अमेरिकी कंग्रेस सदस्य अमी बेराको नेतृत्वमा गत साता चार सदस्यीय एक प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण ग-यो। बेरा अमेरिकी कंग्रेसको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने वैदेशिक मामिलासम्बन्धी एक समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। उनीसँग कंग्रेसका अर्का सदस्य जर्ज होल्डिङलगायत अरू तीन सदस्यले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका अवसरमा नागरिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेल र रिपब्लिकाका कोशराज कोइरालाले प्रतिनिधिमण्डलका नेता बेरासँग अमेरिकी विदेश नीति, एमसिसीसम्बन्धी विवाद, नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलगायत विभिन्न विषयको सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप।
तपाईं र तपाईंले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलबारे केही बताइदिनुहुन्छ ?
म डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट अमेरिकी कंग्रेसमा छु र जर्ज होल्डिङ रिपब्लिकन पार्टीबाट। त्यसैले प्रतिनिधिमण्डल बाइपार्टिसन (द्विदलीय) हो। हामीले विभिन्न देशको एकसाथ भ्रमण गरेका छौं र दक्षिण एसियाप्रति हाम्रो विशेष आकर्षण छ। मैले हालै अमेरिकी कंग्रेसको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने वैदेशिक मामिलासम्बन्धी एक समितिको अध्यक्षता गरेका छु। त्यसैले यो समितिको अध्यक्षका रूपमा मेरो यो पहिलो एसिया भ्रमण हो। यो समितिले एसियाका नयाँ प्रजातान्त्रिक देशहरूले सहयोग पु¥याउने गर्छ र त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकासमा सहयोग गर्छ। हामी दक्षिण एसियामा त्यही उद्देश्यले आएका हौं। अमेरिकी दूतावास र युएसएआइडीले नेपालमा यस्तै प्रकारको सहयोग गरिरहेकाले हाम्रो भ्रमणको सूचीमा नेपाल परेको हो। हामी तपार्इंका नेताहरूको यस सम्बन्धमा धारणा के छ भनेर जान्न पनि उत्सुक छौं।
खासगरी नेपाल भ्रमणको मूल उद्देश्य के हो ?
नेपाल आउनुअघि हामीले श्रीलंकाको भ्रमण गरेका थियौं। श्रीलंका पनि दशकौैंको गृहयुद्धबाट भर्खर बाहिर आएको देश हो। प्रजातान्त्रिक देशका हिसाबले उनीहरूले के–के गरेका छन् र मेलमिलापको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने विषयमा हामीले जानकारी लियौैं। यसैगरी भारतको पनि संक्षिप्त भ्रमण ग¥यौं र त्यहाँको नेतृत्वसँग भारतमा हाल भइरहेको विभिन्न घटनाक्रमबारे जानकारी लियौं। यो भ्रमण शृंखलामा नेपालमा हाम्रो बसाइ सबैभन्दा लामो हो। म यसअघि नेपाल आएको थिइनँ। अमेरिकी कंग्रेसको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने वैदेशिक मामिलासम्बन्धी समिति अध्यक्षको जिम्मेवारीप्रति म अत्यन्त संवेदनशील छु र यस्ता भ्रमणले यो क्षेत्रका देशहरूबारे धेरै जानकारी लिने मौका दिन्छन्।
भ्रमणपछि नेपालप्रतिको तपाइंको धारण के रह्यो ?
मलाई दुइटा कुराले छोयो। पहिलो, अमेरिकी दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी यहाँ निकै खुसी रहेको पाएँ। सबैले नेपाल बसाइ अत्यन्त सुखद रहेको बताए र कतिले त आफ्नो बसाइ अवधिलाई लम्ब्याउन चाहेको समेत पाएँ। यसले उनीहरूले नेपाल र नेपालीप्रति कस्तो धारणा राख्छन् भन्ने देखाउँछ। दोस्रो कुरा, नेपालीहरू पनि सुखी र सन्तुष्ट रहेको पाएँ। हुन त मेरो तीनदिने भ्रमणको अनुभव हो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजधानी काठमाडौंबाहिर गएर युएसएआइडीले सहयोग गरेका केही कार्यक्रमबारे जानकारी लिने मौका मिल्यो। यस्तै पिस कोर र स्थानीय जनताले गरेका कामबारे पनि हामी परिचित भयौं।
लगानी गर्न नेपाल सही ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन एमसिसी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। हामी मजबुत र प्रजातान्त्रिक नेपाल चाहन्छौं, त्योभन्दा फरक रणनीतिक सोच अमेरिकाको छैन।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँगको छलफल कस्तो रह्यो ?
हामीले नेपालका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेट्याैं। उहाँहरू नेपालमा अमेरिकाले गरेको सहयोग र सहकार्यप्रति कृतज्ञ रहेको पाएँ। यसप्रकारका उच्चस्तरीय भ्रमणले आपसी सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ पार्ने धारणा उहाँहरूको थियो। हामीले नेपालको प्रजातान्त्रिक यात्राबारे छलफल ग¥यौं र कसरी यो प्रक्रियालाई अझ मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणा राख्यौं। उहाँहरूले अमेरिकाले थप लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो र निजी क्षेत्रको लगानी पनि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी लगानी गर्न नेपाल सही ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिन एमसिसी एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो।
एमसिसी कार्यान्वयनबारे सत्तारूढ दलभित्र विवाद देखिन्छ। केहीले यो परियोजनाभित्र अन्य ससाना सम्झौता रहेको बताएका छन्। यससम्बन्धी एक कार्यदल पनि गठन भयो। तर कार्यदलले परिमार्जन गरेर मात्र एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर सुझायो। के यो परियोजनाभित्र केहीले भनेझैं त्यस्ता ससाना सम्झौता पनि छन् ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। एमसिसी नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग गरेको सम्झौता हो। नेपालले चाहेका क्षेत्रमा परियोजनाले लगानी गर्न लागेको हो। मलाई लाग्छ, नेपाल सरकारले विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र यातायातसम्बन्धी भौतिक संरचनालाई रोजेर सही क्षेत्रको पहिचान गरेको छ। यस विषयमा अन्यथा सोच्नु गलत हुनेछ।
यो एउटा संयन्त्र मात्र हो र यो अत्यन्त महत्वपूर्ण संयन्त्र हो। अन्य देशले यो संयन्त्रको प्रयोगमार्फत विकासलाई अगाडि बढाएका छन्। यसले व्यावसायिक उपस्थितिलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ। यो नेपालको हितमा छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो सम्झौताबारे सांसदहरूका कुनै प्रश्न भए सम्झौताका दस्तावेजलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न म अनुरोध गर्छु। यो एउटा स्टान्डर्ड सम्झौता हो र यो नेपाल सरकारको पक्षमा छ। हो, हामी परियोजनाको रकम तोकिएको उद्देश्यअनुसार पारदर्शी रूपमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं। तर यसमा प्रमुख भूमिका नेपाल सरकारकै हुन्छ।
एमसिसीको विषयमा विभिन्न तह र तप्काबाट फरक दृष्टिकोण आएका कारण यो विवाद भएको देखिन्छ। सामान्य भाषामा बुझाउनेगरी भन्दा वास्तवमा यो के हो ?
यो अमेरिकी सहयोग एउटा सयन्त्र हो र यो अनुदान हो। यसले सहयोग लिने देशसँग सहकार्य गर्न हामीलाई अवसर दिन्छ। हामीले यो सहयोग राशि कसरी खर्च गर्ने भनेर भनेका छैनौं। हामीले नेपाल सरकारले छानेका परियोजनालाई सहयोग गर्न लागेका हौं। यसमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो परियोजनाले नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त ठाउँ हो भनेर अमेरिकी व्यवसायी र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश दिनेछ। यस्लाई यही सरल भाषामा बुझ्न आवश्यक छ। यो रकम पारदर्शीपूर्ण तवरले खर्च हुनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो आकांक्षा हो।
सत्तारूढ नेकपाका केही नेताले चीनलाई घेर्ने रणनीतिका रूपमा एमसिसी ल्याइएको तर्क गर्छन्, त्यसै हो त ?
त्यस्तो तर्क गर्नेलाई म सोध्न चाहन्छु, के नेपालको ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र सडक यातायातको विकासले चीनलाई घेर्न सहयोग पु¥याउँछ ? म चाहन्छु, उहाँहरूले एमसिसीको सम्झौतालाई राम्रोसँग पढ्नुहोस् र आफ्नै सरकारसँग यसबारे छलफल गर्नुहोस्। यो एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत छानिएका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन हो।
एमसिसी परियोजनाका समयसारिणी प्रभावित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्बाट यसलाई अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइ के पाउनुभयो ?
हामी नेपाल र नेपालको भविष्यप्रति हामी आश्वस्त छौं भन्नेमा जोड दिन्छौं। एमसिसीले नेपालको भविष्यका सपना पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने हो। प्रजातन्त्र त्यतिबेला मजबुत हुन्छ, जतिबेला देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ। आगामी जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने भएकाले त्यो समय आउन थोरै मात्र समय बाँकी छ। संसारको अन्य देशहरूका लागि पनि यसप्रकारका सहयोग आवश्यक छ। म चाहन्छु, नेपाल सरकारले यस विषयमा प्रस्ट पार्नु जरुरी छ। गलत सूचनाबाट प्रभावित नहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विषयमा गलत तथ्य अगाडि ल्याइएका हुन सक्छन्। तर हामीसँग परियोजना कार्यान्वयनको समयसारिणी छ र त्यसको पालना हुनु जरुरी छ। कुनैबेला अमेरिकी कंग्रेसले भन्न सक्छ– ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग आवश्यक रहेका अन्य प्रजातान्त्रिक देशहरू पनि छन्। एमसिसी कम्प्याक्ट एउटा सार्वजनिक दस्तावेज हो। तपाइं पत्रकार हुनुहुन्छ, म चाहन्छु– एमसिसीको दस्तावेज अध्ययन गरेर त्यहाँ त्यस प्रकारका चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छन् वा छैनन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
गलत सूचना नेपालका लागि कुनै अनौठो विषय होइन। चुनावमा र राजनीतिमा त्यस्तो हुने गर्छ। तर अन्त्यमा निर्वाचित नेताले निर्णय त लिनैपर्छ। हामी नेपालको नेतृत्वलाई त्यही कुरा दोहो-याउन चाहन्छौं। उहाँहरूले एमसिसीको संयन्त्रले नेपालका विकासलाई प्राथमिकता दिएको र नेपालका लागि फाइदाजनक रहेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन। मानौं, एमसिसीको कार्यान्वयनमा नेपालको नेतृत्व अनिच्छुक रह्यो। तर त्यसले व्यावसायिक समुदायलाई के सन्देश देला। म दोहो¥याउन चाहन्छु, एमसिसीको सम्झौतालाई पढ्न केही समय दिनुस् र केही प्रश्न रहे अमेरिकी राजदूतावासलाई प्रश्न गर्नुहोस्। अमेरिकी कंग्रेस यो परियोजना नेपालको हितमा रहेको ठान्छ। ऊर्जा ट्रान्समिसन लाइनले नेपालका अन्य परियोजनालाई पनि सहयोग गर्छ। नेपालका लगानी गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ऊर्जा, सडक यातायात महत्वपूर्ण विषय हुन्। तपाईं वैदेशिक लगानी भिœयाउन चाहनुहुन्छ भने यो एमसिसी कम्प्याक्टले महत्वपूर्ण सन्देश दिने प्रस्ट छ।
केहीले एमसिसीलाई अमेरिकाका इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग पनि जोडेका छन्। के यो सैनिक रणनीति हो। नेपाल यसमा कहाँ छ ?
इन्डो प्यासिफिक रणनीति सामुद्रिक सुरक्षा रणनीति हो। यसले वस्तु र सेवाको निर्बाध आदानप्रदानलाई सुनिश्चित गर्छ। यसले प्रशान्त महासागरदेखि इन्डियन महासागरको क्षेत्रलाई समेट्छ। नेपाल प्रजातान्त्रिक अवधारणाअन्तर्गत यो रणनीतिमा पर्छ। यो वस्तु र सामानको निर्बाध आदानप्रदान रणनीति हो। नेपाल भर्खरै प्रजातान्त्रिक यात्रामा रहेकाले हामी चाहन्छौं नेपाल सफल होस्। प्रजातन्त्र सरकारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो र यो जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो अन्य कुनै भू–रणनीतिसँग सम्बन्धित छैन, मात्र हाम्रो जोड सुदृढ र प्रजातान्त्रिक नेपालका लागि हो।
भ्रमणका अवसरमा प्रेस स्वतन्त्रतालगायत अन्य नागरिक स्वतन्त्रताबारे पनि सरकारी अधिकारीसँग केही कुरा भयो ?
यो विषयमा त्यस्तो प्रत्यक्ष कुराकानी भएन। तर हामी मजबुत प्र्रजातन्त्रका लागि प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक रहेको ठान्छौं। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। हामीले सूचनाको सही प्रवाह र गलत प्रवाहबारे चर्चा ग¥यौं। महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने बिनासेन्सरसिर प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ।
भ्रमणको अवसरमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा पनि चर्चा भयो ?
त्यति गहन रूपमा छलफल भएन। तर अमेरिकी राजदूतावास र कंग्रेस प्रतिनिधिहरूले के कुरामा जोड दिँदै आएका छन् भने गृहयुद्धबाट भर्खरै बाहिर आएका मुलुकहरूमा मेलमिलापको प्रक्रियाले परिवारहरूलाई जोड्ने काम गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा कस्ताखाले रणनीति अख्तियार गर्नेबारे नेपाल स्वयंले निर्णय गर्ने कुरा हो। तर मजबुत प्रजातन्त्रमा सबैका आवाजको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। मेलमिलाप प्रक्रियाले विगतका घाउहरूलाई निको पार्छ। यसले समय त पक्कै लिन्छ। तर, कस्तो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गर्न नेपाली जनता स्वयंमले हो।
भविष्यमा अमेरिकी–नेपाली संसद् मिलेर गर्ने केही योजना छन् ?
हामीले नेपालका सांसदहरूलाई अमेरिकी कंग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न खुला निमन्त्रण दिन चाहन्छौं। यस प्रकारको भेटघाट र छलफल दुवै देशका संसद्लाई जोड्ने काम गर्छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति चार अथवा आठ वर्षका लागि शक्तिमा हुन्छन् र कहिलेकाहीं उनीहरूले आफ्ना अजेन्डालाई परिवर्तन पनि गर्छन्। तर अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरू त्योभन्दा पनि बढी समय रहन्छन्। त्यसैले दुवै देशका बीचमा दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक छ। यो अझ महत्वपूर्ण किन छ भने नेपाल भूकम्पपछिको निर्माणमा जुटेको छ र अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्ने क्षेत्रमा काम गर्दैछ।
एमसिसी कार्यान्वयनले नेपालमा थप वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग अवश्य पुग्नेछ। नेपालले थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न तपाइका केही सुझाव छन् ?
नेपालका लागि पर्यटन र जलविद्युत् सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। नेपालका कम्पनीसँग मिलेर अमेरिकी कम्पनीले मिलेर पर्यटनको विकासमा सहकार्य गर्न सक्छन्। पर्यापर्यटन र धेरै पैसा खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउने पर्यटन नेपालका लागि आवश्यक छ। नेपालले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मार्फत पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान चाहेको छ। यस्तै जलविद्युत््लाई उत्तिकै प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको छ। नेपालको भूगोलले पनि जलविद्युत्् उत्पादन गर्न सजिलो छ। त्यही कारणले होला, नेपालले एमसिसी परियोजनामा जलविद्युत्लाई महत्व दिएको छ। नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई बेच्न सक्नुपर्छ र त्यसले नेपाललाई आयआर्जन र राजस्व वृद्धि गर्न सहयोग पुग्नेछ। त्यसैले, यी दुई क्षेत्र नेपालका लागि महत्वपूर्ण छन्।
नेपाल–अमेरिका मिलेर काम गर्न सक्ने अरू क्षेत्र के होलान् ?
मलाई लाग्छ, नेपालले एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत सही निर्णय लिएको छ। यो ५० करोड (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी डलरको सहयोगले नेपालले भरपर्दाे विद्युत् विकास, ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र अत्यधिक उत्पादनलाई निर्यात गर्ने अवसर दिनेछ। यसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग गर्नेछ। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा एस्ट्रानिस स्पेस टेक्नोलोजिज भन्ने कम्पनी छ। नेपालले पनि आफ्नै स्याटेलाइट राख्न सक्छ। यस्तो प्रविधिले द्रुत गतिको इन्टरनेट सुनिश्चित गर्न नेपाललाई सहयोग हुनेछ। यसप्रकारका कम्पनी नेपाल आए भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश जान्छ।
यो भ्रमणपछि नेपालका विकासका लागि अमेरिकी सरकारलाई तपाइको के सुझाव हुनेछ ?
हामी नेपाल सुदृढ प्रजातान्त्रिक देश बनेको हेर्न चाहन्छौं। नेपाल अझै पनि प्रजातन्त्रको हिसाबले तन्नेरी नै छ। मैले ग्रामीण नेपालमा किसानहरू व्यावसायिक भएर उत्पादन बढाएको पनि देखें। सानो लगानीले उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि देखेर मलाई खुसी लाग्यो। प्रजातन्त्रका लागि जागिर र आयआर्जन सहयोगी हुन्छ। त्यस्तै बालबालिकाको शिक्षा पनि अर्काे महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल सरकार र नेपाली स्वयंले आफ्नोबारे निर्णय लिने हो। यो क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो विकासका लागि चीन र अमेरिका दुवै राष्ट्रसँग सम्बन्ध स्थापना गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
अमेरिकालाई प्रजातन्त्रको ‘रोल मोडल’ मानिन्छ। तपाइको धारणामा प्रजातन्त्र कतिबेला असफल हुन्छ। नेपालका प्रजातन्त्रका लागि कस्ता चुनौती देख्नुभयो ?
प्रजातन्त्र त्यतिबेला असफल हुन्छ, जतिबेला सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन। सरकारले सबै समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, तैपनि यो जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। अन्ततः आममानिसमा कडा परिश्रम गरे भने आफ्ना बालबच्चाको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। तर सरकार पारदर्शी भएन र भ्रष्ट भयो भने मतदानप्रति आमजनताको विश्वास गुम्छ र यसले केही हुँदैन भन्ने भावनाको विकास हुन्छ। त्यस्तो बेला प्रजातन्त्र असफल हुन्छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७६ ०५:०४ बिहीबार
