मुलुकको पुरानो सरकारी बैंकमध्येको एउटा हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक। २०२२ माघ १० मा स्थापना भएको यो बैंक आज (शुक्रबार) देखि ५५ औं वर्षमा लागेको छ। बैंक विगतमा ठूलो समस्यामा परेको थियो। ५० को दशकमा २२ अर्ब रुपैयाँ ‘नेगेटिभ नेटवर्थ’मा पुगेको बैंकको अवस्था अहिले २३ अर्ब नाफामा पुगेको छ। बैंकको ५५ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पछिल्लो अवस्था अवस्था, भावी नीति, मर्जर र समग्र बैंकिङ क्षेत्रबारे नागरिकका बालकृष्ण ज्ञवाली र जीपी भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

२०६० सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था दयनीय थियो। गतवर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विगतको तुलना गर्दा हाल बैंकले धेरै ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ। ५० को दशकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकलगायत अन्य सरकारी बैँक घाटामा सञ्चालन भए। बैंकहरु सुधार गर्ने उद्देश्यले २०५९ मा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भयो। विदेशी व्यवस्थापनको नेतृत्वमा सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। यस कार्यक्रममा कर्मचारी व्यवस्थापन, लेखा चुस्तदुरुस्त, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार, खराब कर्जा कम गर्ने लगायत रणनीति लागू भए। पाँच वर्ष चलेको यो कार्यक्रमले बैंक सुधारमा ठोस आधार तयार ग-यो। चार वर्ष अगाडि मैले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंकको सबै स्रोत प्रयोग भएको थिएन। निक्षेप र कर्जा लगानीबीच ठूलो अन्तराल थियो। यी सबै क्षेत्रमा सुधार भएपछि व्यापार बढ्दै गयो र नाफा कमाउन सम्भव भएको हो।

सरकारी बैंक समस्यामा हुँदा विदेशी व्यवस्थापन चाहिने रहेछ जस्तो देखिएन ?
विगतमा समस्या समाधान गर्न विदेशी व्यवस्थापन ल्याइएको हो। यसले एउटा आधार तय गरेको थियो। तर त्यसपछि त स्वदेशी व्यवस्थापनले नै बैंकहरुलाई माथि लगेको अवस्था छ। त्यसैले सधैं विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिले स्वदेशमा नै राम्रा र सक्षम व्यवस्थापक तयार छन्।

सरकारी बैंक भएका कारण कर्जा प्रवाहमा राजनीतिक र प्रशासनिक दबाब आउँछ होला। यसलाई कसरी तालमेल मिलाउनु भएको छ ?
सरकारी संस्था भएका कारण अनुरोध र आग्रह नआउने होइनन्। तर हामीले कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र रहेर गर्छौँ। कर्जा प्रवाह गर्दा शाखादेखि केन्द्रसम्मका समिति गठन गरिएको हुन्छ। शाखास्तरीय कमिटी, प्रदेशस्तरीय कमिटी, विभागस्तरीय कमिटी र सिइओस्तरीय कमिटी हुन्छन्। व्यक्तिगत रुपमा कर्जा दिन पाइँदैन। कर्जा दिने विषयमा सम्बन्धित शाखा कार्यालयको समितिले निर्णय गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण कडा गरेको छ। त्यही भएर कुनै बैंकले चाहेर पनि कसैको दबाबमा आएर कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन। कुनै पनि व्यक्तिले एकल निर्णय गर्न पाउँदैन। अख्तियारीलाई विकेन्द्रीकरण गरिएका कारण राजनीतिक दबाबमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने समस्या छैन।

गतवर्ष बैंकले आर्जन गरेको पाँच अर्बभन्दा बढी नाफामा पुरानो कर्जा असुलीबाट भएको अंश कति हो ?
हामीले गरेको नाफामध्ये केही रकम पुरानो कर्जा असुलीबाट भए पनि ठूलो हिस्सा गत वर्षको व्यापारबाट नै भएको हो। म बैँकमा प्रवेश गर्दा दुई अर्ब २५ करोड नाफा थियो। गत वर्ष पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ पु-याउन सफल भएका छौँ। म बैंकमा प्रवेश गर्दा ५८ प्रतिशत मात्र सिडी रेसियो थियो। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार हामी ८० प्रतिशत सिसिडी रेसियोमा जान सक्थ्याैँ। हाल सिडी रेसियो ७८ प्रतिशत पु-याएका छौँ। त्यसपछि हामीले अरु बैँकबाट पनि कर्जा खरिद गर्ने काम ग-याैँ। अहिले सिडी रेसियो माथि गएको छ। कर्जा बढाउन र नाफा पनि बढाउन सफल भएका छौँ। गतवर्ष अरु धेरै बैंकलाई लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदा हामीसँग लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त थियो। त्यसैलाई सदुपयोग गरेर नाफा बढाउन सकेका हौं।

सरकारी बैंक भएकाले राजस्व संकलन गर्न पाएका कारण निक्षेपमा सहयोग पुगेको हो ?
केही हदसम्म यो साँचो हो। अरु बैंकभन्दा निक्षेपमा सहयोग भएकै हो। सरकारी बैंक भएकाले कतिपय सरकारी खाता निक्षेपको रुपमा रहने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको ‘ग’ खाता सबै बैंकलाई दिएको छ। त्यहाँबाट पनि हामीलाई ठूलो रकम बचतको रुपमा आउँछ। बैंकको नेटवर्क ठूलो छ। मुलुकका ७७ जिल्लामा बैँकिङ सेवा दिइरहेका छौं। बैँकका हाल दुई सय ३८ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। चालु आवदेखि निक्षेपमा दिने ब्याज पनि प्रतिस्पर्धी बनाएका छौँ। अरु बैँक सरह नै निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशत ब्याजदर छ। त्यसमा अझै दशमलव ५ थप्न सकिन्छ। साधारण बचतमा ४ र विशेष बचतमा ६ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छौँ। यी सबै कारणले बैंकमा पर्याप्त निक्षेप रहेको हो।
बैंकले अहिले क्रमशः पुरानो कर्जा असुली गरे पनि अझै राजनीतिक दबाबका कारण सबै पुरानो कर्जा उठाउन नसकेको आरोप छ नि ?

पुराना कर्जा सबै अझै पनि असुली नभएको साँचो हो। म बैँकमा प्रवेश गरेपछि पहिलो चरणमा यसबारेमा मूल्यांकन ग-याैँ। त्यसपछि धेरै जनासँग कुराकानी भए। केहीसँग अझै पनि छलफल जारी छ। समस्या पुरानो कर्जामा ब्याज छुटको हो। ब्याज छुट दिने हो भने कर्जा पहिले नै असुली भइसक्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा ब्याजमा छुट दियो भने जनमानसमा नकारात्मक सन्देश जान्छ। हामीले कर्जा असुली कार्यविधि अनुसार कर्जा असुली गर्ने हो। कार्यविधि अनुसार ऋणीको निर्माणाधीन आयोजनाको मूल्यांकन गरी ऋणीको निजी सम्पत्ति रोक्का गरिन्छ। त्यसपछि बैँकले लिनुपर्ने हाम्रो सावा ब्याज कति छ, कर्जा दिने बेला र हालको ब्याजदर कति छ ? त्यसको पनि हिसाब हुन्छ। मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि ब्याजको पनि ब्याज लिने चलन छ। साधारण ब्याज ‘पेनल’ ब्याजदरभन्दा धेरै माथि छ। जसकारण प्रत्येक त्रैमासमा ब्याज थपिँदै जाने भएकाले रकम बढ्दै जान्छ। ब्याज मिनाहा दिँदा ब्याज र सावा तुलना गरेर हेर्ने हो भने छुट दिएको विषयमा मात्र बहस हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा अर्काे चित्र देखिए पनि कति ब्याज छोड्न सकिन्छ भन्ने विषय कार्यविधि अनुसार गर्ने हो। कार्यविधि अनुसार सञ्चालक समितिलाई पनि सावाँ र ब्याजको कति प्रतिशतसम्म दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

– पुराना कर्जा सबै अझै पनि असुली नभएको साँचो हो। म बैँकमा प्रवेश गरेपछि पहिलो चरणमा यसबारेमा मूल्यांकन गर्यौँ। त्यसपछि धेरै जनासँग कुराकानी भए। केहीसँग अझै पनि छलफल जारी छ।
– अब बैँकलाई रुपान्तरण गर्ने बेला हो। बैँकले ‘क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबिबी विथ कन्सोलटेसन’ भन्ने मूल नारा अगाडि बढाएको छ ।
– अहिले हाम्रो बैँकमा अन्य बैँकको तुलनामा बढी युवा कर्मचारी कार्यरत छन्। ९५ प्रतिशत कर्मचारी ४० वर्ष मुनिका छन्। अनि प्रविधिमा पनि स्मार्ट सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ। हामीसँग तीन दर्जन जति गाइडलाइन छन्। यी सबैलाई अपग्रेड गर्ने अभियानमा लागेका छौँ।
– मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौती साइबर सेक्युरिटी र साइबर जोखिम हो। विगतका घटना यसका उदाहरण हुन्। मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रमा फेरि पनि हमला हुनसक्छ। प्रविधिमा खर्च गरेर प्रणाली मजबुत गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकको तुलनामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले चुस्त सेवा दिन नसकेको गुनासो छ। निजी क्षेत्रका बैँकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकस भएकै हो ?
सबै बैंकको पृष्ठभूमि फरक फरक हुन्छ। मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रको ५५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने ४० वर्षसम्म ढड्डा प्रणाली अनुसार चल्यो। हिसाब किताब पनि पहिले कर्मचारी र पछि क्यालकुलेटरबाट हुन्थ्यो। २०६० मा ढड्डा पद्धतिबाट आधुनिक प्रणालीमा रुपान्तरण भएका छौंै। सरकारी बैंक भएकाले चाहेको जस्तो र चाहेको बेला खरिद गर्न सकिँदैन। हामी सार्वजनिक खरिद विनियमावली अनुसार चल्ने हो। अहिले बैँक पूर्णतया कम्प्युटरमा आधारित छ। यसका लागि हामीले बैँकको प्रणाली अडिट गरी नयाँ आइटी रोडम्याप लागू गरेका छौँ। यसमा हालको सफ्टवयरलाई अपग्रेड वा प्रतिस्थान गर्ने योजना छ।

५५ वर्षमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। के छन् आगामी नयाँ योजनाहरु ?
अब बैँकलाई रुपान्तरण गर्ने बेला हो। बैँकले ‘क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबिबी विथ कन्सोलटेसन’ भन्ने मूल नारा अगाडि बढाएको छ। अहिले सरकारी बैँक निजी क्षेत्रका बैँकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने सोच छ। कर्मचारी ग्राहकमैत्री हुँदैनन्। अफिस सफा हुँदैन। सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास छ। केही हदसम्म यो सही पनि हो। हामीले यी सबै कुरालाई पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्ने बेला आएको छ र हामी यही योजनामा छौं। यसका लागि पहिलो चरणमा ‘क्लिन’लाई लिएका छौँ। वर्षाैंदेखि बाँकी रहेका बेरुजु, खराब कर्जा लगायत किताबी हिसाब किताबका काम सुरु भइसकेको छ। त्यसैगरी, कार्यालयका फर्निचर, पर्दा, कार्पेट, सौचालयलाई धुलो र फोहोररहित बनाउने अभियानमा छौँ। अहिले हाम्रो बैँकमा अन्य बैँकको तुलनामा बढी युवा कर्मचारी कार्यरत छन्। ९५ प्रतिशत कर्मचारी ४० वर्ष मुनिका छन्। अनि प्रविधिमा पनि स्मार्ट सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ। हामीसँग तीन दर्जन जति गाइडलाइन छन्। यी सबैलाई अपग्रेड गर्ने अभियानमा लागेका छौँ। हालसम्म पनि ढड्डा प्रणालीका कागजात सरकारी कार्यालयका कोठाभरी छन्। जलेश्वरमा १२ वटा कोठामध्ये ६ कोठा कागजले भरिएको अवस्था थियो। मोटरसाइकल, गाडी वर्षाैदेखि थन्किएर रहेका छन्। यि सबैलाई क्लिन गर्ने योजना छ। अहिले १४ स्थानमा नयाँ भवन निर्माणाधीन छन्।

तपाईको चारवर्षे कार्यकाल सकिने बेला भयो। बैँकप्रति न्याय गरेजस्तो लाग्छ ?
यसको मूल्यांकन डाटाले गर्ने हो। यसमा मेरो दुई तरिकाले दाबी छ। म चार वर्षको सम्झौता गरी आएको हुँ। मैले बैँकमा प्रवेश गरेपछि वित्तीय सूचक धेरै माथि पुगेका छन्। नाफा पाँच अर्ब चार करोड पुगेको छ। २२ अर्ब घाटामा थियाैँ अहिले २३ अर्ब नाफा गर्न सफल भएका छौँ। करिब १५ वर्षको अवधिमा बैँकले ४५ अर्ब नाफा गरेको छ। म बैँकमा आइसकेपछि व्यापार मात्र नगरी ‘क्लिन एन्ड स्मार्ट आरबिबी विथ कन्सोलटेसन’ अभियान सञ्चालन गरे। बैँकप्रतिको हेराइ परिवर्तन गर्न म र मेरो टिमले राम्रो भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ। बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्न सफल भएका छौँ। सरकारलाई १२ प्रतिशत लाभांशबापत एक अर्ब आठ करोड दिँदैछौँ। सरकारी बैँक भए पनि निजी क्षेत्रका बैँकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकले नयाँ पहिचान बनाउँछ।

प्रसंग बदलौं, अहिले बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मर्जरको लहर छ। यो आवश्यकता हो कि बाध्यता ?
म मर्जरका पक्षमा छु। यसका प्रमुख दुई कारण छन्। अर्थतन्त्रको आकारका तुलनामा बैँकको संख्या बढी नै हो। बैँक ठूलो भयो भने पुँजी बढी हुन्छ। केही वर्ष अघिसम्म ठूला योजनामा सरकारले मात्र लगानी गर्ने चलन थियो। तर, बिस्तारै निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाएका छन्। कुनै पनि योजनामा धेरै लगानी बैँकको हुने भएकाले बैँक एकापसमा गाभिँदा फाइदा नै हुन्छ। त्यसैले मर्जर प्रक्रियालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको हुँ। पुँजी ठूलो भएको बैँकमा दुई–चारवटा कर्जा खराब हुँदा पनि खासै फरक पर्दैन। दोस्रो पछिल्लो समय प्रविधिमा चुनौती देखिएको छ। साइबर थ्रेट बढ्दै गएको छ। नयाँ प्रविधिको खाँचो छ। यसका लागि धेरै खर्च लाग्छ। बैँक ठूला भए यसका लागि लगानी गर्न सकिन्छ र थोरै बैंक भए खर्च पनि बच्छ। संस्था गाभिँदा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि सजिलो हुन्छ।

तपाईंको बैँकलाई मर्जरमा लैजाने योजना छ ? पब्लिकमा लैजाने विषय कहाँ पुगेको छ ?
मुलुकमा वाणिज्य बैँकहरु धेरै छन्। तर, सरकारका केही लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी बैँक चाहिन्छन्। बैँक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन पनि परिवर्तन भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार सरकारले चाहे आफ्नै बंंैक सञ्चालन गर्न सक्छ। भर्खर हामीले एनआइडिसीलाई मर्ज ग-याैँ। तर सबै बैंकको त्यस्तो अवस्था छैन। बैँंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने सरकारको नीतिअनुसार हामीले पनि बैँकको क्षमता बढाउन विकल्पका रुपमा मर्जरका लागि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारी बैंक भएकाले निजी क्षेत्रका बैँकसँग गाभिनुभन्दा पनि पुँजी वृद्धिका लागि अन्य विकल्प हुन सक्छन्।  

विगत लामो समयदेखि मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रमा आवद्ध हुनुहुन्छ। अहिलेको समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै छ। यो सकारात्मक कुरा हो। तर, कर्जा र बचतबीच ठूलो अन्तर भएकाले यसलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ। हालसम्म पनि ४० प्रतिशतमा बैँकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन। यी क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पु-याउनु पर्छ। यी क्षेत्रमा बैँकका शाखा कार्यालय तथा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यहाँबाट निक्षेप बढाउन सकिन्छ। तर, आन्तरिक स्रोतले मात्र कर्जाको माग धान्न सक्दैन। हामीले बाह्य स्रोत पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। यसमा गत वर्षको मौद्रिक नीतिले केही सहज बनाएको छ। एनआएनएनको लगानीका साथै अन्य वित्तीय संस्थाको लगानी ल्याउन सकिने भएको छ। अर्कोतिर मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रको ठूलो चुनौती साइबर सेक्युरिटी र साइबर जोखिम हो। विगतका घटना यसका उदाहरण हुन्। मुलुकको बैँकिङ क्षेत्रमा फेरि पनि हमला हुन सक्छ। प्रविधिमा खर्च गरेर प्रणाली मजबुत गर्न ध्यान दिनुपर्छ। अहिले बैँकहरुको स्प्रेडदर घट्दै गएको छ। ५.५ विन्दुमा रहेकामा चालु आवको असार मसान्तसम्म ४.४ मा झर्ने भनिएको छ। यसले सम्पूर्ण बैँकिङ क्षेत्रको नाफामा प्रभाव पार्ने छ। नाफा बढाउन अब बैँकहरुले थप काम गर्नुपर्नेछ।

बैँकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर तिर्न सफल भएका छौँ। सरकारलाई १२ प्रतिशत लाभांशबापत एक अर्ब आठ करोड दिँदैछौँ। सरकारी बैँक भए पनि निजी क्षेत्रका बैँकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौँ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकले नयाँ पहिचान बनाउँछ ।

बैँकमा निक्षेप बढ्नुमा सरकारले खर्च गर्न नसकेर हो भन्ने आरोप छ ? जबकि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर सर्वसाधरणसँग धेरै पैसा छ भनिन्छ। विदेशी मुलुकमा जस्तै अधिकांश कारोबार बैंकमार्फत नै गराउन बाध्य पार्न सकिँदैन ?
पुँजीगत खर्च र निक्षेपबीच सम्बन्ध हुन्छ। जबसम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन तबसम्म निक्षेप बढ्दैन। हाम्रोमा सोचेअनुरुप पुँजीगत खर्च न्यून छ। सरकारले प्रक्षेपण गरेको खर्चको ८० देखि ९० प्रतिशत खर्च भयो भने निक्षेप सहज हुन्छ। हामी बिस्तारै बैंकबाट नै कारोबार गराउने पद्धतिमा जान लागेका छौँ। तर, यसका लागि प्रविधि, खर्च, चेतनास्तर, पहुँचलगायत धेरै कुरा आवश्यक हुन्छ। गाँउमा गएर कार्डमार्फत कारोबार गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर, कार्ड पद्धतिमार्फत कारोबार गर्दा बाहिर थुप्रिएको नगद बैँकमार्फत कारोबार हुन सक्छ। अहिले १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्नेलगायत व्यवस्था लागू भएका छन्। हिजोका दिनमा आफ्नो सम्पत्तिको कारोबार गर्दा यो व्यवस्था थिएन। अहिले विश्वव्यापी रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय आएको छ। यसले पनि बैंकमार्फत कारोबार गराउन सहयोग गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र विस्तारका लागि पछिल्लो समय राष्ट्र बैँकले ल्याएका नीतिनियममा केही परिमार्जनको खाँचो देख्नुहुन्छ ?
अहिले सिसिडी रेसियोबारे हरेक बैँकको फरक–फरक धारणा छ। कसैको सिसिडी रेसियो ८५ देखि ९० प्रतिशतमा पु-याए कर्जायोग्य रकम थप हुन्छ भन्ने छ। तर यो नै समस्याको स्थायी समाधान होइन। अर्को बैँकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ। हामी नियम कानून मान्न तयार छौँ तर प्रणालीसँग मेल पनि खाने हुनुप-यो। बैँक अफ काठमाण्डौको पछिल्लो घटना हेर्दा यो ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो।

बैंकमा निक्षेप बढ्दै गएको अवस्थामा सर्वसाधारणले ब्याजदर घट्ने आसा गर्न सक्छन् ?
आगामी दिनमा बैँकले लिने ब्याजदर घट्नै पर्छ। ‘स्पे्रड रेट’ र बचत कायम राख्न पनि ब्याजदर कम गर्नुपर्छ। अहिले बैँकहरुबीच एउटा समझदारी भएको छ। मुद्दतीमा ९.२५ र त्यसमा दशमलव ५ सम्म थप्ने कुरा भएको छ। अहिलेको व्यवस्था र समझदारी कायम रहने हो भने स्पेडदर ४.४ मा झरेपछि ब्याजदर घट्ने निश्चित छ।

खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धि बजारमा बैंक ब्याजदरमा यसरी सहमति गर्न मिल्छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा माग र आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने हो। तर, बैँकिङ क्षेत्रमा अराजकता रोक्न यो अभ्यास गरेका हाैँ। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ तर यसको पनि एउटा सीमा तोक्नुपर्छ भन्ने भएकाले समझादारी गरेका हाैँ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०२:३२ शुक्रबार