अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले क्यालिफोर्नियामा गैरनागरिक हुन सक्ने आशंका गरिएका व्यक्तिहरूका २० हजारभन्दा बढी हुलाकमार्फत प्राप्त मतपत्र रोक्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको माग अस्वीकार गरेको छ।

नवौँ सर्किट पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले सोमबार २–१ को बहुमतबाट अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) को आपत्कालीन अपिल खारेज गरेको हो।

अदालतले तल्लो अदालतले मुद्दामा निर्णय गर्नुअघि नै पुनरावेदन अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।

न्याय विभागले यस महिनाको सुरुवातमा क्यालिफोर्नियाका निर्वाचन अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै संघीय सरकारले गैरनागरिक भएको आशंका गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित २० हजारभन्दा बढी मतपत्र गणना गर्न रोक लगाउन माग गरेको थियो।

तर, अदालतको बहुमतले संघीय सरकारको आपत्कालीन अवस्थासम्बन्धी दाबीलाई पर्याप्त आधार नभएको संकेत गरेको छ।

न्यायाधीश मार्क बेनेट र गेब्रियल सान्चेजले लेखेको निर्णयमा सरकार आफैँले मुद्दा दायर गर्न ढिलाइ गरेको र क्यालिफोर्नियाको निर्वाचन प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थालाई ध्यानमा नराखेको उल्लेख गरिएको छ।

बहुमतको निर्णयअनुसार मुद्दा अब क्यालिफोर्नियास्थित संघीय जिल्ला अदालतमा अघि बढ्नेछ। उक्त अदालतमा मंगलबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ४ बजे सुनुवाइ तय गरिएको छ।

निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकार राज्यसँग

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरूले निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार र संघीय सरकारको हस्तक्षेपको सीमाबारे प्रश्न उठाएका थिए।

न्यायाधीश बेनेटले अमेरिकी संविधानले निर्वाचन सञ्चालनमा राज्यहरूलाई महत्वपूर्ण अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले क्यालिफोर्नियाको निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोज्नुको आधारबारे प्रश्न गरेका थिए।

उनले संघीय कानुनले निर्वाचन प्रशासनमा राज्यको प्राथमिक अधिकार समाप्त नगर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत गरे। साथै, न्याय विभागले माग गरेअनुसार आदेश जारी गर्दा योग्य मतदाताहरू मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने र निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिए।

न्यायाधीश सान्चेजले पनि प्रस्तावित आदेशले निर्वाचनको बीचमै राज्यको नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बताएका थिए।

उनका अनुसार यसले मतदाता र निर्वाचन अधिकारीबीच अन्योल बढाउनुका साथै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ।

मतदाताको सूचीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश सान्चेजले संघीय सरकारले गैरनागरिक भएको आशंका गरेका मतदाताहरूको सूची कसरी तयार पारेको थियो भन्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाए।

न्याय विभाग र गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूले पेस गरेका विवरणमा सूची तयार गर्न प्रयोग गरिएको तेस्रो पक्षको तथ्यांक र विश्लेषणबारे स्पष्ट जानकारी नभएको उनले औँल्याए।

न्याय विभागका वकिल म्याथ्यू डोनेलीले सूची तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न तेस्रो पक्षहरूबारे आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको बताएका थिए।

त्यसपछि सान्चेजले सूचीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सरकारको दाबी त्यसैमा निर्भर रहेको अवस्थामा थप प्रमाण आवश्यक पर्ने संकेत गरे।

क्यालिफोर्निया राज्यका वकिल स्यामुएल सिगेलले ट्रम्प प्रशासनले अत्यन्त पुरानो मतदाता सूचीबाट प्राप्त तथ्यांकमा भर परेको तर्क गरेका थिए।

संघीय सरकारले भने क्यालिफोर्नियाबाट खरिद गरिएको मतदाता सूचीलाई आधार बनाएर गैरनागरिक हुन सक्ने व्यक्तिहरू पहिचान गरिएको जनाएको थियो।

न्यायाधीश सान्चेजले पर्याप्त तथ्यगत विषयको जाँचबिनै केही घण्टाभित्र निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने सरकारी मागमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए।

राज्यले निर्णयको स्वागत गर्‍यो

क्यालिफोर्निया राज्य र लस एन्जलस काउन्टीका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने अधिकार मुख्यतः राज्यको भएको तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले संघीय सरकारको दाबी अविश्वसनीय मतदाता सूचीमा आधारित रहेको र निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने बताएका थिए।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले सोमबार अदालतको निर्णयको स्वागत गरे। उनले यो निर्णयलाई राज्यका नागरिकको मतदान अधिकार र निष्पक्ष तथा सुरक्षित निर्वाचन सञ्चालन गर्ने राज्यको अधिकारको संरक्षणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरे।

असहमति जनाउने न्यायाधीशको फरक तर्क

ट्रम्पद्वारा नियुक्त न्यायाधीश प्याट्रिक बुमाटेले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाए। उनले संघीय सरकारसँग संघीय निर्वाचनको अखण्डता जोगाउन र गैरनागरिकलाई मतदान गर्नबाट रोक्न आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार रहेको तर्क गरे।

उनका अनुसार संघीय कानुन र संविधानले सम्भावित गैरकानुनी मतदान रोक्न संघीय सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने आधार दिन्छ।

सुनुवाइका क्रममा बुमाटेले क्यालिफोर्नियाले मतदाताको नागरिकता कसरी प्रमाणित गर्छ भन्नेबारे राज्यका वकिलहरूसँग प्रश्न गरेका थिए।

उनले मतदाताको नागरिकता प्रमाणित गर्न भन्नु असाधारण माग नभएको तर्कसमेत गरेका थिए।

राज्यका वकिल सिगेलले भने संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको तरिका नै विवादको मुख्य विषय भएको जवाफ दिएका थिए।

अदालतको पछिल्लो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनको तत्कालीन मागलाई अघि बढ्नबाट रोकेको छ। यद्यपि, यसले मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाएको छैन।

अब जिल्ला अदालतमा हुने सुनुवाइले संघीय सरकारको माग र क्यालिफोर्नियाको निर्वाचन प्रक्रियासम्बन्धी विवादको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।