चोपलाल भुसाल
बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत
बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत चोपलाल भुसाल यतिबेला देशको व्यापार घाटा कम गर्ने उपायको खोजीमा छन् । व्यापारीसँग छलफल गरेर नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सके देशको व्यापार घाटा कम हुन्थ्यो भन्नेमा उनी छन् । पेसाले चिकित्सक भुसाल यतिबेला मुलुककै बिरामी अर्थतन्त्रको उपचारका लागि क्रियाशील रहेको बताउँछन्।
बंगलादेशले नेपालमा विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा समेत व्यक्त गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन सजिलो छैन । नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुमा पनि बंगलादेशमा ठूलो परिमाणको माग छ । त्यो क्षमता मुलुकभित्र छ, छैन ? दुई देशबीचको आर्थिक कूटनीतिको सेरोफेरोमा नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेलले राजदूत भुसालसँग ढाकामा गरेको संवादको सम्पादित अंश :
नेपालस्थित बंगलादेशका राजदूत मस्फी बिन्ते शाम्सले केही दिन पहिले बंगलादेशले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा केही प्रगति भएको छ ?
अहिले बंगलादेशलाई बिजुलीको आवश्यकता छ । किनभने बंगलादेशको विकास एकदमै द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । उनीहरुसँग विद्युत्को अरु स्रोत छैन । रनिङ रिभर छैन । आफ्नो देशमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने प्रावधान छदै छैन।
बंगलादेशले आधारभूत रुपमा कोइला र तेलबाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । अहिले ऊ केही हदसम्म सोलार (क्लिन इनर्जी) मा पनि विस्तारै गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा विद्युत् अभावका कारण आणविक ऊर्जामा पनि गइरहेका छन् । तर यो सञ्चालनमा आइसकेको छैन । अरु स्रोतबाट उत्पादन भइरहेको बिजुलीले उनीहरूको वातावरणमा नराम्रो असर गरिरहेको छ । यहाँको पुरानो सम्पदा नजिकै एउटा पावर प्लान्ट बनाउने योजना थियो । त्यसमा पनि युनेस्कोले अप्ठेरो पारिरहेको छ । त्यसले गर्दा जहाँसुकैबाट भए पनि ऊर्जा उत्पादनका लागि रुचि देखाइरहेका छन् । उनीहरुले भारतबाट बिजुली किनेर लगिरहेका छन् । भुटान र नेपालबाट पनि लैजाने उनीहरुको योजना छ ।
ऊर्जामा बंगलादेशी लगानीकर्ताको सहभागिता सम्भव छ ?
पछिल्लो वर्ष नेपालमा भएको लगानी सम्मेलनमा बंगलादेशीहरु पनि गएका थिए । त्यहाँ चाइनापछि बढी लगानी गर्छौं भन्ने बंगलादेश हो । यिनीहरुले त्यहाँ करिब दुई खर्बको प्रतिबद्धता जनाएर आएका छन् । नेपालबाट बंगलादेशले ल्याउन सक्ने बिजुली नै हो, अरु छैन । अहिले बंगलादेश विकासको चरणमा छ । यहाँ अहिले ढुंगाको अभाव छ तर हाम्रो कानुनले त्यो ल्याउन दिँदैन । त्यसैले भुटान र अफ्रिकी मुलकबाट उनीहरुले ढुंगा ल्याइरहेका छन् । विद्युत्का लागि महत्वपूर्ण देश भुटान, भारत र नेपाल नै हुन् । बंगलादेशले भारतबाट पनि केही बिजुली ल्याइरहेको छ तर भारत आफैं पर्याप्त मात्रामा दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।
उसो भए बंगलादेशसँग हाइड्रो कनेक्टिभिटी सम्भव छ ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) पछिको अर्काे क्षत्रीय संगठन बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल) रहेको छ । यसले रोड कनेक्टिभिटी र हाइड्रो कनेक्टिभिटीको कुरा गरेको छ । त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिभिटीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । भारतले ऊर्जा नीजिमा परिमार्जन गर्दै आफ्नो ५१ प्रतिशत लगानी नभएको बिजुली नकिन्ने प्रस्ताव तयार पार्यो । त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गर्यो । पहिले भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पिटिए) मा जसको लगानी भए पनि भारतले खरिद गर्ने भन्ने थियो । त्यसलगत्तै भारतले अर्काे प्रस्ताव संसदमा पेस गर्यो । उनीहरुको ५१ प्रतिशत लगानी नभएको बिजुली आफूले पनि खरिद नगर्ने र आफ्नो मुलुक हुँदै अन्त लैजान पनि नदिने उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो । यसले गर्दा बिबिआइएनबाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिभिटीको कुरा बीचमै रोकियो । सडक कनेक्टिभिटीलाई पनि भुटानको माथिल्लो सभाले अस्विकार गरिसकेको छ ।
बंगलादेश सरकारमा विद्युत् आयोजनाप्रतिको चासो भने निकै भएको पाउनुभयो ?
बिजुलीमा उनीहरूले चासो देखाएका छन् । हामीहरुले पनि उनीहरुलाई अफर गरिसकेका छौं । माथिल्लो कोसी र तमोर, पश्चिम सेती र महाकाली लगायत आयोजनाबारे कुरा भएका छन् । काठमाडौंस्थित बंगलादेशी राजदूतले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा विद्युत् आयोजनबारे कुरा उठाउनुभएको पनि हो । मैले ढाकामा सरकारी निकायसँग कुरा गर्दा उनीहरु तयार छन् । यहाँ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेर पनि यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । जलस्रोतबारे कुरा हुँदा नेपाललाई पनि सँगै राख्नुपर्छ भन्नुभएको पनि हो । बंगलादेशले यो कुरामा भारतलाई सहमत गराएर त्रिपक्षीय सम्झौता गराओस् भन्ने मेरो पनि प्रयास छ । सम्झौता भएन भने नेपालले बंगलादेशलाई विद्युत् दिन सक्दैन । सिलगुढी करिडोरको करिब २२ किलोमिटर दुरीले गर्दा बंगलादेशसँगको भौगोलीक सम्पर्क हामीसँग छुट्टिएको छ ।
तपाईं ढाकामा बस्नुभएको पनि एक वर्ष भइसक्यो, नेपाल बंगलादेशका बीचमा के कस्ता सम्भावनाहरु रहेछन् ?
बंगलादेशले पछिल्लो समय विकासको लय समातेको छ । आठ वर्षदेखि यहाँ स्थिर सरकार छ । पहिले यहाँ धेरै द्वन्द्व थिए र विकासका काम हुन सकिरहेको थिएन । पछिल्लो समय यहाँ धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले यहाँको विकासको सूचकांक हेर्दा २०१८ मा मिडल डेभलपमेन्ट मुलुकमा प्रवेश गरेर २०२१ सम्म लक्ष्य हासिल गर्ने योजनामा छन् । बरु हामी चाहिँ डराइरहेका छौं । यहाँको विकासको गति धेरै अघि गइरहेको छ।
यहाँका प्रधानमन्त्री कतिसम्म प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ भने कुुनै पनि कुरा आयात नगर्ने भन्नुहुन्छ । हरेक उत्पादन आफैंले बनाउनुपर्छ भन्नुुहुन्छ । निर्यातक मुलुक बन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता देखिन्छ । यो मुलुकले गार्मेन्टसमा निकै ठूलो छलाङ मारेको छ । हामीले पनि गार्मेन्टमा प्रगति गरेको हो तर त्यसलाई दिर्घकालीन बनाउन सकेनौं । कोटा प्रणालीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेनौं । तर उनीहरु गार्मेन्टसबाट निरन्तर अघि बढिरहे । गार्मेन्टस् निर्यातबाट मुख्य रुपमै आम्दानी भइरहेको छ । त्यस्तै मत्स्यपालन र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पनि आम्दानीको स्रोत हो ।
बंगलादेशसँग तुलना गर्दां हाम्रो अवस्था के देखिन्छ ?
सन् २०१२ सम्म नेपालको बंगलादेशसँगको व्यापार सन्तुलनमा थियो । सरकारको विकासप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्पादन वृद्धिले ०१२ यता हामी व्यापार घाटामा गइरहेका छौं । यसको मुख्य कारण हामीकहाँ रहेको अस्थिरता र यहाँको स्थिर सरकार रह्यो । प्रतिबद्धता हामीकहाँ पनि छ । तर, यहाँ काम भइरहेको छ, हामीकहाँ काम हुन सकेन । म यहाँ आउनुअघि नेपालमा व्यवसायीसँग पनि भेट भएको थियो । दुःख साथ भन्नुपर्छ हाम्रा व्यवसायीले निर्यात गर्ने आफ्ना वस्तु स्पष्ट देखाउन सकेनन् । बरु केही साथीहरुले बंगलादेशमा कागज, खाद्यान्न, कपडाको उत्पादन बढी भएकोले त्यसलाई आयात गर्ने सुविधा हेरिदिन आग्रह गरेका थिए।
मैले आयातमा होइन नेपालबाट निर्यातलाई नै जोड दिउँ भन्ने सल्लाह दिएँ ।हामीले बीचमा यहाँको आवश्यकता र नेपाली उत्पादनलाई उनीहरुले कत्तिको चिनेका छन् भनेर सर्वेक्षण गरेका थियौं । यिनीहरुलाई नेपाली वस्तुमा विश्वास छ । सुरुदेखिनै मुसुरोको दाल, मसला, पश्मिना लगायत समान बढी नेपालबाट यहाँ आउने गरेको देखियो । नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट विशेष गरी अदुवा र अलैँची जस्ता कृषि उत्पादन यहाँ बढी आएको पाइयो । त्यसपछि जडीबुटी आउने गरेको छ । पछिल्लोपटक उनीहरूले औषधी उत्पादनमा छलाङ मारिरहेका छन् ।
औषधी उत्पादन गरेर खाडी मुलुक, अमेरिका युरोपसम्म पुर्याइरहेकाले नेपालका जडीबुटीबारे थाहा पाएका छन् । यहाँ एकथरी मान्छेलाई जडीबुटी नेपाली भए पनि त्यो कसरी आउँछ भन्ने स्रोत थाहा छैन । हाम्रो सर्भेबाट पनि नेपाली समान यहाँ आएको पाइएको देखिन्छ तर त्यो सिधै नआई अन्य मुलुक भएर आएको छ ।
यसको अर्थ बंगलादेशसँग हाम्रो सिधा व्यापार हुनुपर्ने हो ?
हाम्रा व्यापारीलाई पनि बंगलादेशमा जस्तै निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अदुवा प्रशोधन गरेर गरेर पठाउँदा बढी आम्दानी हुन्छ । अदुवाको सुठो वा तरल बनाएर पठाउँदा मूल्य बढी हुन्छ । अहिले अलिकति ध्यान चियामा गइरहेको छ । चिया यहाँ आउनुभन्दा पनि बाहिर गइरहेको छ । अलैँचीमा पनि त्यस्तै छ । प्रशोधन नगरी कच्चा पदार्थ पठाउने काम भइरहेको छ ।
तेस्रो पक्षले बारीमै गएर कच्चा पदार्थ किनेर ल्याउने गरेका छन् । हामीकहाँ उत्पादन हुने अदुवा, अलैँची, जडीबुटी, चिया र कफीको गुणस्तर पनि राम्रो छ । हामी यी वस्तुलाई लिएर यहाँका व्यापारीसँग बस्यौं । गत जनवरीमा ढाकामा अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा हाम्रा ६ वटा स्टल पनि राख्यौं । हाम्रा व्यापारीहरुलाई आफ्नो व्यापार लिएर आउने निःशुल्क व्यवस्था ग¥यौं । त्यसबीचमा हामीले व्यापारीसँग बैठक पनि आयोजना गरायौं । त्यसभन्दा अगाडि हामी यहाँको उत्तरपश्चिम क्षेत्रबाट पञ्चगढ हुँदै नेपालको झापासम्म पुग्यौं । यसबीचमा हामीले यहाँको चेम्बरको साथीहरुसँग पनि भेट्यौं । त्यसपछि नेपालमा मेची पुग्यौं।
त्यहाँ हामीले अदुवा, अलैँची, मेची उद्योग वाणिज्य संघ तथा चिया तथा जडीबुटीका संगठनसँग पनि भेट्यौं । उहाँहरुलाई बोलाएर बैठक आयोजना गरिदिने बारे पनि बतायौं । उहाँहरु उत्साहित पनि हुनुभयो । उहाँहरुले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो र आउनु पनि भयो । हामीले सरकारकै खर्चमा कैयौं बैठक आयोजना गरेका छौं । यहाँका व्यवसायीलाई पनि नेपालमा यस्ता चिज रहेछन् भन्ने जानकारी भएको छ । अब यसलाई कसरी व्यवस्थित ढंगले नेपालबाट ल्याउने भन्ने जिज्ञासा भएको छ । यसबीचमा हामीले नेपालका व्यवसायीलाई तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान निर्यात गर्न सक्नेबारेमा पनि बतायौं।
किनभने हामीलाई बंगलादेश सरकारले १९७६ मै आफ्नो बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ । चिटगाउँ र मोंगला बन्दरगाहलाई हामीले एकपटक मात्र प्रयोग गरेका छौं । चिटगाउँबाट एकपटक मलखाद गएको थियो । एकजनाले सिमेन्ट पनि पठाएको बताएका छन् । त्यतिबेला चिटगाउँबाट वीरगन्जसम्म समान गयो । तर त्यतिबेला यिनीहरुको रेलवे लाइन पनि न्यारो थियो । तर अहिले यो पर्याप्त भइसकेको छ । सम्झौता पनि छँदैछ ।
बंगलादेशसँग व्यापार व्यवसाय गर्ने सम्झौता पर्याप्त छन् ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जाँदा भारतले पनि तीन चारवटा नाका दिने भनेको छ । बंगलादेशसँग पहिल्यै हाम्रा चारवटा सम्झौता भएका छन् । बन्दरगाह, रेलवे, एयरवेसँग हामी जोडिएका छौं । अहिले पनि काठमाडौं–ढाका तीनवटा हवाईजहाज चलिरहेका छन् । हिमालयन एयरलाइन्सले पनि विमान सञ्चालन गर्न आवेदन गरेको छ ।
बंगलादेशले सहमति पनि दिएको छ । उनीहरु उडान तालिका बनाउँदैछन् । शिक्षासम्बन्धी पनि चारवटामा सहमति पहिल्यै भएका छन् । त्यसपछि नवीकरण भएको छैन । परिवर्तन पनि भएको छैन । अहिले हामीले समयसापेक्ष के गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा पनि केही भएको छैन । हामीलाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सहमति गरेको बंगलादेशका आफ्नै समान बोक्ने साधन पनि बन्दरगाह जाँदा भरी जाँदैनन् । त्यसैले हामीले कुनै समान बाहिर निर्यात गर्नुपरेमा बंगलादेश सहयोग गर्न तयार देखिन्छ । हामीले हाम्रा व्यापारीलाई यो कुरा पनि भनेका छौं । हामीले यहाँ एकजना यहाँकै व्यापारीलाई पनि भेटेका छौं, जसको आफ्नै गोदाम छ । उनले नेपालको चियालाई प्रशोधन गरेर बेचिदिन्छु र यहाँ बिक्री नभएमा बाहिर पठाइदिन्छु भनेका छन् । पछिल्लो एक महिनाभित्र हामीले दुई तीनवटा कुराको प्रवद्र्धन गर्ने काम गर्यौं ।
सरकारलाई यसबारे जानकारी गराउनुभएको छ ?
अहिलेसम्म हामीले ज्ञान आर्जनको काम गर्यौं, अब चाहिँ नेपाल सरकारसँग बसेर बंगलादेशी सरकारसँग यी सम्झौताहरु कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल गर्नुपर्ने छ । अब सरकारले व्यापारिलाई नेपाली उत्पादन निर्यातका लागि सहयोग र उत्प्रेरणा दिनुपर्छ । सधैं आयात गरेर घाटाको व्यापारले मुलुक धान्न सकिँदैन, हामीले के गर्न सक्छौं भनेर सरकार आफैं अघि सर्नुपर्छ । तत्कालका लागि हाम्रोमा केही वस्तुमा कर बढी लगाइन्छ भन्ने कुरा आएको छ।
वाणिज्य सचिवस्तरको बैठक नेपालले आयोजना गर्नुपर्ने छ । यताबाट समय मागिरहेका छन् । सरकारले भने समय दिन सकिरहेको थिएन । अब नयाँ सरकार गठनपछि एक–दुई महिनाभित्र त्यस्तो बैठकका लागि समन्वय गर्छौं । नेपाल सरकारले यो वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैठक गर्न तयार छ भनेको छ । पुराना सहमतिलाई अहिलेको परिस्थितिअनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली व्यापारीका लागि के गर्न सकिन्छ त्यसबारे पनि छलफल हुन्छ । भुटानले बंगलादेशसँग स्वतन्त्र ढंगले व्यापार गरिरहेको छ । उनीहरुको उत्पादन सहज ढंगले बंगलादेश आउँछ, तर नेपाल र बंगलादेशबीच यस्तो हुन सकिरहेको छैन । हामीले यस्ता विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।
बंगलादेशबाट नेपालमा ४७ किसिमको समान जाँदो रहेछ, नेपालबाट बंगलादेश आउन सक्ने समान के हुन सक्छ ?
मैले पछिल्लो समय अध्ययन गर्दा नेपालबाट १०८ वस्तुको सम्भावना देखाएर यहाँ पठाइएको रहेछ । तर अहिले तुरुन्तै त्यो संख्यामा नजाँदा हुन्छ भन्ने लाग्छ । किनभने यहाँको व्यापारीसँग कुरा गर्दा उनीहरुले ठूलो परिमाण खोज्छन् । १० वा २० किलो ल्याएर बेच्नुको कुनै अर्थ छैन । हाम्रो निर्यात क्षमता उनीहरूले सोध्ने गरेका छन् । यहाँको व्यापार आक्रामक छ । हामीकहाँ भएको सानो परिमाणको समानका लागि सुविधा माग्नुभन्दा जुन चिजको हामीकहाँ बढी उत्पादन छ त्यस्तोमा सुविधा खोज्नुपर्छ । अहिले केही सामानमा मात्र भए पनि हामीले राम्रो गर्न सक्यौं भने हाम्रो उत्पादन पनि बढ्दै जान्छन् र अन्य वस्तु पनि विस्तारै थप्दै जान सकिन्छ।
बंगलादेशबाट नेपालमा गार्मेन्टस्, जुस लगायत वस्तु जान्छन् । बंगलादेशबाट नेपालमा मसला समेत गइरहेको छ । नेपालले यहाँ पठाउनुपर्ने वस्तु पनि गइरहेको छ । बंगलादेशले बाहिरबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी नेपाल जस्ता मुलुकमा मसला पठाउन सफल भएको छ । अहिले लगभग भारतीय मसलालाई बंगलादेशको मसलाले विस्थापित गर्न थालिसकेको छ । यहाँबाट विद्युतीय सामान पनि नेपाल गइरहेको छ । कतिसम्म भने यहाँ उत्पादन गरेको मोटरसाइकल समेत नेपालमा गइरहेको छ।
नेपालबाट आउने सामानमा कुनै समस्या त छैन ?
नेपालबाट आउने धागो थियो । त्यसमा पनि समस्या आइरहेको छ । यो विषयलाई पनि मिटिङमा राख्दैछौं । यहाँ गार्मेन्टस्का ठूला उद्योग भएकाले नेपालबाट धागो आयात गरिएको हो । धागोलाई ल्याबमा परीक्षण गर्नुपर्छ तर ल्याब हामीकहाँ छैन । ड्राइपोर्टमा ल्याब नभएकाले कलकत्ता हुँदै ल्याउनुपर्छ । यिनीहरुले अन्तैबाट पनि धागो ल्याइरहेका छन्, त्यही भएर नेपालको धागो आयातमा समस्या भइरहेको छ ।
यो विषयलाई पनि आउने वाणिज्य बैठकमा राख्छौं । किनभने यताबाट जाने समान बिनारोकटोक नेपाल गइरहेको छ । हामीकहाँ सम्भाव्यता भएको सामानलाई किन नदिने त ?
हामीले अहिले १५–२० वटा सामानलाई मात्र जोड दियौँ भने ठूलो संख्या चाहिँदैन । अहिलेसम्म नेपालबाट बंगलादेशका लागि सम्भाव्य बाटो भनेको काकरभित्ता मंगलवन नै हो । अहिले रोड कनेक्टिभिटी मात्र छ । एयर कनेक्टिभिटीबाट ठूला समान आउँदैनन् । रेलवे कनेक्टिभिटी हामीकहाँ छैन।
जस्तो हाम्रोमा चर्चा हुने गरेका विषय नेपालका दूतावास छन् तर कामै हुँदैनन भन्ने गरिन्छ । हामीले ‘आर्थिक कूटनीति’ लाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
चारैतिरको कूटनीति आर्थिक दिशातर्फ गइरहेको छ । मुलुकहरूबीच राजनीतिक समस्या हुँदाहुँदै पनि आर्थिक गतिविधि बढिरहेका छन् । बंगलादेश र म्यानमारबीचमा रोहिन्जा जस्तो गम्भीर विषय छ तर आर्थिक रुपमा रुपमा कुनै असमझदारी छैन।विगतका केही वर्षहरुमा मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको हुनाले यी सबै कुरालाई सरकारले बढी ध्यान दिन सकेन । त्यस्तो भयो भनेर नियोगमा बस्ने कर्मचारी सुतेर बस्ने पनि होइन । सरकारले विश्वास गरेर खर्च गरेर नियोग राखेको छ । यसको उद्देश्य नेपालको सम्बन्ध नियोगहरुले बढाइदिऊन् भनेर हो । बंगलादेशको कुरा गर्दा मभन्दा पहिलेकाले पनि नगरेका होइनन् । कोसिस प्रशस्त भएका छन्।
अहिले आएर नेपालमा पनि वातावरण सहज भयो र म आइसकेपछि हामीले सुरुमा अध्ययन गर्यौं । सुरुदेखिनै यहाँ र नेपालमा फरकफरक सरकार आए तर दुई मुलुकबीचमा राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ । यहाँ नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक छ । म आएपछि बंगलादेश र नेपालबीचमा व्यापारिक सम्बन्ध सुधारका लागि पनि प्रयास गरिरहेको छु । मैले यहाँ आएर जे जति प्रयास गरेको छु ती सबै आर्थिक कूटनीति हुन् । यसले केही न केही नतिजा दिन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । दुई महिनापछि हुने वाणिज्य बैठकले पनि धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्छ ।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७४ ०१:०७ शुक्रबार
