नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य सहित प्रवक्ता हुन्। आफ्नो विचार र भनाईमा प्रष्ट मानिने श्रेष्ठसँग सरकार र पार्टीका विषयमा गरिएको कुराकानिको सम्पादित अंश।
सचिवालयले त बढो ताजुबको निर्णय गरेछ नि ? एक अर्काको विषयमा टिप्पणी नै गर्न नपाइने। यस्तो निर्णय किन गर्नु भएको हो?
त्यस्तो होइन। बेल्न नपाउने भनेकै होइन। हामीले गरेको निर्णयको गलत प्रचार गरेको पाइयो। त्यस कारण मैले थप ट्वीट पनि गरे। कुरा के हो भने, व्यक्तिगत टिका टिप्पणी गर्नु परे, पार्टीभित्रै गर। नेताहरुलाई मात्रै छुट भन्या होइन। पार्टीका कोही पनि सदस्यले पार्टीलाई राम्रो बनाउन गतिशिल बनाउन कुरा गर्न परे पार्टीभित्र गर भनेको हो। तर पार्टी बाहिर नगर भन्या हो। तर पार्टिका नीतिका बारेमा, योजनाका बारेमा, सरकारको कामका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी नै गर्न पाइन्न भनेको होइन। पाइदैन भन्नुको सट्टा पाइन्छ भन्या हो। गर्नुपर्छ भन्या हो।
माधव कमरेडले पनि पछि त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नु भयो। वास्तवमा भाको के थियो भने पहिला निर्णय गरेर त्रुटी भएको थियो। पहिलाका कुरामा त म जान्न। सांगठनिक एकीकरण गर्दाखेरी त्यो मामिलामा गल्ती भाको थियो। सांगठनिक एकता गर्दा जुन जुन पदमा थियो, त्यसैमा गर्ने भनेर भन्यौ। हामीले अहिले को राम्रो भनेर नछानौं त्यो अधिवेशनमा गएर गराउँला, महाधिवेशनमा गराउँला।
यस्तो निर्णय गर्न पर्ने आवश्यकता किन आयो ?
पार्टी एकता गरेको १५ महिना पुग्दा पनि सांगठनिक एकता पुरा भएको छैन। अब छिट्टै पुरा गर्छौं। त्यसैले पार्टीका ८ लाख बढी सदस्य जिम्मेवारी बिहिन भएपछि तिनले केही न केही त भन्छन्। भन्दै जाँदा अतिमा पनि जान्छ। नेताहरुका बारेमा पनि टिप्पणी गर्छन्। त्यसलाई हामीले अस्वभाविक रुपमा पनि लिनु हुँदैन। तर यसलाई चाहि मर्यादित गरौं भन्ने हो। अनुशासित बनाउँ भन्या हो। तर पार्टी र सरकारका बारेमा बोल्न मुखमा बुझो लगाउन हुँदैन। त्यसो गर्न खोजिएको पनि होइन। त्यो गर्दा पार्टी र समाज पनि कुण्ठित हुन्छ। त्यसैले हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौ। सम्मानमात्रै होइन प्रोत्साहित पनि गर्छौ। कुरा के मात्रै हो भने व्यक्तिगत टिप्पणी किन बाहिर गर्छौ पार्टीमै गर मात्रै भन्या हो।
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर मिडियाहरुलाई ठेगान लगाउँछु भनेजस्तो छ। र पार्टीमा पनि यस्तो निर्णय आउनुले पाठो हराउने र स्याल कराउने एकैचोटी भएन र ?
यो केही पनि होइन। हामीले लोकतन्त्रका निम्ति यसका सबै आधारभूत मान्यताहरु सुनिश्चित होस भन्ने हो। वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता होस् भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यौं। त्यसलाई संस्थागत गरेका छौं। त्यसको हरहालतमा रक्षा गर्छौ। केही कमीकमजोरीहरु भएका हुनसक्छन्। त्यसलाई सच्याउने दिशामा जाने कुरा त सरकारले नै भनिसक्यो।
सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास पातलिएको छ। सरकार के गर्दै छ। जति काम गर्नु पर्थ्यो, जति गफ दिइएको थियो त्यती काम त गर्न सकेन ?
यसलाई गफ नभनौं केही प्रतिवद्धता गरेका थियौं।
तीन महिनामा एकता प्रकृया सक्छौं भन्नु भएको थियो १५ महिनासम्म गर्न सक्नु भएन। यसलाई गफ नभनेर प्रतिपद्धता भन्ने ?
हो हाम्रो प्रतिवद्धता थियो। पुरा गर्न सकेका थिएनौ। अहिले पुरा गर्ने प्रकृयामा गएका छौं। यस्तै हाम्रो जुन प्रतिवद्धता छ, नेपाली समाजको ऐतिहासिक आवश्यकता पनि छ। ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गर्यौं। राजनीतिक उपलब्धि ल्यायौं। त्यो उपलब्धि राजनीतिमा मात्रै सीमित नहोस। त्यसलाई माध्यम बनाएर सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्नु छ। समृद्ध नेपाल बनाउनु छ। त्यो पनि आम जनताले भोग गर्न पाउने गरी। सामाजिक न्यासहितको समृद्धि हासिल गर्नु छ। त्यो दिशामा जाने क्रममा जति प्रतिवद्धता गरेका थियौं, जति जनताका अपेक्षा थिए, त्यती हुन सकेन भन्ने सत्य हो।
पहिलो कुरा यो एक डेढ वर्षभित्रैमा नेपाली जनताले जुन आर्थिक क्रान्तिको अपेक्षा गर्या छ। त्यो यति समयमै पुरा भइहाल्ने होइन। बस्तुवादी भएर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। दोस्रो हामी आफैले समीक्षा गर्नुपर्ने चाहि के हो भने यो अवधिमा गर्न सक्ने चाहि गर्यौ कि गरेनौं भन्ने हो। त्यसमा पनि हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामीले दिशा त सहि दिशा समातेका छौं। अभिमुखिकरण चाहि सही छ। त्यसको तीब्रता सक्नेजति भएन। जनताको अपेक्षा पुरा भएको छैन। तर त्यसतर्फ उन्मुख छौं।
गएको वर्षमा सरकारले गरेका तारिफयोग्य तीनवटा काम बताइदिनुस् न ?
पहिलो काम संविधान कार्यान्वयनको काम गर्यौं। मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका निम्ति बनाउनुपर्ने कानुनहरु बनायौं। दोस्रो कुरा देशमा पहिलो संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ। संघीयता भएका मुलुकमा तीस चालिस वर्ष कुनै न कुनै जटिलताका साथ अघि बढिराख्या छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अघि बढेका छन्। हामी त पहिलो पटक यो अभ्यास गरिरहेका छौं। संघीयतालाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि आवश्यक काम, वित्तिय व्यवस्थापन,कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्यौं। यद्यपि त्यो पूर्ण कायान्वयन हुन बाँकी छ।
यो त नियमित काम भयो। संविधान जारी भएपछि गर्नै पर्ने काम। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको कुरा त्यसको हालत कस्तो छ त्यो तपाइले उल्लेख नै गर्नु भएन!
त्यहाँ म आउँदैछु। जेसुकै भने पनि संविधान कार्यान्वयन नै नगरी आवश्यक कानुन नै नबनाइकन अरु कुरा दिन्छु भन्यो भने त्यो भ्रम हो। त्यो सम्भव छैन। संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको काम पहिले गर्नुपर्छ।
त्यसपछि हामीले जनताका आवश्यकता, राहतका काम गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु। जनताको आकांक्षा, आवश्यकता र हामीले गर्न सक्ने जति गर्यौ कि गरेनौं भन्ने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ।
कुरो कहाँ रह्यो भने जनताले फिल गर्ने, एउटा बाटो हेर्यो त्यो खाल्डो कहिले सम्म पुरिनु पर्ने हो? तपाई त सरकारमा बसेर आइसक्नु भएको तपाईको अनुभवले के छ ?
दुई तिहाइको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। ७ वटा प्रदेशमा ६ वटामा हाम्रै सरकार छ, बहुसंख्यामा स्थानीय सरकार पनि हाम्रै भएको सन्दर्भमा हुनु पर्ने जनताले अपेक्षा गरेको एउटा कुरामा हामी गम्भीर आत्मासमीक्षा गर्नु पर्छ भनेर मैले पार्टीमा पनि कुरा उठाएको छु । सार्वजनिक रुपमा पनि म भन्छु त्यो के हो भने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासन हुनुपर्छ। नियमित काम नियति ढंगले हुनपर्छ। कानुनको शासन स्थापित गर्ने जनताले नियमित हुनु पर्ने कामका निम्ती कि त भन्सुन गराउनु पर्ने कि त घुस दिनु पर्ने यो काम त अव अन्त भयो है भन्न सक्ने स्थिति बनाउन सकेनौ मुख्य समस्या त्यो हो।
विकास र समृद्धीको विषयमा अहिले दुईवटा तगाराहरु हुन्। जसलाई हामीले समाधान गर्नु पर्छ। एउटा चाहि भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहितको सुशासन, यो सुशासन भएन भने जति सुकै कुरा गरे पनि विकास र समृद्धीले फड्को मार्न सक्दैन। अलिअलि गति त हुन्छ फड्कोमा पुर्याउन सकिदैन। दास्रो चाहि हाम्रो विकासको खर्च अथवा रकम जति छ बजेट त्यसको कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धी नगरिकन अरु ठुलठुल्ला कुरा गरेर हुँदैन। हामीसँग जति पैसा छ त्यति नै खर्च गर्दैनौ खर्च गर्न सक्दैनौ खर्च गरे पनि असारमा आएर खर्च गर्छौं। अहिले पनि त्यो टेण्डडेन्सी धेरै ठाउँ छँदैछ भने पैसा भएन् खोज्न जानु पर्यो भनेर हिँडेर के गर्नु, विकास बजेट कार्यान्वनको क्षमता अभिवृद्धी गर्न आवश्यक छ। यो दुई काम गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौ।
दुई तिहाइको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। ७ वटा प्रदेशमा ६ वटामा हाम्रै सरकार छ, बहुसंख्यामा स्थानीय सरकार पनि हाम्रै भएको सन्दर्भमा हुनु पर्ने जनताले अपेक्षा गरेको एउटा कुरामा हामी गम्भीर आत्मासमीक्षा गर्नु पर्छ भनेर मैले पार्टीमा पनि कुरा उठाएको छु ।
काम गर्नको लागि यो जस्तो अनुकूल समय छैन्। तर देखियो के भने कोहि पिर्के सलामी लिएर हिडेका छन्, कोही मेयरले आफ्ना फोटा छाप्दै गएका छन्, ठाउँ ठाउँमा भिभिआइपी जन्मेर?
एउटा कुरा के भने तपाई हामीले चाहे जस्तो, यो जीवन व्यवहारमा जति बलियो हुनुपर्ने थियो, जति आकर्षण हुनुपर्थ्यो त्यो देखिएको छैन। २००७ साल देखि अथवा त्यहाँ भन्दा अगाडि देखि संघर्ष भए सबै गरेर यति ठूलो युगान्तकारी राजनीति परिर्वतन गर्यौं । त्यो राजनीतिक परिर्वतन गर्ने शक्तिहरु नै अहिले सरकारको नेतृत्वमा छौं। र संविधान कार्यान्वयनको प्रकृयामा छौं। त्यस कारणले गर्दा खेरी उनिहरुबाट आफुले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो ठ्याक पोल्टामा आइपुगि सकेको छैन्। त्यस कारणले बलियो विश्वास हुनु पर्नेका केहि समस्या आएकै छ। केहि न केहि निराशा बढेकै छ। तर अहिले चाहि एकदमै हामीले जनतालाई केही कुरा बुझाउन नसकेका पनि छौं।
तर जतनाको भरोसा चै गुमेको छ ?
जे गर्नु पर्ने थियो त्यो भाको छैन। तर के भने एक थरी प्रचार छ , गणतन्त्र आएको हुँदा सबै सकियो । जसरी प्रचार हुँदैछ त्यो अतिवाद हो। त्यस कारण हामीले आफुले राम्रो गरेनौ भने अतिवादीहरुले मौका पाउँछन्। यो कुरा सत्य हो। अतिवादीहरुलाई मौका दिने काम हामीहरुले गर्नुहुन्न। त्यस कारण हामीले जसरी काम गर्नु पर्थ्यौ सायद त्यसमा हाम्रो गल्ती कमजोरी, समस्या कहाँ छन् खोजि नीति गर्नु पर्छ। पहिला त हामीले हामीबाट सिक्नु पर्छ। र हामीले शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ। तर यो चाहि खतम भो, सिध्यो,बहुदलीय लोकतन्त्रवाद गणतन्त्र खतम रहेछ भन्दै जसरी प्रचार गरिएको छ यो कुरा सत्य होइन्।
एमाले र माओवादीको एकता हुँदा ६०/४० को अनुपातमा पदहरु बाँडफाँट भए। प्रधानमन्त्रीको अवधि पनि त्यस्तै हो भन्ने कुरा आएका छन् तर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षको लागि मै हो भन्नु भयो। यो भन्नु पर्ने विषय थियो र?
होइन् बिभिन्न चर्चा परिचर्चा बाहिर हुन थालेर पार्टीको, सरकारको कामकाजलाई नकार्ने ढंगले प्रभाव पार्ने अवस्था देखेर उहाँ बोल्नु भएको होला। म पनि के भन्न चाहन्छु भने एउटा जननिर्वाचित सरकार, जनताको मतदानबाट संवैधानीक प्रकृया पुरा गरेर आएको प्रधानमन्त्रीले चाहि मेरो केहि दिन बाँकी छ भनेर बोल्ने अपेक्षा कसैले गर्छ भने त्यो बेठिक हो। हामीले चाँहि सरकारलाई सफल पार्नु छ। सरकारको दिन गन्ती गर्नु छैन्।
हामी राजनीतिक स्थितरताको पक्षपाति हौं। एउटा पार्टीको सरकारले बहुमत ल्याएपछि विकास हुन्छ भनेर जनता आशावादी भएका हुन्। अव त्यसलाई खण्डित गर्ने काम गर्नु हुन्न। अव रह्यो सम्झौता सम्झदारी केहि भएको थियो की! त्यो त छ भने पनि एकीकृत पार्टीमा सहमतिमा छलफल हुने होला नी त। तर अहिले त प्रधानमन्त्रीले त प्रस्ट भनु भा छ मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको छ यो सरकारले पुरा अवधि सरकार चलाउँ। पुरा अवधि नचलाउने कुरा छ भने परिस्थिती कस्तो हुनु पर्छ, अझ सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्छ, पार्टीमा जिम्मेवारी कसरी बाडँफाँड गर्ने भन्ने त पार्टी भित्रै छलफल हुन्छ नी। पार्टी भित्र एजेण्डा नबनिकन, छलफल नगरिकन, निर्णय प्रकृयामा नगइकन यो सरकार चाहि केहि महिनाको लागि भनेर भन्न मिल्छ त!
सत्तामा पनि आधा- आधा भनेको होइन। अलि जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुस् न!
आधा–आधा भन्ने कुरा पार्टीमा छलफल नै भा छैन् । मैले के भन्ने ।
पार्टी भित्र मधव नेपाल जीको समूहलाई सिध्याउन खोजियो भन्ने प्रश्न उठेको छ?
त्यस्तो सिध्याउन खोजिदैन्। हामीले पार्टी बनाउने हो भने सहज रुपमा लिनु पर्छ।पार्टी भित्र छलफल हुन्छ सबै कुरा सर्वसम्त हुदैन्। सर्वसम्त नभएपछि यो चाहि मेरो मतभेद छ है भन्ने, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो पद्धति पनि हो। बरु पार्टीमा छलफल नै भएन, मतभेद कसैले राखेन भने त निरकुंश हुने खतरा थाहा नपाइकनै हुन्छ।
माधव कमरेड र झलनाथ कमरेडको प्रोटोकलमा समस्या रह्यो नि अली!
माधव कमरेडले पनि पछि त्यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नु भयो। वास्तवमा भाको के थियो भने पहिला निर्णय गरेर त्रुटी भएको थियो। पहिलाका कुरामा त म जान्न। सांगठनिक एकीकरण गर्दाखेरी त्यो मामिलामा गल्ती भाको थियो। सांगठनिक एकता गर्दा जुन जुन पदमा थियो, त्यसैमा गर्ने भनेर भन्यौ। हामीले अहिले को राम्रो भनेर नछानौं त्यो अधिवेशनमा गएर गराउँला, महाधिवेशनमा गराउँला। पहिला जुन जुन हैसियतमा थियो, त्यहि स्थापित गर्ने भनेर गर्यौं। वरिष्ठ नेतामा पहिला झलनाथ हुनुहुथ्यो भने पार्टी एकता गरेपछि माधव नेपाल राख्नु नै गल्ती थियो। माधव नेपालले म स्वीकार गर्दिन पहिलै भन्नु पर्थ्यौ। हाम्रा अध्यक्षहरुले पनि त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने निर्णय गर्नु हुँदैनथ्यो। त्रुटी थियो त्यो सच्चियो। माधव कमरेडले पछि त्यसलाई सहज रुपमा लिनु भयो।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०७:५९ शुक्रबार
