मुलुकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी रघुवीर महासेठले मन्त्रालय सम्हालेको दुई महिनामै यातायात सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेर चर्चा कमाएका छन् । यसबाहेक उपत्यका लगायत मुलुकभरका बाटो निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न उनले निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्।

केरुङ–काठमाडौंको रेलमार्गसँगै काठमाडौं–दिल्लीको रेल मार्गले चर्चा पाएको छ  । भौतिक पूर्वाधार जस्तो अति महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले चर्चा कमाउने ‘स्टन्ड’ मात्र गरेको छ कि काम पनि गरेको छ ? यस विषयमा नागरिकका सन्तोष न्यौपानेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री महासेठसँग गरेको अन्तर्वार्ता–

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एक प्रमुख मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको झन्डै दुई महिना भएको छ । अहिलेसम्म तपाईंको अनुभव कस्तो छ, र काम के भएका छन् ?
जब महिले यस मन्त्रालयमा पद बहाली गरे, त्यो बेलासम्म यो मन्त्रालय अस्तव्यस्त थियो । म आइसकेपछि यहाँका सचिव, महानिर्देशक, निर्देशकबाट राम्रो सहयोग पाएको छु । उहाँहरूलाई मैले निर्देशन पनि दिएको छु ।

हिजोका विकृति र विसंगतिलाई ध्यानमा राखेर तपाईंहरू काम गर्नुस् भनेको छु। यो मन्त्रालयमा जुन लक्ष्य दिइएको त्यो लक्ष्य पूरा गर्नुस् भन्ने एक सूत्रीय निर्देशन उहाँहरूलाई दिएको छु ।यस सन्दर्भमा अर्को दिर्नेशन उपत्यकाका प्रत्येक सडक चैत महिनाभित्र कहिँकतै टुटफुट र खाल्डाखुल्डी छन् भने पूरा गर्नुस् भनेको छु । यसमा अपवाद बाहेक यो मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयले सफलता पाएको छ।

अहिले उपत्यकाभित्र सडक विभागले हेर्ने बाटोमा खाल्डाखुल्डी छैनन् । बाटो धेरै निकायले हेरिरहेका छन् । जस्तो, संघीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, महानगरपालिका लगायतले पनि बाटो बनाइरहेका छन् । तर, जुन सडक विभागले हेर्ने सडक हो त्यसमा कहीं पनि खाल्डा छैनन्।

हामीले खल्डा भएका ठाउँमा टाल्ने काम गरेका छौं । कुनै ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास, खानेपानी, विद्युत् प्राधिकरण, जलस्रोत मन्त्रालय तालमेल नमिलेर काम ढिला भएको छ । बिजुलीको पोल, टेलिफोन, इन्टरनेटको पोल नहटाइकन बाटो चौडा बनाउने अवस्था छैन।

चैत महिनाभित्र जति पनि भिआइपी हिड्ने बाटो, पर्यटक हिँड्ने बाटो, कुटनीतिज्ञ हिँड्ने बाटोहरू सबै बनाउनुस् भनेको छु र बनाउने काम पनि भएको छ । केही नयाँ पिच गर्नुपर्ने बाटो केही बाँकी छ । जस्तो कि, चाबहिलदेखि जोरपाटीको बाटो यही वैशाख २० देखि २५ गतेसम्म पूरा गर्छौं । मेलम्चीले गर्दा खनिएको पिच गर्न बाँकी सडक पनि २५ गतेभित्र सकिन्छ । त्रिपुरेश्वरबाट कलंकीतिर जाने बाटोमा खनिएको सडक पनि २५ गतेभित्र पिच भइसक्छ।

काठमाडौं बाहेकका ठाउँमा वैशाख १५ गतेको समयसीमा दिएको छु ।  प्रत्येक राजमार्ग, फिडर रोडमा कही पनि खाल्डो देखिने छैन । म आफै काँकडभिट्टादेखि, धरान, विराटनगर, जनकपुर, पथलैया, हेडौंडा सबै स्थलगत भ्रमण गरिसकेको छु । यी सबै ठाउँमा म आफैं गएर अध्ययन गर्दा कही पनि खाल्डो देखेको छैन । मैले स्थानीयलाई समेत सम्पर्क गरेर कहिकतै बाटो बिग्रेको, खाल्डो भएको छ भने भन्नुस् भनेको छु।

प्रधानमन्त्रीको सद्भाव भ्रमण भारतमा भएको थियो । यसमा पथलैयादेखि आइसिपीसम्मको बाटो बनाउने कुरा थियो । हामी त्यहाँ पुगेर निरीक्षण समेत गरेर फर्केका छौं । त्यहाँ एक दिनमा तीन हजार गाडी ओहोर दोहोर गर्छन् । त्यसलाई सक्न पनि निर्देशन दिएको छु । वैशाखभित्र यो सडकलाई ६ लेनको बनाएर कम्तीमा ग्राभेलिङ गर्ने छौं ।कलंकीको बाटोमा वैशाखभित्रमा कालोपत्रे गर्नलाई निर्देशन दिएका छौं । काम सुरु भइसकेको छ।

मुग्लिङदेखि नारायणघाटको बाटोमा स्थलगत भ्रमणमा गएर निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरेको छु । उहाँहरू जेठ १६ गते दिन्छौं भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ । यदि यो समयमा हस्तान्तरण गर्नु भएन भने विभागीय कारबाही हुन्छ।

सम्झौता अनुसार नगद जरिवाना, टर्मिनेट गर्नसक्ने व्यवस्था छ । निर्माण कम्पनीले अब त्यहाँबाट मुक्ति पाउँदैनन् । जेठको पहिलो साता म फेरि आफैं निरीक्षण गर्न जाँदै छु ।  मैले यसलाई सबैभन्दा महत्वका साथ हेरिरहेको छु । तीन–चार वर्षदेखि यात्रुले दुःख पाइरहेका छन् । जुन दिन म मन्त्री पदमा बहाल भएँ, त्यही दिन मैले यो सडकलाई महत्वका साथ हेरेको छु।

यो सडकलाई विस्तार गर्न १८ वटा पुल बनाउने योजना छ । त्यसमध्ये चारवटा बनिरहेका छन् । बाँकी १४ वटा पुल बनिसकेपछि त्यो बाटो सिधा हुन्छ । अहिले जसरी बाँगोटिंगो छ । त्यो सबै हट्छ । बाँगोटिंगो हुँदा गाडी चलाउन पनि केही अफ्ठ्यारो देखिएको छ ।
तपाईंले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत बनेका बाटोमा कही पनि खाल्डाखुल्डी छैन तर अरुले बनाएको हुनसक्छ भन्नुभयो।

जनतालाई कुन बाटो कसले बनाएका हो भन्ने थाहा हुँदैन नि होइन र ? अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा भएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
पहिलो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत नै सहरी विकास, खानेपानी पनि थियो । एकै मन्त्रालय हुँदा काम गर्न सजिलो हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले मन्त्रालय छुट्याइसकेपछि अब समन्वय बाहेक अर्को विकल्प छैन । अब हामी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार मन्त्रालय लगायतको संयुक्त बैठक राखेर काम अगाडि बढाउने छौं।

कुनै एक काम एउटै मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ । अहिले ‘डुब्लिकेसन’ कहाँनेर भइरहेको छ भन्ने बाटो हामीले नै बनाइरहेका छौं । सहरी विकास, संघीय मामिला र महानगरपालिकालले पनि बनाइरहेको छ । हाइवेबाहेक जो जसले बनाइरहेको छ त्यसैलाई जिम्मा दिनुपर्छ।एकै ठाउँमा चार–पाँच निकायले बनाउनु भएन । कसले बनाएको, कसले खनेको कसैलाई पत्तो छैन । समन्वय अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।

खनेर पुनः पिच गरेको बाटो गुणस्तरीय भएन भन्ने समस्या छ । त्यस्तै ढुवानी गर्ने बाटो कमजोर भयो भन्ने गुनासो व्यवसायीको छ । गुणस्तरीय बाटो बनाउने विषयमा ध्यान दिनु भएको छ ?
मेलम्चीको पाइप हाल्दा खनिएको ठाउँमा अहिले अस्थायी पिच गरेका छौं । तत्कालका लागि हामीले खाली धुलो उड्न नदिने काम गरेका छौं । मेलम्ची पाइपको टेस्टिङ भएपछि मात्र त्यो क्षेत्र स्थायी रुपमा पिच हुन्छ।

सरकारले पछिल्लो समय यातायातको सिन्डिकेट तोड्न प्रारम्भिक सफलता पाएको छ । ट्याक्सी, ढुवानीमा समेत सिन्डिकेट व्याप्त छ । सरकारले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन के गर्दै छ ?
सिन्डिकेट हामीले खारेज गरिसकेका छौं । हामी दुई विषयमा बस व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौं । पहिलो, खारेज गरेको सिन्डिकेट पुनः ल्याउन र अर्को, संघसंस्थाबाट सञ्चालित बसहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ । हामीले बस व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं । खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको उद्योग हो।

कम्पनी ऐन बाहेक अरु प्रकारका गाडीहरूलाई अब रुट परमिट दिँदैनौं । कम्पनी ऐन अन्तर्गत उहाँहरू आएपछि अन्य विषयमा छलफल गर्न हामी तयार छौं।धेरै व्यवसायी कम्पनी ऐनमा आउन तयार पनि हुनुभएको छ । हामीले उहाँहरूलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौं । त्यसपछि कुनै पनि संघसस्था पुनः दर्ता हुँदैन।

सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेपछि बस व्यवसायी संघ र समिति अन्तर्गतको जग्गा वा अन्य सम्पत्ति सरकारले जफत गर्छ भन्ने डरले बेचबिखन सुरु गरेको सुनिन्छ । यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ ?
जुन ऐन अन्तर्गत उहाँहरूले संघ दर्ता गर्नु भएको छ । त्यस अन्तर्गत त्यो संस्था खारेज भएमा वा चल्न नसकेमा त्यसको सम्पूर्ण दायित्व नेपाल सरकार अन्तर्गत आउँछ।

यदि समिति र संस्थाहरूले यो सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको भेटिएमा कारबाही गर्छौं । कसले पैसा निकालेका छन्, कसले बेचेका छन् त्यो त रेकर्ड हुन्छ । दुरुपयोग भेटियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत छानबिन गरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौं।  सिन्डिकेटको विषय मात्र होइन, कस्तो बसमा कति सिट हुने, कस्तो सुविधा दिनुपर्ने, यात्रु राख्न पाउने जस्ता विषयमा पनि हामीले होमवर्क गरिरहेका छौं । तीन महिनाभित्र यो पनि व्यवस्थित हुन्छ।  

ट्याक्सी, ढुवानीका साधानमा रहेको सिन्डिकेट पनि डरलाग्दो छ । यो सिन्डिकेट हटाउन तपाईंको योजना के छ ?  
सबै यातायात अब कम्पनी ऐनअन्तर्गत चल्नुपर्छ । हामीले पहिला अहिले थालेको कामलाई सम्पन्न गर्छौं । त्यसपछि ट्याक्सी, ढुवानीका साधनजस्ता अन्य सिन्डिकेटको अन्त्य गर्छौं । त्यसको अध्ययन र योजना बनाउने काम सुरु गरिसकेका छौं । ट्याक्सीको व्यवसाय पनि अस्तव्यस्त छ । यात्रुले धेरै पैसा तिर्न बाध्य छन् । सबै कम्पनी ऐनअन्तर्गत आइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ।

यातायात व्यवस्थापनको धेरै योजना सुनाउनु भयो । के उपत्यकालाई ट्राफिक मुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ ?
किन सकिँदैन । इच्छाशक्ति भएपछि सबै काम गर्न सकिन्छ । १७ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतबाट बसको सिन्डिकेट हटाउन दिएको निर्देशन त अहिले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने अन्य काम गर्न नसकिने के छ र !

ट्राफिक जाम हटाउन सडक विभागले धेरै ठाउँमा टनेल बनाउँदै छ । नागढुंगामा केही समयभित्रै काम सुरु गर्न गइरहेका छौं । कलंकीमा टनेलबाट ट्राफिक व्यवस्था मिलाउँदै छौं । सूर्यविनायकबाट ६ लेनको बाटो बनेपातिर बनाउँदै छौं । त्यही समयमा कोटेश्वरमा हुने ट्राफिक जाम हटाउन टनेल बनाउने योजना बनाएका छौं।त्रिपुरेश्वरदेखि बानेश्वरसम्म ओभरब्रिज बनाउने योजना छ । यसको डिजाइन भइरहेको छ । जापान सरकारको सहयोग यसमा हुने छ । ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी, मन्त्रालय, विभाग, विज्ञ र अन्य सरोकार निकायसँग मिलेर ट्राफिक जाम अन्त्य गछौं।

सडकभन्दा धेरै गाडी आइसकेका छन् । त्यसको पनि व्यवस्थापन गछौं । हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइटलाई पनि व्यवस्थित गर्दैछौं । हामीले असार महिनाभित्र उपत्यका सबै ठाउँमा ट्राफिक लाइट बाल्छौं । स्मार्ट ट्राफिक म्यानेजमेन्टमा पनि जाँदैछौं ।
काठमाडौंको ट्राफिकलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो पनि होमवर्क गर्दैछौं । यस विषयमा हामीले यहाँका ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरीसँग पनि सहयोग लिइरहेका छौं । उहाँहरूको राम्रो सहयोग छ । सुधार गर्न धेरै कुरा बाँकी छ।

अब रेलका कुरा गरौं । जयनगर–जनकपुर रेलमार्गको ७० किमिमध्ये धनुषा कुर्थासम्मको ३५ किमि रेल ट्र्याक बने पनि त्यसमा चलाउन रेल छैन । सरकारले त्यहाँ चलाउने रेल कहिलेसम्म ल्याउँछ ?
रेल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सन् २०१८ भित्रमा ब्रोडगेज रेल चलाउने हाम्रो लक्ष्य छ । हामीले टेन्डर माग गरेका छौं । एक वर्षभित्रमा उक्त खण्डमा रेल चल्छ ।
रेल सञ्चालनको अनुभव नभएकाले भारतलाई लिजमा दिने कि भन्ने पनि सुनिन्छ ?
यो हाम्रो नेपालमा रेल हुन्छ । हामी आफैंले नेपाल रेलवे भनेर चलाउँछौं । जुन रेल हामीले ल्याउँछौं त्यो भारतले अनुदान दिने होइन । दिए राम्रो नभए हामी आफैंले किनेर चलाउँछौं।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा काठमाडौं–दिल्ली रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो । चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा आएपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप भारतले पनि घोषणा गरेको त होइन ? भारतलाई सुम्पेका धेरै आयोजनाको काम नै भएको छैन । यस्तो अवस्थामा रेल बनाउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

भारतले धेरै आश्वासन दियो तर आयोजना पूरा गरेन भन्ने विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्न तर यसपालिको सद्भावना भ्रमणमा उहाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ । यदि उहाँहरूले काम गर्नु भएन भने नेपाल सरकार रेल ल्याउन सक्षम छ।

हुलाकी राजमार्ग नेपाल सरकार आफैंले बनाइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकारको आठ अर्ब अनुदान छ तर सबै पाइसकेका छैनौं । नेपाल सरकारले अहिलेसम्म १६ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । महाकाली पुल भारतले नबनाएकाले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चार अर्ब बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरिसकेको छ । जबकि नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि हुँदा त्यो पुल बनाउने काम भारत सरकारको थियो । भारतले समयमै त्यो पुल नबनाएकाले नेपाल सरकारले बनाउन सुरु गरेको हो । अब हामी भारतसँग निर्भर हुँदैनौं । भारतलाई दिएको समयमा डिपिआर बनाएर निर्माण कार्य सुरु गरेन भने नेपाल सरकारले आफै ऋण र अनुदान लिएर काम सुरु गर्छ।

 चीनतर्फको रेलमा केही प्रगति भएको छ ?
केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग बनाउने विषयमा केही प्रगति भएको छ । भविष्यमा हुने प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी सबै विषयमा निचोड आउने सम्भावना छ । यदि सम्भावना भएन भने पनि हामी आफ्नै तर्फबाट बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । डिपिआर तयार गर्न लागिसकेका छौं।

यो रेलमार्ग बनाउन प्रारम्भिक प्रतिवेदनले तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । के नेपाल सरकारले यो लगानी जुटाउन सक्छ ?
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग यही सरकारले जसरी पनि बनाउँछ । अनुदान वा ऋण जसरी भए पनि बजेट जुटाउँछौं । यसमा केही शंका नगर्दा हुन्छ।

भारतको भ्रमणमा जलमार्गको विषय पनि राम्रोसँग उठ्यो । पानीजहाज चलाउने उद्घोष नेपाल सरकारले गरेको छ । पानी जहाज ल्याउने कोशी जस्ता नदीमा ठूला बाँध छन् । प्राविधिक रुपमा नेपाल सरकारले कति ध्यान दिएको छ ?
हामीले यस विषयमा सामान्य सर्भे गरेका छौं । हामीले जलमार्ग शाखा पनि खोलिसकेका छौं यस मन्त्रालयअन्तर्गत । कोशी, गण्डक, भेरी, कर्णाली कुन नदी उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे हामीले अध्ययन गर्छौं । तीव्रगतिमा काम अगाडि बढाएका छौं।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०१:१६ शुक्रबार