भारतीय उच्चायोगले बुधबार नयाँ दिल्लीले आफ्नो फौज कोलम्बोमा पठाएकोबारे सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ। श्रीलङ्काको प्रजातन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनः स्थापनालाई देशले पूर्ण समर्थन गरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन्।

श्रीलङ्काले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँगै आर्थिक सङ्कटका कारण छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनहरूसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको छ। पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्ष र राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको राजीनामा मागसहित ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ।

भारतले श्रीलङकामा आफ्नो फौज पठाएको बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएको र यसलाई उच्च आयोगले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ, भारतीय मिसनद्वारा जारी एक ट्वीटमा भनिएको छ। ट्वीटमा भनिएको छ, 'यी रिपोर्ट र विचारहरू पनि भारत सरकारको श्रीलङ्काको नीतिअनुरूप छैनन्।' भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मङ्गलबार भारत श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनःस्थापनामा पूर्ण समर्थन गरिरहेको बताएका थिए।

भारतले केही श्रीलङ्काली राजनीतिक व्यक्ति र उनीहरूका परिवार भारत भागेका छन् भन्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अफवाहहरूको खण्डन गरेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन्।

श्रीलङ्काले मंगलबार देशका सशस्त्र फौजलाई एक दिन हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानि पु¥्याउने जोसुकैमाथि कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षले पनि नागरिकहरूलाई शान्त रहन र अरूविरुद्ध हिंसा र बदलाको कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सरकार समर्थक समूहले सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीसँग झडप गरेपछि देशमा विभिन्न हिंसात्मक घटना भएका छन्। यस क्रममा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो र कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक खटाइएको थियो। हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै महिन्द राजपाक्षले सोमबार श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७९ ०७:२७ बुधबार