पाकिस्तानले अमेरिकी ड्रोन कम्पनी पावरससँग रक्षा सम्झौता गरेपछि त्यसलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोराहरू डोनाल्ड ट्रम्प जुनियर र एरिक ट्रम्पको अमेरिकी भेन्चर्स मार्फत अप्रत्यक्ष लगानी रहेको पावरससँग पाकिस्तानले सेप्टेम्बर १६ मा सैन्य मुख्यालयमा छलफल गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट कम्पनीले पाकिस्तानको रक्षा मन्त्रालयबाट मानवरहित हवाई प्रणालीका लागि ‘सीमित खरिद आदेश’ पाएको र पाकिस्तानी सेनासँग रणनीतिक समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराइएको हो।

सम्झौताको रकम र खरिद गरिने प्रणालीबारे भने खुलाइएको छैन। कम्पनीका अनुसार एमओयू बाध्यकारी ठुलो खरिद सम्झौता होइन, केवल सहयोगको रूपरेखा मात्र हो। पावरसले स्थानीय उत्पादनको सम्भावना पनि खोजिरहेको पनि उल्लेख गरेको छ।

तर यसलाई पाकिस्तान सरकार एवं सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनिरले ट्रम्प प्रशासनसँग सम्बन्ध सुधार्न व्यक्तिगत रुचिमा सम्झौता गरेका रूपमा अर्थ्याइएको छ। पाकिस्तानले यसअघि ट्रम्प परिवारको लगानी रहेको क्रिप्टोकरेन्सी व्यवसायसँग समेत साझेदारी गरेको थियो।

अल जजीराका अनुसार सम्झौतालाई लिएर मुख्य प्रश्न पावरसको भारत र इजरायलसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि उठेको छ। गत जुनमा मात्रै पावरसले महाराष्ट्रस्थित रक्षा कम्पनी पाराज डिफेन्सलाई आफ्नो गार्जियन-१ ड्रोन इन्टरसेप्टर प्रविधि भारतमा उत्पादन र बिक्री गर्ने विशेषाधिकार दिएको थियो। जानकारी अनुसार पावरसका एक सह-संस्थापक जिव मारोम इजरायली सेनाका पूर्वसदस्य समेत हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानसँग चीन र टर्कीबाट प्राप्त आधुनिक ड्रोन तथा आफ्नै ड्रोन उत्पादन क्षमता हुँदाहुँदै स्थापनाको एक वर्ष नपुगेको अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नुको कारण स्पष्ट छैन। क्वावा ग्रुपका संस्थापक बिलाल खानले पाकिस्तानले पावरसले देखाएका ड्रोन आफैँले बनाउन सक्ने बताए। 

उता, पावरसले भने ट्रम्पका छोराहरू कम्पनीको सञ्चालन वा सरकारी सम्झौतामा संलग्न नरहेको र उनीहरू निष्क्रिय लगानीकर्ता मात्र भएको जनाएको छ। कम्पनी अक्टोबरको सुरुतिर अरेस ग्रीनवे होल्डिङ्ससँग मर्ज हुँदैछ, त्सपछि अमेरिकी भेन्चर्सको करिब ९.९ प्रतिशत लाभदायक स्वामित्व रहने अपेक्षा छ। उसले पाकिस्तानसँगको एमओयूलाई तत्काल खरिदको बाध्यकारी सम्झौता नभएको पनि बताएको छ।

विश्लेषकहरू पावरसको ड्रोन इन्टरसेप्टर प्रविधिले सस्तो ड्रोनविरुद्ध कम लागतमा प्रतिकार गर्न पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न सक्ने तर्क पनि गर्छन्। तर स्थापनाको एक वर्ष पनि पूरा नभएको कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता राजनीतिक संकेत हो वा दीर्घकालीन रक्षा सहकार्य, त्यसको वास्तविक अर्आथ गामी महिनाहरूमा बाहिर आउने उनीहरूको भनाइ छ।