फ्रान्सले रूसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती सामना गर्न युरोपका १० देशसँग आणविक प्रतिरोध क्षमता बढाउने योजना अघि सारेको छ।

द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धतामाथि युरोपेली देशहरूको भरोसा कमजोर हुँदै गएको बेला फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले यो पहल अघि बढाएका हुन्। योजनाअन्तर्गत आणविक हतियार बोक्न सक्ने फ्रान्सेली राफेल लडाकु विमानको तैनाथी, सुरक्षित सञ्चार प्रणालीको विकास, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान र पूर्वचेतावनी प्रणालीमा सहकार्य विस्तार गरिनेछ।

म्याक्रोनले यो रणनीतिलाई ‘अग्रगामी प्रतिरोध’ नाम दिएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य युरोपेली देशबिच सैन्य सहकार्य बलियो बनाउनु र संकटका बेला फ्रान्सको आणविक क्षमता परिचालन गर्न सकिने क्षेत्र विस्तार गर्नु हो। यसबाट रूसले सम्भावित सैन्य कारबाहीको योजना बनाउँदा थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने फ्रान्सको अपेक्षा छ।

यस योजनामा बेलायत, जर्मनी, पोल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, ग्रीस, फिनल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन र डेनमार्क सहभागी छन्। यद्यपि, सबै देशको सहभागिता समान छैन। केही देशले सैन्य अभ्यासमा भाग लिनेछन् भने केहीले गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, सुरक्षा छलफल र आणविक प्रतिरोधसम्बन्धी तयारीमा सहयोग गर्नेछन्। इटालीले भने यस पहलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेको छ। इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनिया पनि हाल यस समूहमा छैनन्।

फ्रान्सको योजनामा राफेल लडाकु विमानले मुख्य भूमिका खेल्नेछन्। यी विमानले एएसएमपी-ए नामक आणविक हतियारयुक्त क्षेप्यास्त्र बोक्न सक्छन्। सहयोगी देशमा यस्ता विमान परिचालन गर्न सकिएमा संकटका बेला फ्रान्सले विभिन्न स्थानबाट आफ्नो हवाई सैन्य क्षमता प्रयोग गर्न सक्नेछ। यसले रूसका लागि फ्रान्सको सैन्य प्रतिक्रिया अनुमान गर्न कठिन बनाउन सक्छ।

फ्रान्सले आफ्ना आणविक हतियारमाथिको पूर्ण नियन्त्रण आफैंसँग राख्नेछ। सहभागी देशलाई हतियार प्रयोग गर्ने निर्णयमा अधिकार दिइने छैन। यो सहकार्यले अन्य देशलाई फ्रान्सको आणविक शक्तिमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण दिने नभई संयुक्त सुरक्षा तयारी र सैन्य समन्वयलाई बलियो बनाउनेछ।

फ्रान्सले यस योजनामार्फत नेटोको विद्यमान सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको होइन। बरु, अमेरिकाको सुरक्षा प्रतिबद्धता कमजोर हुन सक्ने अवस्थाका लागि युरोपलाई थप तयार बनाउने उद्देश्य राखेको छ। नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले यो पहलले अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्प नबनी त्यसलाई पूरक सहयोग गर्ने बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटोका सदस्य राष्ट्रलाई आफ्नो सुरक्षामा बढी खर्च गर्न र जिम्मेवारी लिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। यसले युरोपेली देशमा अमेरिकी सैन्य सहयोगमाथिको निर्भरता घटाउने विषयमा बहस बढाएको छ। विशेषगरी रूस र युक्रेनबिचको युद्ध तथा युरोपको बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिले फ्रान्सको योजनाको महत्त्व बढाएको छ।

फ्रान्सले सन् १९६० को दशकदेखि आफ्नै आणविक क्षमता विकास गर्दै आएको छ। उसले नेटोको आणविक योजना समूहभन्दा बाहिर रहेर आफ्नो आणविक हतियारसम्बन्धी निर्णयमा स्वतन्त्रता कायम राखेको छ। अहिलेको पहलले त्यही स्वतन्त्रता जोगाउँदै युरोपेली साझेदारसँग सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास गरेको छ। फ्रान्ससँग करिब २९० आणविक हतियार रहेको अनुमान छ।

यद्यपि, यो योजना तत्काल पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। सहभागी देशबिच सैन्य समन्वय, पूर्वाधार, सञ्चार र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्न लामो समय लाग्न सक्छ। फिनल्यान्डका राष्ट्रपति अलेक्ज्याण्डर स्टबले यस्तो व्यवस्था विकास गर्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताएका छन्।

यसरी फ्रान्सले युरोपको सुरक्षामा आफ्नो भूमिका बढाउँदै अमेरिकी सहयोगमा मात्र निर्भर नरहने विकल्प तयार गर्न खोजेको छ। तर, यो रणनीतिले रूसलाई कति प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्छ र संकटका बेला युरोपेली देशबिच कस्तो समन्वय हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।