कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिलाप्रकाश सिटौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको रुपमा २०४५ सालमा सेवा प्रवेश गरी करिब चार वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकको पदबाट अवकाश लिएका हुन् । सिटौलाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवा र अनुभवका साथै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सञ्चालक सदस्य एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्जा सूचना केन्द्रमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष, कर्जा सुरक्षण विभागमा सञ्चालक समिति अध्यक्ष, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सञ्चालक र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको सञ्चालक लगायत विभिन्न संघसंस्थामा रही काम गरेको अनुभव बटुलेका छन्।

२०७१ मंंसिरमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कृषि विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पदमा छानिएका सिटौलासँग नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट र त्यसको कार्यान्वयन, बैंकिङ क्षेत्रमा बारम्बार दोहोरिने लगानीयोग्य पुँजीको अभाव चालु आवमा दोहोरिने सम्भावना छ वा छैन, बैंक क्षेत्रले खेप्नुपरेका चुनौती, कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्थालगायत विषयमा नागरिकका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंसँग लामो समय केन्द्रीय बैंकको उच्च तहमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । राष्ट्र बैंकले लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्ने गरिन्छ । के वास्तवमा यस वर्ष तरलताको अभाव नहुने नै हो त?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता सहज बनाउने कोसिस गरेको छ । खासगरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) रेसियो ६ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै एसएलआर पनि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारी बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा सहजता ल्याउने कोसिस गरेको देखिन्छ । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा तरलता केही सहज भए पनि लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धतामा उल्लेखनीय प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा आंशिक सत्य मात्र हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता सहज बनाउने कोसिस गरेको छ।

निर्यातको तुलनामा आयात अत्याधिक वृद्धि भएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने, आय र रोजगारी वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउनेतर्फ लक्षित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा तरलताको उचित व्यवस्थापन, मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व एवं वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धि जस्ता मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन मुलुकको आर्थिक विकासका निमित्त सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय हुँदै गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका गतिविधि कति सहज ढगंबाट अगाडि बढ्छन् त्यो अझ विचरणीय छ भन्ने लाग्छ।  

गत वर्ष पनि बैंकहरुले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपे । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय बजारमा तरलताको अवस्था कस्तो रहला?
विगत वर्षमा पुँजी वृद्धि गरेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर्जा प्रवाह अनियन्त्रित ढंगबाट अगाडि बढाए । गत वर्ष पनि कर्जा लगानीको तुलनामा निक्षेप संकलन भने न्यून हुन गएकाले केही वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह गर्ने स्रोत अभाव तथा तरलता व्यवस्थापनमा नै समस्या उत्पन्न भई सोको प्रत्यक्ष प्रभाव निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा समेत पर्न गयो, जसको मार सबै बैंक वित्तीय संस्थाले भोग्नुप-यो । तर, चालु आवमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गरेको केही नीतिगत उपकरणबाट तरलता एवं लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनलाई सहज हुने अनुमान गरिएको छ। सिआरआर र एसएलआरले तरलता वृद्धि गर्ने भए पनि त्यो तरलता लगानीयोग्य पुँजीमा रुपान्तरण गरी हाल्न सकिँदैन । तर, मूलतः निक्षेप र कर्जाको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने भनेको स्वयं वाणिज्य बैंकहरुले गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने कुरा एक व्यावसायिक बैंकको रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बढी  खर्च गरेका कारण लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता अहिले देखिएको छ । तर, सरकारले निरन्तर रुपमा खर्च गर्दै जाने हो र त्यो पैसा बैकिङ प्रणालीमा आउने हो भने तरलता अभाव नदेखिनुपर्ने हो । अहिले पनि बैंकहरुले आक्रामक रुपमा मंसिरदेखि लगानी गर्न थाल्छन् । त्यसपछि तरलताको अवस्था के हुने भन्ने द्विविधामा रहेकाले पनि निक्षेपमा दिइने ब्याजदर र कर्जामा लिइने ब्याजदर खासै घट्न सकेको छैन । सरकारको ढुकुटीमा थन्किएर रहेको रकम खासगरी सरकारको पुँजीगत खर्च यथाशीघ्र खर्च हुन सके कर्जा–निक्षेप ब्याजदर लगायत समस्यामा सुधार आई स्थिति सामान्य हुन्छ । अन्यथा गत वर्षको स्थिति दोहोरिन सक्छ । सधैंझैं चालु आवमा पनि बैंकले तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा लगानी लगायत समग्र बैंकिङ गतिविधिलाई सतर्कतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले बढी  खर्च गरेका कारण लगानीयोग्य रकमको पर्याप्तता अहिले देखिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वका सञ्चय कोष, दूरसञ्चार, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थामा जम्मा भएको निक्षेप उच्च ब्याजदर पाउने प्रतिस्पर्धामा नलागी उत्पादनशील लगानीमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्छ । त्यसले केही हदसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव हल गर्न मद्दत गर्छ । गत वर्ष पनि सबै बैंकलाई लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको होइन, केही बैंकले उत्तेजक रुपमा लगानी गरेकाले समस्या आएको हो । आर्थिक वर्षको सुरुमा लगानी हुँदैन । सामान्यतया दसैंतिहारको नजिकमा घरायसी प्रयोजनका लागि बढी कर्जा माग हुने गर्छ । दसैंतिहारमा लगानी गरेको रकम केही हदसम्म अनुत्पादक हुन्छ कि भन्ने आशंका हुने सन्दर्भमा लगानीलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढाउने गरिएको छ ।

लगानीयोग्य पुँजी अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले विदेशी मुद्रामा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन कत्तिको सहज छ?
त्यसरी ऋण ल्याउन सहज छैन । विनिमय दरको जोखिम, हेजिङको लागत, क्रेडिट रेटिङ लगायत विषय निकै जटिल र गम्भीर छन् । ऋण लिन लामो समय पनि लाग्छ । कानुनी जटिलता पनि छन् । जुन बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग राम्रो सम्बन्ध छ, तिनीहरुलाई केही सहज होला तर नीतिगत व्यवस्था राम्रो हँुदाहँुदै पनि सबै बैंकलाई सहज नहुन सक्छ । सदैव बैंकिङ व्यवसायको मूल विषय तरलता र लगानीयोग्य रकम व्यवस्थापनको मुद्दा मुलतः केन्द्रीय बैंकबाट प्रसारण हुने मुद्रा प्रदायकले निर्धारण गर्न र त्यसको मूल निर्धारक विदेशी मुद्रा सञ्चिती÷आपूर्तिको वास्तविक स्थिति र नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्चको संरचनागत प्रवृत्तिको पक्षलाई बिर्सन हुन्छ जस्तो लाग्दैन।

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव केही कम भए पनि कर्जाको ब्याजदर घटेन भन्ने ग्राहकको गुनासो व्यापक छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
सैद्धान्तिक रुपमा भन्नुपर्दा ब्याजदर भनेको मुद्राको मूल्य हो । यो निरन्तर तलमाथि भइरहन्छ । पैसाको मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने विषय हो । वितरण प्रणाली सहज र सरल हुन सकेन भने त्यस अवस्थामा स्वाभाविक रुपले पैसाको मूल्य बढ्छ । खासगरी नेपाल सरकारले ढुकुटीमा त्यत्तिकै थन्किएर रहेको रकम समयमा खर्च हुन नसकी लामो समयसम्म होल्ड गरिहँदा पैसा स्वतन्त्र रुपमा अर्थ व्यवस्थामा खेल्न पाउँदैन । अर्को कुरा केही वाणिज्य बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी बढाउँदा सिडी रेसियोलाई असर पार्छ । जसको व्यवस्थापनका लागि निक्षेप वृद्धि गर्न निक्षेपकर्तालाई अस्वस्थ तवरबाट तानातान गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । फलस्वरुप खास गरेर संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर धान्नै नसक्ने स्तरमा पुग्छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले यसको सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिदिएका कारण केही हदसम्म बिस्तारै सुधार हुँदै आएको छ ।  

व्यापार घाटा घटाउन अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई कम गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो?
कर्जाको मुख्य स्रोत आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त निक्षेप नै हो । यसरी प्राप्त स्रोतको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । यस सन्दर्भमा अटोकर्जा, जग्गाजमिन लगायतमा गएको कर्जालाई पूर्ण रुपमा अनुत्पादक कर्जा भन्न नसिकए पनि नेपालको वित्तीय बजारमा यस्ता क्षेत्रमा गएको कर्जाको प्रकृतिलाई हेर्दा अधिकांश कर्जा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका कारणले यस्तो कर्जालाई केही हदसम्म अनुत्पादक कर्जा मानिएको हो । राष्ट्र बैंकले उल्लेखित क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिएको छ । जसले गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा नियन्त्रण आई बैंकहरुले आफ्नो लगानी नयाँ उत्पादनशील क्षेत्र पहिचान गरी सो क्षेत्रतर्फ लगानी बढाएको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडको हकमा बैंकले विगतदेखि नै अनुत्पादक (अटो, घरजग्गा) क्षेत्रतर्फको कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय निकाय (गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा) कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति हुनुपर्ने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज देख्नुभएको छ? 
बैंकहरुले देश संघीयतातर्फ उन्मुख भइरहेको र संघीयताको आधारमा तय भएको संरचनालाई समेत दृष्टिगत गरेर आफ्नो कार्य सञ्जाल अगाडि बढाएका छन् । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले संघीय संरचना बमोजिम कायम हुन आएका स्थानीय निकाय गाउँपालिका/नगरपालिकामा शाखा विस्तार गर्न भनेको छ । बैंकहरुले जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्दै शाखा विस्तारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छन् । स्थानीय स्तरमा शाखा खोल्न पनि समस्या छ । कतै बैंक राख्नका लागि भवन नभेटिने, भवन रहेको ठाउँमा बिजुली, इन्टरनेट र सुरक्षाको व्यवस्था नहुन र स्वयं स्थानीय तहमा नै बैंक कहाँ राख्ने भन्ने विवादले अहिलेसम्म पनि बैंकहरुले आफ्ना शाखा स्थापना गरी बैंकिङ गतिविधि ठिक ढंगबाट अगाडि बढाउन पाइरहेका छैनन्।

कृषि विकास बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ?
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कृषि विकास बैंकले समग्र व्यवसायमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । बैंकले समीक्षा वर्षमा तीन अर्ब ६७ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरी अघिल्लो वर्षको दुई अर्ब ५५ करोडको तुलनामा ४४ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रले समीक्षा वर्षमा १४ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेको तुलनामा कृषि विकास बैंकको वृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छ । बैंकले समीक्षा वर्षमा आक्रामक ढंगबाट कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गरेका कारण ब्याज आम्दानीमा बैंकिङ क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी १३ अर्ब ८५ करोडले प्रगति हासिल भएको छ । यस्तै उक्त अवधिमा बैंकले अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब ६५ करोड रहेको खराब कर्जाको आकारलाई घटाई एक अर्ब ९१ करोडमा सीमित गर्न सफल भएको छ भने कर्जामा असुल हुन बाँकी ब्याजसमेत एक अर्ब ६९ करोडबाट एक अर्ब ४९ करोडमा सीमित गरेको छ । यसरी कर्जाको गुणस्तरमा सुधार हुँदा बैंकलाई खराब कर्जाको लागि गरिएको नोक्सानी व्यवस्थावाट समेत आम्दानी भएको छ । कर्जाको गुणस्तरमा भएको सुधारले बैंकलाई समीक्षा वर्षमा उच्च मुनाफा प्राप्त भएको छ।  

गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को असारसम्ममा बैंकको कर्जा र निक्षेप दुवैको आकार एक खर्ब नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष ९९ अर्ब ९३ करोड रहेको निक्षेपमा ५.०८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब पाँच अर्ब पुगेको छ भने लागानीमा रहेको कर्जा ९२ अर्ब ७४ कारोडबाट ८.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब १६ करोड कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा कर्जा र निक्षेपको अनुपातमा सन्तुलन कायम भई बैंक समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको छ।  

कृषि विकास बैंक बैंकिड क्षेत्रमा लामो समयदेखि सर्वाधिक पुँजी भएको बैंक हो । समीक्षा वर्षमा पनि बैंक पुँजीको हिसाबले एक नम्बरमा छ । यस्तै समीक्षा वर्षमा बैंकको अन्य वित्तीय सूचकांकहरु पनि सकारात्मक छन् । यस अवधिमा खराब कर्जाको अनुपात साँवा रकममा १.९१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको औसत प्रतिसेयर आम्दानी २४.९७ रुपैयाँ रहेकामा कृषि विकास बैंकको आम्दानी बैंकिड औसतभन्दा बढी ३९.३६ रुपैयाँ छ । बैंकले कर्जा तथा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको अनुपात ७७.५२ प्रतिशत कायम गरी पुँजीको अधिकतम उपयोग गरेको छ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । कृषि विकास बैंकले पनि त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको छ हैन र?
कृषि विकास बैंक नेपालको वित्तीय बजारमा कार्य सञ्जाल, पुँजी तथा वित्तीय क्षमता समेतको आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । बैंकिङ बजारमा अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ । यही प्रतिस्पर्धाबीच यो बैंक एक सफल व्यावसायिक बैंकको रुपमा आफ्ना बैंकिङ गतिविधि सञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण सम्बद्ध पक्ष (स्टेकहोल्डर) हरुको अधिकतम सन्तुष्टिका निम्ति निरन्तर प्रयासरत रहने छ । बैंकका सबै वित्तीय सूचकहरु सकारात्मक छन् । बैंक स्वस्थ्य ढंगले अगाडि बढेको छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०६:३१ आइतबार