कृषि प्रशिक्षकबाट २०४९ मा धनकुटाबाटसिटिइभिटीमाप्रवेश गरेका पुष्परमण वाग्ले हाल सिटिइभिटीका सदस्यसचिव छन्। तनहुँका स्थानीयवासी वाग्लेले प्राविधिक प्रशिक्षणका क्रममा जिरी प्राविधिक शिक्षालय तथा सिटिइभिटी मातहत विभिन्न महाशाखाको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन्। गत वर्ष जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनीसदस्यसचिवमा नियुक्त भएका हुन्। चारवर्षे कार्यकालको एक वर्ष सिटिइभिटीको सदस्यसचिवका रूपमा बिताइसकेका वाग्लेले दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछन्। सिटिइभिटीले गरिरहेका गतिविधि र उत्पादन गरेको जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतका समग्र विषयमा वाग्लेसँग नागरिकलेगरेको कुराकानीको सारः

हाल सिटिइभिटीले जे–जति जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ, त्यसको बजार कुन हो?
मुलुकभित्र आवश्यक पर्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि २०४५ सालमा स्थापना भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले मुलुकभित्र कस्तो किसिमका स्रोतसाधन छन् र कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यकता पर्छ, त्यही आधारमा तालिम प्रदान गर्छ। हामी सीपमूलक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्छौं, यसले मानिसकोजीविकोपार्जन र स्वरोजगारमा सहयोग पु-याउँछ। हाम्रो मुख्य बजार नेपाल नै हो। तथापि नेपालबाट प्राविधिक तालिम लिएका मानिसले विदेशमा गएर पनि राम्रो काम गरिरहेका छन्।

सिटिइभिटीले उत्पादन गरेको प्राविधिक जनशक्तिकोउच्च माग हुनुपर्ने होइन र? त्यस्तो देखिएन नि?
हामीसँग मानव जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने निकायले वास्तविक आँकलन गर्न नसकेको देखिन्छ। अर्थात्,  यथार्थ आँकलन भएको देखिँदैन। यसले गर्दा केही समस्या देखिएको हुनसक्छ।

सिटिइभिटीले दुई किसिमले तालिम प्रदान गर्छ। एउटा उपलब्ध भएको स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने काम गर्छ भने अर्काे उत्कृष्ट सेवा दिने। सीप सिकिसकेपछि उत्कृष्ट सेवा दिने खालको कार्यक्रम सिटिइभिटीले अगाडि बढाएको छ।

तपाईंले रोजगारदाताको कुरा गर्नुभो, सिटिइभिटीले तालिम प्रदान गर्ने भनेकै रोजगारदातासँग सहकार्य गरेर हो। नीति निर्माणमा होस् वा कार्यान्वन पक्षमा, पढिसकेपछि रोजगार पाउने अवस्थारोजगारदातासँग निर्भर हुन्छ। जबसम्म रोजगारदाता वा उद्योगहरूसँग सहकार्य गर्न सकिँदैन, प्राविधिक शिक्षाको उपयोगितामा कमी हुन्छ।

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालेयता उल्लेख्य के काम भयो?
सिटिइभिटीको आंगिक शिक्षालय, बहुप्राविधिक होस् वा तालिमकेन्द्र गरी ३४ वटा आफंैले चलाएको छ। मैले जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिनाभित्र १० वटा निर्माणाधीन अवस्थाका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रका संस्थामा एकैपटक १० वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं। यो निकै ठूलो चुनौतीका साथ अगाडि बढाएको अवस्था हो। अर्काे–सिटिइभिटीमा लामो समयदेखि कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकिरहेको थिएन। पाँच–६ वर्ष देखि कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन सकिरहेको थिएन। हामीले सिटिइभिटीको आफ्नै कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीबमोजिम बढुवा तथा पदपूर्तिको काम गर्न अग्रसर भयौं । हाल त्यो प्रक्रियामा छ। यो प्रक्रिया लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुन्छ।

कर्मचारीको प्रसंग आइहाल्यो, सिटिइभिटीमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीकै आफन्तलाई बढी अवसर दिइन्छ भन्ने आरोप नि?
कर्मचारीको कुरा गर्दा हाम्रो धेरै जसो ग्रामिण क्षेत्रमा शिक्षालय छन्। त्यहाँ कुनै प्राविधिकले काम गरिरहेको अवस्थामा अन्य कर्मचारीको पनि आवश्यकता हुन्छ, त्यतिबेला हामीले विज्ञापन गर्छौँ। विज्ञापनबाट छनोट गर्दा योग्य व्यक्ति जो पनि छनोट हुनसक्छन्। त्यसमा श्रीमान, श्रीमती, दाजु भाई जो पनि पर्न सक्छ। हामीसँग परिवारका एक जनाले जागिर खाएको छ भने अर्काेले खानु हुँदैन भन्ने ऐन नियम छैन। त्यसैले योग्यता पुगेको व्यक्तिले जागिर खान पाउँछन्। त्यसरी नै खाएका हुन्।

अझ पहिले/पहिले त दुर्गम ठाउँमा तपाई जानुस, वा तपाईको श्रीमान, श्रीमती वा भाइ बहिनी जो छ खोजेर लगिदेउ भन्ने अवस्था थियो। संस्था चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यत्यतिबेला आफन्तहरू परेहोलान। तर नियुक्त गर्दा योग्यता नपुगेकालाई हामीले नियुक्त गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ पनि। हामी योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई विधि पु-याएर मात्र नियुक्त गर्छौँ।

सिटिइभिटीले उत्पादन गरेको जनशक्ति नीजि क्षेत्र वा सरकारी क्षेत्रले सहजै लिन्छन् भनेर ग्यारेन्टी कसरी गराउनुहुन्छ?
यो देशलाई के आवश्यक छ? मानिसहरूलाई रोजगार उत्मुख हुनुपर्ने छ। हामीलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने छ। यस्तो शिक्षालाई सरकार आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। लक्षित वर्गमा पहुँच पु-याउनुपर्ने छ। हामीसँग अहिले पनि पहुँचै नपुगेका ग्रामिण र विकट क्षेत्र छन्। त्यस्तो ठाउँमा प्राविधि शिक्षाको पहुँच पु-याउनुपर्ने छ। त्यसका लागि गुणस्तर सुनिश्चित हुनुपर्छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएको अवस्थामा त्यस्तो जनशक्तिले रोजगार पाउन सक्छ। अहिले हामीसँग विभिन्न मोडालिटि छन्।

आंगिक शिक्षालय, सिटिइभिटीले सञ्चालन गरिरहेका ३४ वटा छन्, साझेदारी संस्थाहरू पाँच वटा छन्, सरकारी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्याक्रम भनेर एक सय ८५ वटा छन्। नीजि क्षेत्रबाट सम्बन्धन स्वीकृति लिएर विभिन्न ठाउँमा चार सय २९ वटा छन्। हामीसँग तीन वर्षे डिप्लोमा, एसइई पछिको १८ महिने प्राविधिक एसएलसी छ। यस किसिमको जनशक्ति खोसा खोस हुने अवस्था पनि छ। तर सबै केन्द्रिकृत र सहरीकृत भयो भन्ने पनि छ। तर संसारको जुन सुकै ठाउँको कुरा गर्ने हो भने नीजि क्षेत्रले लिने सरल र सहज तरिकाले नै हो। प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता कहाँ छ भन्न कुरा सरकारले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।

रोजगारको सुनिश्चितताको लागि उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने प्रविधि भित्र्याउनु पर्ने छ। उत्कृष्ट सेवा दिनुपर्छ। त्यससँगै प्राविधिक जनशक्तिमा संस्कारको विकास पनि गर्नुपर्छ।

नेपालमा शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास भइरहेका छन्। सिटिइभिटीमा अध्ययन गर्ने जनशक्तिको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ, यसलाई कसरी सुधार गर्ने?
हामी के कुरामा निक्र्याैल गर्नुपर्छ भने हाम्रो पाठ्यक्रममा परिमार्जनको आवश्यकता छ। हामीले हामीसँग रहेको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको प्राविधिक ज्ञान पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक छ। अहिले हामी पेपरबेस परीक्षा लिने गर्छाैँ, तर अब त्यसलाई सुधार गर्दै फिल्डबेस परीक्षा दिने पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ । जस्तो कम्पोस्ट मल बनाउने विधिको कुरा गर्दा त्यो कागजमा लेख्न त सकिन्छ तर यथार्थमा नजान्ने अवस्था छ। यसले गर्दा व्यवहारमा कम्पोस्ट मल बन्न सक्दैन । हामीले त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि म आफू जिम्मेवारीमा रहँदै सुधार गर्ने पर्यत्न गर्छु।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै गरेको पहिलो निर्णयमा हरेक स्थानीय निकायमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्, यसका लागि तयारी कस्तो छ?
प्रधानमन्त्रीको निर्णयसँगै हामीले पनि यस क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीले एक सय ९० स्थानीय निकायमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेका छाैं। यो प्रधानमन्त्रीको घोषणा भन्दा पहिलेकै कुरा हो । अब आउने वर्षमा दुई सय ४० पु-याउने लक्ष्य राखेका छाैं। तर त्यो आवश्यकता, जनसंख्या, भुगोलको आधारमा तय हुन्छ । सिटिइभिटीले यस बारेमा धेरै पटक अन्तक्र्रिया गरिसकेको छ। हामीले प्रदेश कार्यालयमा कसरी जाने र त्यहाँबाट स्थानीय तहमा कसरी जाने भन्ने बारेमा पनि सोँचीरहेका छौँ। प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एउटा एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने र सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम बहुप्राविधिक शिक्षालयको माध्यमबाट गर्ने गरी काम गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हामीले सकेसम्म आफूले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई विदेश जान बाध्य नबनाउने र जानेहरूलाई समेत दक्ष र प्राविधिक सिप सिकाउन सक्यौँ भने उसले विदेशमा पनि पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छ। तर हामी सकेसम्म यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रयोग गरी यहीँ उत्पादकत्व बढाउनेमै जोड दिन चाहन्छौँ। अर्काे कुरा उत्कृष्ट सेवा दिने हो। त्यो हाम्रै मुलुकका लागि हो। अब बेरोजगारले काम गरेर खाने परिक्षा प्रणाली भित्र्याउने पक्षमा छौँ। अब बोलेर होइन गरेर खाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसका लागि परिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम पनि त्यही किसिमको विकास गर्ने बारेमा सोँेचेका छौँ।

सबै स्थानीय तहमा जाने कुरा त गर्नुभयो, त्यसका लागि कसरी जाने भन्ने योजना छ कि हचुवाकै भरमा जाने?
स्थानीय तहमा जानु भन्दा पहिले त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गर्नु पर्छ। स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा शिक्षा हेर्ने निकायको मान्छे, सिटिइभिटीको प्रदेश कार्यालय भएमा सिटिइभिटीका प्रतिनिधिले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने र यो प्रत्यक्ष रोजगारसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले रोजगारदाता समेत राखेर कस्तो किसिमको प्राकृतिक स्रोत साधन छ, कस्तो किसिमको तालिमको आवश्यक पर्छ र कसरी बजारीकरण गर्ने जस्ता विषयमा खाका तयार गर्न लगाउने जस्ता विषयमा राम्रोसँग योजना बनाएर अघि बढ्यो लक्ष्य छ। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूले भने अनुसार दुई वर्षमा यो काम गर्न सक्छाैं तर केही चूनौति छन्। हामीसँग प्रशिक्षक र बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने छ।

जस्तो क्षमता परीक्षणका लागि बहु प्राविधिक शिक्षालयबाटै परीक्षा लिने र परीक्षा पास गर्नेलाई मात्र विदेशमा भिजा दिन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने, परीक्षा पास गर्नेलाई मात्र आवश्यक ठाउँमा अवसर दिने व्यवस्था ग-यौँ भने त्यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्छ। त्यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारमा पनि सहयोग गर्न सक्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुनका लागि व्यवहारीक शिक्षाकै आवश्यकता पर्छ। काजगमा मात्र सिमित हुने शिक्षाले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन। यसका लागि सिटिइभिटीको व्यापक विस्तार गर्नु पर्छं। आफूले चलाउन नसके निजी क्षेत्रलाई पनि अवसर दिनु पर्छ।

अहिलेसम्म हामीले दिएको प्राविधिक शिक्षामा कतै कमजोरी छ भन्ने लाग्दैन?
सिटिइभिटी भनेको कारक हो। कहाँ कति दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ त्यस अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो। तर हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिलाई अल्छी बनायौँ। विगतमा कहिँ कतै हामी हरायौँ कि भन्ने पनि हो। किन भने एउटा विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा लिएर पनिआफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पाउनु पर्छ। त्यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसका लागि उसलाई ब्रिज कोर्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पढाई रोकिदिनु हुँदैन। तर अहिले हामीसँग त्यस्तो व्यवस्था छैन। हामीसँग केही चूनौछि छन्। पहिलो बजेटको चूनौति र अर्काे प्रशिक्षकको चूनौति छ। सिटिइभिटीले २०५१/०५२ सालमा पाएको स्वीकृति दरबन्दी नौ सय ३२ हुँदा जम्मा १० वटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा थिए, त्यतिबेला टिएसएलसी मात्र सञ्चालन हुन्थ्यो । हामीसँग निजी सम्बोधन संस्था पनि थिएनन्। सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक शिक्षा थिएन। त्यतिबेला १० वटा शिक्षालय सञ्चालन हुँदा रहेको जनशक्तिले अहिलेसम्म धानेको छ।

केही समय पहिले निजी विद्यालयलाई सम्बोधन दिने विषयमा विवाद भएको थियो। पहुँच हुनेलाई सम्बोधन दिन खोजिएको भन्ने कुरा आएको थियो। वास्तविकता के हो?
वास्तवमा सम्बन्धन भनेको सरकारले आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने शिक्षा हो। सरकारले आफैले व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा निजी संस्थासँग आवेदन माग गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, पूर्वाधार तयारीका लागि आसय पत्र दिने, त्यसपछि पूर्वाधार निर्देशिका अनुसार विज्ञहरूले अवलोकन गर्ने, र चलाउन सक्छ भनेपछि परिषदको अध्यक्षमाशिक्षा मन्त्री नै हुने व्यवस्था छ ।परिषद सदस्यहरू हुन्छन्। यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र सम्बोधन दिने हो। तर हामीमा के प्रचलन छ भने अफवा फैलाउने प्रचलन बढ्यो। यो बिचौलिया वा अरूले पनि गर्न सक्छन्। मन्त्री वा कसैको दबाबमा सम्बोधन दिने भन्ने कुरा सरासर गलत हो। दबाब आएका ठाउँमा रोकिएका पनि छन्। हामीले प्रष्ट भएर भन्नुपर्छ। यदी पूर्वाधार छैन भने त्यो रोकिन्छ। ०६८ भन्दा पहिले पूर्वाधार तयार पारेर बसेका सस्थाहरू छन् । राज्यले लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा नीजि क्षेत्रले लगानी गर्न खोजिरहेको छ। त्यस्तोलाई दिनुपर्ने छ। दिँदा विधि पु-याएर पारदर्शी ढंगले दिनुपर्छ। प्रशिक्षकको सुनिश्चितता, राज्यको नीति अनुसार रोजगारीको सुनिश्चितता हेर्नुपर्छ र दिनुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भने उत्पादन भएको जनशक्ति बेरोजगार हुनुभएन।

उत्पादित जनशक्ति कतिले रोजगारी पाएका छन्र?
करिब ७५ प्रतिशत जनशक्ति रोजगार छन्। सरकारी होस्, अर्ध सरकारी होस्, गैर सरकारी होस, स्वरोजगार होस, जीविको पार्जन जस्ता क्षेत्रमा छन्। हामीले उत्पादन गरेको जनशक्ति धेरै राम्रो काम गरिरहेका छन्। तर समस्या के भयो भने हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिले गरेको राम्रो कामको प्रचार नै भएन नकारात्मक कुरा मात्र बाहिर ल्याउने काम भयो।

सिटिइभिटीले उत्पादन गरेका नर्सहरूकै कुरा गरौँ, नेपालमा ठूलो संख्यामा नर्सहरू बेरोजगार छन्। रोजगार पाएकाहरूले पनि पर्याप्त सेवा सुविधा नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यस्तो किन?
यो कुरा सहरको हकमा हो। जो मानिस सहरमै बस्छु भन्छ, त्यस्तोलाई गाह्रो हो। गाउँमा बिरामीहरूको अकालमा मृत्यु हुन्छ, दरबन्दी खाली छ। सेवा दिने मानिसले त जुन सुकै ठाउँमा जान तयार हुनुप-यो। जस्तो सिटिइभिटीमार्फत पढेका नर्सहरूले विदेशमा अन्य पेशाका मानिसले भन्दा राम्रो सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्। यहाँबाट पिएचडी गरेर जानेहरूले भन्दा राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। यो कुरालाई हामीले मूल्यांकन नै गर्दैनाँै। खाली सम्बन्धनका लागि हाल्नेहरूले पाए भने कार्यक्रम चलाउन जान्छन्, सम्बन्धन नपाउनेहरूले नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन्। हरेक कुरामा सकारात्मक सोच्न आवश्यक छ। सरकारले प्राविधिक शिक्षा निशुल्क पढाउनुपर्ने हो तर सकेको अवस्था छैन। सिमित स्रोत साधनले गर्दा यस्तो हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा काम गर्नेहरूको सम्मान छैन। बोल्नेहरूले सम्मान पाउँछन्। तर मेहनत गर्नेहरू अपहेलित हुने अवस्था छ। यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ।

सिटिइभिटीको कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनलाई आगामी दिनमा के कस्ता प्रयास गर्दैै हुनुहुन्छ?
हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधन अनुसार अब प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा बहुप्राविधिक नमुना शिक्षालय स्थापना गछौँ। सिटिइभिटीबाट हाल वर्षेनी सयमा उत्पादन भइरहेको जनशक्तिलाई अब हजारमा उत्पादन गर्छौँ । प्रत्येक वर्ष एउटा नमुना बहुप्राविधिक शिक्षालयबाटपाँच देखि १० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अहिले हामीले वार्षिक डिप्लोमा र टिएसएलसीबाट पुग नपुग ५० हजार जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएका छौँ। अब सातवटा प्रत्यसका बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट मात्र ७० हजारसम्म जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। हेर्दा योजना महत्वकाक्षि देखिन्छ। तर त्यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षक र बजेटको व्यवस्था भएमा हामीले लक्ष्य पुरा गर्न सक्छाँै। त्यसका लागि हामीले पहिले स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र काम हुन्छ।

अहिले हामीले विदेश जाने र स्वदेशमै बस्नेलाई एउटै पाठ्यक्रमबाट अध्यापन गराउँदै आएका छौँ। यहाँ र विदेशको प्रकृया पूर्ण रूपमा फरक छ। हामीसँग प्रविधिको पनि अभाव छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उद्योगसँग सहकार्य, उत्पादकत्वमा वृद्धि, परीक्षा प्रणाली परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन लगायतका धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ। हामीले सबैलाई एकै किसिमको शिक्षा दियाैं, हुनुपर्ने व्यक्तिको क्षमता र स्वभाव अनुसारको शिक्षा दिन आवश्यक छ। हामी त्यसतर्फ केन्द्रित हुँदैछौँ। प्राविधि शिक्षालाई समाज र कर्मचारीले हेर्ने दृश्टिकोणमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। कस्को उपयोगिता कहाँ छ र कसले के गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले आवश्यक तालिम दिन आवश्यक देखिन्छ।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७५ ०३:४६ आइतबार