२०५२ सालदेखि २०६२ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबीन गर्न बेपत्ता आयोग गठन गरेको छ । सरकार र तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वरत् पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि तत्कालै यस्ता आयोग गठन गर्ने भने पनि त्यसको आठ वर्षपछि मात्र गठन भएको थियो ।

त्यसमा पनि मेलमिलाप आयोगबारे समय–समयमा विवाद हुने गरेको छ । केही दिनपहिले आयोगमा परेका उजुरीहरुको छानवीन गर्न मापदण्ड निर्माण गरिएको थियो । उक्त मापदण्ड पीडितमैत्री नभएको भनी सर्वोच्च अदालतले बिहीबार आदेश जारी गरेपछिको अवस्थाबारे आयोग सदस्य माधवी भट्टसँग नागरिकका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानी :

आयोग अहिले कुन अवस्थामा काम गरिरहेको छ ?

हामी उजुरी संकलन सकेर अब अनुसन्धानको चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । आयोगले छिट्टै सातवटा प्रदेशमा मुकाम खडा गरेर त्यहीँबाट काम सुरु गर्दैछ ।
 

आयोग वनेको डेढ वर्षसम्म के के काम भयो त ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु सम्बन्धमा उजुरी पर्न अझ भनाैं जानकारी संकलन गर्नु आयोगको पहिलो काम हो । सुरुका केही समय आयोगले नियमावली पाएन । काम गर्न कर्मचारी पाएन । हालसम्म आयोगबाट देखाउने गरी केही काम नभएको सत्य हो तर आयोगका पदाधिकारी कुनै काम नगरी भने बसेका छैनौँ । हामी आयोगको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने पूर्वाधारहरु निर्माणमा लागेका छौँ । आयोगले वैशाख ५ गतेदेखि मागेको उजुरीलाई कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने काम गरिरहेको छ । उजुरीहरुको तथ्यांक संकलन भइसकेपछि त्यसलाई वर्गीकरण गर्ने काम सुरु हुन्छ । आयोगमा अधिक संख्यामा उजुरी परेको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि हुन जरुरी छ । त्यही प्रक्रियामा आयोगले काम गरिरहेको छ ।

यस्ता आयोग द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिन्नेभन्दा पनि होल्ड गर्न बनाइएको भन्छन् नि बाहिर ?
 

आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने हो । आयोग त्यसका लागि सक्षम छैन भन्ने प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन । आयोग गठनका लागि निर्माण भएको ऐन र पीडितहरुले दिएको उजुरी हेर्दा आयोगप्रति अविश्वास छ भन्ने लाग्दैन ।

हालै अदालतमा पुगेको उजुरी छानबीनसम्बन्धी तामेली मापदण्डबारे भन्नु खोज्नुभएको हो भने त्यसमा मेरो फरक मत छ । आयोग गठन नै पीडितहरुलाई न्याय दिन गरिएकाले तामेली मापदण्ड ठीक छैन भनेर मैले पहिलो बैठकदेखि नै आयोगमा भन्दै आएको छु । उक्त मापदण्ड पारित गर्ने क्रममा पनि मैले फरक मत राखेकै हो । त्यही मापदण्डको विरोधमा पीडितहरुले आफूलाई न्याय नदिने भनी अदालत पुगेपछि उसले त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ ।
 

किन तपाईँको चाहिँ असहमति यसमा ?

साउन ४ गतेको बैठकमा यो एजेन्डा आएको थियो । यो छलफलभन्दा पहिला मैले अध्यक्षसँग नियमावली र तामेली मापदण्डका विषयमा पहिला प्रष्ट होउँ भनी लिखित निवेदन बुझाएकी थिएँ । खासगरी बाल सेना प्रयोगको विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्ने मेरो एजेन्डा हो । असार २० गते मैले दिएको विषयमा छलफल नगरी मापदण्ड निर्माण गरियो । आफ्नो कुराको सुनुवाइ नभएपछि मैले त्यस प्रक्रियामा सहभागिता जनाइन् । त्यसपछि मबिनैको बैठकले मापदण्ड निर्माण ग¥यो । यसरी मेरो जुन विषयमा असहमति र चासो थियो त्यसैमा मलाई राखिएन ।
 

त्यसपछि...?

त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा मैले अध्यक्षसमक्ष मौखिकरूपमा यो मापदण्ड सच्चाउन भन्दै आएँ । ठ्याम्मै सुनुवाइ भएन । मैले आयोगमा संघर्ष गर्दै गर्दा द्वन्द्वपीडितहरुको संस्था साझा चौतारीलगायत अन्य पीडितले आयोगमा मापदण्ड सच्चाउन लिखित निवेदन दिए । पीडितमध्ये एक ज्ञानेन्द्र आरणले मापदण्डका कुन कुन बुँदा सच्चाउनुपर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख गरेर लिखित निवेदन आयोगसमक्ष दिएका थिए ।

पीडित स्वयंले माग गरेपछि आयोगमा छलफलमा आउँछ भन्ने लागेको थियो । बैठक त बोलाइयो तर पूर्ववत् निर्णय नै सही भएको निर्णय गरियो । त्यसमा पनि मैले फरक मत राखेँ । यो मापदण्डले पीडितलाई न्याय नदिने दाबी अन्य मानव अधिकारकर्मी तथा पीडितले पनि उठाइरहे तर आयोग त्यसलाई सच्चाउन तयार भएन । त्यसपछि पीडितहरु बाध्य भएर अदालत जानुपरेको मेरो बुझाइ छ ।

आयोग गठन नै पीडितलाई न्याय दिनभन्दा पीडकहरुलाई चोख्याउन हो भन्ने शंका गरिन थालेको कारण यही हो त ?

वास्तवमा अहिले उजुरी अनुसन्धानका फाइलहरु खोल्ने काम नभएकाले त्योरूपमा हेर्न मिल्दैन । तर प्रारम्भदेखि नै आयोग पारदर्शी बनाउने, आयोगलाई पीडितमैत्री बनाउने र यसलाई विश्वसनीय बनाउने कुरामा मैले आवाज बुलन्द गर्दै आएकी छु । यो सार्वजनिक निकाय हो । यसमा पीडितहरुको चासो छ, द्वन्द्वकालमा प्रभावित भएकाहरुको चासो छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै चासो छ ।

यो विषयमा मतभेद थियो र छ । तर यही कार्यले गर्दा नै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय दिने कुरा प्रभावित होला भन्ने मलाई लाग्दैन । यो विवाद पीडितलाई न्याय नदिनका लागि पक्कै भएको होइन, कार्यशैली र आयोगले कसरी खुला र पारदर्शीरूपमा काम गर्ने भन्ने विषयले उब्जेको हो । यसले भोलिका दिनमा सकारात्मक नै नतिजा दिन्छ भन्ने लाग्छ ।
 

आयोगले काम गरिरहेको पनि भन्नुहुन्छ तर आफैँ पटकपटक निर्णयहरुमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पनि लेखिरहनुहुन्छ, किन हो ?

म पनि यसमा दुःखी छु । सामान्य विषयमा पनि मेलै दुःख गरेको छु । आयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यक्तिको गोपनीयता र सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले निजीमा होला तर आयोग कहाँ गयो, कस्ता कार्य गर्दैछ र कुनरूपमा काम गर्दैछ भन्नेमा गोप्यता आवश्यक हुँदैन । हामी उत्तर कोरिया, क्युबा जस्ता देशमा बसेका छैनाँै ।

प्रजातान्त्रिक देशमा बसेका छौँ । यहाँका द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय भइसकेको अवस्थामा गोपनीयता राख्नुहँुदैन । जति खुलारूपमा काम गर्न सकियो त्यहीरूपमा विश्वसनीयता आर्जन हुन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ । आयोगभित्र हुने गतिविधि अधिक मात्रामा खुलापनमा आधारित हुनुपर्छ । पीडित र अन्य व्यक्तिलाई सहज पहुँच हुने गरी काम गरिनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हुन्छ तर आयोगका पदाधिकारी त्यसमा सहमत नहुँदा मैले असहमति दर्ता गर्नुपरेको हो ।
 

आयोगभित्र अन्य पदाधिकारीको चाहिँ एक मत छ भनिन्छ अनि किन तपाईँको भने हरेकमा फरक मत ?

यो बुझाइ अलि फरकरूपमा हेरिनुपर्छ । आयोगमा मभन्दा अनुभव, ज्ञान र सिपका रूपमा विज्ञ व्यक्तिहरु हुुनुहुन्छ । तर म आयोगभित्र पीडित छु, मलाई विभिन्न लाञ्छना लगाइएको छ । मानव अधिकार संरक्षणको ठेक्का मेरोमात्र होइन भनी आवाज उठाएको हो । मभन्दा दिग्गज व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको आफ्नै छाप समाजमा छ त्यसलाई बचाउन र अझ उचाइ दिन पीडितमैत्री हौँ भन्ने मेरो फरक आवाज हो । पीडितलाई न्याय दिने कुरामा मसँग अरु कुनै आयुक्त उभिनुभयो भने इतिहासले त्यसको मूल्यांकन गर्नेछ ।
 

समाजको प्रवृत्ति कस्तो देख्नुभएको छ ?

समाजको प्रवृत्ति भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा धेरै हात नहालौँ भन्ने नै देखिन्छ । हाल कायम मिडियाहरुले पनि यसलाई महत्व दिएका छैनन् । कुनै समय मुख्य समाचारका रूपमा आउने कतिपय घटनामा अहिले उनीहरु मौन छन् । उनीहरु यसलाई उठाउने भन्दा पनि बिर्सने तयारीमा रहेको भान परिरहेको छ । समाज पनि यही प्रवृत्तिमा अघि बढेको छ । समाजका सबै त म भन्न सक्दिन तर कतिपय अग्रज नागरिक समाजले यसलाई उठाउन चाहेको देखिँदैन ।
 

जुन उद्देश्यले आयोग गठन भएको थियो यस्तो अवस्थामा त्यो पूरा होला जस्तो लाग्छ ?

यो आयोगका दुई तीनवटा महत्वपूर्ण काम गर्ने जिम्मेवारी छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक काम गर्ने यसको जिम्मेवारी हो । लडाकु समायोजन भइसकेको छ अब द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई गम्भीरपूर्वक अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही गर्ने  र पीडितलाई न्याय दिने हो । नागरिक समाज र मिडियाले सहयोग गर्ने हो भने आयोगको उद्देश्य हासिल गर्न असम्भव छैन ।
माघ २७ सम्म आयोगले काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन दिने कार्यसूची केही समयअघि प्रधान मन्त्रीसँगको भेटमा तयार भएको थियो । आयोगको म्याद त्यही मितिसम्म हो । उक्त मितिसम्म सक्नु नै पर्छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।
 

राजनीतिक पार्टीहरुले त आफूअनुकूल काम गरोस् भन्ने चाहना आयोगसमक्ष व्यक्त गरेका छन् नि ?

हरेक दलका आआफ्नै चासो हुनु स्वभाविक हो । फरक चासो र मत भएकाले नै उनीहरु भिन्न पार्टीमा छन् । हिजो द्वन्द्वकालमा संलग्न पार्टीहरुले आफ्ना नेता÷कार्यकर्ता जोगिऊन् भन्ने चाहना राख्लान् भने अन्य दलले अधिकतम कारबाही होस् भन्ने राख्लान् । त्यो उनीहरुको आँखा र हेराइमा भर पर्छ । तर आयोग निश्चित नीतिनियम र कानुनमा आधारित हुँदै सञ्चालन हुन्छ ।

चाहे पनि वा नचाहे पनि उसले त्यही कानुनअन्तर्गत काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ । पार्टीका मान्छे छन् भन्न खोज्नुभएको भए त्यसमा पहिला प्रष्ट के हुनुपर्छ भने दलको जुत्ता आयोग बाहिर खोल्नुपर्छ । आयोगभित्र आइसकेपछि त्यसलाई छाड्नुपर्छ । भोलि फेरि आयोगबाट बाहिर निस्केपछि त्यसलाई अपनाउन सकिन्छ । तर जुन सदस्यले आफूलाई निष्पक्ष राखेर काम गर्न सकेन उसकै क्षमता र विज्ञतामाथि प्रश्न उठ्ने हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । यहाँ पार्टीको भन्दा पनि समाज न्यायको कुरा भएकाले कुनै पनि सदस्यले अमुक पार्टीको दबाब वा प्रभावमा काम गर्नुहोला भन्ने लाग्दैन ।
 

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि अब आयोग कसरी अघि वढ्छ ?

सर्वोच्चको आदेशपछि अध्यक्षले बैठक बोलाउने अपेक्षा गरेकी छु तर हालसम्म यसबारे जानकारी पाएकी छैन । अध्यक्षको कार्यकक्षमा अन्य सदस्यसँग बैठक भइरहेको होला । यही कार्य विगतमा पनि हुँदै आएको छ । न्यायको पक्षमा बोल्ने सदस्यलाई बाहिर राखेर काम गर्न हुँदैन । अदालत पुगेका पीडितलाई पनि आयोगमा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । तर त्यसरूपमा अध्यक्षले काम गर्न सक्नुभएको छैन । अध्यक्ष भनेको साझा हो । सबैलाई समानरूपमा न्याय दिनुपर्छ ।
 

गम्भीरखालका मुद्दाको अनुसन्धान नहुँदै देखापरेको यस्तो विवादले आगामी कार्यसम्पादन प्रभावित हुँदैन ?

मलाई त यसले आयोगलाई जीवित राख्न मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ । हिजो मापदण्डका विषयमा मेरो फरक मत नभएको भए पीडितसमक्ष त्यो कुरा पुग्दैनथ्यो । यसले पनि उनीहरुलाई अन्याय दिने थियो । आयोगलाई गतिशील बनाउन पनि कसै न कसैले आवाज उठाउनुपर्छ । यी मुद्दामा मेरो भूमिका भयो भने अन्यमा अर्को सदस्यको आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
 

परिपूरणको चर्चा धेरै छ, के र कसरी दिइन्छ ?

परिपूरण पाउनु पीडितको अधिकार हो । द्वन्द्वकालमा भएको क्षतिलाई त यसले पूर्ति गर्दैन तर केहीरूपमा भए पनि पीडितलाई यसले राहत दिनेछ । परिपूरण दिने विषयमा मेरै अध्यक्षतामा आयोगले समिति निर्माण गरेको छ । हामी पीडितलाई सम्पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्ने चाहना राखेर कार्य गर्ने योजनामा छाँै । मानौँ, एउटा बाबु गुमाएको पीडित छ, उसमा कस्तो प्रभाव प¥यो, त्यसपछि उसले के÷कस्ता आरोह÷अवरोह भोग्नुप¥यो, त्यसलाई सम्बोधन गर्र्दै पीडितलाई प्याकेजमा केही दिने सोच बनाएका छौं । मैले आयोगलाई पनि त्यहीरूपमा सिफारिस गर्नेछु । सरकारले पनि त्यहीरूपमा काम गरिदिनेछ भन्ने विश्वास गरेकी छु ।
 

सरकारले खरबौँ रुपियाँ दिने भन्ने चर्चा पटकपटक आउने गरेको छ, यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित त पार्दैन ?

अनुसन्धान र परिपूरण कुनै पनि विन्दुमा जोडिँदैनने । अहिले केही हतारो देखाइएको महसुस मैले पनि गरेकी छु तर हतार गर्र्दैमा अनुसन्धान छिटो हुने हैन । अनुसन्धान भनेको एक चक्र हो । यसको आफ्नै निश्चित अवधि र प्रक्रिया हुने गर्छ । त्यसलाई अवलम्बन नगरी त्यो कार्य गर्न सकिँदैन । परिपूरण त पीडितले पाउनु नै पर्छ त्यो अधिकार कसैले खोस्ने होइन तर यसको लोभमा अनुसन्धान प्रभावित हुने शंका पूरा हुँदैन । आजको भोलि पीडितका घरघरमा पैसा बाँड्न जाने कुरा पनि हुँदैन । स्थानीय संयन्त्र प्रयोग गरी पीडितहरुलाई भविष्यमा आउने समस्यासँग सहजरूपमा लड्न सक्ने गरी आयोगले काम गर्छ ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७३ ०१:१८ मंगलबार