३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अन्तर्वार्ता

निर्वाचनमा दलहरु गैरजिम्मेवार भएः पूर्व एआइजी नवराज ढकाल

नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा पुरागरि निवृत्त भएका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । अहिले विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीबाट बाहेक अन्य समूहबाट प्रत्यक्ष सुरक्षा चुनौति देखिएको छैन । सकारात्मक पक्ष के छ भने तराइमा यसपटक निर्वाचन विरोधी समूह देखिएको छैन । निर्वाचन सुरक्षाका विषयमा श्रीराम पौडेलले पूर्व एआइजी ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । 


आसन्न निर्वाचनका लागि के कस्ता सुरक्षा चुनौती छन् ?
निर्वाचनको सन्दर्भमा दुई वटा कुराहरुमा परस्पर अन्यौल देखिएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुको हो की सुरक्षा निकायको हो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु अली गैर जिम्मेवार भएका हुन की भन्नेजस्तो देखिएको छ । राजनीतिक व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन्छन, उनीहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन्छन र उनीहरु नै विजयी भइसकेपछि मुलुकको विकास गर्ने कामको जिम्मा लिन्छन् । त्यसकारण राजनीतिक दलहरु विशेष रुपमा सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । 
तर, हाम्रो देशमा निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सुरक्षा निकायले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । सुरक्षासम्बन्धी दायित्व सुरक्षा निकायकै हो । राजनीतिक दलहरु जति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्यती भएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरु सुरक्षाभन्दा पनि चुनाव जित्ने मनस्थितिमा रहने हुँदा उनीहरुबाटै आचारसंहिता उल्लघंनका गतिविधि भइरहन्छन् । त्यसकारण निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायलाई थप चुनौती पैदा भएको हो । 
निर्वाचन भन्नेबित्तिकै निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि नै चुनौतीहरु सुरु हुन्छन् । एकातिर निर्वाचन कसरी सम्पन्न गराउने भन्ने हुन्छ भने सम्बन्धित पार्टीहरुबीच उम्मेदवार छनोटमा हुनसक्ने सानातिना झडपहरु, उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्काको चरित्र हत्या गर्ने किसिमका कुराहरु, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिंदा हुनसक्ने कुराहरुमा चुनौती छ । त्यस्तै मतदानस्थलको सुरक्षा, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतगणनाका समयमा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणको पनि चुनौती रहन्छ नै । 

मतदानस्थलको सुरक्षा, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा, मतपेटिकाको सुरक्षा, मतगणनाका समयमा हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणको पनि चुनौती रहन्छ नै । 

नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा विप्लव समुहबाट हुनसक्ने हिंसात्मक गतिविधिहरु रोक्ने, अन्य साना–साना समुहहरु जसले निर्वाचन विथोल्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता किसिमका सुरक्षा चुनौतीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कुरा निकै जटिल हुन्छ । उम्मेदवारहरुले मतदातालाई भड्काउने, विरोधीलाई रोक्ने किसिमका गतिविधिहरु भएका छन् । जसका कारण नागरिकको स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारमाथि बाधा पु¥याइरहेका हुन्छन् । स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने नागरिक अधिकार संकुचन गर्दा राम्रो मान्छे छनौट नहुनसक्छ ।
यसअघिका स्थानीय निर्वाचनमा सबै दलहरु मिलेर गराएको निर्वाचनमा मतगणनाका समयमा कान्जिहाउसमा राखेर मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसबाटै थाहा हुन्छ की राजनीतिक दलहरु कतिसम्म नैतिक रुपमा सक्षम छन् ।
निर्वाचन भनेको त मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्ने सक्षम व्यक्ति छनोट गर्ने आधार हो । तर, यहाँ आन्दोलन, झडप वा कुनै हिंसात्मक घटना हुने हो की भन्ने कुराले निर्वाचनको परिभाषामा नै अन्यौल सिर्जना गरेको छ । 


प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचन प्रक्रिया निकै नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्छन । हिंसात्मक वा बलपूर्वक गरिने राजनीतिबाट जनताको अभिमतलाइ कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ?
जनताको अभिमतलाई हल्का रुपमा लिनाले अहिले अन्योलको स्थिति छ । मतदाताले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनु भनेको राजनीतिक दलहरु नै सक्षम छैनन की भन्ने प्रश्न पनि त हो नी । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने र विकास तथा समृद्धि हासिल गर्ने आधार हो । तर, समयमा निर्वाचन नहुने र भएका निर्वाचनहरुलाई पनि राजनीतिक दलहरुले हल्का रुपमा लिने गरेका छन् । 


निर्वाचनका लागि अहिले राजनीतिक समुहका हिसाबले विप्लव समुह र तराईमा के–कस्ता समुहले प्रभाव पार्न सक्छन्?
विप्लवले नेतृत्व गरेको माअोवादीको त्रास देशभरी नै देखिएको छ । त्यो समुहलाई निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी निर्वाचन विथोल्ने गतिविधिमा लागेका समुहलाई कानुनी तवरबाट नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । अर्को कुरा तराईमा अहिले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनलाई सफल पार्नेतर्फ लागेकोले निर्वाचन विथोल्ने गतिविधि छैन । तर, के हुनसक्छ भने राजनीतिक दलहरुले द्वन्द्वकालमा हातहतियार चलाउन सिकेका व्यक्तिहरुलाई कुनै उम्मेदवार विशेषले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसतर्फ सुरक्षा निकाय सजग हुनुपर्दछ । 
अहिले संख्यात्मक हिसाबमा हेर्दा सुरक्षाकर्मीको परिचालन सघन लाग्नसक्छ । तर, यो संख्या देशैभरीमा निर्वाचन स्थलदेखि उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने भएकोले यो खासै धेरै होइन । 
पहिलो चरणको निर्वाचन निर्बाधरुपले सफलताका साथ सम्पन्न भएमा दोस्रो चरणमा पनि सफल हुने सम्भावना बढ्छ । अर्को कुरा भनेको चुनाव विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने समुहमा धेरै ठाउँमा परिचालित हुन पाउँदैन । सुरक्षाका दृष्टिले र आर्थिक पाटोबाट हेर्दा पनि कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने स्थिति आउँछ । 

विप्लवले नेतृत्व गरेको माअोवादीको त्रास देशभरी नै देखिएको छ । अर्को कुरा तराईमा अहिले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनलाई सफल पार्नेतर्फ लागेकोले निर्वाचन विथोल्ने गतिविधि छैन । तर, के हुनसक्छ भने राजनीतिक दलहरुले द्वन्द्वकालमा हातहतियार चलाउन सिकेका व्यक्तिहरुलाई कुनै उम्मेदवार विशेषले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्छन् । 


पहिलेका निर्वाचनहरुमा प्रहरीमात्र खटिदा पर्याप्त शान्ति सुव्यवस्था थियो भने पछिल्ला केही निर्वाचनहरुमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी पनि थप गरिएको छ नी ?
द्वन्द्वकालपछि धेरै मानिसहरु अस्त्र चलाउन जान्ने भए । हिंसात्मक गतिविधिमा धेरै नेपाली संलग्न रहे । उनीहरु प्रशिक्षित समूह रहेकाले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि बलियो फोर्स चाहिएको हो । 
यदि यसमा सबै राजनीतिक दल, मतदाता, उम्मेदवार लगायतका विषयमा जिम्मेवार हुने हो भने एक मतदानस्थलमा एक सुरक्षाकर्मी राख्दा पनि पुग्ने अवस्था हुन्छ । मानिसहरुमा मनोवैज्ञानिक रुपमा हिंसा हुने भन्ने भयबाट मुक्त गर्न सुरक्षा संयन्त्र थप्नु परेको हो ।


वाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन वा अन्य समूहका गतिविधिबाट अबको निर्वाचनका लागि कस्तो सुरक्षा चुनौती रहला?
यसमा नेपाली जनताको मनोविज्ञान उच्चस्तरको छ । किनभने नेपालमा आएका ठुला–ठुला समस्यहरुलाई जनताले आफैं समाधान गरेर अघि बढेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । कुनै संकट आउने भएमा जनताले आफैं प्रतिकार गर्छ र त्यसलाई समाधान गर्छ । 
अर्को कुरा वाम गठबन्धन अहिले एक स्थापित भइसकेको शक्ति र द्वन्द्वबाट आएको शक्तिबीचको तालमेल नमिल्दा हुनसक्ने निर्वाचन विरोधी गतिविधिलाई रोक्न सुरक्षा निकाय निकै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । यी सबै चुनौतीलाई एउटै दृष्टिबाट मापन गरेर रणनीति बनाउँदा सम्भव नहुन सक्छ  । त्यसकारण सुरक्षा नेतृत्वले यी विषयलाई आंकलन गरेर फरक–फरक सुरक्षा चुनौतीका लागि त्यस्तै खालको सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना संघसंगठनहरुलाई निर्वाचनमा सहयोगी बन्ने किसिमले प्रशिक्षित पार्नुपर्छ । 

अर्को कुरा रह्यो अनुसन्धान व्युरोको । त्यसलाई हामीले आवश्यक परेकोबेला मात्रै हेर्ने तर, अन्य समयमा खासै वास्ता नगर्ने गर्नाले पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।


गृहमन्त्रालय मन्त्रीविहिन छ र त्यहाँ काम गर्ने सचिवहरु पनि नयाँ छन् । अर्कोतर्फ गुप्तचर गर्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि प्रभावकारी छैन । यो अवस्थामा निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दैन र?

गृहमन्त्रालयको प्रसंगमा मन्त्री अहिले नहुँदा पनि त्यहाँका नियमित र प्राविधिक कुराहरु हेर्ने सचिवहरु नयाँ भएपनि उनीहरुको अनुभव त पुरानै हो । त्यहाँ काम गरिरहेको संयन्त्रले नियमित आउने रिपोर्ट विश्लेषण गर्ने र त्यही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने कामहरु भइरहेकै छन् । 
अर्को कुरा गृहमन्त्री भनेको राजनीतिक रुपमा नियुक्ति हुने कुरा हो । गृहमन्त्रीले ती संयन्त्रहरुलाई ‘मोटिभेट’ गर्ने र उनीहरुलाई परिचालनमा उर्जा थप्ने काम गर्ने हो । जुन कुरा अहिले प्रधानमन्त्रीले आफैं हेरिरहनुभएको छ । 
गृहमन्त्री नहुँदा निर्वाचन तथा संकटकाबेला निर्णय गर्ने कुरामा केही ढिलाइ हुनसक्छ । तर, गृहमा भएका संयन्त्रहरुले ती कुराहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेमा त्यसमा खासै धेरै असर पर्दैन । 
अर्को कुरा रह्यो अनुसन्धान व्युरोको । त्यसलाई हामीले आवश्यक परेकोबेला मात्रै हेर्ने तर, अन्य समयमा खासै वास्ता नगर्ने गर्नाले पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यस विषयमा सरकारले हरेक समय प्रभावकारी बनाउन सक्ने किसिमले लागनी गर्नु पर्याै र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा अध्ययन गरी प्राप्त नतिजा अनुसार अघि बढ्नुपर्दछ । (रेडियो नागरिकको नियमित कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा मंगलवार गरिएको कुराकानीमा आधारित)

 

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ १२:३२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App