ज्ञानेन्द्रकुमार यादव
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रदेश–२
यस प्रदेशमा बलात्कार र हत्या बढ्दो देखिन्छ, किन ?
संख्यात्मक हिसाबले घटना बढेको यथार्थ हो। तर, यो पूरा सत्य होइन। पहिले भएका घटना समाजमै दबाइन्थ्यो। यस्ता घटना दबाब, प्रभाव र अन्य कारणले रेकर्डमै आउँदैनथ्यो। पछिल्लो समय यस्ता घटना रेकर्डमा आउने मात्र होइन, त्यसउपर इमानदारपूर्वक कारबाही सुरुवात भएको छ। कारबाही बढाइएपछि निसाफ पाउने आशाले घटना रेकर्डमा आउन थालेका छन्।
बलात्कारका घटनाको हकमा महिला इज्जत जाने डरले बाहिर आउन मान्दैनथे। अर्कोतिर पहुँचको बलमा पीडकले धम्क्याएर, लोभ्याएर घटनालाई समाजमै दबाइदिने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय घटना दबाउन सहभागीमाथि समेत कारबाही सुरु भएको छ। दबाब र प्रभावका घटना पूर्णतः रोकिएको दाबी त गर्दिनँ तर नियन्त्रण जरुर भएको छ। पहिला ७० प्रतिशत यस्ता घटना दबाइन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था छैन। पहिला प्रहरीले पनि मिलापत्र गराउने गथ्र्यो, अहिले अवस्था फेरिएको छ।
जघन्य अपराधका घटनामा इमानदार कारबाहीका लागि प्रदेश सरकारको प्रस्ट धारणा प्रहरीका प्रमुखलाई साझा गरी समन्वयात्मक कार्य अघि बढाइएको छ।
अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार कसरी अघि बढिरहेको छ ?
हत्याका घटना धेरै छन्। तर, घटनाका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अपराधीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ। राजनीतिक रूपमा बलिया भनिने व्यक्ति पनि यस प्रदेशमा अपराध गरेर उम्कन सक्ने अवस्था
नरहेको नजीर हामीले स्थापित गरिसकेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने, अपराधी जतिसुकै प्रभावशाली व्यक्ति किन नहोस्, ऊ उम्कन सक्दैन। यस प्रदेशको प्रहरी प्रमुखसँगको समन्वयले अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको छ। केही घटना राजनीतिक संरक्षणमा भएका छन्। यस प्रदेशका केही अपराधमा संघीय सरकारका मन्त्री समेतले अपराधीलाई संरक्षण गरेको पाइएको छ। तर, हामीले अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कुनै कसर बाँकी राखेनौँ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा शान्ति सुरक्षा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरिनसकेकाले निर्देशनात्मक कार्य अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। हामीले जति गरेका छौँ, सबै समन्वयात्मक रूपमा मात्र। जहाँ जहाँ गम्भीर प्रकारका घटना भएका छन्, त्यहाँ प्रदेश सरकारको मन्त्री स्वयं उपस्थित भएका कारण अपराधी कानुनी कारबाहीबाट जोगिने अवस्था आउन सकेको छैन। यस प्रदेशमा पहिलादेखि जरा गाडेर बसेको अपराध र अपराधीविरुद्ध कडाइका साथ ‘स्विप अपरेसन’ सुरुवात गरेकाले संख्या बढेको देखिनु स्वाभाविकै हो। अब अपराधको ग्राफ बिस्तारै तल झर्दै जान्छ। हामीले प्रदेशमा प्रभावकारी शान्ति सुरक्षाका लागि रणनीति तयार पारेका छौँ।
अपराध नियन्त्रणका मुख्य चुनौती के हुन् ?
मुलुकमा तीन तहको सरकार गठन भएको अवस्था छ। र, संविधानको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रदेश सरकारलाई अझसम्म प्रहरी प्रशासन खटनपटनको अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छैन। प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन। जसकारण प्रदेश सरकार निर्देशनकारी भूमिका प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन। अधिकार हस्तान्तरण नहुनुले पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती छ।
अर्कोतर्फ सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्न सकिएको छैन। अहिले अपराध अत्याधुनिक प्रविधिबाट भइसकेको छ। तर, सुरक्षा अझै पुरानै ढर्राबाट जेनतेन चलिरहेको छ। अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै हामीले प्रदेशको सुरक्षा प्रविधियुक्त बनाएर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौँ। प्रविधि अभावले पनि अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपेको छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७७ ०५:३७ शनिबार
