तत्कालीन एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुको अध्यक्ष हुँदै पार्टी केन्द्रमा लामो समय काम गरेका नेता हुन् हिक्मतकुमार कार्की । प्रदेश १ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्की प्रदेश सरकार सही दिशामा अग्रसर रहेको बताउँछन् । पहिलोपटक राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका उनको अनुभवमा संघीयता बलियो हुँदै गएको छ । संघीयता, प्रदेश सरकार, यसको अवस्थाबारे मन्त्री कार्कीसँग नागरिककर्मी राजु अधिकारीले गरेको कुराकानीः

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को व्यवहारिक अभ्यास भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थासँग सन्तुष्ट हुनुुहुन्छ ?

नयाँ संविधानले तीन तहको राजनीतिक संरचनाको परिकल्पना गरेपछि निर्वाचन हुने, सरकार बन्ने, संघीयताको मर्म अनुसार अधिकार बाँडफाँडको सुरुआत गर्ने,  कानुन निर्माणका जे जति काम भएका छन् , यी कुनै कामले धेरै समय लिएका छैनन् । राजनीतिक अभ्यासमापाँच वर्ष लामो समय होइन । तर, अहिलेको दुनियाँमा उपलब्ध स्रोत साधन, जनशक्ति र सूचना प्रविधिको विकासको अनुपातमा जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन । यद्यपि, संविधानपछिको पाँच र प्रदेशहरुले काम थालेको अढाई वर्षमा जे जति कामहरु भएका छन्, त्यसका आधारमा म आशावादी छु ।

यो आशा जनतामा किन कम छ ? प्रदेशले  काम गर्न नसकेर कि अरु केही कारण छ ?

निश्चय नै उच्च जनअपेक्षा र हाम्रो सामथ्र्यको भरुपूर उपयोग गरेर काम गर्न सकिएको छैन । यसमा धेरै कारणले काम गरेको छ । संघ प्रदेशलाई  अधिकार दिने सन्दर्भमा, नीतिगत निर्णय गर्ने सवालमा अनि कान्ुन र  जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा समस्या छन् । हामीसँग जनशक्तिको पर्याप्तता छैन । लोकसेवा आयोग हामीले बनायौं तर  निजामति कानुन र  नियमावली संघले नबनाएर काम अघि बढेको छैन । कर्मचारीयन्त्र पनि असाध्यै संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो । स्थिति कस्तोसम्म थियो भने, आज प्रमुख सचिव आए भनने सुनिन्थ्यो अनि एकैपटक गए भन्ने पनि सुनिन्थ्यो । इतिहासकै नयाँ संरचना भएका कारण प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीसम्मै अनुभवको कमी पनि भयो । यसका वावजुद  प्रदेशले जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम पनि गरेको छ । यो दाबी हामी सगर्व गर्नसक्ने अवस्थामा छौं ।  

प्रदेशको नाम जुरेको छैन, कोरोनाका विरामीले बेड पाएका छैनन् । कसरी अनुभूति हुने गरी काम भयो भन्ने मान्नु ?

मैले सुरुमै भनें, क्षमता र जन अपेक्षाको दाँजोमा जति गर्न सक्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौं । यसमा आलोचनाको ठाउँ छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पहिलो र दोस्रो आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा बजेट नीति कार्यान्वयन गरेर प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याएका छौं । संघीय अभ्यासको जग दरिलो बनाएका छौं । प्रदेश नामका बारे दलभित्र, मुख्य विपक्षी लगायतका अन्य दलहरुसित औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी भइरहेका छन् । सबैको विचार र भावना समेट्ने, एकमत बनाउने अभ्यासमा छौं । कोभिड १९ का कारण पनि यो यसपटक टुंगो लाग्न पाएन ।  

जहाँसम्म कोरोनाको सवाल छ यसमा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा सुरुदेखि नै राम्रो तयारी गरेका थियौं  । साउन पहिलो सातासम्म  सफल प्रयोग गरिरहेका थियौं । तर, लकडाउन खुकुलो भएपछि जसरी संगठित समूहमा काम गर्ने समुदायमा संक्रमण  पुग्यो, एकैपटक ठूलो संख्यामा संक्रमित हुँदाव्यवस्थापन कठिन देखियो । एकैपटक ठूलो संख्यामा बेड र उपचार प्रबन्ध गर्न कठिन भएकै हो । ल्याबको रिपोर्ट ढिला हुने समस्या पनि देखियो ।अहिले यस्तो अवस्था छैन । अहिलेको तीन दोब्बर केस देखिने अवस्थामा पनि हामी कोरोनासँग जुध्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो सरकारले गरिरहेको कामकै परिणाम हो ।  

प्रदेशसँग प्रहरीदेखि अन्य संवैधानिक प्रबन्धमै भउका निकाय पनि पूर्ण छैनन् । यसरी संघीयताको जग बलियो कसरी होला ?

हामी लामो समय केन्द्रीकृत अभ्यासबाट यहाँसम्म आइपुगेका हौं । त्यसैले यो प्रक्रियाले केही समय लिनसक्छ । यसलाई अस्वाभाविक नठानौं । यस्ता प्रबन्धहरुको बल प्रदेशको ‘कोर्ट’ मा छैन । सरकारले निजामति नियमावली नबाएसम्म हाम्रो संयन्त्रले मात्रै काम गर्न सक्दैन । कतिपय संघीय कानुन सच्याउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था अहिले पनि कायम छ । संघीय प्रहरी ऐन नबनाएसम्म हामीले ऐन बनाउन पाउँदैनौं । संघले समायोजन र परिचालन सुपरीवेक्षण गर्ने कानुन बनायो , त्यही आधारमा हामीले प्रहरी ऐन बनायौं । प्रहरीकै विषय क्याबिनेटमा छ । तर, संघमा फाइलका डंगुर यति छन् कि  छिमल्ने काम नै  जकडिएको छ । माथिको कतिपय काम कारवाहीहरु अझै

पनि नयाँ राजनीतिक व्यवस्था र संस्कार अनुकूल छैनन् । एउटै फाइल  लामो समय घुम्ने, मुख्य सचिवकोमा पुग्नै समय लाग्ने, त्यहाँबाट प्रधानमनत्रीसम्म पुग्नै समस्या हुने अवस्था अहिले पनि कायमै छ । राजनीतिक नेतृत्व आवधिक निर्वाचनमा जानुपर्छ, अर्को चुनावमा जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन, जनताले नरुचाए हार्नुपर्छ । कतिपय संयन्त्रलाई त्यो मतलव छैन । त्यसैले कामहरु जेरी घुमेजस्तो घुमेको घुम्यै  गर्छन् । प्रदेशमै  पनि चार ठाउँ घुम्ने बनाइसके ,कर्मचारी तिनै हुन् । यस्तै प्रवृत्तिले केही मुख्य कामहरु कुराले ढिला भएका छन् । प्रदेशलाई अधिकारमै पनि कन्जुस्याँइ गरिएको छ । त्यो संवैधानिक रुपमै कायम प्रबन्ध हामीले उल्ट्याउने अवस्था हुँदैन । मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, पासपोर्ट, नागरिकता र परराष्ट्र बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई दिने अवस्था हुँदा संघीयताको जग झन बलियो हुन्छ ।  

प्रदेशलाई अधिकार दिन प्रधानमन्त्री नै अनिच्छुक रहेको तर, तपाइँहरु आफ्ना सर्वोच्च नेतालाई केही भन्नै नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

प्रधानमन्त्रीले अधिकार दिन नचाहेको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो । उहाँकै नेतृत्वमा मुलुक मुलुक नै समृद्धि यात्रामा अग्रसर छ । प्रदेशलाई यसबीचमा आइपरेका कानुनी र अन्य उल्झनहरु फुकाउन प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अग्रसरता देखाएर सहज बनाउनु भएको छ । हामीले आइपरेका असजिलाहरु, संघीय अभ्यासलाई बलियो बनाउने सवालमा दिएका सुझावहरु प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गराउनुभएको छ । त्यसैले यस्तो आरोप सही होइन ।  

केन्द्रले खटाएर दिएकैमा प्रदेशहरु रमाएको त हो नि ?

केही कामहरुमा ढिला हुँदा यस्तो देखिएको हुनसक्छ । भनेको समयमा केन्द्रमै पनि काम नहुने समस्या छ, प्रदेशमा पनि छ । संघमा अहिले पनि धेरै सवैधानिक नियुक्ति बाँकी छन् । उपत्यामै रहने नेताहरुमा पनि कहिले को नआउने, कहिलो को नआउने अवस्था छ भने विराटनगर र काठमाडौंको दुरी  लामै छ । यसलाई छोट्याउने उपायको खोजी जरुरी छ । यसो भन्दै गर्दा अढाई वर्षे अवधिमा प्रदेशले विकास निर्माणमा देखाएको अग्रसरता र संघीयताको अभ्यासका लागि आवश्यक कानुनी निर्माणको काम काफी गरेको छ । यसलाई आग्रही बनेर टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।  

आन्तरिक मामिला मनत्रालयलाई प्रदेशको गृह मन्त्रालय पनि भनिन्छ । तर, आफ्नो संरचना चाहिँ केही छैन ।कसरी काम हुँदैछ ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले नटेर्ने समस्या कसरी झेल्दै हुनुहुन्छ ?

२०७५ मा प्रदेशले सार्वजनिक बिदा दिँदा बैंकहरु र स्थानीय प्रशासनले अवज्ञा प्रयास गरेकै हुन् । तर, तत्कालै हामीले माथिल्लो तहमा कुरा गरेर समस्या हल गर्यौं । प्रशासन र सुरक्षा अंगसँगको समन्वय र सहकार्यमा  हाम्रो प्रदेशमा सुरुदेखि नै कुनै समस्या थिएन, सुरुदेखि नै समन्वय राम्रो भयो । अझै पनि प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन , कानुनी हिसाबले काम हुन बाँकी नै छ । तर, समन्वयमा कुनै समस्या छैन ।  

महालेखाले त संघको प्रहरीलाई  किन प्रदेशको बजेट खर्चेको भनेर तपाइँहरुलाई प्रश्न गरेको छ नि ?

यो महालेखाका लेखापरीक्षक साथीहरुको अबुझपन मात्रै हो । आफूलाई ‘सु्पेरियर’ देखाउन उहाँहरु नयाँ व्यवस्थाको विरुद्धमा नीतिगत बेरुजु देखाउनुहुन्छ । होइन भने हामीले प्रहरीमाथि गरिरहेको खर्चबारे  प्रश्न गर्नु व्यर्थ छ । हामी जुन प्रहरीलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाउन खोज्दैछौं, त्यो प्रहरी कहाँको हो ?कि यहाँको स्रोत साधन कुनै प्रहरी हाकिमले काठमाडौं लिएर जान्छ ? अहिलेका अपराधी गाडी प्रयोग गरेर अपराध गर्छन् यस्तो अवस्थामा प्रहरी चाहिँ साइकलमै दौडियोस् भन्ने हो भने शान्ति सुरक्षा सम्भव छ ? हो, प्रहरीभित्रको कमजोरीको निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्ने हो तर त्यहाँ व्याप्त हीनताबोध हटाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने दायित्व हाम्रो हो । मन्त्रालयले यसमा खर्च गरेको हो फेरि पनि गर्नेछ ।  

यो दायित्व संघको गृह मन्त्रालयको होइन र ?

यो मुलुकको दायित्व हो । जहाँसम्म गृहको सवाल छ, गत वर्ष गृहले प्रदेश १ का चार वटा चौकी बनाउन  बजेट पठायो । ती सबै संखुवासभा जिल्लाका थिए । हाम्रो प्रदेशमा अरु १३ जिल्ला पनि छन् । जहाँ अहिले पनि प्रहरीलाई  खाने सुत्ने ठाउँ छैन । भवन जीर्ण छन् । हामीले सबै जिल्लामा  अनिवार्य आवश्यकताका आधारमा काम गरेका छौं । काठमाडौंबाट जे देखिन्छ, यहाँ ग्राउण्ड जिरोबाट झन् राम्रो देखिने र अनुभूत गर्न सकिन्छ । त्यसैले संघीय अभ्यासमा मुलुक गएको हो । यसर्थ प्रहरीलाई किन गाडी दिएको जस्ता झिनामसिना प्रश्नमा प्रदेश सरकार अल्झेर बस्दैन । संघीयताको जग बलियो बनाउने मुद्दामा हामी सम्झौताहीन रुपमा अघि बढ्नेछौं ।  

प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी भनिएको कार्यक्रम‘म अघि बढ्छु’ लाई सत्तारुढ सांसदले नै आलोचना गरेका छन् नि ?

एकाध माननीयले उठाउनुभयो होला तर विपक्षीले समेत समर्थन गरेको पनि अवस्था छ । संसारले चन्द्रमा छु्ने विकास गरिरहेका बेलाहाम्रो समाज र देशमा लागुऔषधको, संगठित अपराधको, जातीय विभेदको, लैंगिक विभेदको दलदल कायमै छ । भौतिक विकास मात्रैलाई प्राथमिकता दिँदा वर्तमानका साझेदार किशोरकिशोरीलाई सबै हिसाबले बलियो बनाउने कार्यक्रममा कम ध्यान गएकै कारण हामीले म अघि बढ्छु कार्यक्रम अघि सारेका हौं ।  

ड्रग्स, संगठति अपराध, जातीय विभेद, विपद्, सडक सुरक्षाबारे  जानकार र सूचित पुस्ता तयार गर्ने अभियान हो यो । कक्षा ९ देखि १२ सम्मका प्रदेशका २ लाख विद्यार्थीलाई  अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट सजग र जिम्मेवार बनाउने यो अभियान अब प्रदेश ४ मा पनि अनुकरण हुँदैछ । त्यसैले यस्ता प्रेरक कार्यक्रम मुलुकव्यापी बनाउनुपर्छ न कि कुरै नबुझी आलोचनामा उत्रनु हुँदैन । हामी यसबारे नबुझेका साथीहरुलाई बुझाउने प्रयासमा पनि हुनेछौं ।  

नेकपाभित्रको किचलो, नियुक्तिहरुको विवाद अनि चुनाव हारेकाहरुको राष्ट्रियसभा मनोनयनले नेकपा सही दिशामा नरहेको देखाएको छ । तपाइँहरु यसलाई स्वीकार गरेर बस्नुभएको छ । किन?

यी विषयमा मेरो मसिनो टिप्पणी छैन । तर, पार्टी विवादको बखेडा धेरै ठूलो रहेनछ , व्यक्तिगत  लाभका लागि रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो । क्षमतावानबाहेकलाई  नियुक्ति दिइएको भए कमजोरी सच्याउनुपर्छ । जहाँसम्म राष्ट्रियसभामा मनोनयनको कुरा छ, यो अपवाद हो हाम्रो  मुलनीति होइन । कुनै नेता  चुनाव लड्ने हार्ने अनि राष्ट्रिय सभामा जाने कुरा  ठीक होइन । यो गलत भएको छ । आम रुपमा देखिएको आलोचनाको स्वरले पार्टीलाई  शिक्षा दिनुपर्छ ।  

२०७७ चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर विवाद मत्थर भएको छ । महाधिवेशन होला ? त्यसको मुख्य लक्ष्य के हुनेछ ?

महाधिवेशन हुन्छ,  हुनुपर्छ । पार्टी एकता भयो । हिजोका हाम्रा आधारभूत भिन्नताहरुलाई विचार र संगठनले एक बनाउने दायित्व छ । त्यसलाई महाधिवेशनले पूरा गर्छ । फेरि कार्यकर्ताभन्दा बढी नेता भएको पार्टी भयो नेकपा यसलाई  सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । पार्टी सदस्यताको व्यवस्थापन टुंग्याउनुपर्छ । महाधिवेन प्रतिनिधिका लागि टुंगो लाउनुपर्छ ।  

महाधिवेशनको हलमा गएपछि हाम्रो  नीतिगत प्रष्टता हुनुपर्छ । माक्र्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मूलभूत राजनीतिक विचार हो । सैद्धान्तिक आधारमा हिजोको एमालेले बोकेको जबज र हिजोको माओवादी केन्द्रले बोकेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कुरा पनि छ । यसमा म चाहिँ जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु् , यसमा  उहाँहरुले फरक मत राख्न जरुरी देख्दिनँ । जनयुद्धको उपलब्धिलाई जबजमै समाहित गरेर यसलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ । दल र सरकारको वस्तुगत समिक्षा, दलको कार्यभार पार्दै नेतृत्व चयन महाधिवेशनको मुख्य लक्ष्य हुनेछ ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७७ ०९:१६ मंगलबार