भारतीय संसद्को तीन दिने विशेष सत्रमा पेस गरिएको १३१ औँ संविधान संशोधन विधेयक (महिला आरक्षण विधेयक) लोकसभाबाट पारित हुन सकेन।

महिला आरक्षणका लागि आवश्यक दुई तिहाइ बहुमत जुट्न नसकेपछि मोदी सरकारले ल्याएको विधेयक पास हुन नसकेको हो। विधेयकको पक्षमा आवश्यक ३५२ मत हुनुपर्नेमा ५४ मत कम अर्थात् २९८ मत मात्रै परेको थियो।

विधेयकमाथि भएको अन्तिम मतदानमा कुल ५२८ जनाले मतदान गरेका थिए। विधेयकका पक्षमा २९८ र विपक्षमा २३० मत खसेको थियो। संविधान संशोधनका लागि सदनमा उपस्थित र मतदान गर्ने सदस्यहरूको दुई तिहाइ संख्या अनिवार्य हुन्छ। सत्तारुढ एनडीएसँग लोकसभामा पर्याप्त संख्या नहुनु र विपक्षी दलहरूलाई साथमा लिन नसक्नु नै विधेयक असफल हुनुको मुख्य कारण बन्यो। 

यससँगै सरकारले सीमांकन विधेयक र केन्द्र शासित प्रदेश कानुन संशोधन विधेयकलाई पनि अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य संवैधानिक संशोधन नै असफल भएपछि दिल्ली, पुडुचेरी र जम्मु कश्मीर जस्ता क्षेत्रमा आरक्षण लागू गर्ने अन्य विधेयकहरू स्वतः रोकिएका हुन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै दललाई समर्थनका लागि अपिल गरेका थिए। उनले विपक्षीले विरोध गर्दा राजनीतिक फाइदा हुने भए पनि आफू सबैलाई साथमा लिएर जान तयार रहेको बताएका थिए। 

उता, कांग्रेस नेता एवं विपक्षी नेता राहुल गान्धीले विधेयकलाई ‘नक्कली’ भन्दै कडा आलोचना गरे। उनले विधेयक महिलाको हितमा नभई भारतको चुनावी नक्सा परिवर्तन गर्ने बहाना मात्र भएको दाबी गरे। उनका अनुसार हालको प्रस्तावले वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान मोडिरहेको दाबी गर्दै यसको पछाडि लुकेका राजनीतिक गणनाहरू धेरै भएको जनाएका हुन्। 

त्यस्तै, कांग्रेस सांसद प्रियंका गान्धीले आफ्नो पार्टी महिला आरक्षणको विरुद्धमा नरहेको तर विधेयक लागू गर्ने प्रक्रिया गलत भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘ओबीसी वर्गलाई समावेश नगरी पुरानो जनगणनाका आधारमा सीमांकन गरेर आरक्षण लागू गर्नु गलत छ।’ उनले यसलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकताको ‘ठूलो विजय’ भन्दै विधेयक संविधानको मूल भावना विपरीत भएको दाबी गरिन्।

प्रस्तावित संशोधनमा लोकसभा सिटहरूको सङ्ख्या ५४३ बाट बढाएर ८५० पुर्‍याउने र सीमांकनपछि महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण दिने भनिएको थियो। यदि पारित भएको भए सन् २०२९ को चुनावदेखि नै लागू हुन्थ्यो। 

सो अवसरमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले निर्वाचन क्षेत्रहरूको आकार निकै ठूलो भएको र सांसदहरूलाई मतदाता भेट्न समेत कठिन भइरहेको तर्क गरेका थिए। उनले सोधे, ‘के विरोध गर्नेहरूले मलाई ४९ लाख मतदाता भएको निर्वाचन क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्नेछ भनेर व्याख्या गर्न सक्छन्?’ सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले आवधिक सीमांकनको व्यवस्था गरेको उनले बताएका थिए। 

विधेयक असफल भएसँगै ‘नारी शक्ति वन्दन ऐन’ लाई संशोधन गर्ने मोदी सरकारको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको छ। सरकारले यसलाई महिला प्रतिनिधित्वको प्रमुख कदम भने पनि विपक्षीले यसलाई राजनीतिक रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा