नेपाल प्रहरीले नक्कली चिकित्सकमाथि कारबाही अभियान थाल्दा यसको जालो यति धेरै जेलिएको होला भन्ने अनुमानै थिएन । मुलुकको समग्र स्वास्थ्यक्षेत्र विकृत पार्ने गरी मौलाइरहेको ‘नक्कली प्रमाणपत्रधारी’ को बिगबिगीविरुद्ध प्रहरी सक्रियताले समाज तरंगित छ, यतिखेर । त्यस्ता चिकित्सकलाई कानुनी कारबाही निष्कर्षसम्म पुग्ने–नपुग्नेमा चासो पनि उत्तिकै छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भिरेर आमजनताको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिरहेकामाथि ‘अप्रेसन क्वाक’ अन्तर्गत निगरानी थालेको हो । प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल अहिले सिआइबीका निर्देशक छन् । नक्कली चिकित्सक प्रकरणले अब कुन मोड लेला त ? सिआइबी निर्देशक सिलवाल नागरिक दैनिकका गुणराज लुइँटेल र दीपक खरेलसँग यसरी खुले:

‘अप्रेसन क्वाक’ को कन्सेप्ट कसरी आयो ? चिकित्साक्षेत्रमा नक्कली डाक्टरको बिगबिगी छ भन्ने कसरी थाहा पाउनुभयो ?
स्वास्थ्यक्षेत्रमा धेरै समस्या छन् । गत वर्ष मंसिरमा छाउनीमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को लाइसेन्स परीक्षा हुँदै थियो । त्यहाँ दुई जना नक्कली परीक्षार्थी फेला परे । अरू पनि थिए होलान् । एउटाका नाममा अर्कैले परीक्षा दिएर प्रमाणपत्र लिँदा जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने स्थितिले हामीलाई झस्कायो । अति संवेदनशील विषय भएकाले सुरुमा एनएमसीका पदाधिकारीसँग छलफल ग¥यौं। उहाँहरूले समस्या रहेको तर यसमा काम गर्न आफूहरूलाई अप्ठेरो रहेको बताउनुभयो । उहाँहरूलाई सुरक्षा चुनौती पनि कारण थियो ।
त्यसो भए नक्कली प्रमाणपत्रधारीबारे मेडिकल काउन्सिललाई पहिल्यै जानकारी थियो ?
हो, उहाँहरूलाई थाहा थियो । प्रहरीले कारबाही थाले सघाउने बताउनुभयो । सुरुमा त प्रहरीले यस प्रकारको विषय हेर्ने कि नहेर्ने, दुबिधा थियो । संगठनप्रमुखसँग सल्लाह भयो । उहाँले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका निर्देशकलाई यो विषय जिम्मा दिनुभयो । सरकारबाट अनुमति पाएपछि अनुसन्धान थाल्यौं ।
यस्तो जटिल विषयमा कुन विन्दुबाट छिर्नुभयो सुरुमा ?
हामीले हेर्न त हेर्ने तर कहाँबाट भन्ने थियो । पछि एमबिबिएस प्रवेशका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यताबाट सुरु गर्ने सल्लाह भयो । यसका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सहकार्यमा दर्ता चिकित्सकको फाइल हेर्न थाल्यौं ।
अनुसन्धान बीचैमा छाड्नुपर्ने परिस्थिति त सिर्जना गरिएन नि ? सम्बन्धित विश्वविद्यालय र बोर्डमा आफैं जानुभयो कि फाइल पठाउने काम भयो ?
छोड्नुपर्ने अवस्था नै त आएन तर केही समस्या भने निम्तिए । हामीले यहाँबाट शंकास्पद फाइल ल्याइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र बोर्डबाट पत्ता लगाउनुपथ्र्यो । यसका लागि सम्बन्धित देशका अधिकारीसमक्ष कुरा राख्यौं । हाम्रा अधिकारी फाइल बोकेर आफैैं पनि जानुभयो । त्यताका अधिकारीले पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ ।
कारबाही दायरामा तानिएका प्रायः चिकित्सकले भारत, बिहारबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । किन, त्यहाँ जान सजिलो भएर कि पाउन ?
जान पनि सजिलो र पाउन पनि सजिलो भएर नै हो ।
यो अभियान निरन्तर रहन्छ त ? अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई सरुवा गरेर प्रकरण तुहाउन चलखेल हुने आशंका व्याप्त छ नि ?
अवश्य निरन्तर रहन्छ । हामीले मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति हेर्न थालेका छौं । टुंगोमा नपु¥याई पछि हट्दैनौं । यो तपाईं र मेरो सरोकारको विषय मात्र रहेन । दूरदराजका व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । यो अभियान निष्कर्षमा नपुगे त सक्षम र आफ्नै मिहिनेतले एउटा स्थान बनाएका चिकित्सक पनि शंकाको घेरामा रहिरहनुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ ।
एकथरी चिकित्सक त प्रहरी कारबाहीपछि हामी पनि शंकाको घेरामा प¥यौं, चाँडो छानबिन सकेर शंका निराकरण गर्नुप¥यो भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
जो असल छ, योग्य छ उसले चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन । मैले थाहा पाएसम्म त केही अस्पतालले आफैं चिकित्सकका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेर शुद्धीकरण अभियान थाल्नुभएको छ । यसले हाम्रो अनुसन्धानमा सहयोग पुग्छ । जसले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको छ उसले आफैँ एनएमसी गई प्रमाणपत्र रद्द गराएर अन्य पेसा रोजे भयो । यसले अनुसन्धान चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन सघाउ पुग्छ, राज्यको समय, साधनस्रोतसमेत बचत हुन्छ । यो यत्तिकै रोकिने अभियान हुँदै होइन ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अन्य पेसा पनि त गर्नुभएन नि ?
होइन, जसले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका छन् तिनले अरूलाई असर नपुग्ने र राज्यले भोलि औंला ठड्याउन नसक्ने पेसा अँगाले भयो । कृषिपेसा गरे हुन्छ । सामान्य व्यवसाय गरे हुन्छ । हामीले कारबाही थालेपछि पाइलटले जागिर छाडेर व्यवसाय गर्नुभएको छ । यसो भन्दैमा उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ भन्ने होइन । नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जुन अवधिभर उहाँहरूले सेवा गर्नुभा’छ, त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिको हिसाबकिताब राज्यले माग्छ ।
कारबाही दायरामा आएका चिकित्सकको गलत उपचारबाट पीडित भएकाले क्षतिपूर्ति पाउलान् ?
कतिपय पीडितले यही अनुसन्धानमा समेत जाहेरी लिएर आउनुभएको छ । जसको जिउधन क्षति भएको छ, उहाँहरूले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्नुहुन्छ ।
केही जिम्मेवार व्यक्ति १७/१८ वर्षमा गरेको गल्तीको कारबाही वर्षांैपछि गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारीले उन्मुक्ति पाउलान् त ?
यस्तो तर्कका आधारमा कानुनबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । कसैले नाबालिग अवस्थामा अपराध गरेको भए कानुनमा त्यसको बेग्लै व्यवस्था छ । सुझबुझसाथ परिवारकै सहयोगमा आर्थिक उपार्जन र देखावटी सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि अपराध गरेकाले उन्मुक्ति पाउने कुरा लंगडो तर्क हो । हामीलाई असल नागरिक चाहिएको हो । जबर्जस्ती बनेका चिकित्सक चाहिएको होइन । यो अभियानले अगामी दिनमा यस्ता विकृति रोक्न मद्दत पुग्छ । ‘अप्रेसन क्वाक’ ले त्यो गरेरै छाड्छ ।
नेपालमा थालिएको नक्कली चिकित्सकविरुद्धको कारबाही अभियानले अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय चिकित्सा क्षेत्रको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ? उनीहरूको कुनै चासो छ ?
मलाई विभिन्न देशका पत्रकारले जिज्ञासा राखेका छन् । भारतले त यो समस्याविरुद्ध टास्क फोर्स नै बनाएको सूचना आएको छ । बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत नेपालमा यस प्रकारको कारबाही सुरु भयो, हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्न थालेका छन् । खास गरी सार्क देशमा हाम्रो अप्रेसन उदाहरणीय बनेको विभिन्न माध्यमबाट सूचना आएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रको समस्या स्वास्थ्यबाहेकका निकायमा पनि त होला नि ? केही सूचना पाउनुभएको छ ?
सबै सार्वजनिक संस्थानमा यस प्रकारका घटना अनुसन्धान गर्ने आफ्नै निकाय छ । क्षमतावान्लाई पन्छाएर गलत मान्छेले अवसर ओगटेर बसेका छन् । यसलाई नियमन निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । प्रहरी संगठनभित्रै पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारीविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको छ । अन्य निकायले समेत गरिरहेका छन्, गर्नुपर्छ पनि । यसमा जिम्मेवार निकाय संवेदनशील हुन जरुरी छ । प्रहरीले मात्र सबै क्षेत्रमा गरोस् भनेर सम्भव छैन । हामीले जनताको जिउधनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पाइलट र चिकित्सकका विषयमा अनुसन्धान थालेका छौं । अन्य क्षेत्रबाट पनि आग्रह भए हामी हेर्न तयार छौं ।
यस्तो कारबाही थाल्न सरकारको कुन निकायले लिखित अनुमति दिने गर्छ ?
घटनाको प्रकृतिअनुरुप नेपालको संविधानको अनुसूची १ अनुसारका अपराध र घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरी आफैं सक्रिय हुन सक्ने व्यवस्था छ । केही घटनामा सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक र पाइलट बनेर जनतालाई ठगी गरेका घटना हामी आफैं पनि अनुसन्धान गर्न सक्छौं ।
कारबाही दायरामा आएका चिकित्सकमध्ये धेरै प्रतिष्ठित र सरकारी सेवामा समेत छन् । कतिले सरकारी छात्रवृत्तिमै पढेका छन् । ती व्यक्तिलाई जोगाउन राजनीतिक संयन्त्र नै लाग्न पनि सक्छ । यस्तोमा कारबाही सम्भव होला ?
पक्कै पनि ती व्यक्ति र पदाधिकारी अनुसन्धान दायरामा आउँछन् । जिम्मेवार स्थानमा बसेर कानुनविपरीत गर्नेले छुट पाउँदैनन् । यहाँ भर्ना हुदाँ भारतीय नागरिक भएको प्रमाणपत्र पेस गर्ने अनि पास भइसकेपछि नेपाली भएर सेवा गर्नेसमेत भेटिएको छ । भारतीय नागरिक हुँदा प्रवेशपरीक्षा पास गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई सघाउने व्यक्ति र पदाधिकारीलाई नियमन गर्ने निकायबाट कारबाही हुनुपर्छ ।
कारबाही प्रक्रियामा तानिएका चिकित्सकले कस्ता–कस्ता अपराध गरेका रहेछन् ?
धेरै छन् । कसैले परीक्षामा सहभागी नै नभई प्रमाणपत्र लिएका छन् । कतिले आफैँ कम नम्बरलाई बढाएर अब्बल श्रेणी बनाएका छन् । कति त कलेजमा जाँदै नगई प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
यसपटक करिब एक हजार जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसन्धान गर्नु भो । यो प्रकरण अब कति लम्बेला ?
यो निरन्तर जाने प्रक्रिया भो । विज्ञको सल्लाह र सहयोगमा सबैको अनुसन्धान हुन्छ । असलले डराउनुपर्दैन । नक्कलीले बेलैमा छाड्नुप¥यो । तर, कानुनबाट उन्मुक्ति पाइँदैन ।
यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनअन्तर्गत कारबाही बढाइएकोमा यसपटक किन ठगी मुद्दा लगाउनुभयो ?
हामीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सल्लाहअनुसार अनुसूची १ मा पर्ने अपराधअन्तर्गत कारबाही थालेका हौं । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सक बनेर सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको रायअनुसार कारबाही अघि बढेको हो ।
यस प्रकारको कारबाही नेपालमै पहिलोचोटि हो ?
जिम्मेवार निकायको अनुगमन र संवेदनशीलताको कमी कतै न कतै यस प्रकारको अपराधमा सहायक देखिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो । यसमा राज्यले आफ्नो तरिकाले कारबाही थालेको छ ।
कतैबाट कारबाही रोक्न दबाब आएको छैन ?
छैन । यो त सेतो कोटधारी पेसालाई मर्यादित बनाउने कारबाही हो । राम्रा चिकित्सकलाई स्थापित गर्ने र नराम्रालाई पन्छाउने अभियान हो । यसमा सबैको समर्थन छ । अझ अचम्म त अहिले कारबाहीमा पर्नुभएका चिकित्सक नै हाम्रो अभियानमा सहयोगी देखिनुभाछ । उहाँहरूले हामीबाट केही कमजोरी भयो होला तर यो अभियान रोकिनुहुँदैन भन्नुभा’छ ।
सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
देशका विभिन्न भागबाट सबै तह र तप्काका सर्वसाधारणले फोन गर्नुभएको छ, सन्देश पठाउनु भएको छ । हामीकहाँ पनि यस्तो समस्या छ, औषधि खाँदा यस्तो भयो, हेरिदिनुप¥यो भन्नुहुन्छ ।
पक्राउताका देशका केही भागमा विरोध पनि भयो नि ?
सुरुमा केही स्थानमा विरोध भए । विरोध गर्नकै लागि विरोध गरियो । सुरुमा कारबाही नै गल्ती भयो भन्नुभयो, पछि पक्राउको शैली ठिक भएन भन्नुभयो । अहिले आएर उहाँहरू व्यक्तिगत रूपमा समर्थन रहेको बताइरहनुभएको छ । पेसागत हकहितमा रहेका बाहेक अन्य कतैबाट कुनै विरोध वा रोकावट आएको छैन ।
यो अभियानप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सन्तुष्ट छु । अवसर पाए पनि कतिले गर्थे होला, कतिले गर्दैनथे होलान् । यसलाई मैले जीवनकै महत्ववपूर्ण क्षणका रूपमा लिएको छु । देशका नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय सुधारमा केही गर्न पाएकोमा सन्तुष्ट छु ।

प्रकाशित: १९ असार २०७३ ०१:२२ आइतबार