नाकाबन्दीपछि नेपालमा जारी मानवीय संकटलाई कसरी आँकलन गर्नुहुन्छ? यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले के गरिरहेको छ?

हामी अवस्थाप्रति ज्यादै चिन्तित छौं र हामीले धेरै पटक आफ्ना चिन्ता व्यक्त पनि गरिरहेका छौँ। मैले अक्टोबर १५ मा पहिलो पटक वक्तव्य जारी गर्दै इन्धन संकट र अत्यावश्यक सामग्री आउन बन्द हुँदाको अवस्थाबारे प्रकाश पारेको थिएँ। यसले ठूलो संख्यामा रहेका भूकम्पपीडितहरुले कठिन अवस्था भोग्नु परेकोमा मेरो जोड थियो। त्यो बेला हामी अवस्था सुध्रनेमा आशावादी थियौं। त्यो अवस्थामा प्रभावित जनतामाझ मानवीय सहयोग पुर्याोउने हाम्रो योजना थियो। हामीले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा बस्ने उच्च हिमाली भेगका अधिकांशको खाद्य सुरक्षा, बसोबास, स्वास्थ्य र जीविका लगायतका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पत्ता लगाएका थियौं। तिनलाई जाडोयामले कक्र्याउनुअघि नै सहयोग पुर्या उनु पर्थ्यो तर त्यो काममा हामी असफल भयौं।

हामीसँग भण्डारण र पर्याप्त मौज्दात छ, सहयोग पुर्या उन हामीसँग हेलिकप्टर छन् तर नियमित रुपमा सामान पुर्यागउन इन्धन छैन। अहिले हामीले त्यो काम वैकल्पिक उपाय लगाएर गरिरहेका छौं। योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सकेका छैनौं। हामी इन्धनका लागि दौडिरहेका छौं। गएको साता अर्थमन्त्रालय र स्थानीय विकासका सहयोगीहरुसँगको बैठकमा प्रभावित क्षेत्रको सहयोगका लागि आवश्यक हवाई तथा यातायातका साधनका लागि नियमित इन्धन दिन मैले जोड दिएको थिएँ।

युनिसेफले हालै मात्र लाखौं बालबालिकाहरु प्रभावित भएको कडा वक्तव्य जारी गरेको छ। हामीकहाँ स्कुल र अस्पतालबाट कैयौं प्रतिनिधिमण्डल आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ज्यादै जरुरी आपूर्तिमा भएको अवरोधका कारण सृजित समस्याबारे जोड दिएको छ। सामग्री सुचारु गर्न र बालबालिकाका स्वास्थ्य सामग्री नरोक्न हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ जसले उनीहरूको स्वास्थ्य थप खतरामा नपरोस्। आशा छ, यी सबै किसिमका वक्तव्यले पार्टीहरुलाई नेपालमा पर्न लागेको गम्भीर मानवीय संकट बुझाउने छ।

नाकाबन्दीले त पुनर्निर्माणलाई पनि प्रभावित तुल्याएको छ नि?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिलेसम्म स्थापित हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। मानवीय सहयोग दात्री समूहले कहिल्यै पनि पीडितहरूका निम्ति गर्ने सहयोगका लागि 'हिउँदे तयारी' जस्तो होला भन्ने सोचेका थिएनन्। यतिबेलासम्म सहयोग थपेर त्रिपाल र टेन्टभन्दा अघि बढ्दै ब्लांकेट र न्याना कपडा लगाएर बासस्थलमा जोड दिनु पर्थ्यो। हामीले यतिञ्जेल त प्राधिकरण स्थापित भइसक्नु पर्ने ठानेका थियौं। मेरो विचारमा पुनर्निर्माण हुने नै छ भन्ने थियो। म दोलखा र धादिङका विभिन्न स्थानमा गई प्रभावित र पीडितहरुसँग मैले भेटेको छु र उनीहरुले सहयोगबापत पाएको पैसा प्रयोग गरिरहेका छन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका जानकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रणालीसँग जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा यी सबै काम गर्न सहज हुने मैले आशा लिएको छु। अँ, पुनर्निर्माण गर्न ढिला भइसकेको छ तर हामी आशावादी छौं कि सरकारले प्रभावित जनसंख्यासम्म सहयोग पुर्याटई तिनीहरुलाई घर निर्माण गर्न सघाउने छ।

युएन प्रणालीमा नेपालजस्ता साना देशहरुले आफ्ना आवाज पुर्या उन संघर्ष गर्नुपर्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि उब्जिएको संकटलाई प्रकाश पार्न नेपालले के गर्न सक्छ?

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र र साना द्वीपिय राज्यहरुले अप्ठ्यारो बेहोर्नु पर्छ। नेपाल भौगोलिक, ऐतिहासिक र भूबनोटका हिसाबले ज्यादै चुनौतीपूर्ण ठाउँमा छ। तपाईंहरु दुई ठूला शक्तिका बीचमा तरुलको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले अल्प विकसित साना राष्ट्रहरु जलवायु र व्यापारजस्ता वैश्विक मुद्दामा ओझेलमा नपरुन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको उच्च सम्मान छ। भूकम्पपछि विश्व समुदायले उदात्त सहयोग दिएको छ। यो अद्वितीय छ। संसारभरका मानिसमा नेपालप्रति न्यानोपन छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नेपाललाई कैयौं कुरामा महत्व दिएको छ। शान्ति स्थापनाका सन्दर्भमा त पाँचौं ठूलो योगदान दिने देश हो नेपाल। यस्तो राष्ट्र द्वन्द्वमा पर्योद, संक्रमणकालीन न्यायको चेष्टा गर्योप, सन् २०१३ मा निर्वाचन भयो, संवैधानिक प्रक्रियामा गयो। अचानक भूकम्पमा पर्योम। तपाईंहरु यसबीचमा पनि अघि बढिरहनु भएको छ र 'एलडिसी'बाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक पथमा अघि बढिरहनु भएको छ र यतिबेला संकटमा हुनुहुन्छ। युएन नेपालजस्तो देशलाई संरक्षण, विकास र सहयोग गर्न विभिन्न तहमा धेरै विषयमा क्रियाशील रहेको छ।

भूकम्पपछि जस्तो सहयोग युएनबाट अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसको अभाव महसुस गरिएको छ नि!

दृष्टिकोण सधैं रोचक हुन्छ। म एउटा अनुभवी मानवीय विपत्ति विशेषज्ञ हुँ। भूकम्पको पहिलो झट्काको भोलिपल्टै बैंककबाट एउटा टोली आएको थियो। हामले कार्यालयमा बैठक गर्यौंश। सरकारले चाहेको सहयोग गर्न हामी तयार थियौं र प्रस्ताव पनि राख्यौं। हामीले संसारभर खोजी र उद्धार टोली बोलायौं। यो रेस्पोन्स ज्यादै छिटो थियो। एयरपोर्टमा सामग्रीहरु धमाधम आउन थाले। प्रभावितहरुमाझ सामग्री पुर्यालउन तीव्र प्रयास भयो। यो ज्यादै तीव्र प्रतिक्रिया थियो। दाताहरुसँग मंगलबार बैठक पनि थियो। दातामध्ये केहीले हाम्रो राम्रो रेस्पोन्सको प्रशंसा गर्नुभयो। ज्यादै तीव्र चुनौती र भूबनोटको देशमा एउटै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु, योजनाबद्ध तरिकाले तीव्र रेस्पोन्सको प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो तर योजना गरेजस्तो चुनौती सामना कठिन नै भयो।

यहाँ प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु र स्वयं युएनको कोष पनि पारदर्शी नभएको कुरा उठ्ने गर्छ। तपाईंको संगठन कत्तिको पारदर्शी छ त?

आर्थिक गतिविधिहरु वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिन्छ। कहाँबाट कति आयो र कुन संगठनले कति पायो, द्विपक्षीय एजेन्सीहरु र सरकारलाई खोजी र उद्धारका लागि दिइयो सबै उल्लेख छ। चासो राख्ने जो सुकैले पनि ओएचसीएचआरले व्यवस्थापन गर्ने आर्थिक गतिविधि प्रणाली हेर्न सक्छ। त्यहाँ अपारदर्शिताको कुरै छैन। हामीलाई लुकाउनु पनि केही छैन।

दस गजा क्षेत्रबाट नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरुतर्फ ताकेर हान्ने गतिविधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले कसरी हेर्छ?

नेपालले बेहोरेको पूरा संकटलाई राष्ट्रसंघले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। मेरो आफ्नै वक्तव्य र महासचिवले पनि यो कुरालाई चासो देखाएका छौं, चर्चामा ल्याएका छौं र सम्बन्धित पार्टीहरुलाई व्यवधान हटाई सामान आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छौं। प्रदर्शनकारीहरुलाई पनि शान्तिपूर्वक गर्न र बिरामी र औषधिलाई तारो नबनाउन भनेका छौँ। मैले भेटका बेला आन्दोलनमा रहेका पार्टीलाई यही दोहोर्या्उने गरेको छु। मैले सम्वाद भइरहेको देखेको छु। आशा छ, यो संकट चाँडै समाधान हुन्छ।

राष्ट्र संघले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्नुअघि निकै सचेत प्रतिक्रिया दिएको थियो। भएको खास के हो?

यसका लागि तपाईंले प्रधान कार्यालयको दृष्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले महासचिवका लागि वक्तव्य बनाइदिँदैनौं। महासचिवले आफ्नै बुझाइका आधारमा वक्तव्य निकाल्नु हुन्छ। हामीले यहाँको अवस्थाबारे बताउने गछर्ौं र मुख्य कार्यालयले देखेको र बुझेको आधारमा वक्तव्य बनाउने हो। नेपालको संविधानबारे हाम्रो वक्तव्यमा कुनै पनि किसिमको द्विविधा छैन। के शब्द राखियो भनेर ध्यान दिने केही सीमित देशहरुमध्येमा नेपाललाई पनि पाएँ (हाँस्तै)। मलाई माफ गर्नुहोला, म स्कटिस हुँ र मलाई शब्दको सुनिश्चितता गर्न कठिन लाग्छ। तपाईंले हामी यहाँ के भन्छौं भन्दा पनि के गरिरहेका छौं भन्नेमा जोड दिनु पर्छ। हामीले यहाँ भूकम्पका बेला सहयोग गर्यौंप, संविधान र विकासमा सहयोग गर्यौं ।

तराई–मधेसमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले गरेको कामलाई कसरी हेर्नु हुन्छ?

संकट समाधानका लागि कैयौं चासो लिइएको मैले देखेको छु। उच्च तहमा छलफल भइरहेको छ। हालै परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ। संकट समाधान गर्ने बाटो नै यही हो। द्वन्द्वबाटै द्वन्द्व समाधान गर्न सकिँदैन। नेपालले गम्भीर द्वन्द्व आफैँ समाधान गरेको इतिहास छ। सरकार र आन्दोलनरत पार्टीहरुबीच निरन्तर सम्वाद र छलफल जारी रहनु पर्छ। अन्ततः सबै प्रदर्शन, अवरोध र औषधि तथा इन्धनको संकट समाधान हुनु पर्छ। परिस्थिति सहज हुनेछ र आर्थिक गतिविधि उच्च हुनेछ। यो हाम्रो आशा हो।

संकट समाधानका लागि तेस्रो पक्षको आवश्यकता देख्नु हुन्छ?

हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौं, यो आन्तरिक कुरा हो र यसलाई आन्तरिक रुपमा नै सल्ट्याउनु पर्छ। तपाईंहरुकहाँ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छ, उहाँले प्रदर्शनरत पार्टीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। सकारात्मक कुरा के छ भने संकट वार्ताका माध्यमले सल्ट्याउनेतर्फ यो अघि बढेको छ। जब दलहरुबीच विवाद हुन्छ, विवाद समाधानका लागि संवाद हुँदैन भने मात्र तेस्रो पक्ष चाहिने हो। उहाँहरु त संवादमै हुनुहुन्छ।

नाकाबन्दी लम्बिए मानवीय संकट झनै गहिरिन्छ, त्यो बेला युएनले के गर्छ?

युएन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको काम भन्नु नै मानिसहरुको जीवन खतरामा पर्न नदिनु हो। सहजै खतरामा पर्ने कैयौं समुदाय त्यहाँ छ भन्ने बुझेका छौँ। उच्च हिमाली भेगमा दुई लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित पीडामा छन्। तिनीहरुको स्वास्थ्यका बारेमा हामी चिन्तित छौं। उहाँहरुलाई सहयोग र छानोको सुनिश्चित गर्नेछौं। प्रदर्शन रोक्न संवादमा जोड दिएका छौँ। औषधि र इन्धनको आपूर्तिका लागि हामीले बोलेका छौँ। हामीले मानव अधिकार कार्यालय जेनेभा र अन्य ठाउँबाट कुरा उठाइरहेका छौँ। पार्टीहरुलाई गम्भीर बन्न हामीले आग्रह गरेका छौँ। विपन्नहरुका लागि यो संकट ज्यादै गम्भीर छ। यसमा गम्भीर हुन सबै पक्षलाई हामीले आग्रह गरेका छौँ।

तपाईं यहाँ साढे दुई वर्ष रहनु भयो। आफ्नो कामलाई कस्तो मान्नु भएको छ?

म यहाँ आउँदा विकासको चुनौती होला भन्ने सोचेको थिएँ। विकास कार्यक्रमहरुमार्फत सहयोग गर्ने सोच बनाएको थिएँ। म यहाँ आउँदा खिलराज रेग्मीको सरकार थियो। सुरक्षा चुनौती हुँदाहुँदै पनि दोस्रो संविधानसभा शान्तिपूर्वक सम्पन्न भएको थियो। भोट खसाल्न ७० प्रतिशत जनता आए र प्रजातन्त्रको गजबको आधारशीला खडा गरे। नयाँ सरकार बन्यो। संवैधानिक प्रक्रियालाई पूरा गर्ने प्रयास गर्दागर्दै अचानक भूकम्पले ध्वस्त बनायो। यी कठिन अवस्थाका चुनौतीहरुलाई हामीले पार गर्यौं ।

दुःखको कुरा कैयौंको देहान्त भयो र कैयौं घाइते भए। संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल कार्यालयमा मेरो भूमिका भनेको नेपाल सरकारलाई युएनको सहयोग उपलब्ध गराउनु थियो। यो सधैं मैले उच्च प्राथमिकताका साथ गरैँ। मैले जति गर्न सक्थेँ, त्यो गरेँ। ज्यादै अनिश्चित र शान्त अवस्थामा म आएँ अनि म ज्यादै अँध्यारो अवस्थामा जाँदैछु। आशा छ यो अँध्यारो दिन चाँडै बित्नेछ। परिवर्तन आउनेछ र पुनर्निर्माण र विकासको लहर पुनः चल्नेछ।

भिडियोः

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७२ २०:५७ बुधबार