तराई मधेसको अधिकारका लागि लामो समयदेखि क्षेत्रीय राजनीतिमा सक्रिय हृदयश त्रिपाठी गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बाम गठबन्धसँग सहकार्य गर्दै स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट निर्वाचित भएका थिए। मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा परिरहेका बेला केही समय अघिसम्म उनले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा काम गरे। हाल उनी आगामी निर्वाचनमा आफ्नै दलबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नयाँ दल गठनको प्रक्रियामा लागिरहेका छन् । त्रिपाठीसँग वर्तमान राजनीतिक अवस्था, अबको राजनीतिक दिशा र स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा खोप खरिद प्रक्रियामा खेलेको भूमिकालगायतका विषयमा नागरिक दैनिकका लागि वसन्त खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
केही समय यता नेपालको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिँदै गएको छ। दलहरूबीचको विवाद, संसद् विघटन, पुनःस्थापना र पुनः विघटन जस्ता घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ। यहाँले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
यसका विविध आयाम मैले भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त मैले आजभन्दा तीन वर्ष पहिले के भनेको थिएँ भने संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसद्ले पूरा अवधि काम गर्न पाएन वा सुचारु ढंगले अघि बढेन भने र जुन पार्टी सत्तामा छ त्यो पार्टीमा विभाजन भयो भने संविधान जाने खतरा रहन्छ। र व्यवस्था जाने खतरा रहन्छ। अहिलेको अवस्था के हो भने तत्कालिन अवस्थामा वाम गठबन्धन र विशेष गरी दुई वटा पार्टीको गठबन्धन र एकीकरण पछिको विभाजनलगायतका जति घटनाक्रम भए त्यसले संविधानलाई कमजोर र घाइते बनाएको छ।
दोस्रो कुरा अहिले हामीले जहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। त्यहाँ नगई अन्यत्र समाधान खोजिरहेका छौँ। राजनीतिक विषयको राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ। अदालतले संविधानको व्याख्या मात्रै गर्छ। यसले समाधान दिँदैन। निर्णय जे सुकै भएपनि समाधान दिँदैन। संविधान जारी हुँदा संविधानमा लेखिएका कतिपय प्रावधानहरूले नै यो राजनीतिक समस्यालाई मुखरित गरेका छन्। भयो के भने संविधान जारी गर्ने बेलामा के लेखिएको छ भनेर तत्कालिन अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान गएन। दलहरू शक्ति साझेदारी सम्बन्धि सम्झौताका पछाडी कुदेर एकथान संविधान जारी गर्न पुगे।
अहिले पनि मेरो विचार के हो भने, जुन ढंगले सत्ताधारीदल विभाजित भएको छ। राजनीतिक दलकाबीचमा वैमनस्यताको वातावरण बनेको छ। पार्टीका आन्तरिक जीवन पनि तिक्त र विषाक्त छन्। र देशमा बाढीपहिरोदेखि कोभिड–१९ महामारीले गर्दा जनता आक्रान्त छन्। यस्तो परिस्थितिमा यो अवस्थामा रहेको संविधान अत्यन्तै रक्तश्रावको सिकार भएको छ। एक त राजनीतिक दल र नेताको हातमा राजनीति रहेन। राजनीति अहिले न्यायालयको परिसरमा गएको छ। र हाम्रो अदालतको काम एक थान फैसला गर्ने भएको छ। न्यायालयले समय लिएर पनि न्याय दिन्छ। हामीले अंगिकार गरेको न्यायपालिकाले एक थान फैसला दिएपछि उसको काम सकिन्छ।
यहाँले भन्न खोज्नुभएको राजनीति दलहरूको पहुँचभन्दा बाहिर गयो भन्ने हो ?
यहाँ समस्या संविधानको लेखाइ र लेखनीमा छ। अनुहारमा फोहोर छ। हामीले ऐना पुछिरहेका छौं। जहाँ समस्या छ त्यहाँ हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ र अहिले पनि ध्यान गएको छैन। जसले गर्दा अदालतले केही न केही मुद्दा लिनुपर्ने, बोक्नुपर्ने, र केही न केही फैसला गर्नुपर्ने अदालत समक्ष चुनौती छ। अन्य देशको अभ्यास हेर्ने हो भने कतिपय मुद्दा यस्ता हुन्छन्। त्यसलाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिँदैन। हाम्रोमा साना तिना विषय पनि अदालतमा जाने र त्यसलाई उल्टाएर जुन वकिलले निवेदन लिनुभएको हो। त्यो वकिलको महिमा मण्डल हुने र अदालतले पनि प्रतिशोध लिइयो वा ठेगान लगाइयो भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
संविधान जारी गर्दा अधिकांश नेताहरूले यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर प्रशंसा गरेका थिए। अहिले आफ्नो असफलताको दोष संविधानमाथि लगाउन मिल्छ ?
नेपालमा हरेक संविधान उत्कृष्ट भनिन्छ। २०४७ को संविधान पनि उत्कृष्टै भन्थे। तर जब त्यसको मृत्युवरण भयो कोही पनि मलामी जान पाएनन्। अहिले पनि बनाउनेहरूले यसलाई उत्कृष्ट भन्ने नै भए। यसका पछाडी अर्काे पनि कुरा के हो भने, तत्कालिन अवस्थामा विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई यो संविधानमा हामीले बढी दियौँ भन्ने परेको छ। हामी जस्ता र अरू केही पार्टीहरूले अझै पनि यसमा केही अधुरो छ र यसमा परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ भन्यौँ। जसलाई अधुरो छ भन्ने लाग्यो त्यससँग यसलाई पूरा गराउने शक्ति भएन। जो सँग शक्ति थियो त्यो सँग हिम्मत थिएन यसलाई घटाउने। वस्तुत के भयो भने, क्रमश संविधानप्रतिको स्वामित्व कम हुँदै गयो। र अहिलेको अवस्था के छ भने संविधानलाई बोक्ने कुनै शक्ति छैन। र संविधान अहिले टुहुरो अवस्थामा छ। खासमा भएको के हो भने संविधान प्रगतिशिल थियो। तर यसलाई बोक्ने शक्ति यथास्थितिवादी भए।
२०६२/६३ पछि मुलुक नयाँ ढंगले अगाडि जान्छ र राजनीतिले सकारात्मक गति लिन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो। अहिले मुलुक र राजनीतिले आन्दोलनको मर्म अनुसार गतिलिएको जस्तो लाग्छ ?
हिजो भन्दा आज हामी फरक भइसकेका छौँ। हामीले नयाँ परिवर्तन पछि एउटा फड्को मारेका छौँ। चाहे त्यो सामाजिक, आर्थिक जीवनमा होस्, वा विकास समृद्धिको क्षेत्रमा होस्। फड्को नमारेको होइन। हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। सुरुङ्ग युगमा प्रवेश गर्दैछौँ, रेलवेमा पुनः प्रवेश गर्दैछौँ। यस्ता कुरालाई हामीले देखिरहेका छैनौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेका गुणात्मक परिवर्तन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको जनताको चेतना र सहभागिता, गाउँमा अहिले जतिसुकै भ्रष्टाचार भएपनि विकास वडा/वडामा पुगेको छ। म ०४८ सालदेखि एउटा बाहेक सबै निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चयन हुँदै आएको छु। गाउँमा अधिकार पुगेको छ। पैसा पुगेको छ। विकास भएको छ। एकदमै भएकै छैन भन्ने होइन्।
अब तपाईको व्यक्तिगत कुरा गरौं। गत निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्नु भयो र जित्नु पनि भयो। अब पनि त्यसरी नै जानुहुन्छ कि कुनै नयाँ योजना छ ?
तत्कालीन अवस्थामा हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह निर्माण गरेर तत्कालिन एमालेसँग दुई बुदे सहमति गरेर निर्वाचनमा गयौं। तर हामी कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गरेका छैनौं र नेकपा एमाले वा नेकपामा पनि सदस्य भएनौं। हामी छुट्टै राजनीतिक दलको निर्माण गरेर अघि बढ्छौँ। अहिले अभिलेखिकरण, मस्यौदा निर्माणको काम गरिसकेका छौँ। आगामी निर्वाचनमा हामी छुट्टै राजनीतिक दल बनाएर निर्वाचन लड्छौँ।
नेकपा वा एमालेको को सदस्य नभएपनि त्यहाँ भइरहेको विवादलाई त नजिकबाट हेर्ने अवसर पाउनु भयो ? यहाँको मूल्यांकन के हो ?
अहिलेको अवस्थामा मैले के देखिरहेको छु भने नेपालमा फेरी नेतृत्वकै संकट हो। अहिले एउटा ‘हाइट’ भएको उचाई भएको नेताको अभाव छ। सबै सरदरका नेताहरू छन्। सबै संगसँगै काम गरेका छन्। उमेर एउटै छ। एकले अर्काेलाई स्वीकार नगर्ने, नेतृत्वले गर्दा औषत नेता भएकाले सबैभन्दा ठूलो संकट नेतृत्वकै हो। विश्वासको संकट छदैछ। चरित्रको संकट हाम्रो वंशजको संकट हो। यो परापूर्वक कालदेखि चल्दै आएको संकट हो। अहिले जे जस्तो भइरहेको छ त्यो नेतृत्वकै संकटले गर्दा भएका हुन्।
आगामी राजनीतिको भविष्यलाई यहाँले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
मैले तीन वर्षअघि देखिनै भन्दै आएको हो। तर त्यतिबेला मलाई बेमौसमको बाजा बजायो भन्ने आरोप लगाइयो। एउटा संविधान कसरी गयो भन्ने त्यसका हामी साक्षी छौँ। त्यही अनुभवले मैले के भनेको थिए भने नेकपा सत्ताधारी पार्टी हो र यसको विभाजनले संविधान समाप्तिको दिशातर्फ जान्छ। अर्काे यसको स्वामित्व क्रमस घट्दो छ। जसले बनाए उनीहरूले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न छोड्न थालेका छन्। जसले अस्वीकार गरे उनीहरूको पनि स्वामित्व भएन। यसले के देखाउँछ भने संविधान समाप्त हुने दिशातर्फ देश गइरहेको छ। संविधान गएपछि संविधानमा रहेका सबै व्यवस्था पनि जान्छन्। एउटा कुरा के बुझ्न आवश्यक छ भने संविधानले राज्य चल्छ, संविधानले देश चल्दैन। देश विभिन्न परम्परा रितिरिवाज आदी इत्यादीले चल्छ। यतिभन्दा भन्दै पनि के भन्छु भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन।
मधेस मुद्दाका विषयमा पनि छलफल गरौं, यो विषय वास्तविक सम्बोधनको विषयभन्दा पनि त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका लागि सत्ता साझेदारीको विषय बन्ने गरेको छ। यस्तो किन भइरहेको छ ?
मैले पहिले पनि भन्ने गरेको विषय के हो भने मधेसको समस्या र मुद्दा भनेको देशको मुद्दा हो। कसैले यो छु्टै विषय हो भन्छ भने त्यसले मधेशलाई अर्कैतिर धकेल्न खोजेको छ। जबसम्म मधेशको सवाल देशको सवाल बन्दैन। त्यसबेलासम्म यो समस्या हल पनि हुँदैन र देशमा शान्ति पनि हुँदैन। यो समस्यालाई कथित राष्ट्रवादी दल भन्नेहरूले नै समाधान गर्नुपर्छ। म क्षेत्रिय राजनीतिमा तीन दशकदेखि लागेको मान्छे हुँ। हामीले क्षति बढी व्योहोर्यौँ , उपलब्ध कम पायौं। यो मुद्दालाई क्षेत्रीय राजनीतिले हल गर्न सक्दैन। समग्र देशको राजनीति नै यसको हल गर्नमा लाग्नुपर्छ।
यहाँ स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सबै जनताले छिट्टै खोप लगाउन पाउने भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म खोप आयातमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। यस विषयमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको के हो भने मैले उतिबेला भनेको थिएँ, खोप यद्यपी यो स्वास्थ्य सामग्री हो। खरिद गर्याे भने व्यवसायिक सामग्री पनि हो। तर यथार्थमा यो राजनीतिक सामग्री हो। अहिले विश्वमै भ्याक्सिन डिप्लोमेसी, भ्याक्सिन पोलिटिक्स चलिरहेको छ। भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सिमित देशहरू छन्। यसको माग अत्याधिक छ तर उत्पादन कम छ। कतिपय मुलुकमा अहिलेसम्म पनि भ्याक्सिन पुगेकै छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्वस्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकले शक्तिशाली मुलुकहरूले खोपमा एकाधिकार गरे भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहनुभएको छ। यथार्थ भनेको यही हो।
यस क्रममा हामीले केही खोप ल्याएर कम्तिमा पनि दक्षिण एशियामा दोस्रो देश बन्न सफल भएका थियौं। त्यसको निरन्तरता एक ढंगले चलिरहेको थियो। त्यसमा चीन र भारत दुवैको सहयोग छ। अन्य मुलुकसँग पनि छलफल हुँदैथियो। पछिल्लो चरणमा सरकराले झण्डै ५० लाख खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो। चीनस्थित कुटनीतिक नियोगमार्फत सिनोफर्मको खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदासम्म हामीले दुई वटा प्रश्न सोधेका थियौं।
यसको मूल्य र कहिले सप्लाई हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो। त्यसको जवाफ आइसकेको थिएन। पछि केही जवाफ आएको बुझिन्छ। सरकारले प्रयास जारी नै राखेको छ। खोप ल्याउनका लागि मेरो तहबाट, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तहबाट पनि खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक मुलुकसँग आग्रह भइरहेको थियो। भारतसँग पनि हाम्रो भनाइ के थियो भने तपाईहरू आफूले खोप लगााएर मात्र सुरक्षित हुन सक्नुहुन्न। खुला सिमानाका कारण नेपाल सुरक्षित नभएसम्म भारत पनि सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ थियो। यसमा कुटनीति पनि छ। राजनीति पनि छ। पहिले पनि भनिसकेँ यो राजनीतिक कमोडिटी हो।
म स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा अर्काे एउटा उदासिनता प्रकट गरेको थिएँ। त्यो उदासिनता नेपाली जनतामाथि गर्न खोजिएको ‘ट्रायल’ (परीक्षण) थियो। केही नयाँ खोपको ट्रायलका लागि प्रयास भएका थिए। अष्ट्रेलियामा बनिरहेका खोपको ट्रायलको प्रयास भएको थियो। मैले मन्त्रालय सम्हाल्नुभन्दा पहिले देखिनै त्यो प्रयत्न थियो। म हुँदा पनि त्यो प्रयास भइरहेको थियो। तर मैले दुई वटा कारणले त्यो ट्रायलप्रति उदासिनता देखाएको थिएँ। पहिलो कुरा नेपालको जनसंख्या सानो छ र त्यो मेरो लागि अमूल्य छ। म मेरा जनतालाई ‘गिनी पिग’ हुन दिन्न भनेरै उदासिनता देखाएको हो।
अर्काे कुरा यदी हामीले परीक्षणका लागि अनुमति दियौँ भने त्यो खोपले कहिले मान्यता पाउने र कोभ्यास कार्यक्रमले पनि तिमिहरूले परिक्षण त्यही खोप गर्यौ। पर्खिएर त्यही खोप लगाउ भन्न सक्छ। त्यसबाट म त्रसित थिएँ। त्यसैले मैले त्यसलाई अघि बढ्न दिइन। तर पछि म सकारबाट हटेपछि त्यसको केही कार्यविधिहरू मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बुझिएको छ। अहिले पनि मेरो भनाइ के हो भने नेपाल त्यसमा फस्नु हुँदैन।
प्रकाशित: १८ असार २०७८ ०३:०४ शुक्रबार
