बालानन्द पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष हुन्। उनै नेतृत्वको आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहमा पहिलो पटक वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदैछ। केही ठाउँमा विवाद भए पनि अधिकांश ठाउँमा चित्त बुझाउन सकेका पौडेल चुनाव र स्थानीय तहबीच गाँसिएको सम्बन्धबारे के भन्छन् त? नागरिकका मणि दाहालसँग भएका कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीयता भनेको जनताको कुरा जनतालाई भन्न दिने हो। जनस्तरमा अधिकार लैजाने विषय हो तर अहिले जनताबाट अधिकार टाढा टाढा पार्न खोजिएको छ।
संविधानको जुन प्रकारको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ, अहिलेसम्मको काम हेर्दा तपाईंले कल्पना गरेअनुसार काम भएको छ?
संविधानको परिकल्पनाअनुसार हामीले स्थानीय तह पुनर्संरचना गरेका हौँ। त्यसैले अहिले संविधानले गरेको परिकल्पनाअनुसार छ/छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको परिकल्पनाअनुसार सीमा कायम भएका छन्। त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्व दिनका लागि चुनाव हुँदैछ। त्यसैले परिकल्पनाकै बाटोमा गएको मान्नुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय तहलाई जसरी संविधान निर्माताहरूले एउटा सशक्त विकासको एकाइ बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ, त्यो अधिकार अघि बढाउनका लागि त्यसैअनुसारको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व पनि आवश्यक छ। अहिले जुनरूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ त्यसले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ।
अहिले जस्ता व्यक्तिले उम्मेदवारी दिएका छन्, तिनीहरूले चलाउन सक्लान्?
यो संरचना बनाउँदै गर्दा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई न्याय हुने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा थियो। काममा समष्टीकरण भएको छ, त्यसैले त्यसलाई टुक्र्याइयो (फ्रागमेन्ट्सन) भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। स्थानीय तहको संख्यामा धेरैतर्फ गयौं। यो बेठीक हो। प्रतिवेदनमा पनि भनेका छौं। त्यस सयममा पनि भनेका थियौँ र अहिले पनि भनिरहेका छौं। कायम एकाइलाई अब अघि बढाउनुपर्नेछ। अब हामी संवदेनशील हुनैपर्छ किनभने यस्ता एकाइले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको जोहो आफैँ गर्नुपर्छ। प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रशासनिक खर्च वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत दिनुहँुदैन भनेर स्पष्टसँग भनेका छौं। उनीहरू आफैँलाई उठाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। केही एकाइले सकेनन् भने पनि उनीहरूलाई स्रोत खोजिदिनेतर्फ प्रोत्साहित गर्न लाग्नुपर्छ। त्योअनुसार संघले बजेट विनियोजन गर्दैगर्दा यो अवधारणाबाट हेर्नुपर्छ।
स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नका लागि के के व्यवस्था गर्नु आवश्यक होला?
न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार बनाउन नेपाल सरकारले केही रकम छुट्याएर बन्दोबस्त गर भनेको छ। चुनिएर आउने प्रतिनिधिलाई बस्न भाडामै भए पनि कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूलाई सपथ ग्रहण गराउनेदेखि धेरै कुरा उल्लेख भएको विधेयक संसद्मा गएको छ तर पारित भएको छैन। ३१ गते चुनाव भएर १ गतेदेखि जनप्रतिनिधि आए भने कसरी सपथ ग्रहण गराउने भनेर पहिले नै त्यो कानुन पारित गरेर काम गराउनुपर्नेछ। त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्योे। कसले गराउने, त्यसको ढाँचा कस्तो हुने जस्ता कुराको न्यूनतम परिभाषित हुनुपर्यो। जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम कानुन, कार्यर्िवधि आदि चाहिन्छ, त्यो व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।
अहिले रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने भनिएको छ। संविधानले अहिले भइरहेका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सक्ने भनेको छ। समायोजन नगरिउन्जेल ती कर्मचारी संघका होइनन्। पहिले तिमी संघ वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा काम गर भन्नुपर्यो। यो ऐन संसद्मा छ, त्यसलाई पनि तत्काल पारित गराउनुपर्छ। यो नआउन्जेल कर्मचारी समायोजन गर्न सकिँदैन।
त्यसबाहेक?
भौतिक साधन हस्तान्तरण गर्ने अनि त्यसको मौज्दात निकाल्ने, विषयगत मन्त्रालयलाई त्यसअनुसार गर्न निर्देशन दिने, हस्तान्तरणका लागि स्थानीय सरकारलाई तयार बनाउने। यसका साथसाथै बजेट बनाउँदै गर्दा संघले आफ्नो ढंगले बजेट बनाएको छ। स्थानीयस्तरको सुन्न पाइएको छैन। उनीहरूका आफ्ना प्राथमिकता होलान्। त्यसैले उनीहरूलाई अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा कति खर्च भएको छ, सडकमा कति गएको रहेछ। ती सबै तथ्यांक हेरेर, अनुदानका रूपमा विनियोजन एउटा पाटो भयो। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनाएर त्यसले निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ। अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भावनामा अहिले काम भएको छैन। संघमा रहेको राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले यस विषयमा छलफल गरिरेहका छन्। अर्को किनारामा रहेको स्थानीय सरकारको कुरा आएको छैन। जेठ १५ मा बजेट आउने भएकाले शायद त्यो आउने समयसम्म ढिलो हुन्छ होला। स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर रकमान्तर गर्ने गरी एकमुष्ट रकम राख्दा राम्रो हुन्छ।
प्रतिवेदन बुझाउँदा ७ सय १९ तह निर्धारण गर्नुभएको थियो तर अहिले त्यो बढेर ७ सय ४४ पुगेको छ। फेरि पनि बढाउने विषय आएको छ। यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
संख्या बढाउने वा घटाउने राजनीतिक निर्णय पनि हो तर राजनीतिक निर्णयमात्रै पनि होइन। प्राविधिक विषय पनि हो। संविधान निर्माताले आयोगको परिकल्पना राजनीतिक विषयमा मात्रै नभएर प्राविधिक विषयसमेत भएकाले गरेका हुन्। प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर स्थानीय तह निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर भएको हो। अहिले विशुद्ध राजनीतिकरूपमा मात्रै चर्चा भएको छ। त्यसलाई न्यायोचित ठहर्याउने प्राविधिक विषय केही पनि आएको छैन। प्राविधिकरूपमा पनि यो के हो भनेर बाहिर आउनुपर्छ। जनताले पनि जान्न पाउनुपर्छ। आयोगले आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि सार्वजनिक छलफलमा ल्याएको थियो। पत्रिकाहरूले सम्प्रेषण मात्रै होइन, टिप्पणीसमेत गरेका थिए। अहिले के आधारमा एकाइ थप्न वा घटाउन गइरहेका छौँ?
अर्को संवैधानिक र कानुनी हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक हिसावले भन्दा आयोगले निर्धारण गरिसकेपछि अरु गर्ने आधार देखिँदैन र दिँदैन। स्थानीय तह चलाउँदा त्यसको कानुनी आधार खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कानुनी आधार पनि बनेको देखिँदैन। त्यसको कानुनी र संवैधानिक आधार के हो भनेर भोलि प्रश्न उठ्छ। यो अवधारणाबाट पनि यसलाई हेर्न बाँकी छ।
राजनीतिक हिसावले सहमति भएपछि अरु आधार किन चाहिन्छ र?
राजनीतिक समझदारीका लागि यो विषयमा प्रवेश गर्न चाहनुभएको होला। राजनीतिक निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ तर सबै विषय राजनीतिकरूपमा मात्रै निर्णय हुँदैन। त्यसको प्राविधिक, कानुनी र संवैधानिक पाटो पनि हुन्छ। यी सबै विषयलाई सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगको अध्यक्षका रूपमा भन्दा हाम्रा लागि ७ सय १९ तह नै धेरै हो। ५ सय ६५ बनाउँदै गर्दा त्यो नै धेरै हो भन्ने थियो। स्थानीय तह बनाउँदा यति धेरैलाई एकत्रित गरेका छौँ कि यसलाई विखण्डन गर्नु भनेको यी एकाइलाई काम गर्न नसक्ने बनाउनु हो। कतै यी एकाइलाई काम गर्न नसक्ने बनाएर, यिनले काम गर्न सकेनन् भन्ने नाममा अधिकार केन्›ीकृत हुने त होइन? मैले अहिले उठाएको यो प्रश्न भोलि आमजनमानसमा आउला। केन्›ीकरणका केही लक्षण देखिन थालिसकेका पनि छन्। निर्वाचनमण्डलबाट स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने, प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्रबारे भन्न पाउने आवाज रोक्न खोज्ने काम भएका छन्। यो संघीयताको मर्मभन्दा टाढा देखिन्छ। संघीयता भनेको जनताको कुरा जनतालाई भन्न दिने हो। जनस्तरमा अधिकार लैजाने विषय हो तर अहिले जनताबाट अधिकार टाढा टाढा पार्न खोजिएको छ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय पनि जोडसँग उठेको छ नि?
संसारमा हेर्दा स्थानीय तह प्रदेशको मातहत भएकोसमेत देखिन्छ। कतै छुट्टै राज्य शक्तिका रूपमा समेत देखिन्छ। नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। मूल संरचनाको तीन तहमध्ये एउटा स्थानीय तह भनेको छ। प्रदेशलाई संघ र स्थानीयलाई प्रदेशको मातहत राख्ने। हिजोकै केन्›ीकृत शासन हुन्छ। पहिले दुई तहको हो कि तीन तहको भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। तीन तहको संघीयताबारे सर्वसम्मत निर्णय भएको देखिन्छ। मातहत ल्याउने भनेको दुई तहको संघीयतामा जाने बाटो हो। कोठाभित्र बसेर निर्णय गर्नेभन्दा पनि यस विषयमा बहस गर्नुपर्छ। संविधानसभाले संविधान बनायो। अब निर्वाचन गरेर नयाँ सरकारलाई जिम्मा लगाउनका लागि रूपान्तरित संसद् हो। संविधान संशोधन भोलि निर्वाचित भएर र ताजा जनादेश लिएर आउने संसद्बाट गरियो भने बढी वैज्ञानिक हुन्छ। यो विषयलाई जनतामा लगेर जनादेश लिएर आउने काम हुनुपर्छ।
हाम्रो देशमा राजश्वमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान १४–१५ जिल्लाको छ। यस्तो अवस्थामा वित्तीय हस्तान्तरण आयोग गठन गर्न ढिलो भइसकेन र?
हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा परोक्ष करको माध्यमबाट राजश्व उठाइन्छ। जुन देशमा अप्रत्यक्ष राजश्व उठाइन्छ त्यस देशमा राजश्व उठाउने अधिकार केन्› सरकारकै हुन्छ। जुन नेपालमा पनि छ। जस्तो– म काठमाडौंमा बस्छु, मैले लगाउने सर्ट वीरगन्ज भन्सारबाट आयो, यसको भन्सार वीरगन्जमा तिरिएको हुन्छ। तर उपभोग गर्ने उपभोक्ता काठमाडौं वा हुम्ला वा ताप्लेजुङमा होलान्। परोक्ष कर उठाउने मुलुकमा संघले कर उठाएर, वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिन्छ। सबैको राजश्व उठाउने हैसियत एउटै पनि छैन। यो असमानतालाई समान्यीकरण गर्नका लागि सबै राजश्व उठाएर वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत जानुपर्ने हुन्छ।
यो संविधानले चारप्रकारको अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भनेको छ। तर चार प्रकारको वित्तीय हस्तान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयको सैद्धान्तिक छिनोफानोचाहिँ भएको छैन। त्यो छिनोफानोका लागि संविधानले भनेको छ– एउटा निष्पक्ष र व्यावसायिक संवैधानिक आयोग गठन गर्ने। त्यही संविधानले दिएको सिद्धान्त र आधारमा बसेर उसले वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार गठन गर्न गइरहेको छ तर आधार के हुने भनी अहिलेसम्म निर्धारण गर्न सकेको छैन। संघमा काम गरिरहेका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व यस विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यसैले यसले संविधानको जुन मर्म छ त्यो अघि बढाउन सक्दैन। आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अविलम्ब प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग गठन हुनुपर्ने भनेको छ।
स्थानीय तह चुनावको उम्मेदवारी परिसक्दा भएका गतिविधि र उम्मेदवारी स्थानीय तहसम्बन्धी संविधानको भावनाअनुसार भएको देख्नुहुन्छ?
हामीले केही 'प्रोभोक' पनि गर्न खोजेका थियौँ यसलाई शीर्ष नेतृत्वले जिम्मा लेओस् भनेर। जिम्मेवारीको हिसाबले पनि निकै गहन छ। कतिसम्म भनेको थिएँ भने केन्›को प्रधानमन्त्रीभन्दा स्थानीय तहको प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण छ। किन महत्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण छ भने निर्वाचित हुने व्यक्तिलाई अविश्वासको प्रस्ताव, विघटन, निलम्बन र प्रत्याह्वान केही पनि गर्न सकिँदैन। उसले कार्यकारिणी विधायन र न्यायिक सबै कुराको नेतृत्व गर्छ। क्षेत्र, गाउँ वा नगरपालिकाभित्र होला तर जिम्मेवारी अझै महत्वपूर्ण छ। त्यसले गर्दा जिम्मेवारपूर्ण नेतृत्व जानुपर्छ। विभिन्न राजनीतिक दलले दिएका उम्मेदवार त्यति चिन्दिन तर युवा पुस्ताबाट पनि कोसिस भएको देखिन्छ। त्यसैले काम नगरिकन कसरी भनौँ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा दलहरूले स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नै सोचअनुसार गठबन्धन तोकिदिने गरेका छन्। केन्द्रको राजनीतिले स्थानीय तह थिचेजस्तो लाग्दैन?
दुईवटा विषयले बढी चिन्तित बनाएको छ। जनताले जुन वास्तविक नेतृत्व चाहेका थिए त्यो उम्मेदवारीका रूपमा प्रस्तुत भए कि भएनन्? स्थानीय तहमा भिजेर काम गर्न सक्ने आए कि आएनन्? पार्टीहरूले नेतृत्व चयन गर्दा त्यसलाई कत्तिको ध्यान दिए भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न छ। अर्को चिन्ताको विषय उम्मेदवारको विषयमा जानकारी पाएको नौ दस दिनमै भोट हाल्न जानुपर्ने भयो। यति थोरै समयमा मतदाता र नेताबीच संवाद कसरी हुन्छ? किनभने निर्वाचन क्षेत्र ठूलो छ। त्यसैले दिएको समय अलिकति कम भयो भन्ने छ। नेता र मतदाताबीच उनीहरूका योजना के छन्, कसरी अघि बढाउन चाहन्छ?, जनताले त्यो थाहा पाउनुपर्यो। यो पाटोमा समयले धोका दिन्छ कि भन्ने हो। किन समय सारेर यतिको ढिलो गरियो र यसपछिको कारणबारे थाहा भएन। मतदाता शिक्षा पनि पर्याप्तरूपमा दिइएन। अहिलेको भोटिङ अलि जटिल छ। सांसदको चुनाव जस्तो एउटा वा दुइटामा भोट हालेजस्तो होइन। ७–७ जना छान्नुपर्नेछ, त्यसमा पनि विभिन्न दलका छन्। त्यसैले मतदाता शिक्षा पनि कम भएको जस्तो लाग्छ।
मतदाताको भूमिकाचाहिँ कस्तो हुनुपर्छ?
मतदाताले आफ्नो नेतृत्व छान्दै गर्दा पाँच वर्षका लागि जिम्मा दिँदैछु भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले कस्तो उम्मेदवार छान्ने हो भन्ने पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ। पाँच वर्षभन्दा अघि कुनै पनि प्रकारले ब्याक गर्ने अधिकार छैन। पाँच वर्षसम्म आफ्नो शासक छान्ने विषयमा विचार गर्नुपर्यो। राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा संघ र प्रदेशले केही गर्ला तर स्थानीय विषयलाई उम्मेदवारले कसरी उठाएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेर आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कहाँ पुर्याउने, त्यसको गन्तव्य कहाँ हो? त्यसबारे सोध्नुपर्यो। अनि पुर्याउने आधार पनि थाहा पाउनुपर्यो। विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गर्नेलाई मात्रै जिम्मेवारी दिने विषयमा सोच्नुपर्छ।
तस्बिर : प्रतीक रायमाझी
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०३:१२ आइतबार
.gif)
