विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा संलग्न नवीन्द्रराज जोशी २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि काठमाडौंको उपमेयरमा निर्वाचित भए। आफ्नो राजनीतिको दौरानमा पहिलो पटक वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा स्थान बनाउन सफल जोशीले उद्योग जस्तो नेपालमा त्यति ग्लामरस नमानिने मन्त्रीका रूपमा पनि इच्छाशक्ति भए काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाए। उनको कार्यकालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत लामै समय संसद्मा अड्केका उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), कम्पनी ऐनलगायत विभिन्न ऐन तथा नीति ल्याएर नेपालमा उद्योग/व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार गर्ने प्रयासमात्र गरेनन् २५ वर्षपछि लगानी सम्मेलनसमेत सफलपूर्वक आयोजना गरे। जसले नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेको सन्देश संसारभर दिन सक्यो। यी र यस्तै विषयमा जोशी र नागरिकका कुबेर चालिसे तथा सन्तोष न्यौपानेबीच भएका कुराकानी :
२५ वर्षपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सफलपूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो। सम्मेलनमार्फत १४ खर्बभन्दा धेरैको आशयपत्र पनि आयो। यो कसरी सम्भव भयो?
मन्त्री भएको २१ दिनपछि मैले मेरा योजना अगाडि ल्याएको थिएँ। ती मध्ये एक नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने पनि थियो। यो कुरा आएपछि धेरैले 'तपाईँ भर्खर मन्त्री हुनुभएको छ, जोशिलो हुनुहुन्छ, सकेसम्म दुई वर्ष नभए एक वर्षभन्दा अघि त यस्तो कार्यक्रममा कोही पनि आउँदैनन्, मन्त्रीज्यूलाई अनुभव छैना होला' भन्नुभयो। त्यसपछि केही शंका पनि उब्जियो। असफल भयो भने, कोही पनि आएनन् भने त बर्बादै हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यही दिनदेखि गृहकार्य सुरु गरेँ। कमसेकम यतिवटा (नभनौँ त्यो संख्या) सहभागी हुन आए भने इन्जत बच्छ भन्ने मनभित्र भयो। कसरी लगानीकर्तालाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेँ। कहाँ कहाँ सम्पर्क व्यक्ति हुन्छन्, कसले ल्याउन सक्छ? कस्तो प्रभाव दिन आवश्यक छ भन्ने सोचिरहेँ। विशेषगरी तिहारपछि यो कामलाई तीव्रता दिएको थिएँ। विभिन्न देशका राजदूत बोलाएर मिटिङ राखेर भनेँ– 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर विश्वलाई सन्देश दिन चाहन्छौं।' उनीहरूले सोधे– 'के सन्देश?' थपेँ– 'राजनीतिक अजेन्डा सकिएकाले नेपालको अबको अजेन्डा भनेको आर्थिक हो। यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमति हुन्छ।' धेरै प्रश्न उठे। मैले भनेको थिएँ, जुन किसिम हामीले काम अघि बढाएका थियौं यसले बजारमा विश्वसनीयता बढाएको थियो। जस्तो कि हामीले नीतिगत सुधारलाई एकपछि अर्को गर्दै लग्यौं। राजनीतिक दलको सहमति र औद्योगिक वातावरण हुन्छ भन्ने विश्वास दिलायौं। जस्तो कि नेपाल औषधि लिमिटेड यसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने पनि देखायौं। बजारमा 'कन्पि्कडेन्ड' बढ्दै गयो। उद्योग मन्त्रालयले केही गर्दोरहेछ है भन्ने भयो। त्यसमाथि हामीसँग राम्रो टिम छ। प्रेसले पनि सहयोग गर्यो। कुनै 'भिजन' राखेपछि मेहनतसाथ लागेर उपयुक्त वातावरण बनाउँदा लगानी सम्मेलन सफल भयो।
अनपेक्षित आशयपत्र आए। अब तपाईँले कसरी विश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ कि त्यो लगानी नेपाल भित्याउन सक्छु भनेर?
मेरो महत्वपूर्ण चासो पनि यही हो। नेपालमा आएका धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनौं। कतिपय कुरा हाम्रो आफ्नै कारण गराउन नसकेका हौं। अहिले मेरो दायित्व बढेको छ। यो लगानीको इच्छालाई वास्तविकतामा बदल्नुपर्नेछ। यसमा धेरै चुनौती छन्। यस विषयमा कार्यक्रममा प्रश्न पनि उठेका थिए। नेपाललाई लगानीकर्ताले फागुन १९ भन्दा अगाडि हेर्ने आँखा र त्यसपछि हेर्ने आँखा फरक छ। नेपाल लगानीका लागि गम्भीररूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति उहाँहरूलाई गरायौं। यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। हाम्रोतर्फबाट यो चुनौती सामना गर्न दुई तीनवटा कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ। एक, सरकार परिवर्तन हँुदा नीति परिवर्तन नहुने बनाउनु छ। जस्तो अहिले ल्याइएको कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जस्ता ऐनले विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वसनीय वातावरण बनाउनेछ। दोस्रो, हामीले बनाउनुपर्ने र भएका संस्थालाई कसरी सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न आवश्यक छ। जस्तो– उद्योग दर्ता गर्दा सहज र सजिलो बनाउनुपर्छ। उसले जुन मुद्रामा लगानी गर्छ, त्यही मुद्रामा बहिर्गमन गर्ने व्यवस्था गरिदिएका छौं। पहिला कस्तो थियो भने कुनै फाइल उद्योग विभागमा दर्ता गरेपछि त्यो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पनि दर्ता गराउनुपर्थ्यो। लगानी गर्न चासो देखाउनेलाई कुन प्रोजेक्ट कसरी दिने भन्ने अध्ययन गछर्ौं। त्यसैले हामीले चारवटा कमिटी पनि बनाएका छौं। यी कमिटीले आफ्नो कार्यविधि बनाउन थालेका छन्। नेपालमा जग्गा धेरै महँगो छ। पाउन पनि गाह्रो। चीनमा कस्तो रहेछ विदेशी लगानी छ भने जग्गा निःशुल्क दिने, त्यसमा चाहिने पूर्वाधारचाहिँ आफैँले बनाउनुपर्ने। हाम्रोमा त्यो व्यवस्था छैन। त्यसैले मैले के भनेको छु भने निर्यात गर्ने उद्योग ल्याउने हो भने हाम्रो देशभरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र छन्, त्यहाँ उद्योग स्थापना गर्नूस्। उद्योग सञ्चालन गर्न उसलाई के समस्या परेको छ, त्यो समाधान गर्ने निकाय बनाउन लागेका छौं।
करका नीतिको कुरा गर्दा कुनै पनि रेडिमेड सामान आउँदा लाग्ने कर र त्यो सामान बनाउने कच्चा पदार्थ ल्याउदा लाग्ने कर हेर्ने हो भने कच्चा पदार्थलाई धेरै कर लगाइएको छ। रेडिमेड वस्तुको करभन्दा कच्चा पदार्थको कर धेरै भएपछि कसरी औद्योगिकीकरण हुन्छ?
म पनि यो विषयमा सोचिरहेको छु। यहाँको उत्पादन र कच्चा पदार्थ हेरेँ। परिवर्तन गर्न लागिरहेको छु। किनकि म एक कुनाबाट आशावादी छु। जस्तै, विदेशीले दोहोरो करको विषय उठाइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालय अलिकति 'कन्जरभेटिभ' हुन्छ नै। तर एक माहोल, वातावरण बनेपछि सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छन् र गर्नु पनि पर्छ। बाधा आउन सक्छन्। हिजोसम्म सबै 'फ्रस्टेड' थिए। तर अहिले लगानी आउन थालेपछि आशा पलाएको छ। मलेसिया, भियतनाम, लाओस जस्ता सबै देशले विदेशी लगानी ल्याए किनभने उनीहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्। त्यसैले मैले पनि भनेको छु, तिमीहरू कति रोजगारी दिन्छौ?
विदेशी लगानी आउनुपर्छ, सत्य हो तर स्वदेशकै लगानी सुरक्षित भएन् भने विदेशी लगानी कसरी आउँछ?
म तीन कुरा भन्न चाहन्छु– एक, साना तथा घरेलु उद्योग। यसले गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्छ। ५० दिनमा १ लाख लघु उद्यमी दर्ता गर्ने भनेको छु। २६ गतेसम्मको यो लक्ष्य हो। अहिलेसम्म धेरै प्रगति भएको छैन तर हुन्छ। सबै जिल्लालाई लक्ष्य दिएको छु। कस्तो कुरामा अल्झेको रहेछ भने ऐनले निःशुल्क दर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ तर दर्ता गर्ने बेलामा फर्मको १०० रुपियाँ लाग्दोरहेछ। यो किन? यस्ता साना समस्याले पनि प्रभाव पारेको रहेछ। लघु उद्यम उकास्न महानगरपालिकासँग मिलेर काम हुँदैछ। सबै सहरमा प्रदर्शन गर्ने र एक पसल राख्ने। अर्को कुरा, अहिले साना तथा लघु उद्योग नीतिको मस्यौदा बन्दैछ भने उद्यमशीलता नीतिको मस्यौदा बनेर कानुन शाखामा आइसकेको छ। यी दुई नीतिले लघु उद्यमीलाई सघाउ पुर्याउनेछ। यसरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति छ। मैले विदेशी लगानी भने ठूला योजनामा खोजिरहेको छु। जस्तो कि टनेल, पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग, काठमाडौंबाट पोखरा, भैरहवाका रेल मार्ग आदि। यसरी साना तथा घरेलु उद्योगले पनि विदेशीसहर सुविधा पाउनेछन्।
व्यवसायीको गुनासो के छ भने नेपालमा जसले खुरुखुरु कर तिरेको छ, स्वच्छ व्यवसाय गरेको छ उसलाई भन्दा कर छली गर्ने, चोरी बाटो अपनाउनेलाई सुविधा बढी छ, हो?
अहिले मैले सबै कुरा गर्छु भन्न सक्दिन तर म त्यो बाटोमा छु। कुर्सीमा बसेर म कसैलाई फाइदा कसैलाई घाटा हुने काम गर्दिन। सबै मिलेर परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ।
स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन नगर्ने तर विदेशी लगानीकर्तालाई भने सोल्टीमा लन्च खुवाउँदैमा आर्थिक समृद्धि हँुदैन भन्छन् नि स्वदेशी उद्योगी/व्यवसायी?
लगानी सम्मेलनको केही दिनअघि मात्र मैले ३० अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको छु। हामीले गर्न सक्ने सबै गरेका छौं। केही समस्या दुई तीन वर्षदेखिका छन्। तिनीहरू आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ।
केही दिनअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मदिरा नीति ल्याएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा कुनै पनि उद्योगसम्बन्धी नीति बनाउँदा उद्योग मन्त्रालयसँग सल्लाह लिनुपर्ने भनिएको छ। तर मदिरा उद्योगलाई असर गर्ने गरी आएको यो नीतिबारे त सल्लाह त भएन?
चुरोटमा जुन लेबल लगाइएको छ, त्यो बनाउँदा कसैको विरोध भएन। त्यस्तै, मदिरा पनि कस्तो छ त्यसअनुसार नीति बनाउनु पर्छ। स्वदेशी उद्योग पनि संरक्षण गर्ने र मानव स्वास्थ्यलाई पनि असर नगर्ने तरिकाबाट नीति बनाउनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छु। तर अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या छ, त्यो साँचो हो। यस्तो समन्वय हुने हो भने अहिले भएकोभन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ। हामीमा काम गर्ने संस्कारको पनि परिवर्तन आवश्यक छ।
तपाईँ मन्त्री भएपछिको पहिलो काम नै बन्द भएका उद्योग खोल्छु भनेर लाग्नुभएको थियो। अहिले त्यो काम कहाँ पुग्यो?
औषधि लिमिटेडको उत्पादन परीक्षण गरिसकेका छौं। त्यहाँ केही मेसिन ल्याउन बाँकी छ। बुटवल धागो कारखानाको नोटिस निकाल्यौँ। हेटौंडा कपडा उद्योगका लागि सेना र प्रहरीलाई राखेर विस्तृत विवरण तयार गरेका छौं। साँढे सात करोडमा बेच्ने तयारी भएको रहेछ। देशको यति ठूलो सम्पत्ति किन सित्तैमा दिने भनेर जसरी भए पनि चलाउने भन्नेतर्फ लागेको हुँ। विराटनगर जूट मिल अध्ययनमै छ। ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको केही प्राविधिक समस्या छन्। त्यो पनि अगाडि बढाउँदै छौं। गोरखकाली रबर उद्योगबारे टास्कफोर्स बनाएका छौं। गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छु। एक जनाले चलाउँछु पनि भन्नुभएको छ।
तर तपाईँ त आफ्नै सरकारले ल्याएको उदार अर्थनीतिको विपक्षमा जानुभयो र पुलिस र आर्मीलाई व्यवसायमा ल्याउनुभयो भन्ने आरोप पनि छ नि। बन्दुक र पैसा एकै ठाउँ हुँदा त्यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्दैन र?
२०४७ सालपछिको नेपाली कांग्रेसको सरकारले पहिलो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत ल्याएको उदारवादभन्दा पनि म अझ उदारवाद नीति लिन खोजिरहेको छु। त्यसको उदाहरण विदेशी लगानीलाई सुविधा दिने प्रतिबद्धतालाई लिन सकिन्छ। हामी खुला अर्थतन्त्रबाट पछि हटेका छैनौ कि अझ खुला अर्थतन्त्रतिर अगाडि बढेका छौं। हामीले सेज, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायतका ऐनमा खुला नीति लिएका छौं। यहाँ स्पष्ट पार्नुपर्छ कि कुनै पनि उद्योग पूर्णरूपमा सरकारले चलाउने होइन कि केही आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमात्र सरकारले सहयोगमा चलाउनुपर्छ। जस्तो कि औषधि उद्योग। कपडा उद्योगका विषयमा के छ भने अहिले सेनाले लगाउने कपडा चीनबाट ल्याउँछ। मेरो चाहना के हो भने उसले प्रयोग गर्ने कपडा आफ्नै देशमा गुणस्तरीय उत्पादन गरेर त्यही मूल्यमा सेनाले लिन सक्छ। यो कपडा उद्योग सञ्चालन गरेको दुई तीन वर्षसम्म महँगो पर्न सक्छ वा नाफामा जान नसक्ला। चार वर्षदेखि त उद्योग नाफामा जानेछ। अहिले घाटा खाएर उद्योग चलाउन निजी क्षेत्र आउने पनि होइन। दुई वर्षपछि त निजी क्षेत्र पनि आउनेछ। यो नीति पनि लिएका छौं। अहिले पनि सेनाले ट्याकसुट, मोजा आफँै बनाउँछ। यसमा त हामीले प्रश्न गरेका छैनौं।
तपाईँ धेरै ऐन/कानुन ल्याउँदैछु भन्नुहुन्छ। अर्कोतिर हाम्रो समस्या के छ भने भएका ऐन/कानुन नै लागु हुँदैन। स्वच्छ व्यावसायिक वातावरणका लागि सबैलाई कानुन बराबर हुनुपर्ने हो। कानुनी राज्यको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ?
यहाँ कस्तो चलन रहेछ भने आफूलाई चाहियो भने कानुन पालना गर्ने नत्र बिर्सिहाल्ने। कानुनीरूपमा सिस्टम नबसाल्दासम्म सधँै अनियमितता हुन्छ। पहिलो काम कानुनी सिस्टम बसाल्नु हो। हाम्रो अहिलेको दायित्व भनेको सबै प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउनु हो। एक पटक ट्रयाकमा आएपछि कुनै न कुनै रूपमा काम गर्छ। सिस्टम पालना नगरी सुखै हुँदैन। कानुन पालना हुन थालेपछि व्यावसायिक वातावरण सुध्रँदै जान्छ।
उद्योग मन्त्रालयका पहिलेदेखिकै केही योजना छन्। जस्तो कि सिमेन्ट उद्योगको खानीसम्म सडक र विद्युत् पूर्वाधार बनाउने। तर ८ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै पनि खानीको योजना सकिएको छैन। किन यस्तो ढिलासुस्ती?
मुख्य समस्या बजेट पनि हो। एक योजनामा ७ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ तर ६–७ किलोमिटर पहाडी सडक बनाउनुपर्ने छ, अनि कसरी काम सकिन्छ? अर्को कुरा जुन संस्था जे काम गर्ने हो उसैलाई सबै दिनुपर्छ। सडकलाई सडकको काम गर्न र विद्युत्को काम विद्युत प्राधिकरणलाई पूरा बजेट र समय तोकेर गर्न दिनुपर्छ अनि मात्र योजना पूरा हुन्छ।
उद्योगअन्तर्गत गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गर्ने सिमेन्टको ग्रेडिङको काम, सुनको हलमार्क गर्ने काम वर्षौंंदेखि हुन सकेका छैनन्। किन होला?
यी काममा केही प्रगति भएका छन्। सिमेन्टको ग्रेडिङ गर्ने काम वैशाख १५ सम्म सक्ने तयारीमा छौं। सबै व्यवसायी साथीहरू राखेर एक संयन्त्र बनाएका छौं। सुनको हलमार्क गर्ने काममा जिम्मेवारी दियौं तर यो काम गर्ने मान्छे नै छैन भन्नुहुन्छ।
तपाईँले लगानी सम्मेलनमा लगानी गर्न सकिने नयाँ क्षेत्र भनेर विदेशी लगानी गर्न खानीमा आग्रह गर्नुभएको छ। खानीको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्न?
हामीले नेपालमा उपलब्ध भएका सम्पूर्ण खानीलाई खुला गरेका हौं– जिंक, कपर, आइरन, पेट्रोल सबै।
तर पेट्रोलमा त पहिले पनि विदेशी आएर केही काम पनि गरेका थिए। पछि उनीहरु फर्किए। अब कसरी फेरि लगानी गर्न आउन सक्छन्?
मलाई अझै पनि यो क्षेत्रले आर्थिक प्रतिफल दिन सक्छ जस्तो लाग्छ। ग्यासमा केही शंका छ तर पेट्रोलमा जो कम्पनी आए, राख्न सकेनौं। हामीले केही सर्त राखिदिनुपर्छ। जस्तो कि कुनै कम्पनीले अन्वेषण गर्छ, पायो भने टेन्डर गरेर अरु कसैलाई दिने, पाएन भने उसलाई घाटा पार्ने जस्तो नीति बनाउनुहँुदैन। अन्वेषण जसले गर्छ उसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ। अन्वेषण गर्दा आर्थिक प्रतिफल आएन भने नेपाल सरकारले केही प्रतिशत बेहोर्ने नीति लिनुपर्छ।
सबै मन्त्री, नेता काम भएन भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिन्छन्। तपाईँको अनुभवचाहिँ के छ?
मेरो अनुभव पनि अरुको भन्दा खासै फरक त छैन तर सहयोग पाएको छु।
कुनै पनि नयाँ सरकार बन्दा अर्थ, गृह, भौतिक योजनाजस्ता मन्त्रालयका लागि हानाथाप हुन्छ। तर राजनीतिक दलमा मलाई उद्योग मन्त्रालय नै चाहिन्छ र नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास गर्छु भन्ने भावना कहिले आउला?
म मन्त्री नियुक्त हँुदा पनि साथीहरूलाई उद्योग मन्त्रालय पाएँ भनेपछिको प्रतिक्रिया थियो– 'त्यस्तो मन्त्रालय!' अहिले मैले लगानी ल्याउन सकेँ, उत्पादनमूलक क्षेत्र, खनिज खानी उद्योग सञ्चालन भए, जुन दिन वर्षको ५ लाख रोजगारी यो मन्त्रालयबाट सिर्जना हुन सके, सबै नेताको आकर्षण यही मन्त्रालयमा हुनेछ। त्यसैले यसबाट केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने मन्त्रालय नै यही हो भन्ने बनाउन म दृढ छु।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०७३ ०४:०० आइतबार
