अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबान सरकारले महिलाहरूलाई सार्वजनिक पार्क र मेला प्रवेशमा रोक लगाएको छ। तालिबान नेतृत्वको सरकारले यसै सातादेखि यस्तो नियम लागु गरेको हो। यो नियमअन्तर्गत सार्वजनिक स्थलमा महिलाले प्रवेश पाउनेछैनन्। यसअघि अफगानी महिलालाई घरबाहिर काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको तालिबान सरकारले बालिकालाई ६ कक्षाभन्दा माथि पढ्न पनि रोक लगाएको थियो। सेभ द चिल्ड्रेन, युनिसेफ र एजुकेसन क्लस्टर साझेदारहरूद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार अफगानिस्तानका लाखौं बालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्।

अफगानिस्तान विश्वमा त्यस्तो देश हो, जसले छोरीलाई शिक्षामा पूर्ण अधिकार अस्वीकार गर्छ। अफगानिस्तानका लाखौं बालिका र महिलाको उच्चशिक्षा र उच्च तहमा पुग्ने सपना तालिबानी शासनमा पूरा नहुने अफगानिस्तानको संसद्की पहिलो महिला उपसभामुख फबजिया कुफीले बताएकी छन्। लाखौं बालिकाको राष्ट्रपति बन्ने सपना बालविवाहले तुहाइदिएको छ। विशेषगरी अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कदम चाल्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।

तालिबानहरूले देशलाई नियन्त्रण गर्छन् तर अफगान जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन्। उनीहरूले अफगान जनताको आवश्यकता पनि सम्बोधन गर्दैैनन्। अफगानिस्तानमा महिला, बालिका र अल्पसंख्यक समुदायका मानिस विद्यालयमा समेत सुरक्षित छैनन्। बालिका, युवती र वयस्क महिलालाई सिक्न, जागिर पाउन वा उचित चिकित्सा हेरचाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हेरोइन र अफिमले देश भरिएको छ।  

तालिबानहरू सत्तामा पुगेपछि संगठित अपराध र आतंकवादी संगठनहरू फेरि फस्टाउन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। अफगानिस्तानले अहिले जटिल र अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ, जसलाई तालिबान सरकारले समाधान गर्न सक्दैनन् वा गर्न चाहँदैनन्। अफगानिस्तानका जनता बारम्बार आतंकारी हमलाहरूको सिकार हुने गरेका छन्। आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा धेरै अफगानीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आतंकवादलाई सबै पक्षको सहयोग र विश्वसनीय सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानका जनताका लागि तयार पारेको सहायता मस्यौदाको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। संघले अफगानिस्तानको बिग्रँदै गएको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सहायताको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाका अध्यक्ष कासाबा कोरोसीले तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको १५ महिनामा अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अफगानिस्तानका करिब ४ करोड जनतामध्ये दुई तिहाइ भोकभोकै छन्। एक वर्षअघि अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानमा सुरक्षा खस्कँदै गएको छ।  

राष्ट्रसंघीय अफगान मिसनका अनुसार अफगानिस्तानमा १५ महिनाको अवधिमा गैरन्यायिक हत्या, यातना, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा अफगान मिसनका चार्ज डी अफेयर्स नासिर फैकका अनुसार संघले अफगानिस्तानका जनतालाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत आग्रह गरेको छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७९ ०२:३१ शनिबार