प्रधानन्यायाधी गोपाल पराजुलीले पहिलो पटक बेलायतको भ्रमण गरेका छन्। बेलायत सरकारको एक हप्ते औपाचारिक निमन्त्रणमा लण्डन आएका पराजुलीसँग उनको वेलायत भ्रमण, नेपालको न्यायालयमा हुने बिकृति र विसंगतिको विषयमा नागरिकन्युजका वेलायत संवाददाता चिरन शर्माले लण्डनमा गरेको कुराकानी :

पहिलो पटक वेलायत भ्रमणमा आउनु भएको छ  कस्तो अनुभव बटुल्दै हुनुहुन्छ ?

दुई सय वर्ष अगाडि देखि नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध छ। जंगबहादुरले बेलायतको यात्रा गरेपछि बेलायतको अनुकरण गर्दै सुरेन्द्रको पालामा मुलुकी ऐन ल्याएर कानुनी शासनको विकास नेपालमा भयो । नेपालमा कानुनी शासनको स्थापनाको श्रेय बेलायतलाई जान्छ । यदि जंगबहादुरले बेलायत भ्रमण नगरेको, यहाँको व्यवस्था नहेरेको, यहाँको कानुन नबुझेको भएदेखि त्यति ऐन पनि हामीले पाउँदैन थियौं जस्तो लाग्छ । त्यही ऐनले नेपालको न्याय व्यवस्था ढाकेको छ ।

 अहिलेको अवस्थामा नेपालको न्यायलयलाई बेलायतको न्यायलयले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?

 यहाँको न्यायपालिकासँग न्यूनतम हाम्रा कुरा राख्नका लागि मैले बेलायतको भ्रमण गरेको हुँ । बेलायतकै शिक्षा, प्रणाली र पद्धतिबाट नेपालको न्यायलय पनि चलेको छ । बेलायतमा धेरै अध्ययन गरेका व्यक्तिहरु कोही प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । कोही अहिले मुख्य रजिष्टार हुनु हुँदैछ । अर्थात् धेरै मान्छेहरु यहाँबाट दीक्षित भएर नेपालको न्यायलय सञ्चालन गरेको हुनाले हामी दुई राष्ट्रबीचको आपसी सम्बन्ध, बेलायतबाट हामीले सिकेका कुरासँगको एउटा दैत्यतालाई उच्चस्तरीय भेटघाटमा यसलाई परिचय गराउनु मुख्य उद्देश्य हो ।

यसमा हाम्रा कुरा अघि बढाउँदै गइयो भने न्यायलयमा न्यायाधीशको तालिम, उच्च शिक्षाको अध्ययन, कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रशिक्षणलगायतको सहयोग हामीले बेलायतबाट लिन सक्छौं।

 नेपालको न्यायलयले बेलायतबाट सिकेको भन्नुभयो, बेलायत र नेपालको न्याय पद्धतिलाई दाँज्न मिल्छ ?

नेपालमा न्याय ढिलो पाइन्छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्दिन्। हामीकहाँ नयाँ प्रविधि विकास भएको छ । आईटीको क्षेत्रमा हामीले ठूलो फड्को मारिसकेका छौं । अब मानिसलाई तारिख धाउन अदालत जानु पर्दैन । म्याद आइटी थ्रु जाने व्यवस्था छ। ३०–३२ वटा पत्राचार अब कागजमा हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको ८–९ वटा एप्स छन् । हामीसँग दैनिक मुद्दाको पेशी व्यवस्था, मोबाइलबाट हेर्न सकिन्छ। हिजो धेरै ढिलो हुन्थ्यो, तर अहिले हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, यद्यपि काम धेरै गर्न बाँकी छ।

नेपालमा सानो मुद्दा खेप्दाखेप्दै बुढो भई सक्छन भनिन्छ , न्याय पाउन कानुनी अड्चन उत्तिकै छन्  के यही आधारमा सुधारीएको भन्न मिल्छ ?

 मलाई लाग्छ, देवानी दायित्वको विषयहरु, जग्गा जमिनका कुराहरु कहिले काहिँ हाम्रो प्रणालीले लिङ्गरिङ गर्छ । त्यो मुद्दा अदालतको प्राथमिकताभित्र पर्दैन। कर्मचारी सरुवा बढुवाले पनि केही समस्या आएको छ, यसको उपचार प्रशासकीय अदालतबाट हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । धेरै मुद्दा असाधारण अधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत आए । सर्वोच्चमा रिट निवेदनले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । जनतामाथि थिचोमिचो भएको मैले पनि महसुस गरेको छु । त्यसकारण मैले प्रशासकीय अदालत ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर कुरा उठाएको छु। प्रशासकीय अदालत ऐन आयो भने अहिले भइरहेको ३५ प्रतिशत मुद्दाको चाप घटछ । त्यो घट्ने वित्तिकै जनताका सानातिना मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछन्।

 मुद्दा प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने विषयमा नेपालका अदालतमा पनि न्यायाधीशहरुबीच चलखेल हुन्छ  भन्ने आरोप प्रति तपाईको भनाई के छ ?

 त्यस्तो हुँदैन, अदालतको विधि र प्रकृयाबाट काम हुन्छ। सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता थुनुवाले पाउँछ। त्यसपछि आन्तरिम आदेशका कुरा हुन्छन्। त्यसपछि रिट क्षेत्रका कुरा हुन्छन्।

पेशीको हिसाबले जनचासोको मुद्दाहरु पटक पटक सरेको देखिन्छ त ?

 भ्रष्टाचार मुद्दा झन्झटिलो, पट्यारलाग्दो, फाइल अध्ययन गर्न गाह्रो हुन्छ। संसारभरि नै ठूला भ्रष्टाचारको मुद्दा त्यसको प्रमाण र तथ्यसँग आएका कागजहरु केलाउने क्रममा केही समय लाग्न सक्छ। भारत वा जापानको उदाहरण हेर्नुस्। भ्रष्टाचारको मुद्दाभन्दा थुनुवाको मुद्दाको हामीकहाँ चाँङ लागेको छ । मलाई लाग्छ ६५ प्रतिशत मुद्दाहरु २ वर्षभित्र फैसला भएका छन्।

 न्यायलयमा भएका पछिल्ला गतिविधीले न्यायाधीश र न्यायपालीको साख गिरेको  हो ?

 जहाँ एकता हुन्छ, त्यहाँ बल हुन्छ । यो मेरो काम हो, मैले गर्नुपर्छ भनियो भने यसले बल दिन्छ । न्यायलयको नेतृत्वका लागि निहीत उद्देश्यका लागि कसैलाई उचाल्ने, पछार्ने अथवा मुद्दा वितरण गर्दा बदमासी गर्ने काम भयो वा गतिविधि हुँदा त्यसले न्यायलयलाई कमजोर बनाउँछ।

हिजो कसले के गर्‍यो भन्ने विषय म कोट्याउन चाहन्न । सबै न्यायाधीशप्रति मेरो विश्वास छ । सबै न्यायाधीशलाई मैले मुद्दा वितरण गरेको छु । कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । नेतृत्व स्वार्थबाट धेरै टाढा रहनुपर्छ । यी कुराको मसँग हेक्का छ । मेरै कार्यकालमा २ सय जनाले वरिष्ठ अधिवक्ता पाए, मुख्य राजिष्टार नियुक्त भयो, नियमावली ल्याइयो। मेरै कार्यकालमा आइटीमा व्यापक सुधार भयो । त्यसकारण यसलाई सकरात्मक ढंगले हेरिनुपर्छ, न्यायलयप्रति विश्वास गर्ने र सन्तोष गर्ने ठाउँ छ ।

 न्यायलयमा देखिएको विकृति अब दोहोरिने छैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

 तपाईंको कार्यकालमा के विकृति आयो भनेर मलाई सोध्न मिल्छ, अघिल्लो कार्यकालको विकृति कोट्याउन मिल्दैन। उद्देश्यप्रति म प्रष्ट छु, कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। अरुको दोष कोट्याएर न्यायलयको साख विर्गान चाहन्न।

 तपाईं पनि न्यायाधीश हुनुहुन्थयो, विकृतिको दोष तपाईंलाई लाग्दैन ?

 विशेष मुद्दामा कुनै न्यायाधीशले प्रकृया र पद्धति छोड्यो भने त्यसमा न्यायाधीशको जवाफदेहीता हुन्छ । तर सम्पूर्ण न्यायलय सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा न्युनतम एकता, निःस्वार्थ हुनुपर्छ । राग, द्वष, घृणा, पक्षपात, लोभभन्दा बाहिर प्रधानन्यायधीश रहनुपर्छ।

 नेपालको न्याय महँगो र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ भनिन्छ नि ?

 सर्वसाधारणमा न्यायको पहुँच छ, नेपाल सरकारले निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएको छ । धेरै संघसंस्थाले निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराएका छन् । न्यायको पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणलाई कसरी न्याय सेवा लिने कुरा पनि हामीले व्यापक गरेका छौं । जो मातृभाषा मात्र बोल्न जान्दछ, उनीहरुका लागि न्यायलयमा इन्टरपेटरको व्यवस्था छ । हिजोको लिगेसीमा न्यायलय होइन, केही सुधार देखिएका छन् । सुधार एउटा प्रकृया हो, यसलाई अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ। न्यायलयमा केही अपवादहरु पनि छन्, त्यसबारे म चिन्तित छु।

तपाईले लण्डन दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट र समावेशी रहेको दावी गर्नु भयो तर तराइको एउटा पक्षले हामीलाई नसमेटिएको भन्दै आन्दोलनमा छ यसलाई न्यायपालिकाले कसरी लिएको छ?

संविधानमा आफ्ना गुनासाहरु जहाँसुकै हुन्छ। संविधानको सार कुरा भनेकै नागरिकलाई दिएको अधिकार हो । सबै नागरिकका पक्षका कुरालाई महत्वपूर्ण हो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले जुन किसिमले उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाए, त्यसले तराईमा असन्तुष्टि छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई संविधानले विशेष नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। आंशिक अधिकार (राजनैतिक बाहेक) सहितको नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ। एउटै देशको नागरिकलाई कसरी दुई प्रकारको अधिकार भएको नागरिकता दिन मिल्छ ? यो विभेदकारी व्यवस्था भएन र?

 संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था  गरेको छ यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । मैले मुद्दाबाट बोल्नुपर्ने विषय भएको हुनाले अहिले नै यो वा त्यो भनेर कमेन्ट गर्नु हुँदैन । विचाराधीन मुद्दालाई असर पर्छ । विधि र प्रकृयागत ढंगले त्यो मुद्दा सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईंभन्दा अघिको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकासपछि दिएको अभिव्यक्ति साँचो हो?

 उहाँको कुरो उहाँलाई थाहा होला, मसँग नसोध्नुस् । तर मलाई कसैले दबाब दिएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो। दोस्रो कुरा न्यायाधीशले दबाबमा काम गर्नु पनि हुँदैन । अनुचित ढंगले राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्नु पनि हुँदैन । संविधान बचाउ, विधि र प्रकृयाको सन्दर्भमा न्यायलयलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । त्यो सुधारका लागि मैले एउटा नेतृत्वको हैसियतले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्न मिल्छ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०८:२२ शुक्रबार