पूर्वी चीनको जियाङ्सु प्रान्तस्थित नान्जिङ विकास क्षेत्रको प्रशासनिक समितिका पूर्व कार्यकारी उपनिर्देशक याङ योलिनलाई चाङ्झाउ मध्यवर्ती जन अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।

उनलाई दुई अर्ब २० करोड युआन (३२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) भन्दा बढी घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो। मृत्युदण्डसँगै उनको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिएको छ र उनलाई आजीवन राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।

यसका साथै, अदालतले याङलाई सार्वजनिक कोष हिनामिना गरेको आरोपमा ११ वर्ष छ महिनाको जेल सजाय र १० लाख युआन जरिवाना तथा घुस दिएको कसुरमा थप ११ वर्षको जेल सजाय र १० लाख युआन जरिवाना सुनाएको छ। अदालतले याङका सबै सजायलाई जोडेर अन्तिममा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो। फैसलाअनुसार उनको अवैध आम्दानी जफत गरी राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ।

अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सन् १९९३ देखि २०२३ सम्म नान्जिङमा विभिन्न ओहोदामा रहँदा याङले पदको दुरुपयोग गरेका थिए। उनले परियोजना ठेक्का, जग्गा हस्तान्तरण र व्यापारिक कारोबारका क्रममा दुई अर्ब २१ करोड युआनभन्दा बढी घुस लिएका थिए। यसबाहेक, उनले सन् २०१४ देखि २०१६ को अवधिमा एक करोड २० लाख युआन बराबरको सार्वजनिक कोष दुरुपयोग गरेको र २००५ देखि २०२३ सम्म अधिकारीहरूलाई दुई करोड ५० लाख युआनभन्दा बढी घुस खुवाएको अदालतले जनाएको छ।

साथै, उनले २००३ देखि २००९ सम्म निर्माण ब्यूरोको निर्देशक र विकास समितिको उपप्रमुख रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यलाई दुई करोड ३० लाख युआन आर्थिक नोक्सान पुर्‍याएका थिए। उनले विभिन्न कम्पनीमार्फत १० लाख युआन बराबरको रकमको मनी लान्ड्रिङसमेत गरेको पाइएको छ।

अदालतले याङको व्यवहारलाई घुसखोरी, हिनामिना, घुस दिने काम, सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र मनी लान्ड्रिङजस्ता गम्भीर अपराधको शृङ्खला भनेको छ। उनले लिएको घुसको मात्रा र त्यसबाट देश तथा जनतालाई पुगेको क्षति ‘अत्यन्तै ठूलो’ भएकोले मृत्युदण्डको सजाय दिइएको अदालतले बताएको छ। याङले केही आपराधिक क्रियाकलापको सूचना दिए पनि त्यसले सजायमा छुट पाउन सक्ने अवस्था नरहेको अदालतको ठहर छ।

मार्च १८ र अप्रिल २८ मा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको उक्त मुद्दामा ३० भन्दा बढी व्यक्तिको उपस्थितिमा प्रमाणहरू पेस गरिएको थियो। सन् १९५७ मा नान्जिङमा जन्मिएका ६९ वर्षीय याङले आफ्नो करियर सन् १९७६ मा इन्जिन प्लान्टबाट सुरु गरेका थिए। चीनको कानुनअनुसार तल्लो अदालतले सुनाएको मृत्युदण्डको सजाय सर्वोच्च जन अदालतबाट अनुमोदन हुनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि मात्र उक्त सजाय कार्यान्वयन हुनेछ।