सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । संघ, प्रदेश सरकारले मुल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । कांग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको कांग्रेस—एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबीच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । यो श्रृंखला संविधान दिवसका दिनसम्म प्रश्तुत गर्नेछौँ । प्रश्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानले दश वर्षको उमेर प्रवेश गर्दैगर्दा संविधान स्वयं आफैँले पनि यसको पुनरावलोकनको माग गर्दछ । संविधान संशोधन नै गर्नुप¥यो भनेदेखि मार्गप्रशस्त संविधान आफैँले गरेको छ । हामीले यो दश वर्षको अवधिलाई समिक्षा गर्दै गर्दा मिश्रित रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । कतिपय महत्वपूर्ण कार्यहरु भएका छन् । जस्तोः संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको संरचनाहरु बने । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह बने । कतिपय अधिकार बाँडफाँटको विषय केही प्रक्रियामा गए होलान् । तर सँगै हेक्का राख्नुपर्ने विषय चाहीँ संविधानको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गर्नका लागि संविधान आफैँले परिकल्पना र निर्देशित गरेको केही कानुनहरु निर्माण ।
खासगरी, प्रदेशहरुलाई शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा चाहे निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित होस् । चाहे प्रहरीसँग सम्बन्धित होस् । कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा होस् । यि कतिपय अधिकारहरुको सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त रुपमा गम्भिरता राखेनौँ । किनभने हामी आलोपालो सबै सरकारमा छौँ नि त । कुनै हीरा, मोति, चाँदी, रकेट त मागेको थिएन प्रदेशले । प्रदेशले मागेको कुरा उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेशहरु जुन रुपमा फङ्शन हुनुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था छ ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही स्थिरताको परिकल्पना गर्न चाह्यौ संसदीय पद्धतिमा परिमार्जित गरेर यति समयसम्ममा हटाउन नपाउने प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री भन्ने पनि बनायौँ । सँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने धाराले के ग¥यो भन्दा त त्यो कुरोलाई पनि खण्डित गरायो । भनेपछि हामीले यसलाई मिश्रित रुपमा हेर्नुपर्छ । संविधान बनेपछि स्थिर सरकार दिन सकेनौँ । प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । राजनीतिक दलहरु बिचको समिकरणहरु भत्किदै गर्दा जे प्रकारका असरहरु परेका छन्, यसबाट के शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ भने अब संशोधनको चरणमा हामी पुग्दै गर्दा दलहरुका बिचमा द्वन्द हुँदै गर्दाखेरी पनि मुलुकले स्थिर ढंगले अगाडी जान सकोस् । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा मिश्रित रुपमा नै गर्नुपर्छ ।
कानून निर्माण हुन नसकेको कुरामा त ठूला राजनीतिक दलहरुनै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र, प्रमुख दलहरुले नै कानूनहरु बनाउन चाहेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?
कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल भएका कारणले जे–जस्तो राम्रो कुरा भएको छ, त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो भाग लाग्ला । जे कमजोरी भएको छ, अरुलाई आरोपित गर्ने भन्दा पहिलो, दोस्रो भाग हामीले नै लिनुपर्छ । त्यो एउटा पाटो भयो । तर यो अवधिमा यो संविधान निर्माण भएपछि संसदमा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै एउटा दलले निस्किएर भन्दिओस् कि हामी सरकारमै सामेल छैनौँ । सरकारमा त हामी सबै सामेल छौँ नि । त्यसको अर्थ कतिपय कानून निर्माणको सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ । त्यसमा हामी सबै सामेल छौँ । केही राम्रो कुरा भएको छ । त्यसमा पनि हामी सबै सहभागि छौँ ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तुष्टि हुने ठाउँ अथवा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण केही छन् ?
संविधानको कार्यान्वयनलाई एकदम सन्तुष्टिको साथ पनि म हेर्दिनँ । किनभने सन्तुष्टि भइसकेपछि त यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो । अथवा यसको कार्यान्वयनमा हामी चुकेको कुरालाई करेक्शन गर्ने कुरा नै आएन नि त । असन्तुष्ट पनि यस्तो आकारमा मसँग छैन, या समाजमा हुनुहुन्न, यो संविधान पो गलत बनाएछौँ कि रु भन्ने कुराबाट सोच्नु हुन्न । हाम्रा व्यवस्थापकिय कमजोरीहरुको दोष व्यवस्थाको शिरमा बोकाउनु हुन्न । हामीले संविधान सहि निर्माण गरेका छौँ ।
यसको कार्यान्वयनको पाटो केही कानूनी व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भको पाटो अझै काम गरिसकेका छैनौँ । त्यसमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ । अब परिमार्जन गर्ने हो भने केही संशोधनका साथ यसलाई अगाडी लिएर जाने । संविधान जति लचिलो भयो त्यसले त्यति दीर्घजीवन प्राप्त गर्छ । ०४७ सालमा संविधान बनाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट नामाकरण भनि ग¥यौँ । तर त्योभन्दा समुन्नत संविधान पछि बन्यो । त्यसमा कमा, फुलस्टप केही पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्नेखालको जडसूत्रिय मानसिकताले हामीलाई असर ग¥यो । अब लचिलो भएर यसमा आवश्यक रुपान्तरण गरेर संविधानको दीर्घजीवनको लागि कार्य गर्नुपर्छ ।
शासकीय स्वरुपको सम्बन्ध ठिकै रहेछ कि केही परिमार्जन आवश्यक छ, संघदेखि प्रदेशसम्म ?
संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुनखालको व्यवस्था छ, त्यो बिल्कुल सही छ । समस्या यसमा छैन । समस्या चाहीँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउनेखालको पद्धतिको खोजी के हो रु त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष सम्म स्थायी रहनसक्ने पद्धती के हुनसक्छ रु भन्ने कुराको खोजीमा जानु जरुरी छ । संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपति र संसदबाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जानसक्ने विधि खोजि गर्नुपर्छ ।
संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको हो कि एजेण्डा बनाउँदै गर्ने सम्भव भए गरौँ नभए ठिकै छ भन्ने हो ?
संविधानलाई लचक दस्तावेजकै रुपमा लिएर जानुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दाखेरी सरकार बनाउनलाई १३८ भए पुग्छ, काँग्रेस र एमालेसँग त्यो आरामले छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ त्यो भनेको १८४ हो । त्यसकारणले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्दाखेरी नै सायद अलिकति हामीबाट कमजोरी भयो कि रु भन्ने समिक्षा काँग्रेस–एमालेले गर्नैपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर हामीले अब राष्ट्रिय सहमतीको सरकार भन्यौँ । संविधान निर्माणमा एउटा महत्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकार बाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पर पु¥यायो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ । पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने ।
नयाँ दलहरुमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेश केन्द्रित अन्य दलहरु छन् । यि सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छौँ । गणितिय रुपमा १८४ त चाहियो नै । तर संविधान संशोधन गर्ने विषय गणितसँग मात्रै होइन । मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनमा जाँदै गर्दा यसको प्रस्थान बिन्दुमा अलिकति कमजोरी भयो कि रु तर फेरि पनि माओवादी केन्द्रपनि के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने माओवादी समेतको अग्रसरतामा कतिपय मुद्दाहरु केन्द्रिय रुपमा आए जसलाई सात राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीपछि एउटा मार्ग दिइयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट थप कदम अगाडी बढाइयो । संविधानको डकुमेण्टबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याइयो । त्यसैले ति विषयलाई अझ परिमार्जन गरेर जानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा हार्दिकतापूर्वक समन्वय बनेरै जानुपर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, समस्या संविधानमा छ कि समस्या हामी सञ्चालकहरुमा छ रु संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्गप्रशस्त गर्ने हो । सहि ढंगले हामी जान सकिरहेका छौँ त रु सहि ढंगले चलाउन सकेका छौँ त रु भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ । जति सुन्दर बनाऔँ । जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढंग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।
राजनीतिक अस्थिरताको कारण यो निर्वाचन प्रणाली हो भनेर अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्, कांग्रेस–एमाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा भन्ने सुनिन्छ, के हो ?
समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने काँग्रेस–एमालेबिचमा कुनै समझदारी भएको छैन । हल्ला मात्रै हो । प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व भएको सभा हो । त्यसकारण समानुपातिकको सहभागिता प्रतिनिधि सभामै रहन्छ । यो निश्चित कुरो हो । आकारलाई घटाएर जान सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाऔँ । प्रतिनिधि सभाको आकार घटाऔँ । प्रदेश संसद, प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ यो गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको दोषि भन्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको त दश वर्ष पुग्दैछ नि । त्यो भन्दा अगाडीको ६० वर्ष रु यो प्रणाली त थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनाएको १० वर्ष पुग्यो । यो प्रणालीकै कारण अस्थिरता भएको भन्ने कुरो म मान्दिनँ । त्यस अघिको ६० वर्ष पनि त स्थिर सरकार भएन । बलियो प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष लगातार कोही हुनुभएन ।
संविधान संशोधन गर्दै गर्दा मेरो सबैभन्दा के मा जोड हुनेवाला छ भने कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्ने विधि खोज्न सक्छौँ । त्यो बारेमा मसँग कतिपय कन्सेप्टहरु पनि छन् । त्यो कुरालाई यथासमयमा राखौँला । तर संविधान संशोधन गर्दै गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना बनाउने गरी जानुपर्छ । त्यसमा संरचनागत केही हेरफेरहरु जरुरी छन् । तर समग्रतामा यो प्रणालीले नै त्यसको दोष बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहीँ होइन ।
सबैको सहमती जुट्ने अवस्थामा संशोधन नगरी नहुने विषय के छ ?
प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्रै हुने तर पुरा कार्यकाल हुने । हाम्रो सोचाइ त्यसमा जानु जरुरी छ । सांसदको हकमा प्राइमरी इलेक्शनमा जाने व्यवस्था गरौँ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै छानिने तर गर्न सकिने एउटा प्रक्रिया के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको गणितमा सिधा सिट संख्या हेरेका छौँ । तर पपुलर भोट कुन राजनीतिक दलले सबभन्दा बढी ल्याएको छ त्यस आधारमा उसले निश्चित सिट संख्या बहुमत पु¥याउनका लागि चाहिने पद्धती त परिकल्पना गरेनौँ । जुन राजनीतिक दलले सर्वाधिक बढी पपुलर भोट पाएको छ, त्यो पपुलर भोटलाई पनि आधार मानिराखेर प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त गर्ने अधिकार त्यो दलसँग छ भनिराखेर केही सिट संख्याको व्यवस्था ग¥यौँ भने पाँच वर्षै प्रधानमन्त्रीको लागि विषय प्रवेश गर्नसक्छौँ । त्यो अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री जुन दलको बन्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त पाँच वर्षको प्रतिपक्ष हो नि त । यहाँ त १०÷२० वटा सांसद जितेर आएको छ अनि गणित पु¥याउने नाममा मन्त्री भएको छ । धैर्य, संयम कसैले राखेका छैनन् ।
पपुलर भोट सर्वाधिक प्राप्त गरेको जुन दल हुन्छ त्यो दललाई बहुमत पुग्नका लागि आवश्यक संख्याको कुन ढंगले सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यो दलले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जाने प्रधानमन्त्री बदल्नुप¥यो भने प्रतिपक्षले होइन । विपक्षले विपक्षमै बस्न म्याण्डेड पाएको हुँदा विपक्षमै बस्ने । प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार मतदाताले त्यही दललाई दिएको छ जसलाई ठूलो बनाएको छ । त्यही दल भित्रबाट दुई वर्षसम्म छानिएको संसदीय दलको नेता नबदलिने । दुई वर्ष पुगेपछि बदल्न पाउने । तर जसलाई जतिखेर मन लाग्छ बदल्न नपाउने । दुई वर्ष पुरा भएपछि ९० दिन भित्रमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेर बिदा गर्न चाहान्छौ भने बिदा गर भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखेर ९० दिन भित्रमा बिदा ग¥यो भने ओके । बिदा गरेन भने अब चुप बस । जुन दलले सर्वाधिक मत लिएर आएको हुन्छ, सिट ल्याएको हुन्छ । त्यही दलले पाँच वर्ष शासन गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ । अब हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने पुर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अनुसार संशोधनको बेलामा सोच्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको भुमिकाहरुमाथि यहाँको टिप्पणी के छ ?
यहाँ राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यो सल्लाह पेश हुन्छ । उहाँहरुको शैली, व्यवहार सबैले राजनीतिक आग्रहहरु भन्दा अलि माथि उठेर सोच्ने खालको अवस्था बनाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिमा दलहरुबाट जाँदै गरेको यो पद्धति जुन छ, संविधान संशोधनको बेलामा किन नसोच्ने रु कुनामा रहिरहेको सन्दुक रुइतहरु त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ कि । मदनकृष्ण श्रेष्ठहरु पुग्नसक्ने पद्धतीको खोजी हुनसक्छ कि । अनुराधा कोईरालाहरुको खोजी हुनसक्छ कि । राष्ट्रपतिलाई दिएको हक र अधिकारको विषय जे छ संवैधानिक रुपमा यो ठिक छ । तर व्यक्तित्व चयनको सन्दर्भमा केही पृथक छलफलहरु जरुरी छ ।
कांग्रेस–एमाले थ्रेसहोल्ड बढाउने पक्षमा हो ?
संविधान संशोधन गर्ने बेलामा यसबारेमा छलफ त स्वभाविक रुपमा हुन्छन् नि । तर संविधानलाई संसदबाट पास गर्दै गर्दा काँग्रेस र एमालेले मात्रै गर्दैछन् । थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पु¥याउँदैछन् भन्ने भय राख्ने हो भने पास हुन्छ त त्यो रु साना दलहरुसहितको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने हो नि त । साना दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिएर थ्रेसहोल्डको बारेमा जाने हो नि त । लोकतन्त्रमा सयौँ फूलहरु फुल्न पाउनुपर्छ । भलै दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरु छन् नि त । त्यो लोकतन्त्रमा हुन्छ नि त । तर अहिले संसदमा सयौँ फूलहरु फुलेका छन् ।
ति सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्रै थ्रेसहोल्डको बारेमा टुंगोमा पुग्ने हो । त्यसकारण दुईवटा ठुला दल मिलेर १०/१२ प्रतिशत राख्दैछन् र बाँकीलाई बढार्दैछन् भनेपनि हाम्रो १३८ को गणितले मात्रै त संशोधन हुन्न । तर थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा आज म सानो छु । सानो दलको लक्ष्य थ्रेसहोल्डबाट बढारिन्छु भन्ने हो रु कि थ्रेसहोल्डको आकार बढाऔँ । स्थिरताका लागि आवश्यक छ भने बढाऔँ । हामी थ्रेसहोल्ड क्रस गरेर बहुमत लिएर आउँछौ भन्ने पनि होला नि त साना दलहरुको लक्ष्य । त्यसैले कसैले भयभित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ११:३६ बुधबार
