नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल राजनीतिक वृत्तमा रणनीतिक नेताका रुपमा चिनिन्छन्। संविधान जारी गर्ने बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली सदस्य रिजालको भूमिका उल्लेख्य थियो। हाल सभापति शेरबहादुर देउवाको संस्थापनपक्षीय खेमाभन्दा अलग रहेका रिजालजस्ता नेता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बनेको गठबन्धनले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको ठान्न थालेका छन्। दाहाल नेतृत्व सरकारले तीन महिना पूरा गरिसकेको छ, तर यसले अपेक्षित परिणाम ल्याउन नसकेको महसुस कांग्रेस नेतालाई हुन थालेको छ। यही सन्दर्भमा कांग्रेस नेता रिजालसँग नागरिकका गुणराज लुइँटेलले गरेको वार्ता :

कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धनमा कामप्रति जति तदारुकता देखिनुपर्ने हो, देखिएको छैन। यसो भन्नुको अर्थ गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने होइन तथापि त्यसको निरन्तरताका लागि केही विषयमा आम चासो स्वाभाविक हो

कांग्रेस-माओवादी केन्द्र गठबन्धन तीन महिना पुगिसकेको छ। यसका कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

हामीले धेरै ठूलो विकास निर्माणका काम गर्न भनेर यो गठबन्धन बनाएका होइनौं। प्रबल मतले निकै राम्रो संविधान निर्माण भइसकेको छ तर यसमा मधेसकेन्द्रित दलका केही असन्तुष्टि छन्। यो गठबन्धनमार्फत ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने हो। निश्चय पनि संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो। ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भनेजस्तो सबै आफ्ना कुरा परेका छैनन् भने अरु दलले अपेक्षा गरेजस्तो मात्र हुन सम्भव छैन। मधेसकेन्द्रित दल सम्झौताका लागि तयार हुनुहुन्छ भने अहिले पनि असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

संविधान संशोधनका काम कति अघि बढेजस्तो लाग्छ?

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन यो गठबन्धन बनेको थियो। संविधान संशोधनका विषयलाई विस्तारित गर्नुभन्दा सम्झौता गर्ने विधि पहिल्याउन कोशिस गर्ने हो भने यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ। यसका लागि एमालेलाई समेत सहमत गराउनुपर्छ। मधेसकेन्द्रित दललाई संविधान जारी गर्ने क्रममा सहभागी नगराइएका कारण यतिका समस्या भइरहेको छ भने एमालेलाई सहमत नगराई संविधान संशोधन गर्ने हो भने झन् झन्झटमा परिनेछ। सरकारको ध्यान संविधान संशोधनतिर भए पनि चाँडो हुन सकेन। सरकारले संविधान संशोधनलाई तीव्रता दिनुभन्दा मधेसीसँग नजिक भएको मात्र देखाउन खोजेजस्तो लाग्छ।

मैले प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाउन खोजेको होइन तर मनमा शंका उठेपछि सार्वजनिक रुपमा यति भन्नु उपयुक्त हुन्छ।

अहिलेको सरकारको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ?

भारतसँगको सम्बन्ध हामी सरकारमा भएका बेला (प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा) चिसिएको थियो। त्यो सम्बन्ध लामो समयसम्म चिसिएर बस्नु हामी र भारत दुवैको हितमा थिएन तर अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले पनि सम्बन्ध सुधार्ने इच्छा देखाएन। बरु सम्बन्ध चिसै रहे पनि उग्र राष्ट्रवादी कार्डबाट आफ्नो समर्थनको आधार विस्तारित गर्न सक्छु भन्नेमा उसको ध्यान गयो। भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध न्यानो रहनुपर्छ। यी दुवै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निकै सुदृढ भएको छ र तिनको अर्थतन्त्र मजबुत पनि। गएका २५/३० वर्षमा भारत–चीनलगायत एसियाली मुलुकमा अभूतपूर्व आर्थिक विकास भएको छ, हामीकहाँ खासै भएको छैन। उनीहरूको यो प्रगतिबाट हामीले फाइदा लिने हो। दुवैसँगको मित्रता प्रगाढ बढाउँदा उनीहरूलाई भन्दा बढी हामीलाई फाइदा हुन्छ। हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा आधार यी दुवै मुलुकसँगको सम्बन्ध हुनुपर्छ।

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारमा केही भएको छैन म भन्दिनँ। भर्खर हाम्रा राष्ट्रपतिको निमन्त्रणामा उहाँका भारतीय समकक्षीको भ्रमण सम्पन्न भएको छ। यो कुनै पार्टीले भन्दा पनि हाम्रो मुलुकले गरेको निमन्त्रणा हो। हाम्रो सम्पूर्ण राष्ट्रले आवश्यक र उचित ठानेर भएको भ्रमण हो। यो भ्रमणबाट हाम्रो सम्बन्ध सुधारका लागि वातावरण बनेको छ। यस्तो बेला कुनै छिमेकीलाई गाली गर्ने पनि होइन। छिमेकीसँगको सहमतिमा दलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि होइन।

सरकारले शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ?

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नु सरकारको अर्को प्राथमिकता हो। यसमा प्रधानमन्त्री तदारुकतासाथ लाग्नुपर्ने हो। तर, त्यसमा पनि अलमल देखिन्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दा मानवतावादी कानुन, मानवअधिकारका विषय आदि अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषय हुन् भन्ने पनि हामी बिर्सन सक्दैनौं। हाम्रा कानुन आजको विश्व समुदायका लागि स्वीकार्य पनि हुनुपर्‍यो। त्यसले हाम्रो द्वन्द्वका घाउ निको पनि पार्नुपर्‍यो। यस परिधिभित्र काम गर्न जति तदारुकता देखिनुपर्ने हो, देखिएको छैन। यसो भन्नुको अर्थ गठबन्धनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने होइन। तथापि त्यसको निरन्तरताका लागि केही विषयमा आम चासो स्वाभाविक हो।

संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेस र एमाले साथमा थिए तर एकाएक गठबन्धन टुटेका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा असजिलो उत्पन्न भएको होइन?

संविधान कार्यान्वयनका बेला कांग्रेस र एमाले किन साथ भएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनका विषयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच सहमति आवश्यक छ। तर, सरकार सञ्चालन राष्ट्रिय सहमतिको विषय होइन। सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले संविधान जारी भइसकेपछि कांग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो। यो लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त पनि छ। संविधान बनाउने बेला कांग्रेस, एमालेसहितको संयुक्त सरकार थियो, त्यो बेला संविधानबाहेक सरकार सञ्चालनका विषयमा अलि बढी खटपट हुन्थ्यो नै। त्यो खटपटलाई निरन्तरता दिनुभन्दा स्वाभाविक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना रह्यो।

फेरि कांग्रेसमा एमालेसँगको सहकार्य अभाव महसुस भएको हो?

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हामी सबैको प्राथमिकता हो। यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको भन्ने विश्वासको आधार छैन। उहाँ पनि संघीय चुनाव नै सबैभन्दा पहिले गर्ने बाटोमा लागेको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसले गठबन्धनमा चिसोपन ल्याउन सक्छ।

उसो भए प्रमुख दलबीचको कस्तो सम्बन्ध हुनु उचित हुन्छ?

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन, शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न, समग्रमा संविधानको कार्यान्वयन गर्न, समृद्धिको यात्रामा दुवै छिमेकीको सहयोग जुटाउने निर्णायक काम सुरु गर्न कांग्रेस र एमालेले आफ्ना प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न सोच्नुपर्छ। यस कामका लागि दलहरूले आपसी प्रतिस्पर्धा हुन सीमा र परिधिभित्र व्यवस्थित गर्छन् भन्ने पक्ष महŒवपूर्ण हुन्छ। अहिले कताकता प्रधानमन्त्रीले यी कामका लागि निर्धारित गरेका सीमा र परिधि बुझ्न गाह्रो भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नसोच्नु भएको हुन सक्छ। तथापि कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सोचले आउने दिनमा चुनौती सामना गर्ने होइन मुलुकले अझ कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंहको महाभियोग प्रशंगमा कांग्रेस केही अल्मिलिएको देखिएको छ नि?

अख्तियार प्रमुख विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे कुरै नगर्नु पनि उचित होइन। कांग्रेस परिणाम र प्रक्रिया दुबैलाई महत्व दिन्छ। परिणामलाई मात्र ध्यान दिएर प्रक्रियालाई उपेक्षा गरियो भने यसले गलत नजिर बस्छ। महाभियोग प्रक्रियाको क्षेत्र मुलुकका सबैभन्दा संवेदनशील पदहरूसँग जोडिएको छ। भोलि यसको दुरुपयोग नहोस्, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानु पर्छ। अहिले दर्ता भएको प्रस्तावको विषयका सम्बन्धमा कांग्रेसमा सर्वसम्मत निर्णय हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसलाई कांग्रेसले प्रमुख दलहरूबीचको असहमति र विकासको विषय बनाउने छैन। त्यसको लागि प्रक्रियाको पवित्रतामा सम्झौता नगरी नजिर स्थापित गर्न सक्नु पर्छ।

अहिले हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने तर्कलाई कसरी हेर्नु भएको छ?

देवनागरी लिपीमा लेखिएको नेपाली भाषा बाहेक अर्को कुनै भाषा संघको सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्दैन। यसमा अन्यथा गर्नु भनेको सहमति होइन विमति मात्र विस्तारित गर्नु हुनेछ। यसो गर्नु भनेको जनताको विवेकको अपमान हो।

अनि अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रका सर्वोच्च पदमा पुर्‍याउनु पर्ने मागबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के हो?

अंगीकृत नागरिकले नपाउने पदको सूची लामो भयो भन्ने छ। त्यसलाई सहमतिका आधारमा छोट्याउन सकिन्छ। तर, केही संवेदनशील पदहरूमा अंगीकृत नागरिकलाई स्वीकार भने गर्न सकिँदैन। हामी मात्र होइन अन्य मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था र अवस्था पनि यही छ। यो सहमति निर्माणको बेला हो कलह बढाउने होइन।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७३ ०५:०३ बिहीबार