परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एउटा गम्भीर मोडमा मुलुकको कूटनीति हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन मुलुकमा यतिबेला सुरु भएको छ । निकट विगतमा भारतसँगको सम्बन्धमा देखिएको तिक्ततालाई विश्वासमा बदल्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै उत्तरको छिमेकी चीनलाई विश्वासमा लिएर उसले आर्थिक विकासमा लगाइरहेको छलाङबाट पनि फाइदा लिनु छ । प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणको तयारीका लागि आइतबार उनी भारत जाँदैछन् । परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछिको यो उनको दोस्रो भारत भ्रमण हो । डा. महतसँग मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध, दुई छिमेकी भारत र चीनसँगका सम्बन्धका आयाम र भावी कार्यदिशाबारे नागरिकका गुणराज लुइँटेल र सुरेन्द्र पौडेलले गरेका वार्ताः

प्रधान मन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लागेको छ, एजेन्डा के छन् ?

प्रधान मन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको उद्देश्य मूलतः दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । यसले सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने हो । विगतमा दुई देशबीचमा केही तिक्तता थिए । तिनलाई पूर्णरूपमा निर्मूल गर्दै विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै भ्रमणको मूल लक्ष्य हो ।

भारतको प्रसंग उठ्नेबित्तिकै चीनसँगको सम्बन्ध पनि जोडिने गरेको छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ ?

हाम्रा लागि कूटनीतिक दृष्टिले दुवै राष्ट्र भारत र चीन अत्यन्त महत्वपूर्ण छिमेकी हुन् । आर्थिकरूपमा पनि र सबै हिसाबले भारत र चीनले अहिलेको विश्व राजनीतिमा महत्वपूर्ण स्थान राख्छन् । यस्ता ठूला दुई देशबीच हामी छौं । दुई देशसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छौं । भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ र चीनसँगको सम्बन्ध पनि कम महत्वको छैन । त्यसैले दुवै देशको सम्बन्धलाई विश्वासका आधारमा महत्वका साथ विकसित गर्ने यो सरकारको नीति छ ।

हामी लामो सूची लिएर भ्रमणमा जाँदै छैनौं । अहिले जुन मुद्दा, विषय र आयोजना छन् तिनमा केन्द्रित भई छलफल गर्छौं । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना धेरै वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आएको छ । यसका सबै पक्ष अध्ययन गरेर आयोजनाको भावनाअनुसार कार्यान्वयनमा लाने, द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै दुई देशबीच पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ तर बजारमा पहुँचको समस्या छ ।

सरकारले भारत र चीनलाई हेर्ने नेपालको यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिन्छ कि नयाँ सोच बनाएको छ ?

जहाँसम्म निरन्तरताको प्रश्न छ भौगोलिक दृष्टिले नेपालको जुन अवस्थिति छ दुवै देशसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य देशको स्वार्थ परिपूरण गर्ने हो तर यो सरकारले गत सरकारको भन्दा फरक भनेको परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तरिका र प्रक्रियामा रहेको छ । जुन सरकार आए पनि उद्देश्य एउटै हो– राष्ट्र हित गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताको परिपूरण गर्ने । हामीले ठीक तरिका अपनाएनौं भने उद्देश्य ठीक राख्दा पनि त्यो प्राप्त हुँदैन र परिणाम आउँदैन । हाम्रो शक्ति भनेकै ‘पावर अफ पर्सुएसन’ (मनाउन सक्ने शक्ति) हो । यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको परिपूरण खास गरेर छिमेकी राष्ट्रलाई हाम्रो आवश्यकता, स्वार्थ र त्यसको आधारको बारेमा राम्रोसँग बुझाउने कुटनीतिक बाटोबाट मात्र सम्भव छ । हाम्रा सामु अन्य बाटो छैन । सडकमा कराएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वास गर्छौं । त्यस अर्थमा यो सरकारको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने तरिका र प्रक्रिया फरक छ । तर राष्ट्रिय स्वार्थ परिपूरण गर्ने नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हो ।

अघिल्लो केपी शर्मा ओलीको सरकारले गलत परराष्ट्र नीति अँगाल्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?

म त्यसलाई केही विशेषण दिन चाहन्न तर मूलभूतरूपमा तरिकामा समस्या थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

प्रधान मन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध ‘ट्रयाक’मा आइसक्यो भन्नुभएको छ । के अवस्था त्यस्तै हो?

नेपाल–भारत सम्बन्धमा एउटा सौहाद्र्धता आएको छ । नेपाल र भारतबीच बहुआयामिक सम्बन्ध छन् । हाम्रा सीमा खुला छन् । हामी आइडी (परिचयपत्र) नदेखाई भारत जान सक्छौं र भारतबाट आउन सक्छौं । यस्तोखाले सम्बन्ध छ ।

सांस्कृतिक, आर्थिक र जनता–जनताबीच हाम्रो सम्बन्ध छ । यस्तो बृहत् सम्बन्धमा एउटै भ्रमणबाट दुई देशबीचमा विद्यमान कतिपय विषयवस्तु र मुद्दाहरूमा निष्कर्ष निकाल्ने आशा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । वर्तमान भ्रमणले विश्वासको वातारण बनाउँछ र त्यसले भविश्यको बाटोको ‘टोन एन्ड कन्टेन्ट’ (भाव र अन्तर्वस्तु) निर्धारण गर्छ । तर कार्यान्वयन गर्न हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । दुई देशबीचमा मन्त्री, सचिवलगायतका विभिन्न तहमा संयन्त्र छन्, त्यसको निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी छ । एउटा उच्चस्तरीय भ्रमणले जगाउने आशालाई परिणाममुखी बनाउन संयन्त्रहरुले निरन्तर काम गर्न जरुरी छ ।

संयन्त्रले काम गरेन भने परिणाम आउँदैन । फेरि अर्को भ्रमण हुन्छ, अर्को घोषणा हुन्छ, कार्यन्वयन भने हुँदैन । त्यसकारण हामीले निरन्तर काम गर्न जरुरी छ ।

प्रधान मन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा ठूला सन्धि-सम्झौता तथा आयोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ कि ?

हामी लामो सूची लिएर भ्रमणमा जाँदै छैनौं । अहिले जुन मुद्दा, विषय र आयोजना छन् तिनमा केन्द्रित भई छलफल गर्छौं । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना धेरै वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आएको छ । यसका सबै पक्ष अध्ययन गरेर आयोजनाको भावनाअनुसार कार्यान्वयनमा लाने, द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै दुई देशबीच पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ तर बजारमा पहुँचको समस्या छ ।

त्यसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो भयो भने निर्वाधरुपमा प्रसारण लाइनबाट नेपालले चाहिँदा आयात र बढी हुँदा निर्यात गर्न सक्छ । सहयोगका विषयलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यसकारण नयाँ थप माग गर्नेभन्दा पनि भएका नै यति धेरै आयोजना, विषयवस्तुहरू र देखिएका समस्या तथा अगाडि बढ्न नसकेका कारणहरू पत्ता लगाई कार्यान्वयनमा चाँडो लान सक्यौं भने त्यसको परिणाम हाम्रा लागि राम्रो हुनेछ । त्यसैले नयाँ सन्धि वा सम्झौतामा हस्ताक्षरभन्दा पनि भएकै विषयहरूलाई निष्कर्षतर्फ उन्मुख गराउने र सहयोगका विद्यमान आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा बढी जोड हुनेछ ।

विगतमा हाम्रा प्रधान मन्त्रीहरूले गरेको भारत भ्रमणभन्दा अहिले हुन लागेको भ्रमण कुन अर्थमा पृथक होला ?

छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने नेपालको परिवेश छ । नयाँ सरकार प्रमुखले सम्बन्ध विस्तार गर्ने क्रममा भ्रमण गर्ने थिति बन्दै आएको छ । यस कारण पनि नेपालका सरकार प्रमुखबाट धेरै पटक भारतको भ्रमण हुने गर्छ । यस पटकको भ्रमण विगतको भन्दा यस मानेमा फरक छ कि विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढ्यो । ती तिक्तता मेटाएर सम्बन्धलाई विश्वासको आधारमा मजबुत पार्न यो भ्रमण आवश्यक छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध एउटा कार्ड नदेखाई आवतजावत गर्न सकिनेखालको छ भन्नुभयो । तर कोही नेपाली चीनबाट भारत हुँदै स्वदेश फर्कंदा उसलाई भारतको भिसा अनिवार्य चाहिन्छ । यो १९५० को सन्धि विपरित भएन र ? यसबारे सरकारलाई जानकारी छ ?

सबै विषय उच्चस्तरीय बैठकमा उठाइरहनुपर्दैन । कतिपय विषय सम्बन्धित संयन्त्रको बैठकमा उठाउँदा पनि हुन्छ । यो भ्रमणले सम्बन्धको समग्रतामा दिशानिर्देश गर्नेछ । अन्तरसम्बन्धमा केही असमझदारी आउँछन् । जुन देशसँग धेरै सम्बन्ध छैन, आयाम छैन भने त्यो देशसँग धेरै समस्या आउँदैन । छिमेकीसँग बढी अन्तरसम्बन्ध हुन्छ, साथसाथै सम्बन्धको विविधतासँगै बेलामौकामा समस्या आउँछन् । तिनको समाधान दुईपक्षीय वार्ताबाट सल्टाउँदै जान सकिन्छ । धेरै उत्तेजित हुन आवश्यक छैन । यसमा धेरै बोल्नुपर्ने आवश्यकता म ठान्दिनँ । विषयको संवेदनशीलता हेरेर त्यसलाई कमगर्ने उपाय खोज्नु पर्छ । कतिपय प्रश्नको जवाफ सिधा आउँदैन । समाधान गर्नेतर्फ सार्वजनिक बहस गरेर पनि त्यसको जवाफ आउँदैन ।

गत वर्ष हामीले नाकाबन्दीको समस्या भोग्नुपर्यो र त्यो पहिलो पल्ट थिएन । आउँदा दिनमा यस्तो समस्या भोग्न नपरोस् भनेर नेपालले भ्रमणका बेला नाकाबन्दीको विषय उठाउँछ ?

अब हामीले हिजोको दिनमा के समस्या आए भनेर धेरै कोट्याइरहनुभन्दा पनि अब के गर्दा सम्बन्ध मजबुत हुन्छ भन्नेतर्फ शान्त मनले सोच्नुपर्छ । हाम्रो सम्बन्ध र संवादमा केही कमजोरी रह्यो कि भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ । विगतमा के भए, के कारणले भए भन्ने सम्बन्धमा बाहिर धेरै चर्चा गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक समीक्षाको विषय हुनुपर्छ । र, त्यसको आधारमा भविष्यमा कुनै पनि कारणले दुई देशबीच असमझदारी नआओस् भन्नेतर्फ होशियार र गम्भीर हुनुपर्छ ।

नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सहयोग तथा सहकार्य विषयमा पछिल्ला दिनमा बहस भइरहेका छन् । के भ्रमणको बेला त्रिदेशीय सहयोग तथा सहकार्यसम्बन्धी विषय उठान हुन्छ ?

नेपालको दुवै छिमेकीसँगको कनेक्टिभिटी (सम्पर्क) का विभिन्न आयाम छन् । हवाइ, रेल, सडक, सञ्चार यी सबै क्षेत्रमा सम्बन्ध विकास होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्रिपक्षीय सहयोग तथा सहकार्यलाई कसरी चीन र भारतले लिन्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । त्रिपक्षीय नहोस् हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं । हाम्रा लागि दुवै देशसँगको सम्पर्क महत्वपूर्ण हो । तीन देशको साझा मोडलका लागि तीन देशको साझा दृष्टिकोण बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।

सन् १९५० को सन्धिको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक उठ्ने गरेको छ । अहिले यो विषय पनि उठ्छ ?

यो पटक–पटक उठ्ने गर्छ । तर भारतले पनि त्यसमा समीक्षा नगरौं भनेको छैन । हामीले पनि त्यसमा ठोस विकल्प दिन र यसरी जाउँ भन्न सकेका छैनौं । तयारी भएको छैन । हामी के परिवर्तन चाहन्छौं, सुधार वा संशोधन के चाहन्छौं स्पष्ट हुन सकेका छैनौं । विना तयारी यस विषयलाई उठाइराख्नुको खास अर्थ छैन । हाम्रो राष्ट्रिय तयारी नहुन्जेल अघि बढ्न सकिँदैन । साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनेपछि यसलाई उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

अघिल्ला सरकारहरुले यो सन्धि अध्ययन गरी कमजोरी पत्ता लगाएर समीक्षाका लागि उठाउँथे कि त्यत्तिकै उठ्ने गरेको हो ?

पहिला पनि ठोस तयारी नभई उठे । तर, ठोस रुपमा यही हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेन । यसकारण यसमा राम्रो गृहकार्य हुनुपर्छ । तयारी जरुरी छ । अहिले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भई यसमा काम पनि गरिरहेको छ । उहाँहरूले पनि केही सुझाव दिनु होला । त्यसलाई हामी पनि हेर्छौं । अरु तहमा पनि त्यस्ता राय सुझाव लिन्छौं र चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।  ।

भारतसँगको सम्बन्धलाई जहिले पनि किन शंकाले हेरिन्छ ? दलहरूबीच परराष्ट्र नीतिमा किन साझा दृष्टिकोण बन्न सक्दैन ?

भारतको सम्बन्ध बहुआयमिक छ । बहुआयामिक सम्बन्ध हुँदा कतिपय अवस्थामा समस्या आउँछन् । कतिपयले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँछन् पनि । अहिले बिपी कोइरालालाई सबैले ठूलो राष्ट्रवादी भन्छन् । तर कुनैबेला यस्तो पनि थियो धेरैले उहाँलाई ‘राष्ट्रद्रोही’ देखि ‘भारतीय दलाल’ सम्मको संज्ञा दिन्थे । 

खासगरी नेपालको राजनीतिमा अति दक्षिणपन्थ र वामपन्थले भारतलाई जोडेर राजनीति गर्ने परम्परा छ । कतिपय अवस्थामा भारतसँगको सम्बन्ध राजनीति गर्ने हतियार पनि बनेको छ । तर अहिले उग्र दक्षिणपन्थी र वामपन्थी विचारधारा समातेर राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने अवस्था रहेन । त्यसो हुनाले राष्ट्रियताको मुद्दालाई समातेर राजनीति गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षा गर्ने अन्तिम लक्ष्य भन्दै आए तापनि तरिका भने जनताको क्षणिक संवेदनालाई उपयोग गरेर राजनीति बचाउने हिसाबले भएको देखिन्छ । अन्तत्वगत्वा, यस्तो तरिक राष्ट्रलाई बलियो बनाउने कुरामा उपयोगी हुँदैन । यसमा हामी सबै घोत्लिनु पर्छ । हाम्रो सुरक्षा कवच भनेको ‘पावर अफ पर्सुएसन’, सत्य र तथ्यमा आधारित हाम्रा भनाइ, बोलाइ र बोलाइ हुन् । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको सीमा के हो र त्यसको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । अनि छिमेकी राष्ट्रको चासो र चिन्ता के हो सुन्नुपर्छ तर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको सीमालाई सुरक्षित गर्नु बाहेक अर्को बाटो हाम्रा लागि छैन । त्यसकारण गाली गरेर, हल्ला गरेर, चिच्याएर हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं ।

परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप हो भनिन्छ तर हामीकहाँ त्यस्तो अनुभव गर्न पाईदैँन । तपाईँको कार्यकालमा त्यस्तो साझा अवधारणा बन्ला ?

परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी एउटा साझा दस्तावेज चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनेतर्फ हामीले काम अघि बढाएका छौं ।  सम्पूर्ण सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा दस्तावेज हामी बनाउँछौं । कुनै सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सबै परिवर्तन हुने स्थिति नआओस् भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

हामीले छिमेकीसँग व्यवहार गर्न नजानेकै हो ?

कतिपय अवस्थामा नजानेको पनि देखिएको छ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कसरी व्यवहार गर्ने, कुन कुरा कहाँ उपयुक्त हुन्छ, कुन सही माध्यम र मञ्च हो होशियार हुनुपर्छ । चर्को कुरा गरेर क्षणिकरुपमा उत्साहित पार्न सक्छौं तर त्यसले आफैँलाई हानि पनि गर्न सक्छ । खास गरेर चीन र भारतको सम्बन्धमा विचार पुर्याउनु पर्छ । जुन परिवेश, आर्थिक अवस्थामा हामी छौं, हाम्रो तौरतरिकाबाट हामी बलियो हुने-नहुने निर्धारण गर्छ ।

छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने यो सरकारको ‘तरिका’ के हो ?

छिमेकीसँगको सम्बन्ध भनेको हाम्रो गाउँघरमा वल्लो, पल्लो घर जस्तो हो । दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि त्यसको विस्तारित रुप जस्तै हो । हामी थोरै स्रोत भएका हौंला । दुई छिमेकीबीच केही समस्या देखिए गाली गरेर आफ्नो परिवारको हित गर्न सकिएला कि आफ्ना कुरालाई तर्कसंगत रुपमा उनीहरुसमक्ष राखेर ? आफ्नो हितलाई कहीँ कतै कमजोर हुन नदिई कारण, तर्क र आधारसहित ठीक ठाउँमा राख्यौं भने हाम्रो पक्षमा धेरै काम गराउन सक्छौं । सम्पर्कका विभिन्न माध्यम खोज्नु पर्छ ता कि विभिन्न हाम्रा आवश्यकता र स्वार्थलाई हाम्रा मित्रराष्ट्रले बुझ्न सकून ।

अघिल्लो सरकारमाथि बढी चीनतर्फ ढल्केको आरोप थियो । अहिलेको सरकारलाई बढी भारततर्फ ढल्केको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो होइन । हामी नेपालप्रति मात्र ढल्केका छौं । कसैप्रति ढल्केका छैनौं । हाम्रो मूल प्राथमिकता भनेको नेपालको हित र स्वार्थ प्रवद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले हामी नेपालबाहेक कतैतर्फ ढल्केका छैनौं । सम्बन्धको जति आयाम छ, सघनता छ र संलग्नता पनि त्यही अनुसार कम र बेसी हुन्छ । त्यसैले दुवै छिमेकीको महत्व हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं । हामीले एउटा देशको लागि अर्को देशलाई उपयोग गरेर फाइदा लिने बाटोमा जानु हुँदैन । आफ्नो खिलाफमा नेपाल छ भन्ने न भारतलाई लाग्नु हुन्छ न चीनलाई । यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ ।

सरकारको भारत ढल्किँदो नीतिका कारण चीन रुष्ट बनेको र यसै कारण चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको भन्ने कुरा आएको छ नि ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण स्थगित भयो भन्नुको अर्थ छैन । गृहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर भएन भनियो । यो सत्य होइन । भ्रमणको मिति नै तोकिनसकेको अवस्थामा भ्रमण स्थगित भन्नु अर्थपूर्ण छैन । हामीले चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको अपेक्षा गरेका छौं । चीनका राष्ट्रपति कति व्यस्त हुनुहुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ । कुन बेला भ्रमण सम्भव छ चीन सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा हामी छौं । । हामी स्वागतका लागि प्रतिक्षारत छौं । चीनसँगको सम्बन्ध हामी थप मजबुत बनाउन चाहन्छौं । चीनसँगका सन्धि-सम्झौता कार्यान्वयन अघि बढाउन चाहन्छौं । यसमा द्विविधा छैन । शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने कारण छैन ।

भर्खरै अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री निशा देशाई विश्वालले नेपाल भ्रमणमा रहँदा तेस्रो देशमा बसोबास गर्न नगई बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै राख्न सकिनेबारे जिज्ञासा राख्नुभएको रहेछ । नेपालको सोच पनि त्यस्तै हो ?

त्यो विषय अलि फरक किसिमले बाहिर आयो । उहाँले भुटानी शरणार्थीलाई नेपालमै पुनस्र्थापना गर्ने केही योजना छ कि भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मैले स्पष्टरूपमा ‘शरणार्थी ठूलो संख्यामा लामो समयसम्म नेपालमा रहे । धेरैलाई विदेशमा पुनस्र्थापना गरिएको छ । केही बाँकी छन् । उनीहरु युद्धग्रस्त देशमा बस्न नसकेर छाडेर आएका होइनन् । उनीहरुलाई राज्यले नै त्यहाँबाट विस्थापित गरेको हो । हामी शरणार्थीको विषयमा सधैँ उदार छौं । हामीसँग स्रोत नहुँदा पनि शरणार्थीलाई सहयोग गरिरहेका छौं । हामी कति राख्न सक्छौं या सक्दैनौ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन । यी शरणार्थी भुटानका नागरिक हुन्, भुटानले लानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ भनेँ । त्यही कुरा मैले बताएको हो । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस दृष्टिकोण बन्नुपर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्री भएपछि के गर्छु भन्ने लागेको छ ?

यो अत्यन्त धैर्य र निरन्तर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय हो । यहाँ तत्काल परिणाम देखिँदैन । हामीले राम्रो परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी साझा दस्तावेज बनायौँ भने त्यो लामो समय रहिरहन सक्थ्यो भन्ने लाग्छ । अहिले लाखौं नेपाली खाडी देशमा छन् । उनीहरुको सुरक्षा र हित हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । खाडी राष्ट्रमा हाम्रो मिसनलाई बलियो बनाउनु पर्छ । कामदारको समस्या कम गर्ने कुरालाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा लामो समयदेखि नेपाली सेना कार्यरत छन् । नेपाली सेनालाई त्यस्ता मिसनको उच्च तहमा स्थान दिनुपर्छ हामीले भनेका छौं । भारत र चीनको आर्थिक विकासको फाइदा लिन सक्नुपर्छ । पर्यटन, लगानीलगायत विभिन्न माध्यमबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि सम्बन्धको मुख्य आधारमा टेकेर सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनबाट बढी असर पर्ने देशमा नेपाल पनि पर्छ । वातावरणीय असरलाई कम गर्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थनको लागि हामी काम गर्नेछौं ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०३:३६ आइतबार