हाल स्विजरल्यान्डमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत लेखनाथ पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषणमा चिनिएको नाम हो। लामो समयदेखि सञ्चारमाध्यममा विश्लेषणात्मक लेख लेखेर परिचय बनाएका पौडेल अहिले केही स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न उठाइरहेछन्। विदेश नीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई उनी मिथक ठान्छन्। दक्षिण एसिया भन्ने शब्दावली पनि मिथक मान्छन् र विदेश नीति निर्माण तथा सञ्चालन तर्कसंगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि असम्भव ठान्छन्। उनले ठानेका तीन मिथकबारे लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

मिथक एक : राष्ट्रिय स्वार्थ

१. विदेश नीतिको अध्ययनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द राष्ट्रिय स्वार्थ (नेसनल इन्ट्रेस्ट) हो। तपाईंले पछिल्लोपटक राष्ट्रिय स्वार्थको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउन थाल्नुभएको छ। तपाईंले उठाएको प्रश्न के हो?

–एउटा राष्ट्र–राज्यको एउटा राष्ट्रिय स्वार्थ हुँदैन भन्ने मेरो आधारभूत बुझाइ हो। राष्ट्र–राज्य भनेकै अनेकौं शक्ति, सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक शक्ति र अपेक्षाको संयोजन हो। त्यसको समुच्चय हो। त्यसको आधारभूत संरचना– आर्थिक–सामाजिक संरचनामा टेकेको अधिरचना हो– राष्ट्र–राज्य। ती आधार निर्माण गर्ने विभिन्न सामाजिक संरचना हुन्छन्। त्यसै बीचबाट एउटा सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने शक्ति सत्तामा आइपुग्छ। त्यो शक्तिले आपूmअनुकुलको स्वार्थलाई नै राष्ट्र–राज्यको रूपमा परिभाषित गर्छ। 

२. तपाईंले राज्य र शासनलार्ई अलग्याएर बुझाउन खोज्नुभएको हो?

– यी अलग नै हुन्। उदाहरणका लागि नेपालको राज्य–सत्तामा नेकपाले शासन गरिरहेछ, तर राज्यसत्ता उसमा मात्र सीमित छैन। प्रतिपक्ष भनिएको नेपाली कांग्रेस पनि राज्य–सत्ताकै अंगको रूपमा बुझ्नुपर्छ।

३. सरल रूपमा भन्दा सत्ता सञ्चालक नेकपाले बुझेको र नेपाली कांग्रेसले बुझेको राष्ट्रिय स्वार्थ फरक हुन सक्छ?
– फरक हुन सक्छ। 

४. तर विदेश नीति तर्जुमा गर्दा एउटै राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ भनिन्छ नि त।

– त्यहीँ नै एउटा मिथक हो। यो युरोपेली प्रबोधन कालका सैद्धान्तिक अवधारणामा आधारित मिथक हो। ती सिद्धान्तको सार हो– समाज आफैं चल्न सक्दैन। मानिस आफैंले सामाजिक सम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन्। तिनको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न या त सामाजिक करारमार्फत राज्यसत्ता चाहिन्छ जसले हामीबीचका सम्बन्धहरूलाई अल्टरिस्ट हिसाबले व्यवस्थित गर्दिन्छ या भीमकाय लेभियाथन चाहिन्छ जसले हामीबीचको सम्बन्धलाई शक्ति प्रयोगमार्फत व्यवस्थापन गर्छ।
चार, पाँच सय वर्षका अनुभवमा आधारित सिद्धान्त हुन् यी। यिनकै आधारमा एउटा राज्यको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुुनुपर्छ भन्ने मिथक बनाइएको हो। तर यस्तो सम्भव हुँदैन, किनभने यी सिद्धान्त आपैmंमा मान्छेका सम्बन्ध र राज्यको व्यवहारलाई एकपक्षीय ढंगले हेरेर बनाइएको हो। यस्तो मान्यताले सामाजिक जटिलतालाई प्रतिविम्बित गर्न सक्दैनन्। 

५. यसलाई यसरी पनि भन्न सकिएला, जतिबेला एउटा राज्यको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाइँदा राज्यको स्वरूप अहिलेभन्दा फरक थियो। अधिकांश त राजतन्त्र नै थियो नि। 

– हो, यो मान्यता एकत्ववादी राज्यसत्ता र केन्द्रवादी सत्ता संरचनामा आधारित राज्यको उपज हो। यस्तो राज्यमा सत्ता सञ्चालकको स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा बुझाइएको थियो। अधिकांश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। अर्थात्, महाराजको स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो। जस्तै, पञ्चायतकालमा पञ्चायतलाई निरन्तरता दिने अनुकूलका स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा परिभाषित गरिन्थ्यो। तर पञ्चायती प्रणालीसँग असहमति राख्ने शक्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा परिभाषित गर्थे। उनीहरूले पनि विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राख्थे। नेपाली कांग्रेसले मूलतः भारतीय सत्ता सञ्चालकसँगै सम्बन्ध राख्थे भने नेपाली कम्युनिस्ट घटकहरूले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्ध राख्थे। अर्थात्, बहुलवादी राज्यसत्ताभित्र एउटै राष्ट्रिय स्वार्थको खोजी सम्भव छैन। 

६. यो मानिसकताले त सार्वभौमिकताको मान्यतामाथि नै प्रश्न उठेन र? एउटा राज्यले अर्को राज्यसँग सम्बन्ध राख्दा सार्वभौम रूपमै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ नि। नभए त समाजका हरेक शक्तिले आ–आफ्नै ढंगले अगाडि बढ्न थाले भने त अस्थिरता आउँछ नि। होइन र?

– यो एउटा आग्रह हो। हामीले जनतासँग सम्प्रभुता छ भनिरहेछौँ। यसो भनेपछि जनता भनेको को हो भन्ने प्रश्न आउँछ। 

७. सँगसँगै हामीले सरकारलाई पनि सम्प्रभुतासम्पन्न जनताको प्रतिनिधि भनेका छौँ नि त। 

– त्यसमा प्रश्न छैन। तर मूल सम्प्रभुता फेरि पनि जनतासँगै छ। जनता भनेकै विभिन्न सामाजिक शक्तिहरूको संयोजन हो। यी शक्तिहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ हुनु पनि त स्वाभाविक नै हो।

८. यो अलि अमूर्त भयो। उदाहरणबाट सरल बनाउँ। २०७२ मा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीको समयमा सरकारले एउटा राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि सारिरहेको थियो। त्यसलाई एउटा तप्काले समर्थन गरिरहेको थियो। अर्कोतर्पm जनताकै एउटा अर्को तप्का जसले नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो, उसैको समर्थन वा आडमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। यदि फरक फरक राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने त त्यतिबेला नाकाबन्दीको समर्थनलाई पनि राष्ट्रिय स्वार्थ नै मान्नुपथ्र्यो। एकैपटक नाकाबन्दीको समर्थन र विरोध त हुँदैनथ्यो । 

– राष्ट्रिय स्वार्थ नै मिथक हो भन्नेबित्तिकै कुनै पनि स्वार्थ राष्ट्रिय हुँदैन। एउटा राष्ट्र भन्ने मान्यता नै विकेन्द्रिकृत हुँदै छ। हामी पनि यही चरणमा छौँ। यस्तो बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थ मिथक हो। तर यसको अर्थ सामाजिक शक्तिका स्वार्थ भने मिथक होइनन्। नाकाबन्दीको बेलामा पनि यही भएको हो। त्यतिबेला सत्ता पक्षले प्रकट गरेको स्वार्थ नाकाबन्दीविरोधी स्वार्थ थियो। सँगसँगै यही भूगोलभित्र सत्ताको विपक्षमा उभिएको वर्गको आफ्नो स्वार्थ थियो।

९. हो, यहीँनेर राष्ट्रिय स्वार्थ मिथक होभन्दा राज्यले जसरी आफूलाई बलियो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यसैमा समस्या आउँदैन?

– यो मिथक नै बलियो राज्य निर्माण गर्न बनाइएको हो।

१०. यसले राष्ट्र–राज्य भन्ने अवधारणा नै अब काम लाग्दैन भन्ने अर्थ लाग्दैन?

– राष्ट्र–राज्यको मान्यता अब विखण्डनको चरणमा छ। त्यसैले हाम्रा संस्थाहरू पनि परिवर्तित बुझाइअनुरूप परिमार्जन हुनुपर्छ। सँगसँगै उठाउनुपर्ने प्रश्न पनि छ। हामीले सधैं राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै हुनुपर्छ भन्दै आएका छौँ। तर किन कहिल्यै यो हामीले आग्रह राखेजस्तो एउटै भएको छैन? यसको जवाफ त चाहिन्छ नै। किन छैन र किन हुनसकेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ। 

११. फरक स्वार्थ भएका शक्ति समूह भएकाले एउटै राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित विदेश नीति भएन भन्नु र राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने अवधारणा नै मिथक हो भन्नुमा कत्तिको सामञ्जस्यता हुन्छ?

– एउटै राष्ट्रिय स्वार्थ सामाजिक यथार्थमा सम्भव देखिएको छैन। इतिहासमा पनि देखिएन। तर पनि यो एउटै हुनुपर्छ भन्ने आग्रह दोहो-याइरहेका छौं। अर्थात् हुनुपर्छ भन्ने आग्रह सिर्जना गरेर दोहो-याइरहेका मात्र छौं। हामीले समाज सञ्चालनको आधारभूत प्रक्रिया नै बुझ्न सकेनौं। जस्तै पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै हामीले विदेशी अनुदान भित्र्याइरहेका छौं। तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन। किनभने त्यसको सामाजिक र राज्य तहको जटिलता नै बुझेनौं। राज्यलाई ब्ल्याक बक्सको हिसाबले एकांगी रूपमा बुझ्यौं। विदेश नीति बनाउँदा नै बहुकेन्द्र हुन्छन् भन्ने ख्याल गरियो भने कसरी आफ्नो स्वार्थलाई प्रबल बनाउने भन्ने सोच्न बाध्य बनाउँछ। सारमा, शासकको स्वार्थ हुन्छ तर राष्ट्रिय स्वार्थ भन्ने हुँदैन।

१२. तर एउटा शासकले त आफ्नो स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जस्तै: नाकाबन्दीको समयमा तपाईं नै सत्तामा हुनुहुन्थ्यो भने नाकाबन्दीको विरोधलाई राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो होइन?

–अहिले म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्कलरको हिसाबले कुरा गरिरहेछु। यसरी बोल्दा म प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्छु। यदि म आफैं सत्ता सञ्चालकको रूपमा कुरा गर्छु भने मेरो सामाजिक शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु। र मेरो स्वार्थलाई भूगोलसँग जोडेर राष्ट्रिय स्वार्थको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। राष्ट्रिय स्वार्थको मिथक नै राज्यमाथिको हेजेमोनी (प्रभुत्व) स्थापना र निरन्तरताको लागि गरिएको हो। 

मिथक दुईः दक्षिण एसिया 

१३. दक्षिण एसिया कसरी मिथक? 

– मिथक होइन, औपनिवेशिक सिर्जना भन्छु। जुन भूगोललाई हामीले दक्षिण एसिया भनेर चिन्छौं, त्यो पहिचान नै उपनिवेशकारी शासकहरूले निर्माण गरिदिएको मिथक हो। दक्षिण एसिया भनिन्छ। यो भूभागमा त श्रीलंका पनि छ। श्रीलंकाको लागि नेपाल के हो? हाम्रा लागि पाकिस्तान त पश्चिम एसिया हो। बंगलादेशको लागि नेपाल पश्चिम हो। दक्षिण एसिया भन्ने मान्यता त बेलायतीहरूले आफ्नो भूगोलमा बसेर तय गरेका हुन्। उनीहरूको भूगोलबाट त त्यो साँचो नै थियो। हामीले त्यो मान्यतालाई निरन्तरता दिएर आफैंले आफैंलाई दक्षिण एसिया भन्न थालेका हौं। 

१४. यो भौगोलिक अवधारणा होइन?

– भौगोलिक मात्र होइन। यो हाम्रो ज्ञान पद्धतिमा भएको औपनिवेशिक चिन्तनको प्रभाव पनि हो। 

१५. जसलाई अहिले दक्षिण एसिया भनिएको छ, त्यसको केही समानता त छ नि होइन? इतिहास, संस्कृति र भाषामा पनि केही हदसम्म साझापन (कमनालिटी) देखिन्छ। यो आधारमा एउटा साझापन त हो नि होइन र?

– त्यसरी हेर्ने हो भने त द्रविण र आर्यन पनि यहीं छन् नि। उनीहरूबीच पनि सांस्कृतिक भिन्नता छन् त।

१६. तर रोमिला थापरजस्ता इतिहासकाहरूले यो उपमहाद्वीपको सभ्यता यस्तै गरी नै मिश्रणबाट बनेको छ भन्छिन् नि। मैले भनेको कमनालिटीचाहिँ मुस्लिमसम्मै हो। 

– यहाँ विविधता र साझापन दुवै छन्। 

१७. अरू कुनै नाम दिएर यो साझापनलाई स्वीकार्नु मिथक हुन्छ कि हुँदैन?

– यहाँ भएको विविधता र साझापन दुवै स्विकारिनुपर्छ। तर मुख्य प्रश्न बोधको तह हो। जस्तै मध्यपूर्व भन्ने कि नभन्ने? त्यो भूगोल त हाम्रो लागि पश्चिम एसिया हो। हामी किन मध्यपूर्व भनिरहेका छौँ त? किनभने हाम्रो ज्ञान उत्पादनमा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी ज्ञान उत्पादनमा औपनिवेशिक चिन्तन बढी हाबी भयो। त्यसरी हाबी हुँदा हाम्रा चिन्तनलाई बेवास्ता ग-यो। मेरो फरक मत केवल शब्दसँग होइन। ज्ञान परम्परामाथि नै हो। दक्षिण एसिया भन्ने मान्यता स्थापित गरेर हाम्रा ज्ञान प्रणालीको इतिहासलाई नै बेवास्ता गरिएको छ। हाम्रो पनि सभ्यता छ। इतिहास छ। ज्ञान परम्परा छ। तर हाम्रा अनुभवलाई परम्परा, रुढी, पश्चगामी भनेर आधुनिक भनिने मान्यता हाबी गराइयो। जस्तैः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सिद्धान्तको चर्चा गर्दा कौटिल्य यथार्थवादी थिए भनिन्छ। यथार्थवाद भन्ने सिद्धान्त त निकै नयाँ हो। कौटिल्य त निकै पुराना हुन्। हामीले थोमस हब्सलाई कौटिल्यवादी किन नभन्ने?

१८. त्यसो भए दक्षिण एसियाको साटो के भन्ने त?

– मैले हिमाली क्षेत्र भन्न थालेको छु। 

१९. हिमाली क्षेत्र भन्दा समुद्री तटका राज्य सहमत नहोलान् नि !

– हिमाली क्षेत्र नै भन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले औपनिवेशिक चिन्तन प्रणालीबाट मुक्त रहेर नयाँ धारणा दिन सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने मुख्य प्रश्न हो। 

२०. भारतीय उपमहाद्वीप हुँदैन?

– हुँदैन। किनभने यसले एकातिर यहाँका विविधतालाई अस्वीकार गर्छ अर्कोतर्पm बेलायती राजकै उत्तराधिकारीको झल्को दिन्छ। 

तर्कसंगत विदेशनीति

२१. तपाईंले विदेशनीति तर्कसंगत (¥यासनल) हुन्न भन्नुहुन्छ। कारण के हो?

– -यासनल र इमोस्नल (भावुकतापूर्ण) लाई छुट्टाउन सकिँदैन। विदेश नीति तर्कसंगत हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता नै गलत छ। किनभने यो मानिसको जनजीविकाभन्दा बाहिरको विषय होइन।

२२. अर्थात्, नीति निर्माण गर्ने बेलामा जतिसुकै तर्कसंगत हुन्छु भने पनि हुन सकिँदैन?

– सकिँदैन। यसो भन्नुको अर्थ मान्छेका सबै पाटालाई स्वीकार्ने भन्ने हो। मानिसको जीवन बहुआयामिक हुन्छ। त्यसैले एकैपटक धेरै प्रकारका तर्कले काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तै भावुकताले पनि काम गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले मानिसको जीवन जतिबेला पनि गतिशील हुन्छ। त्यो गतिशीलता बुझेर मात्र नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ। 

२३. अर्थात्, हामीले विदेश नीतिको विश्लेषण गर्छौं भने त्यसलाई तर्कसंगत विचारको रूपमा मात्र नलिई कर्ताहरूको भावनासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। यहीं भन्न खोज्नुभएको?

– कर्ताहरूको गतिशीलता, सामाजिक शक्तिहरूको गतिशीलता सबैलाई जोडेर हेर्नुपर्छ। सबैलाई यही जटिलतामा मात्र हेर्नुपर्छ। जटिलतालाई सरल बनाउन मान्छे स्वार्थी हुन्छ भनेर मात्रै विदेशनीति सञ्चालन गरियो भने झगडा गरेरै मरिन्छ। विदेश नीति निर्माण, सञ्चालन र विश्लेषण सबैमा यो जटिलतालाई बुझेर गरियो भने मात्र सही निष्कर्षमा पुगिन्छ।

२४. यो विषयलाई बुझ्न पछिल्लो घटना हेरौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले एउटै घटनामा फरक प्रवृत्ति देखाए। तपाईंले यसलाई तर्क र भावना दुवै कोणबाट कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

–इमरान खानले शान्तिको प्रस्तावको रूपमा पाइलट बुझाए। मोदीले त्यसलाई आफ्नो विजयको रूपमा अथ्र्याए। फरक तर्क भए। मोदीले चुनाव जित्ने तर्कसंगतको निम्ति राष्ट्रवादी भावुकताको आड लिए। 

२५. यी तीन वटा मिथकलाई मिथक हुन् भनेर नबुझ्दा के फरक पर्छ?

– पहिलो, सामाजिक जटिलता बुझ्दैनौं। त्यो नबुझेपछि राज्य बुझ्दैनौं। अनि राज्यलाई एउटा ब्ल्याक बक्स ठान्छौं। मानिसको प्रवृत्तिलाई एउटै ठान्दिन्छौं। जसले गर्दा सामाजिक जटिलतलाई सम्बोधन गर्नबाट चुक्छौं। त्यसरी चुक्नेबित्तिकै हाम्रा नीतिहरूले काम गर्न छोड्छन्। 

दोस्रो, ज्ञान निर्माणको पद्धतिमा भएको औपनिवेशीकरणलाई बुझ्दैनौं। सहर्ष स्वीकार्छौं। 

तेस्रो, समाज तर्कसंगत रूपमा मात्र चल्दैन। तर्कसंगत हुन्छन् भनेर बनाइएका हाम्रा धारणा अमूर्त हुन जान्छन्, जसले गर्दा विषयलाई साँघुरो बनाइदिन्छन्। अनि हामीले यथार्थ ठम्याउनुको साटो विवरण जम्मा गर्न थाल्छौं। 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ १५:४४ शनिबार