वीरगन्जका उद्यमी गणेशप्रसाद लाठ भर्खरै सम्पन्न अधिवेशनबाट उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश २ को अध्यक्ष चुनिएका छन्। उनी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान कार्यकारी सदस्य पनि हुन्। व्यापारी र उद्योगी दुवै भूमिका रहेका उनले गणेश ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विभिन्न किसिमका मेसिनरी र अन्य समानको कारोबार गरिरहेका छन् भने कपडा उद्योग पनि चलाइरहेका छन्। पछिल्लो समय ३ वटा उपन्यास र एउटा कथासंग्रह लेखेर लेखकको रूपमा पनि लाठ चर्चामा छन्। आर्थिक विकासका मामिलामा जानकार लाठ भौतिक पूर्वाधारको विकासमा सरकारका नीति र योजना अपुग रहेको बताउँछन्। उनीसँग प्रदेश २ मा पूर्वाधार विकासका विषयमा केन्द्रित रहेर नागरिकका रितेश त्रिपाठीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासको दृष्टिकोणले प्रदेश २ लाई कहाँ पाउनुहुन्छ ?

भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले प्रदेश २ मा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। सडकको कुरा गर्दा अपर्याप्त छ। हुलाकी राजमार्ग मात्र पूरा भएको भए यहाँ धेरै सहज हुन्थ्यो। सरकारको पनि इन्धन जोगिने थियो। सरकारी कार्यालय भवनको अवस्था बेहाल छ। पर्साको मालपोत कार्यालय हेर्नुस्, खुट्टा टेक्ने ठाउँ हुँदैन, भवन जीर्ण छ, कुन बेला झर्ने हो ठेगान छैन, करोडौंको लेनदेन हुन्छ, सुुरक्षा छैन। जिल्ला प्रसाशन कार्यालयको नागरिकता फाँटमा ठाउँ हुँदैन। यहाँको कारागारमा क्षमताको दोब्बरभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन्। नारायणी अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। ठूला योजनाको कुरा पछि गरौंला, आम मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता सरकारी ठाउँमा कमसे कम ठिकठाक संरचना हुनुपर्छ। त्यो नै छैन भने ठूला भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भनिरहनु नपर्ला।  

अनि वीरगन्जको कुरा गर्नुपर्दा ?  

वीरगन्जलाई अहिले ३२ वडा बनाइएको छ। पहिले ११ वडा थियो। नयाँ ठाउँहरूलाई समेटेर १९ वडा बनाइयो। यसमध्ये १२/१३ वटा वडामा भौतिक विकासको हिसाबले सहरजस्तो छ। बाँकी वडाहरूमा छैन। महानगर भएका केही गाउँहरू यस्ता छन् जहाँ बाटो र नालासमेत छैनन्। वीरगन्जलाई पनि व्यवस्थित मेट्रोपेलिटियन सिटीको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने स्याटेलाइट सिटीको अवधारणा लागु गर्नुपर्ने थियो। सहरी विकास परियोजना जमानामा आएको हो, त्यसलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने थियो। छेउमा रहेको पोखरीया नगरपालिका, बहदुरमाई नगरपालिकाको विकास गरेर वीरगन्जसँग अन्तरसम्बिन्धत बनाउने हो भने जनसंख्याको चापलाई यहाँ घटाउन सकिन्छ। वीरगन्जमा निर्वाध रूपमा हिँड्न सक्ने एउटा रोड छैन, बाइपास सडक छ जुन रक्सोलबाट आउने मान्छे परवानीपुरतिर जान विशेष उपयोगी छ। चक्रपथको अवधारणा जमाना अगाडि आयो तर त्यसमा केही भएको छैन। आइसिपी (एकिकृत जाँच चौकी) बन्यो त्यहाँ कार्गो मात्र आवागामन छ, यात्रुलाई आउन जान दिएको छैन। वीरगन्ज भनेको व्यापारिक ठाउँ हो यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्ट सिटी चाहिएको छ।  

चौतर्फी निरशाजनक अवस्था नै हो ?

त्यसो पनि होइन। वीरगन्ज वा प्रदेशका अरू ठाउँहरूको कुरा गर्दा पहिलेभन्दा केही न केही परिस्कृत भएको छ। २० वर्ष वा पाँच वर्षअगाडिको भन्दा अहिलेको कुरा गर्‍यौं भने परिस्कृत नभएको होइन। कहाँनिर दुःख लाग्छ भने काठमाडौंसँग दाँजौं, बुटवल भैरहवासँग दाँजौं, पोखरा र विराटनगरसँग दाजौं। उनीहरूले जस्तो गतिमा विकास गरे वीरगन्ज क्षेत्रले त्योस्तो किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्न उठेको छ।  

अर्कोतिर आशालाग्दो कुरा गर्ने हो भने काम भइरहेको पनि छ। हुलाकी सडकमा कामै भएको छैन भन्न मिलेन। ठोरी पुग्न साढे ४ घण्टा लाग्थ्यो अब २ घण्टामा पुगिन्छ। तर, खासमा त्यो एक घण्टाको बाटो हुनुपर्छ। आइसिपी आइसकेकै छ तर पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। सुक्खा बन्दरगाह पनि छँदैछ। नेपालको ६० प्रतिशत कार्गो वीरगन्ज भएरै गइरहेको छ तर ६ लेन सडक अरू ठाउँको भन्दा यहाँ ढिलो गरी आयो। यहाँ एउटा ट्रान्सपोर्ट सिटी नै खडा गरिदिन जरुरी छ। मैले भन्न खोजको हो कि अपुग छ, वीरगन्जलाई अहिले धेरै मायाको जरुरी छ, अहिले पुग्या छैन।  

वीरगन्ज क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले यस भेगमा ६ लेन सडक, स्पेसल इकोनोमी जोन (सेज), द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता केही ठूला परियोजना दिएकै छ, होइन र ?  

परियोजना सुनाउनु र परियोजना ल्याउनु फरक हो। परियोजना ल्याएको भए त्यसको प्रगति वर्षैपिच्छे देखिन्थ्यो। म सोध्न चाहन्छु के छ प्रगति ? सेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसको अवधारणा ल्याउँदा कसैसँग सल्लाह गरियो कि गरिएन ? निजी क्षेत्र त्यसमा संलग्न छैन। ‘सेज’लाई निर्यात अभिवृद्धिका लागि उपयोग गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन, भाडा दर पनि त्यतिकै राखिदिएको छ। त्यहाँ कोही जानै मानेको छैन। कही न कही ‘सेज’ प्रोडक्ट ‘सेलेबल’ हुन सकिरहेको छैन। यदी सरकारले निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने हो भने त्यसलाई औद्योगिक क्षेत्र भन्देओस् न, जस्तै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र छ, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र छ, राजविराज औद्योगिक क्षेत्र छ। जो त्यहाँ जान चाहन्छ उसँग नेपाल सरकारको जे भाडा दर छ, लेओस। ‘निर्यात गरिस् भने मात्र आउन दिन्छु’ भन्न जरुरी छैन। नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको मनासिव सम्भावना भएर नै जाने हो ? निर्यात गर्ने उद्योगलाई विषेश सुविधा दिन सकिन्छ। निर्यात नगर्नेलाई सुविधा नदिन सकिन्छ। यस्तो लचिलो सोच सरकारले किन ल्याउँदैन मलाई अचम्म लाग्छ।  

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको कुरा गरौं। त्यसको प्रगति कहाँ पुग्या छ भन्ने प्रश्न आउँछ। नियतमा छ कि छैन सरकार ? नियत नै छैन। भाषण गर्छन, निरीक्षण गर्छन्, काम गर्दैनन्। परियोजना ल्याएकोभन्दा सुनाइएको छ भन्छु म। विकासको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन।  

भौतिक पूर्वाधारको विकासको हिसाबले के भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ?  

वीरगन्जलाई महानगरीय परिवेशजस्तो विकास गर्नका लागि सहरी विकास परियोजनालाई ‘डाइनामिक’ किसिमले लागु गर्नुपथ्र्यो। पर्सा, बारा र रौतहटलाई केन्द्रित गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको यहाँ एउटा तरकारी तथा फलफूल बजार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ, जहाँ चिस्यान केन्द्र पनि होस् र कमसे कम त्यहाँ तीन जिल्लाका किसानले आफ्ना उत्पादन लगेर बेच्न सकुन्। किसानहरूको आफ्नै पसल होस्, बिचौलियाको कामै नहोस्। त्यस्तै भारतबाट आउने पर्यटकलाई काठमाडौंबाहेक अन्य ठाउँमा हवाई यातायातको सुविधा छैन, जबकी स्थलमार्गको मुख्य प्रवेश बिन्दु हो वीरगन्ज। मुलुकका मुख्य तीनचारवटा ठाउँमा यहाँबाट हवाई सेवा जोडिनुपर्छ। पर्यटकीयस्थल पोखरा, पर्यटकीय र व्यापारिक दुइटै गन्तव्य बुटवल–भैरहवा, व्यापारिक गन्तव्य विराटनगर र अर्को नेपालगन्जसँग जोडिनु आवश्यक छ।  

यो ‘कनेक्टिभिटी’ भयो भने यहाँ बाहिरबाट आउने पर्यटक बढ्छन्। हामीले के सोच्छौं भने डलर तिर्ने मात्र पर्यटक हो, भारतीय मुद्रा पनि हामीलाई त्यतिकै चाहिन्छ। अर्को, कमर्सियल पर्यटक पनि हुन्छ। भारतबाट कुनै कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने कम्पनीको प्रतिनिधि आयो भने त्यो कमर्सियल टुरिष्ट हो, त्यसको अनुकुलका सुविधा हामीसँग हुनुपर्छ। वीरगन्जमा मिटरवाला ट्याक्सी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यहाँ त्यो सेवा चाहिएको छ। सरकारले आफै गर्ने हो कि निजी क्षेत्रलाई यसमा लगाउने हो, जरुरी छ। त्यस्तै पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ, जसका बिषेशताहरू कुनै पनि मामिलामा अरू निकुञ्जभन्दा कम छैनन्। तर त्यहाँ पर्यटकलाई खाने बस्ने, सेमिनार गर्ने ठाउँ छैन। सरकारले त्यस्तो सुविधा विकास गर्नका लागि व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो। निजी क्षेत्रले लगानी गर्नेछ।  

निजी क्षेत्रबाट कस्ता खाले संरचनामा लगानी भइरहको छ ?  

निजी क्षेत्रको लगानी मुख्य रूपमा ‘कमोडिटी मार्केट’ मै छ। पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन र रोमाञ्चक पर्यटन (एडभेन्चर टुरिज्म) मा लगानी छ। अब चाहिँ यतातिर पनि पर्यटन व्यवसायमा लगानी बढ्दैछ। ठूलो लगानीका होटेल खुलेका छन्। केही साथीहरूले ‘मल’ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। आवासीय ‘हाइ रेज टावर’हरू एक दुईवटा आए। अरूको पनि चर्चा सुन्दैछु।  

औद्योगिक क्षेत्रतिर कुरा गर्ने हो भने नयाँ अवधारणाका उद्योगहरू खासै आएका छैनन्। पुरानै उद्योगहरूले क्षमता बढाएका छन्। कसैकसैले क्षमता घटाएका पनि छन्। जस्तापाता, मैदा, तेल, दाल, फलामजस्ता पहिलेकै उद्योगहरूमा अहिले लगानी थपिएको छ। तर, एउटा उद्योगीले कहाँ नयाँ उद्योग लगाऊँ भनेर सरकारसँग सोधें कहीँ पनि लगाउनुस भन्छ। कुनै ठाउँ छुट्याएको छैन। उद्योग जहाँ लाग्छ त्यहाँ विस्तारै बस्ती बस्छ अनि भन्छ, प्रदुषण भयो। कुनै स्थानलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषित गर्ने सरकारको दायित्व हो। जहाँ उद्योग मात्र लगाउन पाउने, बस्ती राख्न नपाउने व्यवस्था होस्। यस्तो भए नयाँ लगानी आउँछ। उद्योगहरूले उत्सर्जन गर्ने फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर भनेर सरकारले भन्छ। जबकी हेटांैडामा सरकारले नै ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ औद्योगिक क्षेत्रमा बनाइदिएको छ।  

अनि सम्भावनाहरू कस्ता छन् ?

पर्यटन उद्योगमा लगानीको लागि वाटर पार्कको अवधारणा, चिल्ड्रेन एम्युजमेन्ट (बाल मनोरञ्जन) पार्कको अवधारणामा यहाँ सम्भावना छ। त्यस्तै होटलभन्दा फरक रिसोर्टहरू पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ। एउटा खास क्षेत्रलाई भाडामा लिएर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाइदियो भने त्यहाँका मान्छेले पनि रोजगार पाउने भए, त्यो एरियालाई रेल, रोड, विद्युत् र सुरक्षाजस्ता सुविधा दिएर औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो क्षेत्र गुल्जार हुन्छ। पुर्वतिर जानु हुन्छ भने लालबन्दी, गौशाला, बर्दिवास, गोलबजार, बरहथवा, मलंगवा कृषिको मामिलामा अब्बल छन्। त्यहाँका गोलभेंडा, आलु, काउली, केरा राम्रा हुन्छन्, उत्पादन क्षमता पनि उच्च छ। लहानतिरबाट तरकारी बसमा हालेको देखिन्छ। बरमझियाको पेडा लोकप्रिय नै छ। यी सारा कुरालाई औद्योगीकरण गर्ने हो भने त्यहाँ पूर्वाधारमा लगानी र लगानीको वातावरण दुवै हुनुपर्छ। गोलभेंडा बेच्नुभन्दा ‘टोमाटो सस’ बेच्नुमा फाइदा छ। सुक्खा तरकारीको निर्यात पनि गर्न सकिन्छ। त्यो स्तरको अवधारणामा निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य हुन जरुरी छ।  

संरचना निर्माण गर्नका लागि चाहिने वस्तुको उत्पादनका लागि वीरगन्ज करिडोरमा के छ अवस्था ?

यहाँ फलामे छड र सिमेन्ट छ। पर्याप्त मात्रामा उत्पादन छ यहाँ। नेपालभरि नै यहाँबाट गइरहेको छ। जस्तापाता छन्, अल्म्युनियम कोटेड, पाउडर कोटेड, जिंक कोटेड सबै पाइपहरू छन्। योबाहेक वीरगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पेन्ट उद्योग छन्। कंक्रिट ब्लक पनि बन्न सुरु भएको छ। तीनचार उद्योग आएका छन्। परम्परागत इँटा पहिलेदेखि नै थिए। के छैन भने उच्च प्रविधिका पैनलहरू, हाइब्रिड घरहरू बनाउने सामग्री, पुलहरूमा लाग्ने हाइबिमसी बिमहरू भारतबाट आइरहेका छन्। त्यस्तै प्रिफेबको कुरो खुब आइरहेको छ यसको उद्योग वीरगन्जमा छैन। भूकम्पपछि मान्छेको सोचमा परिवर्तन आएको छ। मान्छेहरूले सुरक्षित घर चाहिरहेका छन्। प्रिफेव पहाडतिर खुब चलको छ। प्रदेश २ मा वीरगन्ज बाहिर निस्किनुहुन्छ भने खडेरी नै छ उद्योगको। कहीँकहीँ छिटफुट मात्र छन्। सरकारले सम्भावना हेरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाइदिए सहज हुन्थ्यो।

सरकार भनेपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार दुवैको कुरा गर्दैछु म। स्थानीय तहको पनि केही भूमिका छ। निजी क्षेत्रले सेयरमा, जग्गामा लागनी गरिरहेको छ। किन औद्योगिक क्षेत्रमा लागानी गर्न चाहेको छैन भने राज्यसँग डराएको छ। राज्यले पालेको ट्रेड युनियनसँग डराएको छ। अहिले आएका १५/१६ वटा ऐनहरू हेर्नुस् हरेक कुरामा जेलनेल जेलनेल भन्ने कुरा राखिएको छ। त्यसबाट सरकारलाई लाभ भएन, उद्योगी व्यापारी डराएका छन्। सरकारले राजस्व पाएको छ कि छैन, त्यो पो हेर्ने हो ! त्यहाँ सरकार अलि उदारवादी हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७७ ०४:४४ बुधबार