पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न मुद्दाहरू अझै पनि थाँती नै छन्। निर्यात व्यापारको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि प्रदेश १ ले उत्साहजनक व्यापार गर्न सकेको छैन। विगतमा स्थापना भएका गार्मेन्टलगायत निर्यातजन्य ठूला उद्योगहरू अधिकांश बन्द भइसकेका छन्। प्रदेश १ बाट तयारी वस्तुभन्दा पनि कच्चा पदार्थ निर्यात हुने गरेका कारण तुलनात्मक लाभका वस्तुबाट समेत पर्याप्त आम्दानी हुन सकिरहेको छैन। निर्यात बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वमा ओद्यौगिक वातावरण तयार पार्ने विषयमा उद्योग संगठन मोरङका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा युवा उद्योगी सुयश प्याकुरेलसँग नागरिककर्मी विनोद सुवेदी र चुमन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंको नेतृत्वमा उद्योग संगठन कसरी अघि बढ्छ?
उद्योग संगठनमा १७ वर्षदेखि विभिन्न पदमा रहेर काम गरिसकेको छु। पूर्वको उद्योग, व्यवसायका समस्याबारे राम्ररी परिचित रहेका कारण अब विगतमा उद्योग संगठनले उठाउँदै आएका मुद्दालाई समेट्दै ओद्यौगिक विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने योजना बनाएको छ।
सुनसरी–मोरङ ओद्यौगिक करिडोरमा ठूला उद्योगहरू नआइरहेको अवस्थामा औद्योगिक विकास कसरी हुन्छ?
पाँच वर्षभित्र नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ। विकासशील राष्ट्रमा स्तारेन्नति भइसकेपछि धेरै चुनौतीहरू आउनेछन्। अहिलेकै जस्तो उद्योग र व्यापारले त्यति बेलाको अवस्थालाई धान्न सक्दैन। त्यसैले अब, एक–दुईवटा उद्योग हैन हजारौं उद्योग खुल्न आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन कुनै एक–दुईवटा क्षेत्रमा नेपालको औद्यौगिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएर ठूलो परिमाणमा निर्यात गर्ने अवस्था सिर्जना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा विस्थापित गार्मेन्ट उद्योगलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गार्मेन्ट हबकै रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ। यस्ता अन्य थुप्रै सम्भावनाहरू हामीसँग छन्। निश्चित क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तत्पर छ। जसका लागि पहलकदमी गर्न उद्योग संगठन मोरङ सधैं लागि पर्नेछ।
क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनको अवधारणा तपाईंहरूले ल्याउनुभएको छ, यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ?
क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन भनेको दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाइएको अवधारणा हो। विशेष गरी नेपाली उत्पादनको नजिकको बजारका रूपमा रहेका भारतका विभिन्न प्रान्तलाई यसले समेटेको छ। नेपालका ठूला उद्योग स्थापना गर्ने र तयारी वस्तु सीमावर्ती भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने बृहत्तर अवधारणा नै क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोनको अवधारणा हो। भारतको पश्चिमबंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशमा करिब ३० करोड जनसंख्या छ। त्यो जनसंख्याको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना गरी तयारी वस्तु निर्यात गर्न सके अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ। यत्तिकै पनि भारतका यी प्रान्तमा ठूला उद्योगको विकास भइनसकेको अवस्थामा नेपालले त्यहाँको बजारलाई क्यास गर्न सक्छ। भारतका यी प्रान्तहरूमा अहिले ७/८ सय किलोमिटर टाढाका उद्योगका उत्पादन बिक्री भइरहेको छ। नेपाल त यी प्रान्तसँग जोडिएको छ। यी प्रान्तहरूका मुख्य बजारमा यहाँको उत्पादन पुर्याउन दुरीका हिसाबले धेरै नजिक छ। यो बजारलाई हामीले उपयोग गर्न सके नेपाली उत्पादनका लागि बजार अभाव हुँदैन।
भारतीय बजार उपयोग गर्न मुख्य समस्या के छ?
भारतीय बजारलाई उपयोग गर्न नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जरुरी छ। नेपालमा लागत धेरै भएका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नु जरुरी छ। नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन जरुरी छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादन पर्याप्त हुने मात्रै नभई खेर जाने अवस्था पनि आउने सम्भावना देखिइरहेको छ। ऊर्जामा मात्रै उद्योगहरूलाई सहुलियत दिने नीति सरकारले ल्याए नेपाली उद्योगहरू भारतका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थिए। एउटा त सरकारले उर्जामा सौलियत दिने नीति ल्याउन सक्छ। अर्को रेलमार्गको पूर्वाधार तयार पारेर ढुवानीको लागत घटाउन सक्छ। विश्वमा जल सबैभन्दा सस्तो ढुवानीको साधन जल यातायात हो। त्यसपछिको सस्तो साधन रेल यातायात हो। सडक र हवाई मार्गबाट गरिने ढुवानी महँगो हुन्छ। त्यही कारण रेल मार्गको विस्तार गरेर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने नेपालको निर्यात व्यापारमा पनि सुधार आउने निश्चित छ। जसरी पनि भारतीय उत्पादनभन्दा नेपाली उत्पादनको लागत कम भए भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले सजिलै बर्चस्व जमाउन सक्छ। त्यसो हुँदा नेपाली उद्योगहरूले यहाँको तीन करोड जनसंख्यालाई मात्रै टार्गेट गरेर सानो मात्रामा उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ।
स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धनका लागि कस्ता काम गर्ने योजना छ?
स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको प्रवर्धनका लागि उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले मेरो देश मेरै उत्पादनको अभियान अघि बढाइसकेको छ। तत्काल भारतमा ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न नसके पनि नेपालमा त नेपाली उत्पादनकै खपत बढाउन सकिन्छ नि! नेपालमा नेपाली उत्पादनकै उपभोग र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले मरो देश मेरै उत्पादन भन्ने अभियानको हामीले सुरुआत गरेका छौं। नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरू बढे समृद्धिको बाटोमा देशले नै लय समात्नेछ। उद्यमी बढे उत्पादन बढ्छ। रोजागरी सिर्जना हुन्छ। त्यसैले मेरो देश मेरै उत्पादन अभियान सञ्चालन गरेर नयाँ उद्यमी तयार पार्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो योजना छ। जसरी पनि उद्यमशीलता बढाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ। किनभने उद्यमशीलता बढे मात्रै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। यस अभियानमा उपोभोक्तालाई मात्रै स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्नुस् भनेर जस्ता पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने हाम्रो ध्येय हुनु हुँदैन। उत्पादकहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने हाम्रो अभियानको उद्देश्य छ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ठूला उद्योग स्थापना गर्न मुख्य समस्या के छ ?
ठूला उद्योग स्थापना गर्न मुख्य समस्या जग्गा नै हो। ठूला उद्योग खोल्न चाहनेले पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा खोल्न सजिलो छैन। उद्योग खोल्न चाहिने पुँजी जग्गा खरिदमै सकिन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा जग्गा किन्न बढी पुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था छ। यति मात्रै होइन सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर भनिए पनि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र नै छैन। पहिले उद्योग भएका ठाउँमा यतिबेला तीव्र सहरीकरण बढिरहेको छ। उद्योगले प्रदूषण गरेको लगायत आरोप लगाएर उद्योगविरुद्ध स्थानीय उत्रिने गरेका छन्। बेलाबखत यही कारण उद्योग र स्थानियबीच समस्या पनि आउने गरेको छ। वास्तवमा बस्ती भएको ठाउँमा उद्योग राख्न हुँदैन र उद्योग भएको ठाउँमा बस्ती पनि बसाउन हुँदैन। विगतमा औद्योगिक क्षेत्र नतोकिँदा सुनसरी–मोरङ करिडोरमा खुलेका उद्योगकै आसपासमा बस्ती बसेको छ। उद्योग खुलेपछि बस्ती बसे पनि तीव्र रूपमा बढेको सहरीकरणले उद्योग नै विस्थापित गराउने खतरा छ।
उद्योग विस्थापित हुनबाट रोक्न के गर्नुपर्ला?
हामीले विगतदेखिनै उठाउँदै आएका छौं। उद्योगका लागि सरकारले छुट्टै स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि जग्गासमेत देखाइदिँदा पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि खासै चासो देखाइरहेको छैन। हामीले सुनसरीको अमडुवास्थित नेपाल सरकारको ६ सय बिघाभन्दा बढी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न माग गरेपछि सरकारले हाम्रो मागलाई खासै ध्यान दिइरहेको छैन। सो जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे यस क्षेत्रमा उद्योग खोल्न जग्गा अभाव हुँदैन। यति मात्रै होइन, ठूला उद्योग पनि स्थापना हुने भएकाले ठूलो संख्यामा रोजगारी बढ्ने र औद्योगिक वस्तुको निर्यात बढाउने समेत टेवा पुग्नेछ।
उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारबाहेक अन्य समस्या पनि छन्?
भौतिक पूर्वाधार बाहेकका समस्या पनि छन्। सरकारको सुस्त कार्यशैली, उदार ब्युरोक्रेसीको अभाव, विभिन्न प्रक्रियागत झन्झटले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन र उत्पादित वस्तुको निर्यातमा प्रभाव पारिरहेको छ। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बन्डेड वेरहाउसको सुविधा दिनुपर्छ। प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्छ। आफ्नै पैसा फिर्ता पाउन पनि वस्तु निर्यात गरेको धेरैसमय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता अवरोध हटाए ठूला उद्योग स्थापना हुने र निर्यात व्यापार फस्टाउने थियो।
साना उद्यमीका समस्या समाधानमा ठूला औद्योगिक संस्थाहरूले बेवास्ता गरेको गुनासो छ। साना उद्योगको समस्यालाई कसरी हल गर्ने योजना छ?
साना तथा घरेलु उद्योगका समस्यालाई पनि मैले राम्रोसँग बुझेको छु। साना तथा घरेलु उद्योगहरू ठूला उद्योगको आधारशिला हुन्। यी उद्योगको विकासले गाउँसम्म रोजगारी, स्वरोजगारी र उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ। यही कारण हामीले साना उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुहरूलाई पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँचमा पु¥याउनुपर्छ भनेर पहल थल्ने योजना बनाएका छौं। एक्स्पोर्ट हाउस स्थापना गर्ने र साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तु संकलन गरी आन्तरिक बजारमा पुर्याउनेदेखि विदेश निर्यात गर्नेसम्मको योजना हामीले ल्याएका छौं। एक्स्पोर्ट हाउस स्थापना गरेर साना उत्पादकले उत्पादन गरेका वस्तु संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सके ठूला उद्योगको मात्रै होइन साना उद्योगको उत्पादनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पाउने छ। त्यसैले एक्स्पोर्ट हाउस स्थापनाका लागि हाम्रो कार्यकालमा पहल हुनेछ।
नयाँ उद्योग खोल्ने विषय उठिरहँदा भएकै उद्योगलाई विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनु परिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेतर्फ चाहिँ केही योजना छैन?
नेपालका उद्योगलाई आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेतर्फ पनि हामीले योजनाहरू अघि सारेका छौं। उद्योग संगठन मोरङमै कार्यालय राखेर हामीले नेपाली उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कार्यक्रम अघि बढाइसकेका छौं। चाँडै कार्यालय स्थापना गरेर काम थाल्छौं। हाल दक्ष जनशक्तिका लागि यहाँका उद्योगहरू भारतमै निर्भर छन्। दक्ष जनशक्तिमा भारतको निर्भरता अन्त्य गर्नु जरुरी छ। त्यासका लागि हामीले स्विस सरकारको सहयोगमा परियोजना नै सञ्चालनको तयारी थालेका हौं। यो परियोजनाले कार्यस्थलमै तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ। यतिमात्रै होइन एकेडेमिक रूपमा पनि जनशक्ति तयार पार्न काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरूसँग समन्वय गरे सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने योजना छ। धेरै जनशक्ति विदेश जाने भएकाले त्यस्ता जनशक्तिलाई नेपालमै काम गर्ने अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक तयारी पनि गरिएको छ। यति मात्रै होइन विदेशमा काम गरेर सीप र क्षमता भएका दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छौं। उद्योगमै काम गरिरहेका कामदारलाई पनि तालिम दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो योजना छ।
नयाँ उद्यमी र उद्यम गर्न चाहनेलाई यहाँको के सुझाव छ?
उद्यमी भएरमात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। राजनीतिक स्थायित्व आइसकेको ऊर्जाको समस्या पनि हल हुँदै गएकाले उद्यम गर्ने सही समय यही नै हो। समृद्धि सरकार एक्लैले ल्याउन सक्दैन। सरकारको समृद्धिको अभियानमा निजी क्षेत्र पनि सँगसँगै भएकाले युवा पुस्ताले नयाँ सोचका साथ अघि बढे यतिबेला जताततै सम्भावनै सम्भावना भएकाले चाँडै सफलता पनि हात पार्न सकिन्छ। देशभित्रै पर्याप्त अवसर छ। नयाँ ढंगले काम गर्दा सफल हुन सकिने भएकाले उद्यम क्षेत्रमा लाग्न चाहनेहरूले नयाँ सोचअनुसार अघि बढे व्यावसायिक सफलता हात लाग्छ। उद्यमशीलताले मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। उद्यमी बनेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न युवा पुस्ताले योगदान गर्नु जरुरी छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७७ ०५:५१ सोमबार
