चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएका विकृतिविरुद्ध आइतबारदेखि आठौं चरणको आमरण अनशन बस्न लागेका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. गोविन्द केसी यसपटक पछाडि फर्किने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित केसीको अनशन घोषणाले समाज तरंगित भएको छ। अख्तियारका कामकारबाहीप्रति अनौठो मौनता देखिन थालेका बेला उनले सुरु गरेको यो अभियानले कुन मोड लिने हो, प्रश्न उठिरहेका छन्।

अनशन पूर्वसन्ध्यामा शनिबार साँझ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज परिसरभित्रको आफ्नो सामान्य निवासमा भेटिएका डा. केसी तनाबरहित देखिन्थे, आफ्ना माग र अडानप्रति उत्तिकै अडिग। पहिलेजस्तै अस्पताल परिसरमै अनशन बस्ने इच्छाविपरी सरकारी तयारी भइरहेको थाहा पाउँदा पनि उनको प्रतिबद्धता गलेको देखिएन।

अनशन एवं अभियानको भावी दिशाबारे नागरिकका गुणराज लुइँटेल र दीपक दाहालले डां केसीसँग गरेको कुराकानी :

धेरैको आग्रह यसपटक डाक्टरसा'प अनशन नबसिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, मनस्थिति त फेरिँदैन नि?

धेरै शुभेच्छुकले भन्नुभएको छ। त्यो उहाँहरुको मेरो स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षालाई लिएर आएको चिन्ता होला तर म बस्छु (आइतबार) देखि नै बस्छु। कुनै हालतमा अनशन रोकिने सम्भावना छैन।

दुई साताअघि नै अल्टिमेटम दिनुभएको थियो, त्यसपछि केही प्रगति भएन?

अहिलेसम्म कतैबाट, कुनै चासो प्रकट भएको छैन। राजनीतिक नेतृत्व वा सत्तापक्ष कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने उदाहरण हो यो। यत्तिकै प्रतिक्रिया आउने भए त यतिका दिनसम्म हामीले पटकपटक आवाज उठाउँदा पनि किन मौन बस्थे र?

पहिलेका भन्दा अलि फरक अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने माग प्रमुख रुपमा उठाउनुको कारण के हो?

यी सबै मागले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षासँग सरोकार राख्छन्। महाभियोग त त्यसपछिको माग हो। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जुन विधेयक मस्यौदा तयार भयो, त्यसमा केही छुट्नै नहुने पक्ष छुटेका छन्। तिनलाई समावेश गरी संसदको यही अधिवेशनमा पेस हुनुपर्छ। संसद्मा चोर बाटोबाट लगिएको मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ। मनमोहन विधेयक लगानीकर्ता नै सदस्य रहेको संसद्को सामाजिक समितिमा विचाराधीन छ। यो विधेयकलाई अगाडि नबढाउन नागरिक अगुवाले पनि आग्रह गरेपछि केही समयसम्म रोकिएको थियो। तर अहिले जसरी पनि पास गर्न लागिपरेका छन्। मेरो भनाइ कुनै पनि कलेज–प्रतिष्ठान आउनुहुन्न भन्ने हुँदै होइन। पहिला नीति बनाऔं र त्यसैअनुसार गरौं भन्ने हो।

अहिले मेरा मागलाई तोडमोड गरेर कुनै अमूक कलेज, पार्टी र गुटविरुद्ध भनेजसरी प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन्। मेरा माग थिति बसाल्नका लागि हो। यसअघिका तीन प्रधानमन्त्रीले नयाँ नीति नबन्दासम्म नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिसकेका छन्। अहिले फेरि चोर बाटोबाट दिन मिल्छ? यसअघिकै अनशनका क्रममा सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिका लािग अहिले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा 'सर्च कमिटी' बन्छ भनेको हो। मन्त्री राजनीतिक मान्छे हुन्। अघिल्ला शिक्षामन्त्रीले त प्राध्यापक संघ र योजना आयोगका सदस्यका नाममा सबै पार्टीकै कार्यकर्ता राखेर समिति बनाएर भागबन्डामा पदाधिकारी ल्याइन्। विश्वविद्यालय जस्तो गरिमायुक्त ठाउँमा पदाधिकारी प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ। कम्तीमा 'सर्च कमिटी' त स्वतन्त्र विज्ञबाट बन्ने गरी ऐनमै परिमार्जनको माग पनि हामीले अगाडि सारेका छांै। यो प्रतिबद्धता यसअघि नै भइसकेको छ। यति हुँदा मात्र शिक्षालय मर्यादित हुन्छन्, पदाधिकारीले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्छन्। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा पनि हामीले त्यो सिस्टम नबस्दासम्म वरिष्ठता आधार होस् भनेर माग गरेपछि केही सुधार भयो। तर फेरि त्यसरी आएका मान्छेलाई दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारिएको छ। अहिले फेरि रिक्त ठाउँमा पार्टीका मान्छे, दलाल, माफियाका मान्छे ल्याउन खेल भइरहेको छ।

डिन नियुक्तिमा कसको खेल भइरहेको छ?

अख्तियारले यसअघि आइओएमका परीक्षा र विभिन्न खालका अनैतिक सन्दर्भमा मुछिएकाहरुलाई सफाइ दियो तर राम्रो काम गरेका आम चिकित्सकले पत्याएका र राम्रा मान्छेलाई चाहिँ एक/एकवटा बिल्ला भिराइदिएको छ। फेरि पनि वरिष्ठताका आधारमा नहोस् भनेर अख्तियारसमेतबाट चलखेल भइरहेको छ। चार महिनादेखि  आइओएमजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा डिन छैन। यो एकछिन पनि खाली राख्न नहुने जिम्मेवार पद हो। मैले उपकुलपति र मन्त्री (सहकुलपति) लाई पनि यो पटकपटक लेखेरै दिइसकेँ। अहिले राजनीतिक दलनिकटका गनाएका र माफियाका चम्चाहरुलाई डिन बनाउने खेल भइरहेको छ। आइओमएमा तत्काल र वरिष्ठताकै आधारमा उपकुलपति हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। यति महŒवपूर्ण माग हुँदाहुँदै पनि अख्तियारप्रमुखमाथि महाभियोग मागलाई लिएर अन्य माग ओझेलमा पार्न खोजिएको छ।

तपाईंले अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउन माग गरे पनि संासद तयार भएनन् भने के हुन्छ?

संासद जनताका प्रतिनिधि हुन्। उनीहरु जनताका हितका लागि नीति, निर्माण गर्न आएका हुन्। उनीहरूलाई अहिले कतर्व्यबोध हुनुपर्छ। अहिले कर्तव्यबोध गरेर आफैं त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभएन भने परिस्थिति भिन्न हुनेछ। लोकतन्त्रमा सर्वशक्तिमान जनता नै हुन्। सार्वभौमसत्ता त जनतामै छ, अनि सांसद अघि नसरे जनता उठ्छन् र बाध्य भएर काम गराउँछन्। आफैं कतव्यबोध गरेर प्रक्रिया थाल्ने कि जनताले बाध्य पारेपछि मात्रै गर्ने भन्ने हो। लोकमानजीविरुद्ध पनि आफैं यस्तो आरोप लागिसकेपछि उहाँले पनि छानबिन भएपछि मात्रै आउँछु भनेर आफैं हट्नुपर्थ्यो। विकसित र सभ्य समाजमा त त्यस्तो हुन्छ। महाभियोगबाट हटाउन दुई तिहाइ चाहिन्छ तर त्यसका लागि प्रक्रिया थाल्न त एकचौथाइले सक्छन्। अहिले मानिस अख्तियारको डरले बोल्न र अगाडि आउन सकिरहेका छैनन्। कम्तीमा अहिले पदबाट निलम्बन हुने अवस्था आएको भने थुप्रै प्रमाण आउँछ। त्रासमा राखेर देश चल्न सक्दैन। नियमकानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ। यो दादा इदी अमिनको युगान्डा युग होइन। अहिले अख्तियारप्रमुखको विरोधमा नबोल्नु त श्मसानघाटको शान्तिजस्तै हो। एकपटक उनलाई पदबाट निलम्बन गरौं र हेरौं, अनि थाहा हुन्छ, उनले गरेका बदमासीका कति प्रमाण आउने रहेछन्। आफूलाई बेताज बादसाह ठानेर हुन्छ? यसपटक हि सुड गो  (उनी जानैपर्छ)।

सासंदले महाभियोग प्रक्रिया नथाले जनता आफैँ आउँछन् भन्नुभयो। उनीहरू कति समयमा आउँछन्?

ठ्याक्कै समय त भन्न सक्दिनँ। मलाई फोनहरु आइरहेका छन्। थुप्रै मान्छे भेट्न आइरहेका छन्। उनीहरुले यो सही माग सही समयमा उठाउनुभयो भनिरहेका छन्। कतिपय जनताले त बुझेका पनि नहोलान्, उनीहरुले हामीलाई सार्वजनिक हितका निम्ति लड्ने मान्छेका रुपमा चिनेका छन् र राजनीतिक दललाई पनि पब्लिकले बाध्य बनाउँछन्।

डाक्टरसा'प, तपाईं आफैंलाई चाहिँ कति पटक एउटै कुराका लागि अनशन बसिरहने बरु कोही अरु आओस् र जिम्मेवारी लिइदियोस् भन्ने लाग्दैन?

मैले मात्र जिम्मेवारी महसुस गरेको होइन, सबैले लिइरहनुभएकै छ। हामी बन्दहडताल, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने गरी अन्य आन्दोलन गर्न पनि सक्दैनौं र त्यसको पक्षमा पनि छैनौं। यो भन्दा शान्तिपूर्ण तरिका अरु छैन। सुरुमा त धर्ना, ध्यानाकर्षण गरेकै हो तर ती काम नलागेपछि यो बाटोमा गएको हो। हो, कतिपयले त भन्नुहुन्छ, तपार्इं मात्रै कति कष्ट उठाउनुहुन्छ र अब हामी पनि कम्तीमा रिले अनशन भए पनि बस्छौं भन्नुहुन्छ। तर सय जना बसे पनि एक जना बसेपछि उपलब्धि त्यही हो भने सबैले किन कष्ट उठाउनुपर्‍यो? त्यही भएर मैले यो काम गरिरहेको छु। अरु साथीहरु डाक्टर, गैरडाक्टर सबैको शुभेच्छा र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। उहाँहरुले प्रत्यक्ष अनशन बस्नेबाहेक थुप्रै जिम्मेवारी लिइदिनुभएकै छ।

अख्तियारलाई तानेपछि यसपटक तपार्इंका अन्य मुद्दा कमजोर होलान् भन्ने डर छैन?

म चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने मान्छे हुँ। मलाई थाहा भएकाले मात्र यस क्षेत्रमा यी हस्तक्ष्ेाप छन् भन्न सकेको हँु। अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रवृत्ति छ भनेर सुनाउँछन्। मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा त हस्तक्षेप पहिल्यैदेखि हो। मैले चौथोपटकको अनशनकै क्रममा महाभियोग भन्न नजानेर होला, छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेको थिएँ। वार्ता समितिका मान्छेले संवैधानिक निकायलाई कारबाही हुँदैन भनेकाले महŒव दिएनांै। अख्तियारप्रमुखको दायित्व भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो तर अहिले उनी आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै छन्। मेडिकल काउन्सिलमा अख्तियारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छ। आइओएममार्फत आफ्ना नातेदारका कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन उनले काठमाडौं युनिभर्सिटीमार्फत खेलेको सबैलाई थाहै छ।

बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला सरकारका बेला नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भनिसकेपछि केयुका उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीलाई दबाबमा पारेर उनले आफन्तले चलाएको विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिइयो। हामीले नयाँ कलेज आउन दिनु हुन्न भनेको होइन, कहाँ चाहिने, कति जनशक्ति चाहिने भन्ने नीति बनाएर मात्र दिऊँ भनेका हौं। केयुका मेरा प्रोफेसर साथीले भन्नुभएको छ, लोकमानजी आफैं गएर धम्की दिएर सम्बन्धन दिन लगाएका हुन्। केयुको कार्यकारी समितिले सुरेशराज शर्माकै पालामा थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा फेरि विस्तारित कार्यक्रमका नाममा दिइनु दबाबबिनै हो त? विस्तारित कार्यक्रम भन्ने त आफ्नै स्वामित्वको संस्था हुनुपर्छ, केयुमा भन्दा बढी शुल्क लिने,  विश्वविद्यालय वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने गरी कसरी विस्तारित कार्यक्रम भयो? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन?

सिट निर्धारणमा त्यस्तै छ, लोकमानजीकै अर्का आफन्तको कलेजमा एकै पटक ५० सिट बढाइएको छ। ६० जना पढाउने क्षमता नभएको कलेजमा १ सय २८ जना। अख्तियार दुरुपयोग हेर्ने मान्छेकै संरक्षणमा यो अख्तियारको दुरुपयोग होइन?

अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको शुल्कसीमा र म्यारिट भर्ना लागू गर्ने नीति अख्तियारकै संरक्षणका कारण आइओएमले लागू गर्न सकेन। अर्का एक जना पाठक थरका आयुक्त हुनुहुन्छ, उहाँका नातेदारलाई सो कलेजमा भर्ना गराउनकै निम्ति म्यारिट सिस्टम तोडियो। सर्वोच्च अदालतले फैसलासमेत गरेको निर्णय लागू गर्न नदिनु भ्रष्टाचार होइन? यो त 'टिप अफ दी आइसबर्ग' मात्रै हो। अख्तियारले अहिले समानान्तर सत्ता नै चलाइरहेको छ।

तपार्इं आफैं कार्यरत संस्था राम्रोसँग चल्न सकेको छैन, पहिला त्यो बनाए हुने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ नि?

आइओएम सुरुमा एसियाकै सर्वोत्कृष्ट संस्था थियो। जब यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यकर्ता भर्ती बढ्यो र राजनीतिको अखडा बन्यो, अनि दुर्गति सुरु भयो। यस्ता प्राज्ञिक संस्थाको मुटु भनेको परीक्षा हुन्छ। २०६६ सालतिर तत्कालीन पदाधिकारीले परीक्षाको प्रश्नपत्र नै पैसा खाएर बेचेको कुरा बाहिर आयो। त्यसैगरी ती पदाधिकारी मनपरी सम्बन्धन दिने पूर्वाधार नपुगेकालाई पनि चिकित्सक उत्पादन गर्न दिने बाटोमा समेत पैसा खाएर लागिपरे। त्यतिबेलै मैले डिन नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्ने माग राखेर पहिलो अनशन सुरु गरेको थिएँ। त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा आएकाहरुले संस्थाप्रति बफादारी देखाउन थाले। तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले त संस्थाले धान्न सक्दैन भनेर सम्बन्धन नै दिन्नँ भनिदिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य पारियो। अहिले डा. राकेशलाई पनि पूर्ण अवधि काम गर्न दिइएन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरांै कि नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार होस् भन्ने हाम्रो मुख्य चासो थियो। यसरी आएका डिनहरुले थुपै्र सुधारका काम पनि थालेका छन् तर उहाँहरुलाई काम गर्न नदिइएकाले सोचेअनुसार सुधार देखिएको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने हो भने यो संस्था फेरि उही अवस्थामा पुग्छ।

तपाईं अनशन बसेर, कलेज खोल्न रोकेर विद्यार्थी देशबाहिर जानुपर्ने अवस्था आयो भन्ने आरोप पनि छ नि?

हामीले लडेको गुणस्तरकै लागि हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षा जनशक्ति उत्पादनमा कुनै सम्झौता हुनुहुन्न। अहिले पनि बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि पनि कम्तीमा नेपालमा एउटा साझा प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गरांै र त्यो परीक्षा पास भएपछि मात्रै बाहिर जान दिऊँ भन्ने माग छ तर हुनै दिएका छैनन्। यहाँको प्रवेश परीक्षामा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक नल्याईकन बाहिर जान रोकिदिऊँ त कति बाहिर जाँदारहेछन्। अहिले बाहिर जानेमध्ये धेरैजसो यहाँको प्रवेश परीक्षा पास हुन नसकेका र केही मात्रै यहाँ एकमुष्ट महँगो शुल्क बुझाउन नसकेर सस्तोका लागि विदेश गएका हुन्। एउटा गुणस्तर पूरा नगरी विदेश जान रोकिदिउँ्क त कति जाँदा रहेछन्। यो मेडिकल माफियाले चलाएको हल्ला मात्र हो।

अर्कोतिर विद्यार्थी बाहिर गाइरहेका छन् भन्छन् तर यहाँका कलेजमध्ये केहीमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी विद्यार्थी पढ्छन्। हामीले कम्तीमा ७० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपालका कलेजमा सिट हुनुपर्छ भनिरहँदा पनि नयाँ विधेयक मस्यौदामा पनि ५० प्रतिशत मात्र गरिएको छ। यहाँका कलेजले बढी पैसाका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिँदा पनि यस्तो अवस्था आएको हो। विदेशी विद्यार्थीको प्रवेश परीक्षा पनि लिन नपर्ने र जति पैसा लिए पनि हुने भएकाले भएका कलेजको ध्यान नेपाली विद्यार्थी प्राथमिकता दिनेमा नभएपछि के हुन्छ त?

अरु थुप्रै कलेजमा १०/१५ प्रतिशत सिट खाली रहन्छन्। किन भएका सिटमा नेपालीलाई प्राथमिकता दिइन्न? किन सिट खाली नै छन् त? फेरि त्यसका लागि अर्को बाटो पनि त छ, हामीले कम्तीमा एक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेका छौं। त्यसो गरिए प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाको अवस्थामा पनि सुधि्रन्छ र अरु थप ५/७ सय विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउनेछन्।

अस्पतालमा अनशन बसेर बिरामीलाई दुःख भयो भन्ने पनि छन्, अन्यत्रै बस्न मिल्दैन?

मेरो कर्मस्थल यही हो। त्यसैले म अस्पताल परिसरमै अनशन बस्छु। केही खानेकुरा किन्नेबाहेक म बाहिर कतै जान्नँ। म यो संस्थाको हितका लागि पनि बारम्बार लडिरहेको छु। प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा योगदान दिएका हिसाबले पनि यो अस्पताल 'पायनियर' संस्था हो। स्वास्थ्य शिक्षामा भएका हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरणको साक्षी पनि यही संस्था हो। त्यसैले त्यही माग राखेर अनशन बस्न पनि यसभन्दा उपयुक्त ठाउँ अन्यत्र कहाँ होला र?

यसपटकको अनशनमा तपाईका सहकर्मीकै साथ छैन र विभाजित छन् भनिन्छ नि?

मेरा साथीहरु कसैको तारो नबनून् भन्नेमा म पनि सचेत छु तर मेरो अनशनको विरोधमा लागेका अधिकांश अहिले मैले कारबाहीको माग गरेकाहरु नै बढी छ। पूर्व भ्रष्ट पदाधिकारी, माफिया र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै बढी विरोधमा लागेका छन्। अर्कोतिर केही अवरोधमा नलागे पनि अहिले गल्ती नगरेका मान्छेलाई पनि तानीतानी छानबिनका नाममा दुःख दिइरहेको छ। साथीहरुलाई धम्की दिइएको छ। यो अधिकारको दुरुपयोग होइन त?

अनशनमा सरकारी हस्तक्षेप भए के गर्नुहुन्छ?

त्यस्तो हस्तक्षेप भए अलि कठिनाइ महसुस हुनेछ तर प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि म त्यत्तिकै कटिबद्ध छु। समाचार सुनिराखेको छु, बिथोल्ने तयारी भइरहेको छ रे! यो सबै शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग हो। दल, माफिया र अख्तियार आफैं पनि त्यसमा उद्यत भएको सुनेको छु। तर म डग्दिनँ, जस्तोसुकै प्रलय भए पनि मेरो अनशन रोकिन्न।

प्रकाशित: २६ असार २०७३ ०२:०० आइतबार