको निर्वाचनप्रतिको उत्साहको ग्राफ झरेको छ।
यसपटकको निर्वाचनमा धाँधलीको घटना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
धाधलीको सुरुआत कहाँबाट र कसरी हुन्छ ? भन्नेमा विभिन्न तौरतरिका छन् । निर्वाचनको चाँजापाजो पछि निर्वाचन कानुन जसरी तयार गरिन्छ वा आचारसंहिता जसरी र जुन किसिमको बनाइन्छ, त्यसले पनि निर्वाचनमा धाँधली तथा हिंसा हुने÷नहुने कुरालाई निर्धारण गर्छ । अहिलेको हाम्रो निर्वाचन कानुन बनाउँदा कुन किसिमको कानुन मस्यौदा गरेर राजनीतिक दलहरूलाई दिइएको थियो र पछि त्यसमा दलहरूको सुझाव÷दबाबका कारण कति कुरा परिवर्तन-म्यानुपुलेट भए ? भन्ने कुरालाई हेर्न सकिन्छ । जस्तोः खर्चदेखि हेलिकप्टर चढने जुन कुरा आए । किटानी गरिएका बन्देजहरूलाई आयोग आफैंले खुलाउनुपर्यो ।
हेलिकप्टर प्रयोगमा खुकुलो नीति बनाएको विषयलाई नै ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले कानुन र आचारसंहितामा दलहरूले छल्न सक्ने लुपहोल राखिन्छ । फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था जस्ता विषयमा जुन किसिमका वादविवाद देखिए, त्यसले पनि दलहरूलाई एक किसिमले निर्वाचन आचारसंहिता र कानुनमा मनोमानी गर्ने ठाउँ दिइयो । अर्कोतिर निर्वाचन आयोगको आफनै किसिमको सीमितता छ ।
कस्तो सीमितता ?
त्यो सीमितता भनेको आयोगले सिफारिस गर्न सक्छ, आफैंले कानुन हातमा लिएर कारबाही गर्न सक्दैन । त्यस्तै आयोग स्वतन्त्र एजेन्सी भनेर काम गर्दा गर्दै पनि सरकार र दाता राष्ट्रमै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । बाकससमेत जापानबाट ल्याउनुप¥यो । अर्काे कुरा, आयोगका अहिलेका आयुक्त जुन किसिमबाट नियुक्त गरियो, त्यसमा पनि राजनीतिक भागबन्डा भएकै हो । त्यसले गर्दा म्यानुपुलेसन गर्न सकिने ठाउँ छ । आचारसंहिता उल्लघंनकै कुरा गर्ने हो भने अस्ति विजय गच्छदारले जुन किसिमको प्रदर्शन गरे र आचारसंहिता उल्लघंनमा प्रस्टीकरण सोधेजस्तो मात्रै गरियो, कुनै किसिमको कारबाही नै भएन । कुनै न कुनै किसिमको कारबाही गरेर एउटा सन्देशसम्म दिन सक्नुपथ्र्याे । तर, निर्वाचन आयोगले त्यस किसिमको काम गर्ने आँट नै गरेन । कारण, त्यसको पछाडि राजनीति छ । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको अध्यक्षलाई आयोगले कुनै किसिमको कारबाही ग¥यो भने त्यसको भोलि हुनसक्ने कामको थ्रेटका कारण हो । गच्छदारलाई चलाउदा मधेशवादी दलहरूले कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्लान् भन्ने डरले पनि यस्तो भएको हो । त्यस्तै रेणु दाहालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्मबाट भएका निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा केही पनि कारबाही भएको पाइएन ।
बाबुराम भट्टराईलाई कसले चलाउने ? उनकै तजबिजीबाट भोलीको निर्वाचन हुँदैछ अनि उनको पछाडि कति ठूलो शक्ति छ ? त्यस्तो व्यक्तिले ह्याकुलाले नै मिचेर अघि बढने प्रवृत्ति छ । त्यस्ता व्यक्तिबाट नै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि खतरा देखिन्छ ।
भनेपछि अहिलेको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई वैधता दिने मात्रै हो ?
निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई स्थापित गर्ने हो । अर्थात् एक हिसाबले भन्ने हो भने प्रक्रियालाई वैधता दिने हो । सबै निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्न सक्दैन । जिम्बाबेका रवर्ट मुगावे हुन् वा क्याम्बोडियाका हुन्सेन नै किन नहोऊन् सबै निर्वाचन जितेरै आएका छन् । तर, जे होस् लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्वाचनले सहयोग गर्छ । त्यसो त हामीकहाँ स्थिरताको लागि निर्वाचनको कुरा गरिन्छ । तर, निर्वाचनले स्थिरता मात्र होइन, अस्थिरता ल्याएका उदाहरण पनि छन् । बंगलादेशलाई नै त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसतर्फ पनि दलहरू लगायत सरकोकारवाला पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।
निर्वाचनलाई कसरी निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ ?
निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक नेतृत्वकै हो । सरकारमा बस्ने राजनीतिक दलबाटै धाँधली सुरु हुने गर्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा अहिले छुट्टै चुनावी सरकार छ । यसले केही हदसम्म त्यो पक्षमा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै उम्मेदारको तहबाट धाँधली हुने गर्छ । त्यस्तो धाँधली गर्ने उम्मेदारलाई निर्वाचन आयोग र सरकारले कारबाही गर्ने हो भने यो पक्षमा पनि कमी आउन सक्छ । तर, रमाइलो पक्ष के हुन्छ भने धाँधली गर्ने उम्मेदार नै बढी प्रभावशाली हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दलको नेतृत्वले कारबाही गरी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले पनि निष्पक्षताको लागि पहिलो भूमिका राजनीतिक दलकै हुन्छ । अर्काे कुरा, हाम्रो सामाजिक प्रवृत्तिदेखि लिएर आर्थिक अवस्थासम्मका कुराले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७० २३:२१ बिहीबार
