२३ श्रावण २०८३ शनिबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

ह्वाइट हाउसमा बलरूम निर्माण गर्न संसद्को स्वीकृति चाहिने अदालतको फैसला, ट्रम्पद्वारा सर्वोच्च जाने घोषणा

अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई ह्वाइट हाउसमा बलरूम निर्माण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न आदेश दिएको छ।

कंग्रेस (संसद्) ले उक्त परियोजनालाई अनुमोदन नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। डिस्ट्रिक अफ कोलम्बिया (डीसी) सर्किटको अमेरिकी पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको प्यानलले राष्ट्रपति ट्रम्पसँग गत वर्षको अन्त्यतिर भत्काइएको पूर्वी विङमा ९० हजार वर्ग फुटको बलरूम निर्माण गर्ने एकतर्फी अधिकार नभएको ठहर गरेको छ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा लेखेको छ, ‘यति विशाल बलरूम निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा कंग्रेसको क्षेत्राधिकार र निर्णयको विषय हो, यो कार्यकारी निकायको एकतर्फी निर्णयको विषय हुन सक्दैन।’ अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने समय दिनका लागि आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयनलाई दुई हप्ताका लागि रोक्का समेत गरिदिइसकेको छ।

यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा एक लामो पोस्ट गर्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनले अदालतको यो फैसलालाई 'अन्यायपूर्ण' भन्दै आफ्नो प्रशासनले तुरुन्तै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै, ट्रम्पले सोही फैसलामा आफूद्वारा मनोनित न्यायाधीश नेओमी रावले व्यक्त गरेको 'असहमति राय' लाई समेत उद्धृत गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्, ‘सैन्य र गुप्तचर सेवा (सिक्रेट सर्भिस) ले यो भयानक, राजनीतिक रूपमा प्रेरित र गैरकानुनी निर्णयलाई राष्ट्रकै लागि एउटा सुरक्षा खतराको रूपमा हेरिरहेका छन्। किनकि यो सम्पूर्ण संरचना हाम्रो देश र भविष्यका सबै राष्ट्रपतिहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्माण भइरहेको हो।’

उनले बलरूम निर्माणको कुल लागत बेहोर्न आफूलगायत विभिन्न निगम र धनी व्यक्तिहरूबाट करोडौं डलर जुटाएको दाबी गरेका छन्। करिब ४० करोड डलर अनुमानित लागत रहेको उक्त बलरूम पूर्ण रूपमा निजी कोष (प्राइभेट फन्डिङ) बाट निर्माण भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

यता, ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संस्था ‘नेसनल ट्रस्ट फर हिस्टोरिक प्रिजर्भेसन’ ले शुक्रबारको यो फैसलाले ह्वाइट हाउससहित देशका ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र त्यसबारे आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अमेरिकी जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ब्रेन्ट लेग्सले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सुरुदेखि नै हाम्रो अडान स्पष्ट र दृढ थियो- कानुन अनुसार ह्वाइट हाउसमा बलरूम निर्माणका लागि केवल कंग्रेसले मात्र अनुमति दिन सक्छ।’

यद्यपि, सरकारी वकिलहरूले भने यस परियोजनामा ड्रोन, ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र (मिसाइल) र जैविक हतियार जस्ता आधुनिक खतराहरूबाट जोगिनका लागि महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाहरू समावेश गरिएको तर्क अघि सारेका थिए।

अदालतको यो रोकका बाबजुद ह्वाइट हाउसभित्र सुरक्षाका लागि निर्माण भइरहेका बंकर र अन्य भूमिगत संरचनाको काम भने निरन्तर अगाडि बढ्न सक्ने बताइएको छ। एजेन्सी

प्रकाशित: २३ श्रावण २०८३ १२:५१ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App