निर्वाचन प्रणाली प्रत्येक देशको आआफ्नै सन्दर्भबाट निर्देशित हुन्छ। द्वन्द्वको कारण राजनीतिक समावेशिता भएन भन्ने हो। (नेपालमा) यहीअनुसार परिवर्तन गरी नयाँ निर्वाचन प्रणाली बनायौँ। यसले केही कुरालाई समेट्यो तर व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो। यो विवाद अझै पनि छ। मैले सुडान, अमेरिका, बंगलादेश, म्यान्मारलगायत देशका निर्वाचन प्रणाली हेरेँ। उनीहरू सबैले बढी मत ल्याउनेले जित्ने (फस्ट पास्ट द पोस्ट) निर्वाचन प्रणाली अँगालेका छन्। म्यानमार र नेपालको केही कुरा मिल्दोजुल्दो छ। हामीसँग १२५ जातजाति समूह छन्। म्यानमारमा पनि १२५ भन्दा बढी जातजाति समूह छन्। सत्ता मुख्यभूमिमा बस्ने म्यानमारीको हातमा छ भन्ने विश्वास अन्य जातीय समुदायको छ। आदीवासी जनजातीको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ। स्वशासित, समावेशी, शक्तिको बाँडफाँटका विषयमा नै उनीहरूको द्वन्द्व धेरै लामो समयदेखि चल्दैआएको छ। द्वन्द्व पनि बहुपक्षीय द्वन्द्व हो। यो सन्दर्भमा म्यान्मारमा पनि निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने भन्ने कार्यसूचीले प्रवेश पाएको थियो। (म्यान्मारमा) 'फस्ट पास्ट द पोस्ट' निर्वाचन प्रणालीले (जनताको पूर्ण प्रतिनिधित्वलाई) समेट्न सत्तै्कन समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने (विषय) बहसमा आयो तर विभिन्न राजनीतिक पार्टीको स्वार्थका कारण अघि बढ्न सकेन। अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीको नतिजालाई हेर्ने हो भने पनि ७० प्रतिशतबढी परिणाम (माथिल्लो र तल्लो सदन) नेसनल लिग फर डेमोत्रे्कसी (एनएलडी)को पक्षमा गएको छ। केही जातिय पार्टीले पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाएका थिए, एक दुईवटाबाहेक अन्य जातीय पार्टीको नतिजा शून्य बराबर छ। अहिले यसले म्यानमारको बहुजातीय चासोलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ। त्यसैले कुन निर्वाचन प्रणालीले के दिन्छ भन्दा पनि खास गरेर राजनीतिक नेतृत्वले त्यस देशलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।
गएको निर्वाचनमा चुनिएर आएका सभासद्मध्ये ८०–८५ प्रतिशत एउटा पक्षमा देखिए। सानो संख्याचाहिँ त्यसको विपक्षमा देखियो। यी सबै चुनिएर आएका प्रतिनिधि नै हुन्। मधेसबाट मधेसी पनि आएका छन्। प्रतिनिधित्व र विवादबीचमा अझै पनि द्वन्द्व देखिन्छ नि?
यो समस्या सबैतिर छ। किनभने हामीले जुन शैलीमा काम गरिराखेका हुन्छौँ त्यसले पनि महत्व राख्छ। हाम्रोमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले संविधानको पक्षमा मतदान गरे। त्यसभन्दा अगाडिको प्रक्रियामा राजनीतिक दलभित्र बहस भयो कि भएन? आफ्नो राजनीतिक पार्टीको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले छलफल गरे कि गरेनन्? त्यो कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ। हाम्रोमा हामी त्यसमा चुकेजस्तो देखिन्छ। राजनीतिक पार्टीभित्र निर्णय गर्दा जस्तो समावेशिता हुनुपर्छ त्यो कमी हामीमा छ। दोस्रो, नेतृत्वले आफ्नो पार्टीभित्रका सबैको कुरा सुनेर बहसमा ल्याएर सबैको कुरालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी 'डकुमेन्ट' बनाएको भएदेखि उनीहरू पनि लाग्थे होलान् यसको प्रतिरक्षाका लागि। तर हाम्रो अभ्यास नेतृत्वले भनेपछि यसअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने भयो। यसले नकारात्मक असर पारिरहेको छ। मुख्य कुरा बहुमत अल्पमत भन्दापनि निर्णय गर्ने तहमा बसेको नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने हो। राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने अल्पमतमा रहेकाले पनि राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ। यी सबै कुरामा चुक्यो भने के हुन्छ भन्ने हाम्रो संविधानले देखाइरहेको छ।
अन्तरपार्टी बहस पनि भएको थियो। यसकै कारण कति पार्टी त टुक्रिए पनि। अस्थिरता बढिरहेको थियो। एउटा निकास पनि चाहिएको थियो नि!
पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर जुन द्वन्द्व चुलिएको थियो त्यतिबेलादेखि यी मुद्दामा अलि नजिक रहेर काम गरेँ। दर्जनौँ परामर्श बैठक गरेँ मैले। राजनीतिक पार्टीभित्रका जनजाति तथा गैरजनजाति सभासद् सबैको गुनासो के थियो भने हाम्रो पार्टीभित्र यति बहस भइदिएको भए सायद यो अवस्था आउँथेन। किनभने हाम्रो नेतृत्वले उनीहरूलाई के मन लाग्छ निर्णय गर्छन्, अनि संसदीय प्रणालीमा पार्टीको ह्विप लाग्ने भयो, त्यसपछि जे निर्णय आउँछ त्यो गर्नुपर्यो । निरीह भएर हाम्रो सहभागिता भइराखेको छ। पार्टीभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने सबैसँग व्यापक छलफल गरेर निकास खोज्न खोजेको भए त्यो कम विवादित हुन्थ्यो भनेर उनीहरूले भनेको रेकर्ड मसँग छ। अहिले नेतृत्वले जसरी काम गर्छ त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ।
यो समस्या केही पार्टीमा मात्र छ कि सबैमा देखिन्छ?
प्रायः गरेर सबै पार्टीमा यस्तो समस्या छ। मात्राचाहिँ अलिकति फरक छ। बढी प्रजातान्त्रिक भनेका पार्टी यस मामलामा झन् पछाडि छन्। यो संस्कार रहेसम्म गाह्रो छ। किनभने हाम्रो देशको जुन किसिमको संवेदनशीलता छ, जुन किसिमका विविधता छन् यसलाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो नेतृत्वले ती कुरालाई विचार गर्नुपर्छ।
अहिले भइरहेको नाकाबन्दीलाई हाम्रो नेतृत्वको असफलताका रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
एक हिसाबले (हेर्दा) नेतृत्वले आँकलन गर्न सकेन। त्यो अवस्थामा त विफलता नै हो। औपचारिकरूपमा संविधान आउनुभन्दा धेरैसमय अगाडिदेखि यस विषयमा गम्भीर हुनोस् भन्नेर व्यक्तिगतरूपमा समेत भन्दै र लेख्दै आएको हो मैले। मधेसको मुद्दालाई ख्यालख्यालमा नलिनोस्, संवेदनशील भएर हेर्नोस भनेर भनेको हो । संविधान जारी हुनु ८–१० दिनअगाडि सबैभन्दा माथिको राजनीतिक नेतृत्वलाई यी कुरा नसुनी वा अलिकति व्यवस्थापन नगरी ल्याउने प्रयत्न गरेमा संविधान त आउँछ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ, तपाईंहरूको हातबाट बाहिर जान्छ, अझै समय छ विचार गर्नोस् भनेर भनेकै हो। हतारो हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने संविधानै आउँदैन कि भन्ने डर उहाँलाई थियो। तर जारी भएको संविधान कार्यन्वयन हुन सकेन भने कुन मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्नेमा उहाँहरूको अलिकति कम विवेचना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा आजको दिनसम्म पनि देशभित्र केही समस्या छन्, तीनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइनसकेको मैले देखेको छु।
मधेसी जनताको प्रतिनिधत्व मधेसवादी दलले गर्छन् कि गर्दैनन्? मधेसी जनताले चाहेको के हो भन्नेमा धेरै दुविधा भयो। यसमा तपाईंको बुझाई के हो?
एउटा 'कन्टेन्ट'सँगको केही असहमति छ र पछिल्ला दिनमा आएर 'कन्टेन्ट' बराबर 'पर्सेप्सन्'को कुरा पनि अगाडि आएको छ। 'पर्सेप्सन्' भनेको मधेसी भनेर प्रक्रियामा पनि सहभागी गराइएन, सधैँ हेप्ने। खासगरी २–३ वटा घटना भए। पहाडमा खासै आन्दोलन नहुँदा पनि आवाज सुनिने। हामी मधेसीले चाहिँ यति लामो आन्दोलन गर्दा पनि नसुन्ने भन्ने छ। मधेसी समुदायको मनमा अझै पनि आफूप्रति समान व्यवहार हुन्छ भन्ने विश्वास छैन। मेरो विम्ब देख्नेबित्तिकै भारतको विम्ब आउँछ, म नेपाली जति हुन चाहे पनि काठमाडौंबाट हेर्ने लेन्समा परिवर्तन आएको छैन। त्यो लेन्समा जबसम्म परिवर्तन आउँदैन तबसम्म मेरो अवस्था यही रहन्छ। यसले गर्दा संविधान भनेको एउटा महŒवपूर्ण समय थियो ती कुरा सम्बोधन गर्न। यो समय पनि गयो भन्दा हामी यत्तिकै बाहिर हुनेहो कि भन्ने बुझाइले गर्दा अहिले सबै मधेसी आन्दोलनमा छन्। मधेसी दलले जितेको त १०–१२ प्रतिशत हो, यतिमात्र मधेसको आन्दोलनमा छन्? छैनन्। सबै सहभागी भएका छन्।
संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराको पनि मधेसमा गलत व्याख्या भएको होइन र?
संविधानको कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जारी भएका संविधानमा प्रगतिशील संविधानमध्येमा पर्छ हाम्रो नयाँ संविधान। हाम्रो आर्थिक अवस्थाले यसलाई कार्यन्वयन गर्न दिन्छ दिँदैन त्यो अर्को पाटो हो। हामीले थप कुरा समेट्न संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत लगिसकेका छौँ। यी सबै सकारात्मक हुँदाहुँदै हामी कहानेर चुक्यौँ भने यी सबै कुरा छन् र कोही पनि हेपिएको छैन भन्ने सन्देश प्रवाह नै गर्न सकेनौ। यस्तो किसिमको पर्खाल बन्यो कि त्यो पर्खाल जे गरेपनि हाम्रो हितमा हुँदैन भन्ने अवधारणा बन्यो। संविधानको विषयवस्तुभन्दा पनि (त्यसप्रतिको) अवधारणा अहिले खतरा भयो। यही अवधारणाका कारण व्यक्तिव्यक्ति आन्दोलनमा गएको छ।
मुद्दाको लडाइँ हो भने पार लाग्ने भयो, अवधारणाको लडाइँ धेरै खतरनाक हुनेरहेछ, हो?
अहिले मधेसी हामी काठमाडौंसँग नजिक हुन खोजिरहेका छौँ, हामी संविधानभित्रै रहेर निकास खोजिरहेका छौँ, हामी जति नजिक गएपनि काठमाडौंले हामीलाई टाढा बनाउन खोज्छ। यही छ मधेसको बुझाइ। यो बुझाइलाई कसरी परिवर्तन गर्ने? संविधान आएपछि मुलुक दुई कित्तामा विभाजन त भयो नि। एउटाले खुसी हुने, अर्कोले जलाउने। जलाउने र खुसी हुनेको जातीय पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने फरकफरक छ। यसले खाडल झन् बढाउँदै लग्यो। विषयको कुरा गर्दा एकदुई कुरामा हामी चुकेका हौँ। अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेका कुरालाई नयाँ संविधानले समेटेको भए हुन्थ्यो होला। अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरेका कुरा नराख्दा पाइसकेको कुरा फेरि खाइदियो भन्ने बुझाइ बन्यो। मौका मिल्यो भने त हाम्रो सबै खोस्ने रहेछ भन्ने पर्यो्। यी पक्षले अवधारणालाई झन् बलियो बनाइदियो।
मुद्दामा केन्द्रित नभई आन्दोलन गर्नेले जस्तो संविधान आए पनि संविधानको विरोध गर्ने सम्भावना रहन्थ्यो, होइन र?
दुईवटा पाटो छ। एउटा दार्जीलिङको प्रवासी नेपाली आयो भने उसले ढाका टोपी लगाउँछ, नेपाली बोल्छ, उसलाई गर्ने व्यवहार बेग्लै हुन्छ। दार्जीलिङको भनेर हेपिँदैन। उसलाई नेपाली मानिन्छ। एउटा मधेसीलाई भने भारतीय भनेर सुर गरी नेपाली हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ। यसमा त मानिसको असहमति छ। केही अन्तर छ। यो अन्तरले गर्दा अहिले अलिकति समस्या आएको जस्तो लाग्छ। मधेसका कुरा केही आयो भने हामी भारतसँग जोडेर हेरिहाल्छौँ। त्यहाँको मुद्दा केही सक्रिय भयो भने ठ्याक्कै भारत र बाबुराम देखिहालिन्छ। भारतले उठाइदियो, भारत पछाडि छ। यो हेराइमा पनि अब फरक आउनुपर्छ। म यहिँनेर नै अन्तर देख्छु। एउटाले समस्या छ त्यसैले आन्दोलनमा छौँ भन्छ। अर्कोले तिमीहरूको समस्यै छैन, माग पूरा भइसके, अर्काको कारणले गर्दा आन्दोलन गरिरहेका छौँ भन्छ। जुन बेलासम्म राज्यले मिलन विन्दु भेट्दैन तबसम्म समस्या रहन्छ। राष्ट्र बलियो बनाउने हो भने यो समस्यालाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ।
एउटा समुदायले हामी छुट्टिन्छौँ, आफै शासन गर्छौं भन्यो भने पाउँछ कि पाउँदैन?
विश्वव्यापीरूपमा हेर्दा समयको फरक होला अधिकार प्राप्तिको लडाइँले जितेको छ। ज्यादै विविधता भएको मुलुकलाई पनि नागरिकहरूमा त्यो अनुभूति हुन नदिन विभिन्न प्रक्रियाबाट संलग्न गरेर राज्यहरूको व्यवस्थापन पनि भएका छन्। कतिपय राष्ट्रले मुलुकभित्रको विविधताको व्यवस्थापन गर्न चुकेका छन् ती मुलुकचाहिँ टुक्रेका छन्। यहाँनेर सुडानको अनुभवलाई हेर्दा, पहिला सुडानभित्रको एउटा समूहले स्वायत्तता खोजेको थियो। हामीकहाँ धर्म फरक छ, भाषा फरक छ, संस्कार फरक छ सुडानभित्रै हामीलाई स्वायत्तता देऊ भनी मागेको थियो। तर मुख्य सुडानले मानेन। मुख्य सुडानले तिमीहरू हाम्रोमा बस्नै पर्छ भन्यो। दक्षिणी सुडानका जनता ती कुरामा सहमत हुन सकेनन् र छुट्टै राज्यको माग गरे। जब राज्यले सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सत्तै्कन, जब जनताले राज्यको नजिक र टाढाको अनुभव गर्न थाल्छ, अनि छुट्टै राज्यको माग आउँछ। दुईवटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन रहेछ – शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नता। शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नता भएका ठाउँमा सबैकुरा मानिसले बिर्सिँदा रहेछन्। जहाँ अभाव, गरिबी, अशिक्षा छ त्यहाँ जुनसुकै ठाउँमा सानो विष वृक्ष रोपे पनि ठूलो हुँदोरहेछ। विविधता हाम्रो देशमा छ, यसलाई व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ।
सुडान र मधेसमा केही समनतन देखिन्छ?
सन्दर्भ फरक छ। विकासमा नेपाल सुडानको जस्तो पछि परेको छैन। पूरै सुडानको साक्षरता ६० प्रतिशत हुँदा दक्षिण सुडानको साक्षरता १५ प्रतिशतमात्र थियो। सुडानभर ६ हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक हुँदा दक्षिण सुडानमा ६० किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको सडक थियो। सुडानमा धेरै किसिमको विभेद थियो। द्वन्द्वलगायतका कुराले पनि सुडान टुक्रिनुमा सघाएका छन्। नेपाल र सुडानको तुलना गर्न त मिल्दैन। तर दक्षिण सुडानका जनतासँग पछि कुरा गर्दा उनीहरू स्वायत्तता दिएर राखेको भए त ठूलो देशको जनता हुनै खोज्थ्यौं नि भन्थे। जब त्यहाँ भविष्य देखिएन अनिमात्र चरममा जानुपरेको उनीहरू सुनाउँथे। नेपालको सन्दर्भमा अलग राष्ट्र बनाउने भन्ने पार्टीका नेताको धारणा छैन। तर यहाँ डर लागेको मलाई कहाँनेर छ भने अहिले हामीले संविधानभित्रै बाट निकास खोजिरहेको अवस्था छ, भोलि संविधानभन्दा बाहिरबाट निकास खोज्नु पर्योे भनेदेखि धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले संविधान भित्रैबाट निकास दिनुपर्छ।
तपाईंले दक्षिण सुडान नेपालमा पनि दोहोरिन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यति सजिलो छैन। किनभने हाम्रा धेरे सीमा छन्। मधेस पनि जान चाहँदैन। थोरै मानिसको मनमा यस्तो सोच होला तर अरूमा छैन। नेपालबाट छुट्टिने, अन्तै जान्छु भन्ने सोच मैले कसैमा पनि देखेको छैन। ठूलो समूह नेपाली भएर संविधानबाट निकास निकाली बस्न चाहेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमात्र अहिलेको समस्या हो।
नाकाबन्दी कहिले अन्त्य होला?
यो भारतको कूटनीतिक असफलता हो। दुई देशका नेतृत्वबीचको असमझदारीको प्रतिफल हो अघोषित नाकाबन्दी। भारतले अहिले हामीलाई दोष लगाउने ठाउँ पाएको छ। हामीले पहिला हाम्रो घर व्यवस्थापन गर्नुपर्योभ, त्यसपछि पनि निरन्तरता दियो भने अर्को अवस्था रहनसक्छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७२ २०:३२ बिहीबार
.gif)
