मुलुकका २७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीमध्ये एक मात्र महिला प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सिइओ) हुन् अनुपमा खुञ्जेली। झण्डै ३० वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा बिताएकी खुञ्जेलीसँग पेसाभित्र र बाहिरका थुप्रै अनुभव छन्। बैंकको सामान्य कर्मचारीदेखि उपल्लो पदमा पुग्दासमेत उनको व्यवस्थापकीय शैली धेरैका लागि अनुकरणीय हुनसक्छ। केही वर्ष अघिसम्म २५ औं स्थानमा रहेको मेगा बैंक अहिले कुशल व्यवस्थापकका कारण सुधारात्मक बाटोमा अघि बढेको उनको दाबी छ। प्रस्तुत छ, समग्र बैंकिङ क्षेत्र र यस्तै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर खुञ्जेलीसँग नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:  

कोरोना महामारी फैलिएको एक वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो उतार–चढाव भइरहेको छ ?

कोरोना सुरु भएपछि अन्यजस्तै बैंकिङ क्षेत्र पनि संघर्ष गर्दै अघि बढिरहेको छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीपछिको अवस्थाबारे कुरा गर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी ग्राहकलाई बचाउने नीति लियो। त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने काम गर्‍यो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि ग्राहकले लिएको कर्जाको ब्याजमा छुट, कर्जा तिर्ने अवधिको पुनर्तालिकीकरण जस्ता राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आए।  

राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुनर्कर्जाको कार्यक्रमले ब्याजदर बढ्न दिएको छैन। बजारमा तरलता अभाव हुन पाएको छैन। बैंकिङ क्षेत्रको समग्र अवस्था हेर्दा केन्द्रीय बैंकले समयमै ल्याएको नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत गरेको मेरो अनुभव छ। पर्यटन क्षेत्रमा भने अझै पनि सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। कोरोनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसनमा जान पनि जोड दिएको छ । बैंकहरूले डिजिटाइजेसबारे थप सिक्नुपर्ने देखिएको छ । ग्राहकको उन्नति, प्रगति भयो भने बैंकहरूको पनि हुने हो।  

कोरोनाकालमा केन्द्रीय बैंकले दिएको निर्देशन तपाईहरूले पालना गर्दा पनि अझै धेरैको बुझाइ बैंकले सहयोग गरेनन् वा बैंकको  ध्यान नाफा कमाउनेतिर मात्रै छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। यसमा सहमत हुनुहुन्छ?

केही वर्षअघि सम्मको बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी हेर्दा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म भइरहेको थियो। तर यतिखेरको अवस्थामा कुरा गर्दा बैंकको नाफा औसतमा १३ प्रतिशतमा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडदर राख्न नपाइने नीति बनाएको छ। बैंकहरूले धेरै नाफा कमाए भनिरहँदा हामी सबैले बैंकहरूको पुँजी पनि हेर्नुप¥यो। स्थापना हुँदा नै बैंकहरू दुई अर्ब रूपैयाँको पुँजीमा आएका हुन्। आज पुँजी बढेर निकै ठूलो भइसकेको छ।  

मेगा बैंकको कुरा गर्ने हो भने अलि फरक अवस्था छ। यो देशभरिका एक हजार दुई सय १९ जना संस्थापक सेयरधनीले १०/१० लाख रूपैयाँ लगाएर खोलेको बैंक हो। हामीले कैयन डिजिटल सेवा निःशुल्क गरेका छाैं। बैंक भनेको सर्भिस सेक्टर हो। त्यसैले हाम्रो उद्देश्य नै ग्राहकलाई सेवा दिने हो।  

निक्षेपकर्तासँग बचत लिने र उहाँहरूलाई ब्याज दिलाउने हो। त्यस्तै कर्जा लिनेलाई पनि सेवा नै दिने हो। सानो पुँजीका कर्जा प्रवाह गरेर पनि हामीले सेवा दिइरहेका छौं। पक्कै पनि सानो कर्जा प्रवाहमा जानुपर्दा खर्च बढी हुन्छ। तर हामीले यसको मतलब गरेका छैनौं । केवल कसरी हुन्छ ग्राहकलाई सेवा पुर्‍याउने भन्ने उद्देश्य राखेका छौं।  

बैंकहरूले देशमा जे चाहिएको हो त्यसमा लगानी नगरी नाफाका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रो छ?

हो, यतिखेर देशमा जतिसक्दो धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ। विपन्न अवस्थामा रहेका वर्ग, समुदायलाई माथि उकास्नुपर्ने छ । त्यही भएर नै मेगा बैंकले सानो सानो रकम भए पनि महिला उद्यमी, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता शीर्षकमा लगानी गरिरहेको छ। मेगा बैंकले पहिलादेखि नै लिएको भिजन बैंकिङ साक्षरता देशभरि फैलाउने र सबै नेपालीलाई बैंकिङ सेवा दिने हो । सोहीअनुरुप हामीले १० वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं। र, यतिखेर हामी ५८ जिल्लामा पुगेर दुई सय ६ शाखा विस्तार गर्न सफल भएका छौं।  

यतिमात्र नभई डिजिटआइजेसनका विभिन्न उपकरण प्रयोगमा ल्याएका छौं । गाउँ गाउँमा पुगेर सेवा दिइरहेका छौं। हामी त हाइड्रोसम्ममा लगानी गर्छौं। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बैंक स्थापनादेखि नै जोड दिइरहेका छौं। यस्तो क्षेत्रमा हाम्रो पोर्टफोलियो (लगानी) पनि राम्रै गएको छ। तर घरेलु कार्यालयमा गएर साना तथा मझौला उद्यमीको संख्या हेर्‍यो भने तीन लाख आवद्ध छन्। त्यसमा एक लाख ४० हजारले व्यवसाय गरिरहेका छन् भने कर्जा लिनेको संख्या ४६ हजार छ। यस्तो तथ्यांक हेर्दा आर्थिक साक्षरता पुगेन कि जस्तो लाग्दैछ । फेरि उत्पादन वृद्धिको क्षेत्रमा लगानी नै नभएको भन्ने होइन। लगानी भइरहेको छ । तर नतिजा आउन केही समय लाग्छ। हाइड्रोमा गरिएको लगानीको नतिजा बल्ल देखिन थालेको छ। रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा छ। म त अझ यो देशमा रहेका ५४.४ प्रतिशत नारी उत्थानका लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्छु। नारीले गरेका हरेक क्रियाकलापमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यही भएर मेगा बैंकले गोलभेंडा खेतीमा पनि लगानी गरिरहेको छ । यस्तै महिलालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा १५ लाख रूपैयाँसम्म कर्जा दिने गरेका छौं।  

बैंकिङ साक्षरता वृद्धि गर्ने दायित्व कसको हो ?

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ साक्षरता वृद्धिका लागि सबै बैंकहरूलाई निर्देशिका नै जारी गरिसकेको छ। बैंकहरूले गाउँ गाउँमा शाखा विस्तार गरे पछि सुधार पनि भइरहेको छ। यसको साथै अब हामी डिजिटाइजेसनतिर जान खोज्दैछौं। यसका लागि पनि साक्षरता चाहिएको छ। हरेक व्यक्तिले पैसा राख्नु पर्‍यो वा कर्जा लिनु पर्‍यो भने बैंकमा सम्पर्क गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ/बुझाउनुपर्छ। ग्राहकले बैंकमा खाता खोल्दा हुने फाइदाबारे पनि जानकारी पाउनुपर्छ। कर्जा लिनेलाई प्राविधिक ज्ञान पनि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। खेती नै गर्ने हो भने पनि आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी हुनुपर्छ । बैंकिङ साक्षरता वृद्धिका लागि सबैको योगदान चाहिन्छ । बैंकदेखि लिएर मिडियाको पनि भूमिका हुन्छ।

कतिपय बैंक र राष्ट्र बैंक कहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा त कहिले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर वाणिज्य बैंकहरूलाई माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न तिर लाग्यो भन्ने गुनासो गर्छन्। तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

मलाई समस्याको बेलामा आउने यस्ता नीतिबारे अलि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौं कि कोरानाविरुद्धको खोप नआएको भए यतिखेरको अवस्था पक्कै पनि खराब हुन्थ्यो । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति नल्याएको भए बैंकिङ क्षेत्रले सजिलोसँग पार पाउने अवस्था आउँदैन्थ्यो होला। महामारीको बेला ग्राहक र बैंकलाई राहत चाहिएको थियो। ग्राहक समस्यामा परेको भए त्यसको असर बैंकलाई पथ्र्यो । ग्राहक समस्यामा पर्ने तर बैंकलाई केही नहुने भन्ने कुरा भएन। यो बेलामा ग्राहकलाई सहयोग पुग्नु भनेको बैंकलाई पनि सहयोग पुग्नु हो।  

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान माइक्रो म्यानेजमेन्टमा गयो भन्न मिल्दैन । विगतदेखि नै हेर्दा पनि राष्ट्र बैंकको नीतिमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। मेरो बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षको अनुभव छ । राजनीतिमा निकै उतारचढाव आएको छ। तर बैंकहरू भने बलिया र स्थायित्व हुँदै गएका छन्। काम गर्ने बेला कुनै समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकसँग गुनासो पनि गर्ने गरेका छौं। कहिले स्वतन्त्रता र कहिले कडाइ अर्थतन्त्रको एउटा चक्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तरलता कम र थोरै हुँदा पनि त नीति परिवर्तन हुन्छन् भने अप्ठेरो अवस्थामा नीतिमा फेरबदल आउनु सामान्य हो।  

राष्ट्र बैंकले कतिखेर बैंकका एटिएम मेसिन सबै ग्राहकले निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउने त कतिखेर तिनै मेसिन प्रयोग गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने नीतिसम्म ल्याउँदा माइक्रो म्यानेजमेन्टको गुनासो गर्न किन नपाउने ?

त्यस्तो नीति परिस्थितिको आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ । कोरोना महामारीमा बैंकका कर्मचारी घरबाटै काम गर्थे। एटिएममा पैसा राख्न पनि सहज थिएन। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई नगदको आवश्यकता पथ्र्यो। सर्वसाधारणमा नगद झिक्न गाह्रो हुँदैछ भन्ने त्रास बढेको भए एटिएम बुथभरि लाइन हुन्थे। समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति नै नकारात्मक धारणा आउँथ्यो। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण जुनसुकै एटिएम मेसिनबाट रकम झिक्न सक्ने सुविधाले सर्वसाधारण त्रसित भएनन् । नगदका लागि लाइन बस्न परेन। त्यसले गर्दा सबैलाई सहज भयो। नयाँ परिस्थितिमा यस्तो नीति आवश्यक थियो।  

यहाँले पछिल्लो समयमा बैंकहरूको अवस्था ठीकठाक हुँदैछ भन्दै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जरको चर्चा अलि बढी नै हुने गरेको छ । यसको कारण के होला?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जर गर्नुको उद्देश्य प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। लगानी वृद्धि गरी ठूला ठूला परियोजनामा काम गर्नु हो। वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट बढेर आठ अर्ब रूपैयाँ पुगेपछि जसरी सहज भयो त्यसरी नै मर्जरमा गएपछि हुन्छ। मेगा बैंकले पनि मर्जर र एक्विजेसन गरेको छ। अहिले आएर कतिपय वाणिज्य बैंकहरूबीच नै मर्ज भइसकेको छ। अन्य वाणिज्य बैंकबीच पनि मर्ज हुँदैछ भन्ने कुरा सुनिन्छ।  

मर्जरको अर्को उद्देश्य ‘अपरेसनल’ क्षमता बढाउनलाई पनि हो । मर्जरले बजारमा टिक्न सकिँदैन भन्ने मान्यतालाई भन्दा प्रतिस्पर्धालाई बढी जोड दिन्छ। डिजिटाइजेसनले गर्दा अब बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटने र सुरक्षामा बढ्ने देखिएको छ । ठूला परियोजनामा पनि सहयोग पुग्छ । मेगाकै कुरा गर्ने हो भने मर्ज र एक्विजेसनपछि समग्र पक्षमा निकै सुधार भएको छ। मर्जरले काम गर्ने उत्साह र नयाँ वातावरण दिँदो रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । मर्जरअघि मेगा बैंकको स्थान २४, २५ औं थियौं। अहिले कर्जामा ९ औं, निक्षेपमा १३ औं, बढी नाफा गर्नेमा १०औं नम्बरमा छौं । यस्तो नतिजा निस्कनुमा मर्जरको प्रभावले थप काम गरेको हो भन्ने लाग्छ। आन्तरिक उन्नति त छँदै थियो।  

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरपछि अनावश्यक द्वन्द्व बढेर थप समस्यामा परेका उदाहरण पनि देखिन्छन् । यस्तो हुनुमा के कारण होला ?

मर्जर भनेको सिस्टम मर्जर मात्र होइन । मर्जरमा महत्वपूर्ण कुरा जनशक्ति व्यवस्थापनको हुन्छ । जनशक्ति विभिन्न समुदाय, संस्कृतिबाट आएका हुन्छन्। त्यसैले हरेकका आफ्नै सोच, योजना, क्षमता, विश्वास, मूल्य, मान्यता हुन्छन्। त्यसैले मर्जर र एक्विजेसन पछि करिब एक वर्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा लगानी गर्नुपर्छ। मेगाले त लर्निङ सेन्टर भनेरै खोल्यो । क्षमता र सीप विकासका लागि समय खर्चनै पर्छ । जब हरेक स्टाफको काम गर्न आत्मबल बढ्छ, अनि समस्या कम हुँदै जान्छन् । विदेशमा पनि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा मर्जरमा समस्या परेका उदाहरण छन्। त्यसैले मर्जरलाई बलियो बनाउन नेतृत्व सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ।  मेगा बैंकको आगामी मर्जर नीति के छ ?

यसका लागि साधारणसभाले पास गरेर बोर्डलाई अख्तियारी दिएको छ । गतवर्ष मात्र हामीले गण्डकी विकास बैंकलाई प्राप्ति गरेका थियौं । त्यसअघि टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकलाई लिएका थियौं। अब पनि हामी मर्जरका लागि खुला छौं । तर कुरा गरेजस्तो मर्जर सहज छैन । यसका लागि धेरै कुरा मिल्नुपर्छ।  

जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकार हेर्दा नेपालमा कति वटासम्म वाणिज्य बैंक चाहिएलान् ?

मलाई १४–१५ वटासम्म बैंक भए पुग्ला जस्तो लाग्छ। विस्तारै त्यति संख्यामा पुग्लान् पनि। मर्जरलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा बुझेको पाएको छु। यतिखेर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती के हुन् ? बजारमा आउने अस्थिरतालाई नियन्त्रणमा राख्ने मुख्य चुनौति हो । कोरोना महामारी पछि ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ। आगामी दिनमा पनि यही अवस्था कायम राख्न सके मात्र ग्राहकलाई समस्या पर्ने छैन । ब्याजदरलाई कम्तीमा पनि एउटै अवस्थामा राख्न सक्नुपर्छ। आज बैंकबाट कर्जा लिँदा सात प्रतिशत ब्याज तिर्ने र अर्को वर्ष १३ प्रतिशत नपुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। ब्याजदर स्थिर हुन सक्यो भने ग्राहकले निर्धक्कसँग उद्योग लगाउन सक्छन् । उद्योग स्थापना पछि रोजगारी बढ्छ। जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नै सुधार हुन्छ।  

कर्जा लिने १७ लाखलाई सहयोग गर्ने नाममा साढे तीन करोड निक्षेप कर्ताको हितलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने होइन र?  

निक्षेपको ब्याजदर मूल्य वृद्धिसँग समान हुनुपर्छ। मूल्यवृद्धि नै दोहोरो अंकमा पुग्यो भने त हामीले केही गर्न सक्दैनौं। 

केही दिनदेखि मेगा लगायतका बैंकले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्न थालेको देखिन्छ। के पुनः तरलता अभाव हुन थालेको हो ?

बजारमा अस्थिरता नहोस् भनेर ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो । आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि त्यसो गरिएको हो । तरलता अभाव भएर होइन । अहिले बैंकहरूको सिसिडी रेसियो नै ७७ प्रतिशतमा पुगेको छ । जबकि ८५ प्रतिशतसम्म जान पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुँदैछ । त्यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता आउने नै छ ।  

केही दिनअघि मेगा बैंकको एटिएम चोरी हुँदै गर्दा एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परे । यस्ता घटना पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् । सुरक्षाका लागि नेपालका बैंक कत्तिको सक्षम छन् ?

एटिएम ह्याक गरिरहेको थाहा पाए पछि हामीले प्रहरीलाई खबर गरेका हौं । हामीले प्रत्येक एटिएम काउन्टरको निगरानी राखेका हुन्छौं । चोरी वा त्यस्तै घटना पटकपटक हुन थालेपछि साइबर सुरक्षामा ध्यान दिइरहेका छौं । यस्ता घटना रोकथामका लागि डिजिटाइजेसनको आवश्यकता छ। नेपालमा डिजिटाइजेसनको वृद्धि पनि भइरहेको छ। डिजिटाइजेसमा बैंकहरूले लगानी बढाएका छन्।  

फरक प्रसंग, सामाजिक संरचनाका कारण अझै पनि महिलाले घरपरिपार र घरबाहिर उत्तिकै समय दिनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा महिलालाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न कत्तिको अप्ठेरो/सहज हुन्छ ?

घरबाहिरको जिम्मेवारी पाए पनि महिलाले घरभित्रको जिम्मेवारी पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन। त्यसैले घरभित्र र बाहिरको कामलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। मलाई नारी शक्ति भनेकै घर र कार्यालय सम्हाल्न सक्ने हो जस्तो लाग्छ।  

समय घर र कार्यालय दुवैतिर चाहिएको हुन्छ। त्यसैले महिलाका लागि परिवारको सहयोग अझ बढी आवश्यक छ । बैंकिङ अझ धेरै समय दिनुपर्ने पेशा हो। महिला र पुरुषबीचको विभेद घटाउने काम शिक्षाले गर्छ। त्यसैले मेगा बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा एक छात्रालाई शिक्षामा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ। 

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ ०३:३६ बुधबार