प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतको रूपमा छिमेकी राष्ट्र चीन पुगेर प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलगायत शीर्ष नेतालाई भेटी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा स्वदेश फर्केका छन्। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे चिनियाँ नेतालाई अवगत गराएका महरा देशको विकासका लागि चीनबाट नेपालले धेरै सिक्नु र प्रशस्तै सहयोग लिनुपर्ने ठान्छन्। चीन भ्रमणका कारण, उपलिब्ध र अबका योजनाबारे महराले नागरिकका गुणराज लुइँटेल र रुद्र खड्कासँग गरेको कुराकानी।

तपाईं चीन भ्रमण सकेर फर्कनुभएको छ। त्यसबाट नेपालले गरेका अपेक्षा पूरा हुने देखियो त!

यो भ्रमणको उद्देश्य छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, स्थापित गर्ने र नयाँ सरकारका प्राथमिकता अवगत गराउने हो। यसको अर्थ विगतमा नेपालको सम्बन्ध छिमेकी मुलुकसँग बिग्रेको थियो भन्ने रूपमा बु‰नु हुँदैन। विगतमा पनि ती मुलुकसँगको सम्बन्ध राम्रो थियो। मैले चीन भ्रमण गर्दा मुख्यगरी चारवटा जिम्मेवारी लिएको थिएँ। पहिलो, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो लिएर गएको थिएँ। त्यसमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपालको निम्तो र आत्मीयताप्रति उनीहरूले धन्यवाद भनेका छन्। आफ्नो अनुकूलता मिलाएर चिनियाँ पक्षले नेपाल भ्रमण गर्ने वचन दिएका छन्।

दोस्रो, दुई देशबीचको सम्बन्धको ऐतिहासिक जिम्मेवारीबारे छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो। ती सम्बन्धलाई नेपाल र चीनले अझै सुदृढ गर्दै जाने सहमति भएको छ। तेस्रो, विगत सरकारले चीनसँग गरेका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयनबारे आशंका नहोस् भन्नेबारे छलफल गर्नु हो। हामी पनि सहभागी हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन यो सरकारले गर्छ भन्नेमा चीन सरकारलाई प्रष्टसँग भ्रमणका बेला भनेका छौं। नयाँ सरकारका प्रतिबद्धता सुनेर चिनियाँ पक्ष खुसी रहेको पाइयो। चौथो, नेपालको विकासका लागि चिनियाँ पहलमा सुरु भएको इन्भेस्टमेन्ट बैंक एआइआइबीको नेपालमा लगानी आकर्षित गराउनु तथा सिल्क रोड आदिबारे कुरा गर्नु थियो। त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षमा सकारात्मक सहयोगको तत्परता देखाएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपालले चाहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनसमेत भनेको छ। भ्रमणका बेला नेपालले चाहेका सबै एजेन्डामा चिनियाँ पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने मौका मैले पाएँ।  

'जनयुद्ध' बाट आएका तपाईंको उप्रधानमन्त्रीका हैसियतले दुई देशको सम्बन्ध सुधार गर्न चीन भ्रमणमा जाँदा कस्तो रह्यो अनुभूति?

म २०६४ सालमा पनि मन्त्री भएको हुँ। त्यतिबेला देश, दुनियाँले हामीलाई निकै चासो र आशंकापूर्ण तरिकाले हेरेका थिए। माओवादी फेरि युद्धमा फर्कन्छ कि भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। कतिपयलाई माओवादीले नयाँ काम गर्छ कि भन्ने उत्साह पनि थियो। तर, अहिलेको अवस्था अलि फरक छ।

अहिले चुनौती धेरै छन्। एकातिर संंविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ। अर्कोतिर जनताका लागि केही गरेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ। एउटा शक्ति देशको परिवर्तनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रयासरत छ। त्यो शक्तिसँगको संघर्ष बाँकी नै छ। हामीले विगतमा नयाँ नेपाल बनाउने भनेका थियौं। त्यसरी भनेअनुसार बनाउन नसके पनि केही काम भने अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीयता, धर्मनिरेपक्षता जस्ता सवाललाई आत्मसात गर्न जरूरी छ। विगतमा यस्तो चुनौती थिएन। विगतमा शान्तिप्रक्रियामा आउँदैनन् कि भन्ने आशंका थियो। अहिले त्यो आशंका मेटिएको छ।

चीन अहिले आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले निकै प्रगति गरेको देश हो। हामीले चीनसँग आशा गर्ने र उनीहरूले हामीलाई सिकाउने भनेको पनि आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो। नेपालको राजनीतिमा अलि भिन्न अभ्यास भइरहेकाले चीनबाट राजनीति त सिक्न सकिँदैन। तर, चीन विकासको साँचो संसारले सिक्नुपर्ने अवस्था छ। यो बेला चीनसँग नेपालले धेरै सिक्न र  प्रशस्तै सहयोग लिन सक्नुपर्छ। नेपालले भन्यो भने चीन सहयोग गर्न तयार छ। यसको मतलब अरु देशसँग सहयोग लिनु हुँदैन भनेको होइन। चीनलगायत भारत, अमेरिका, जापान, युरोपेली मुलुकका विभिन्न देशबाट पनि नेपालले सहयोग लिनुपर्छ। नेपालको शान्ति र विकासका लागि सहयोग लिने वातावरण हामीले पनि बनाउनुपर्छ। चीनका विशेष नेताको भ्रमण नेपालमा हुने संकेत पनि प्राप्त भएको छ। त्यस्तै चीनको सहयोग पनि निरन्तर हुनेछ भन्ने अहिलेको भ्रमणबाट अनुभूति भएको छ।

भ्रमणका बेला चिनियाँ पक्षले नेपालमा स्थायित्वबारे चिन्ता गरेको सुन्नमा आयो। खासमा चिनियाँ पक्षले चाहेको स्थायित्व कस्तो रहेछ?

त्यसबारे कुुरा उठेको थियो। चीनका विदेशमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले यसबारे कुरा नगरे पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले स्थायित्वबारे कुरा गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले नेपालको स्थायित्वबारे कुरा उठाएपछि मैले नेपाल र चीनको राजनीतिक प्रणालीबीच केही फरक रहेको बुझाउने प्रयास गरेको थिएँ। नेपालको राजनीति बहुपार्टी प्रणाली (मल्टी पार्टी सिस्टम) रहेको र चीनको राजनीतिक प्रणाली अलि फरक रहेको स्मरण गराएँ। नेपालमा राजनीतिक पार्टी विभाजित रहेको र प्रणाली पनि फरक रहेको बताएँ। राजनीतिक प्रणाली फरक रहेका कारण नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहनुलाई अस्वाभाविक ठान्नुहुँदैन भन्नेबारे मैले प्रष्ट पारेँ। नेपालमा बृहत शान्ति सम्झौतायता १० वर्षदेखि मात्र राजनीतिक दलबीच अभ्यास भइरहेको र गत वर्ष मात्र संविधान जारी भएकाले अब हुने तीनवटा निर्वाचनपछि केही स्थायित्व होला भनेर आशा गरेको उनीहरूलाई बताएँ। त्यसकारण नेपालमा भइरहने राजनीतिक फेरबदललाई अस्वाभाविक नठान्न आग्रह गरेँ। वास्तविकमा नेपाल चीनजस्तो हुँदैन भन्ने नै हो। नेपालमा कसको सरकार बन्छ वा बन्नुपर्छ भन्नेमा चीनको कुनै चासो देखिएन।

अघिल्लो सरकार बाहिरिँदा कतिपयले चिनियाँ राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन नसक्ने प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए। उसो भए नेपालमा सरकार फेरबदल भइरहँदा चीनको नीतिमा केही फरक पर्ने रहनेछ?

चीनमा करिब १० वर्षसम्म एउटै सरकार रहिरहन्छ। त्यसपछि को आउँदैछ भन्नेबारे पनि पहिल्यै थाहा हुन्छ। त्यहाँ पद्दति बसिसक्यो। हामीकहाँ त्यो बस्न बाँकी छ। भर्खर संविधान जारी भएको कुरा चीनले बुझेको छ। त्यसकारण नेपालमा फलानोको सरकार बन्दा ठिक र नत्र बेठिक भन्ने पक्षमा देखिँदैन।

चीन भ्रमणका बेला 'वान वेल्ट वान रोड' नीति कार्यान्वयनबारे केही कुरा उठ्यो कि?

चीनको सिल्क रोडसँग नेपालको उत्तरी क्षेत्र जोडिन्छ। खासखास नाका र रेलवे नेपालसँग जोड्ने सोच उसको छ। नेपालले पनि त्यसमा जोड दिइरहेको छ। त्यो काम सफल होला भन्ने नेपालले आशा पनि गरेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने अझ सम्बन्ध सुुधार हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

चीनसँग गरिएका यसअघिका सहमति, सम्झौता अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छन्?

चीनसँग भएका सहमतिअनुसारका योजना नेपालका विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा छन्। ती योजनालाई रोक्ने होइन, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ। तर, अर्थ मन्त्रालयमा हेर्दा बजेट कार्यान्वयको अवस्था निकै कमजोर छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने हो कि भन्ने पनि लागेको छ। यस्तो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं। यसबारे अर्थविज्ञसँग सल्लाह भइरहेको छ । चिनियाँ सहयोगमा भइरहेका योजनालाई तीव्र बनाउनुपर्छ। तर, चीनका लागि मात्रै भनेर छुट्टै संयन्त्र बनाउन आवश्यक छैन। 

यो सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तपाईंलाई चीन र अर्का उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई भारत पठाउनुभयो। यसबाट दिन खोजिएको सन्देश के हो?

सरकारले दुवै छिमेकी देशसँग नेपालले सन्तुलित भूमिका खेल्छ र सहयोगको अपेक्षा गर्छ भन्ने अहिलेको भ्रमणको सन्देश हो। कुनै देशसँग सम्बन्ध राख्दा नेपालको अर्को देशसँग दुश्मनी हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जाने मिति तय भइसक्यो तर चीन जाने कार्यक्रम आएन नि!

चीनमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ। अहिले समय नतोकिएको मात्र हो।  मिति पछि तय हुन्छ। उताको यता र यताको उता भ्रमण हुन्छ।

चीनका विशिष्ट व्यक्तिले नेपाल भ्रमण गर्छन् भन्ने कुरा त पहिलेदेखि नै सुनिँदै आएको हो नि!

नेपालको भ्रमण कहिले गर्ने भन्नेबारे समय तोक्ने काम उहाँहरूको नै हो। तर, भ्रमण पक्का हुन्छ। चिनियाँ पक्षको भ्रमणबारे मिति तोकेरै चाहिँ अहिले नै भन्न सकिँदैन।

देशमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने समस्या बढिरहेको छ। यस्तो बेला समधानका लागि के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ?

के गर्ने भनेर सोच्दै छु। प्रभावकारी उपाय खोज्दै छु। हप्ता/दस  दिनमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएला भन्ने लागको छ। कुनै शक्तिशाली अनुगमन संयन्त्र बनाउने हो कि भन्ने पनि लागेको छ। विज्ञहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ।

तपाईं अर्थमन्त्री हुनुपर्छ। देशमा जनताको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय छ। विकास निर्माण रोकिएको छ। यस्तो बेला के गर्नुहुन्छ?

देशमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर छ। महँगी बढेको छ। आर्थिक सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने समस्या छ। उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने अहिलेको चिन्ता हो। छलफल भइरहेको छ।

आर्थिक सन्तुलन आवश्यक छ भनिरहँदा यसका लागि सरकारले कस्ता ठोस योजना बनाएको छ त?

अहिले सरकार सुरुवाती चरणमा छ। मन्त्रिमण्डल पूर्ण भएको छैन। योजना बन्ने समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। मैले आफैँले पनि चीन भ्रमण र अन्य व्यवस्थापनाले गर्दा समय दिन सकेको छैन। अहिले मन्त्रालयका कुनै पनि काम ढिलासुस्ती नगरी जारी राख्न निर्देशन दिएको  छु।

सरकारका आगामी काम कसरी अघि बढ्छन्?

सरकारले मुख्य चारवटा एजेन्डा लिएको छ। पहिलो, संविधान कार्यान्वयन गरी असन्तुष्ट समूहलाई समेट्ने। दोस्रो, तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। तेस्रो, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने र चौथो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने। त्यसबाहेक आर्थिक समृद्धिमा जोड दिने र विगतका सरकारले सुरु गरेका राम्रा कामलाई प्राथमिकता दिने योजना छ।

२०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै (स्थानीय, प्रदेश, संघ) को निर्वाचन गर्न गाह्रो छ भनिँदैछ। यो सरकारले तीनवटै निर्वाचनलाई कसरी सम्भव बनाउँदैछ?

तीनवटै चुनाव गर्न निश्चित पनि गाह्रो छ। तैपनि चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यता छ। देशमा स्थायित्व कायम गर्न यी काम गर्नैपर्छ। असन्तुष्ट समूहलाई पनि मनाउन हामी कुनै कसुर राख्दैनौं।

फरक प्रसंग, यतिखेर माओवादीभित्र महिलालाई मन्त्री नबनाएर अन्याय गरिएको चर्को आवाज सुनिन्छ। माओवादीले किन महिलालाई मन्त्री नबनाएको?

कहिलेकाहीं त्यस्तो हुन्छ। अघिल्लो सरकारमा महिला क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अहिले दुई जना राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्कोचोटि फेरि क्याबिनेट मन्त्री हुनुहोला। त्यो त आन्तरिक सन्तुलनका लागि पार्टीले गरेको निर्णय हो। यसमा महिलालाई बेवास्ता गरेको भन्न मिल्दैन।

वर्तमान सरकार गठन हुने बेला तपाईंहरूले मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न भन्दै तीनबुँदे सहमति गर्नुभयो। खासमा संविधान कसरी संशोधन हुने हो?

संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य कुरा सीमांकन हो। सीमांकन गर्दा उहाँहरूले भनेजस्तो नभए पनि केही न केही गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसबारे छलफल सुरु भएको छैन। छलफल सुरु भएपछि के गर्ने भन्ने यकिन होला। सरकार लचकतासहित छलफल गर्न तयार छ। मेरो विचारमा सीमांकनको काम स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाअघि नै होला। सीमांकन र स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाका विषय सम्बन्धित छन्।

यसैबेला कतिपय नेता स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गाह्रो भएकाले अहिलेकै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्दैछन्। यो कति सम्भव छ?

यो अहिले सम्भव छैन। राज्य पुनःसंरचना गर्न दुईटा संविधानसभा निर्वाचन भइसकेपछि त्यसले कल्पना गरेअनुसार नै अबको काम हुनुपर्छ। नयाँ संविधानले राज्य पुनःसंरचना गर्ने भनिसकेको छ। राज्य पुनःसंरचना कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन सक्छ। तर, पुनःसंरचना गर्दै नगर्ने भन्ने होइन।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ ०३:०४ मंगलबार