विगत १८ वर्षअघि समृद्ध नेपालको कल्पनासहित नेपालमा सीप तथा लगानी भित्र्याउने प्रमुख उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले विवादको चक्रव्यूहुँमा फसेको छ। संघको १० औँ महाधिवेशनको लागि विश्वभर छानिएर आएका प्रतिनिधिहरुको विषयलाई लिएर चरम विवाद छ। पछिल्लो विवादमा नेपाल सरकारसहित राजनीतिक दल समेत यस विवादमा मुछिएको छ।

यसैबीच संघले शनिबार असन्तुष्ट पक्षलाई समेटर सर्वसहमतिमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ। संघको ८१ औँ बैठकले संघको निर्वाचन आगामी फेब्रुअरी २८ तारिखमा अनलाइनमार्फत गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। विवाद मिलाउन प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ, तर निर्वाचन हुने र नहुनेमा अझै अन्योल कामय छ। यसै सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्मासँग गरिएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ।

गैरआवासीय नेपाल संघको विवाद अब टुंगिएको हो?

संघभित्र १० औँ महाधिवेशका प्रतिनिधिहरुको विषयमा केही प्रश्न उठेका थिए। त्यसलाई ठूलो विवाद भन्न मिल्दैन तर कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक रङ दिएर अतिरन्जित गर्ने काम भएको थियो तर अब ती असन्तुष्टीका स्वरहरुलाई समेत मेटेर सहमतिमा अघि बढ्ने निर्णय भएको छ।  

अहिलेको कार्यसमिति विवाद मिलाउन पूर्ण रुपमा असफल भएर विवादको समाधान गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घलेलाई जिम्मा दिइएको हो?

कार्यसमिति निर्वाचन गराउन र आफ्नो कार्य गर्न पूर्ण रुपमा सक्षम छ। केही साथीहरुले कार्यसमिति माथि अविश्वास गरेपछि उनीहरुको भावना समेट्न शेष घलेको संयोजक रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिनिधि सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने जिम्मा लगाइएको हो। समितिले २६ जनवरीसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवाद टुंगो लगाई सक्छ।

यस्तो सहमति त पटक–पटक भएको थियो तर कार्यान्वयन भएन, अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के छ?

विवाद टुंग्याउनको लागि सम्भावित उम्मेदवारहरु र कार्य समितिका मुख्य पदाधिकारी अहिले काठमाडौंमा छौँ। भौतिकरुपमा भेटेर छलफल गर्दा निकास निकाल्न सजिलो हुने रहेछ। त्यसमाथि पनि संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले विशेष पहल गर्नुभयो र उहाँप्रतिको विश्वासको कारणले पनि सबै पक्ष एक ठाउँमा आउनुभयो जस्तो लाग्छ। हामीलाई संघको निर्वाचन गर्नको लागि धेरै लामो समयको सुविधा छैन त्यसैले समयले समेत सबैलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन बाध्य बनायो। यसपटक सहमति भएको कुरा पनि सत्य हो, यावत कारणले ती सहमति पूरा भएनन् तर मलाई विश्वास छ, यसपटकको यो सहमति कार्यान्वयनमा सबै प्रतिबद्ध छन् र कार्यान्वयन हुन्छ पनि।

पूर्वअध्यक्षहरु नै गुट–उपगुटमा विभाजित छन्, आ–आफ्ना उम्मेदवार बोकेर हिँडेका छन् भनिन्छ नि?

अब हेर्नुस्, उहाँहरुको व्यक्तिगत चाहना जे–जस्तो भए पनि संघको विधि विधानले मनोमानी गर्न छुट दिएको छैन। सबैले एउटा गाइडलाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही गाइनलाइनले नै उहाँहरुबीच एकमत हुन्छ र यो विवाद अन्त्य हुन्छ।

महाधिवेशन गर्ने अधिकार समेत उच्चस्तरीय समितिलाई दिइएको हो र?

महाधिवेशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अधिकार कार्यसमितिको हो। उच्चस्तरीय समितिलाई निश्चित अधिकारसहित महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन भनिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी देखिएको विवादको अध्ययन गरेर प्रतिनिधिको नामावली तयार गर्ने हो। महाधिवेशन तयारी समितिको संयोजक वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त नै हुनुहुन्छ र निर्वाचन यसअघि गठन भइसकेको समितिले काम थालिसकेको छ। त्यही निर्वाचन समितिले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गर्छ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिँदा चाहिँ संघ मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा पुग्यो तर फेरि उनैलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था किन आयो?

परराष्ट्र मन्त्रालयले संघको विधि–विधानलाई मिचेर महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो, जुन विल्कुल वैधानिक थिएन। पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले त्यसलाई खारेज गरेको छ। वास्तवमा यो उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आउनुभन्दा पहिले अर्थात सेप्टेम्बरमा कार्यकारी सचिवालयको बैठकले गरेको थियो। तर प्रमुख संरक्षक शेष घलेले संघको कार्यसमितिको सबै अधिकार लिएर मात्र अघि बढ्ने आशयको पत्र लेखेपछि उहाँलाई सर्वाधिकारसहितको जिम्मेवारी नदिइएको हो तर अहिले संस्थाको हितलाई सर्वोपरि मानेर केही आंशिक अधिकारसहित उहाँलाई विवाद मिलाउन जिम्मेवारी दिइएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय र दलीय दवावमा परेर घलेलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ नि?

निश्चित रुपमा मन्त्रालयको र केही राजनीतिक दलको चासो संघको निर्वाचनमा छ भने प्रष्ट भइसकेको कुरा हो। तर घलेलाई जिम्मेवारी दिने विषय कुनै दवावमा होइन् असन्तुष्ट पक्षको चाहनाअनुरुप भएको निर्णय हो। हामीले हाम्रै साथीहरुको भावना बुझेर संस्थागत हितका लागि गरेको निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिनु गलत हो।

त्यसो भए त संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन गर्ने जिम्मेवार दिएको भए पनि हुने रहेछ, त्यसमा किन आपत्ति?

त्यस्तो होइन, एक त, कार्यसमिति सक्रिय हुँदाहुँदै संरक्षक परिषद्ले निर्वाचन गराउने भन्ने विषय नै वैधानिक छैन। अर्को कुरा, विभिन्न राजनीति दल लगायत स्वयं परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि एउटा स्वतन्त्र संघमा हस्तक्षेप गर्ने नजिर भोलिका दिनमा नबसोस् भनेर पनि हामी कानूनी उपचारका लागि गएका हौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयका परिपत्र र संरक्षक परिषद्का केही सदस्यहरुको गतिविधिबाट सबै जना आश्वस्त हुन सकेका थिएनन्। अझ भनौँ न, संरक्षक परिषद्लाई विधानले निश्चित अधिकार दिएको छ उहाँहरु त्यहीभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ।

भनेपछि, अहिले संरक्षक परिषद्प्रति पूर्ण विश्वासको वातावरण बनेको हो?

पूर्ण विश्वासभन्दा पनि यसलाई यसरी बुझौँ कि, उहाँको नेतृत्वमा संघका अन्य अग्रजलाई बाधा अड्काउ फुकाउन जिम्मेवारी दिइएको हो। उहाँलाई मात्र एकल अधिकार दिइएको होइन। संघमा उहाँको कार्यशैली एकलौटी छ भन्ने गुनासो पनि नसुनिएको होइन तर उक्त समितिमा भएका अन्य अग्रजप्रति सबै पक्षले विश्वासको मत व्यक्त गरेका हुन्।

फेरि, उच्चसमितिले पनि विधान र कार्यसमितिले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै काम गर्ने हो। कार्यसमिति भन्दामाथि यो उच्चस्तरिय समिति होइन भन्ने कुरा पनि मैले यहाँलाई प्रष्ट गर्न चाहेँ। उच्चसमितिले कार्यसमितिलाई सहयोग मात्रै गर्ने हो।

त्यसैले अविश्वासको पुञ्जमा अल्झिएर डेडलकमा बस्नुभन्दा आइसब्रेक गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी थियो। पछिल्लो निर्णयले पूर्वअध्यक्षहरुको पनि अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। उहाँहरुबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले न्यायपूर्ण र सर्वमान्य निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्। मलाई आशा छ, आम गैरआवासीय नेपालीमाथि उहाँहरुले न्याय नै गर्नुहुन्छ।

उच्चस्तरीय समितिले जनवरी २६ तारिखसम्म प्रतिनिधि विवाद टुंग्याएन भने के हुन्छ?

अध्यक्षज्यूले यस भन्दा पहिले गठन गरेको ५ सदस्यीय समितिले २ महिना लगाएर प्रतिनिधि सम्बन्धी विवादको लगभग टुङ्गो लगाएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा काम थाल्ने हो भने प्रतिनिधिको विवाद छिट्टै नै सकिन्छ। तर नियतबस कसैले प्रतिनिधिको विवादलाई लम्ब्याउन खोज्यो भने त्यो कार्यसमितिलाई स्वीकार्य हुन्न। यस्तो अवस्थामा संघले आवश्यक निर्णय गरेर तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछ।

पछिल्लो यो निर्णय, समयमा भित्र निर्वाचन नगराउने र त्यसपछि तदर्थ समिति बनाउने खेल हो पनि भन्छन् नि?

केही व्यक्तिहरुको चाहाना यस्तो नहोला भन्न सकिन्न किनकी मैले अघि पनि भनिसकेँ संघमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुन्छ। त्यसैले उच्चस्तरीय समितिलाई समयावधिसहितको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। हाम्रो उद्देश्य सबैको भावनाहरुलाई समेटेर सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने हो। तर फेरि पनि कसैले चलखेल सुरु गर्छ र संस्थाको अस्तित्व नै खतरामा ल्याउने काम भयो भने कार्यसमितिले कठोर निर्णय लिन बाध्य हुनेछ।

प्रतिनिधिको नामावली तयार गर्न प्राविधिक समितिलाई नदिएर संरक्षकहरु नै अघि सर्नुपर्ने के हो?

संघको आन्तरिक संयन्त्रले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु चयन गरिसकेको छ। त्यसमा केही प्रश्न उठेका छन्। ती प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न केही साथीहरुले संरक्षकहरु भन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने अडान राखेपछि पछिल्लो निर्णय गरिएको हो। कुनैपनि संस्थामा साना तिना असन्तुष्टी हुन्छन् त्यसको समाधान गर्न कार्यसमिति आफैँ सक्षम भएको अवस्थामा संरक्षकलाई पनि विवादमा तान्ने प्रवृत्तिले वास्तवमै राम्रो नजीर बसाउँदैन तर पछिल्लो अवस्था असहज बन्दै गएपछि संरक्षकहरुको आवश्यकता महसुस गर्ने पक्ष पनि संघमा देखिएको हो।

निर्वाचन प्रभावित पार्न सरकारले पनि भूमिका खेलेको, आफू अनुकूल नेतृत्व तोक्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको थियो, यदि त्यस्तै हो भने के अब सरकारले चाहे अनुसारको व्यक्तिका पक्षमा निर्वाचन हुन लागेको हो? यसलाई कसरी बुझ्ने?

त्यस्तो होइन, सरकारले निश्चित दायरामा बसेर नियमन मात्रै गर्ने आफ्नो निर्णय लाद्ने होइन। फेरि एनआरएनए आफैँमा स्वतन्त्र संस्था हो त्यसैले सरकारले यसको कुनैपनि कुरामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। र अर्को कुरा, मलाई लाग्दैन कि नेपाल सरकारले अहिलेको कार्यसमिति भंग होस् र सरकारको अनुकूलमा तदर्थ समिति बनोस भन्ने चाहन्छ। यस्तो परम्परा सुरु गर्ने हो भने जुन दलको सरकार आयो त्यही दलले आफ्नो अनुकूल एनआरएनएको अध्यक्ष तोक्ने छ। हामी त्यस्तो गलत पद्धत्ति नबसोस् भनेर नै हामी सरकारको विरुद्ध अदालतको गएको स्मरण गराउँछु।

पछिल्लो सहमतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिन्छ त?

मैले अघि पनि भने त, हाम्रो संस्था स्वतन्त्र हो। यहाँ मन्त्रालयको हस्तेक्षप स्वीकार्य छैन। त्यो उच्च अदालले समेत भनिसकेको छ तर संघको तालुकदार मन्त्रालय भएको कारणले केही चासो हुनु स्वभाविक हो तर परराष्ट्रमन्त्रीले पटक पटक भन्नु भएको छ तपाईहरुको समस्याको निकास तपाईहरुले नै गर्नुस, त्यसमा हामी बाधक बन्दैनाैं। र म प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि पछिल्लो समय राजनीतिक तहमा कुनै समस्या छैन। न सरकारलाई हामीसँग न त हामीलाई सरकारसँग।

अहिलेको विवाद कायम राखेर संघलाई कमजोर बनाउने र पिएनओ संस्था खोल्ने कसरत भएको छ भन्ने हल्ला छ नि?

हो, हामीले पनि सुनेको कुरा हो विदेश नागरिकता लिएका नेपालीहरुको पीएनओ नामक छुट्टै संस्था बनाउने कसरत भएको हामीले पनि सुनेका छौँ। तर पिएनओ खोल्ने विषयसँग अहिलेको विवादको कुनै सम्बन्ध छैन। स्वभाविक रुपमा एनजीओ आइएनजीओ जस्तै पिएनओ पनि खुल्न सक्छ र खुलेछ  भनेपनि त्यसलाई एनआरएनएको समानान्तर संगठनको रुपमा हेर्नु हुँदैन।

संघको निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत खुलेर प्रचारमा लाग्नुभयो, लण्डनमा त उहाँले व्यक्ति विशेषकै नाम लिनुभएको पनि देखियो?

हो, प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका केही मन्त्री र नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नै मिसलिड गरेर गलत ब्रिफिङ गरेको देखियो। अहिले सरकार र पार्टी नेतृत्वले समेत संघको विवादमा हात हाल्नु गतल थियो भनेर बुझेको छ। अब निर्वाचन गर्न कुनै दल वा सरकारबाट अवरोध हुँदैन।

लामो समयको विवादले निर्वाचनका कतिपय उम्मेदवार त पछि हटिसके भन्छन्?

हो, विवाद लम्बिँदा सबैलाई अप्ठ्यारो परेको छ। व्यवसाय, परिवारको समय संघलाई दिनु पर्ने भएको कारणले कतिपयमा निराशा छाएको होला तर निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावी महोल आफैँ बन्छ।

तपाईले पनि उपाध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको थियो त्यो दावी अझ यथावतै हो?

संघको महासचिवमा उम्मेदवारी दिने बेलामै मैले संघको पुनर्संरचनाको मुद्दा उठाएर आएको हो। त्यही दिशामा संघ अघि बढेको छ तर संस्थागत हुन नदिन धेरै प्रयास भएका छन्। पुनर्संरचनाको मुद्दा संस्थागत नभएसम्म म संघको अभियानबाट बाहिर जाँदिन। त्यसैले पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्न  पनि मेरो उपाध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवारी कायम छ।

नयाँ नेतृत्वका लागि सर्वसम्मत हुने सम्भवना कति छ?

त्यसका लागि अहिले नै कुनै छलफल भएको छैन, मलाई लाग्छ लोकतान्त्रिक विधि पद्धत्ति अनुसार निर्वाचनमै गएपनि आफूले चाहेको तेतृत्वका लागि सबै उत्साहित भएरै सहभागी हुन्छन्। यसबीचमा उम्मेद्वारबीच सहमतिको वातावरण बने पनि त्यसले सबैको हितको लागि नै काम गर्नेमा दुईमत छैन।

प्रकाशित: ३ माघ २०७८ ११:२६ सोमबार