सन् १९९६ अघिको समय हुँदो हो त युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने ‘साहस’ हरकोही देशले गर्ने थिएन। तर अहिलेको युक्रेनमाथि छिमेकी शक्तिशाली देश रुसले हमला गरेर क्षति पुर्‍याइरहेको छ। एक सातायता रुसको आक्रमणले युक्रेनकै अस्तित्व के हुने हो भन्ने सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ। रुसले नौ दिनदेखि ‘विशेष सैन्य कारबाही’ का नाममा युक्रेनमाथि बर्बर आक्रमण गरिरहेको छ।

युक्रेनको राजधानी किएभ, खारकिभ,ओडिसा, खेरसन लगायतका सहरमा रुसले लगातार बमबारी गरिरहेको छ। रुसी बख्तरबन्द गाडीहरू लस्करका लस्कर प्रमुख सहरहरूमा पसेका छन्। युक्रेनमाथिको आक्रमणमा रुसले करिब डेढ लाख सैनिक परिचालन गरेको छ।

युक्रेन सन् १९९६ सम्म विश्वकै तेस्रो ठूलो आणविक महाशक्ति थियो। ऊसँग त्यति बेला ६ हजारभन्दा बढी आणविक हतियार थिए। जानकारका अनुसार अहिलेको विश्वमा थोरै भए पनि आणविक हतियार भएको मुलुकमाथि सैन्य आक्रमण गर्न महाशक्ति राष्ट्र समेत हच्किन्छन्। युक्रेन पहिलेकै अवस्थामा भएको भएर सायद रुसले आक्रमण गर्ने आँट गर्ने थिएन।

कहाँ गयो आणविक हतियार?

सन् १९९१ अघि युक्रेन विघटित सोभियत संघको अंग थियो। सोभियत संघको विघटनबाट युक्रेनसहित १५ वटा नयाँ देश जन्मिए। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएसँगै ४५ वर्षसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच शीतयुद्ध चलेको थियो। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनसँगै त्यो सकियो। शीतयुद्धका बेला सोभियत संघ र अमेरिकाबीच आणविक हतियार बनाउने होड चलेको थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएअनुसार त्यसबेला सोभियत संघसँग झन्डै ४० हजार र अमेरिकासँग ३० हजार आणविक हतियार थिए।

सोभियत संघ विघटनपछि युक्रेनको भूमिमा रहेका ६ हजारभन्दा बढी आणविक हतियार उसैसँग रहे। सन् १९९६ सम्म ती हतियार युक्रेनसँगै थिए। त्यसयता भने युक्रेन आणविक शक्तिका रुपमा निःशस्त्र छ। ऊसँग परमाणु हतियार एउटा पनि बाँकी छैन। सोही कारण रुसले सहजै आक्रमण गर्न सकेको हो। यसअघि युक्रेनको भूभाग क्रिमियामा रुसले आक्रमण गरेको थियो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार स्रोतले जनाएअनुसार सोभियत संघ विघटनपछि अस्तित्वमा आएका रुसबाहेकका देश न विकसित थिए न उनीहरूको हातमा परम्परागत आर्थिक स्रोत नै थियो।

यसरी बनेका देशलाई रुस र अन्य मुलुकसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था आयो। युक्रेनले अमेरिका, बेलायत र रुसकै भर पर्नुपर्‍यो। परम्परागत कम्युनिस्ट सत्ता ढलेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु भइसकेकाले अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा देशको सम्बन्ध रुससँग राम्रै थियो। यसैले यी देशहरू एकठाउँमा उभिए। त्यति बेला पश्चिमा देशहरूले आणविक शक्तिको संख्या सीमित गर्ने अभियान चलाउँदै थिए। युक्रेनले आफ्नो देशको विकासका लागि सहयोग माग्दा ती देश राजी भए। त्यसको बदलामा उनीहरूले शान्ति र लोकतन्त्रको बाटो रोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यसका लागि ‘आणविक निःशस्त्रीकरण’ पनि एक सर्त थियो। युक्रेनसँग भएको आणविक हतियारलाई अमेरिकालगायत शक्ति राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिएका थिए।

युक्रेनका तत्कालीन वातावरण तथा आणविक सुरक्षा मन्त्री युरी कोस्टेन्कोले अमेरिकी सञ्चारमाध्यम पोलिटिकोसँगको अन्तर्वार्तामा यही कुरा सकारेका थिए। उनी त्यति बेला आणविक निःशस्त्रीकरणका क्रममा युक्रेनका तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार पनि थिए। ‘भर्खरै स्वतन्त्र भएका देशमा अस्थिर राजनीति हुने र त्यस्ता डरलाग्दा आणविक हतियार नराम्रो शासकको हातमा परे विश्वलाई नै खतरा हुने अमेरिकी भनाइ थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाकै अनुरोधमा हाम्रो देशले एक सय ७६ अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइल र ६ हजारभन्दा बढी आणविक वारहेडहरू त्यागेको थियो।’

ती सबै हतियार युक्रेनले रुसलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यसका लागि ५ डिसेम्बर १९९४ मा युक्रेन, बेलारुस, काजकिस्तान, रुस, बेलायत र अमेरिकाबीच हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा एउटा सम्झौता भयो। जसलाई ‘बुडापेस्ट मेमोरेन्डम (ज्ञापनपत्र)’ भनेर चिनिन्छ। यही ज्ञापनपत्रलाई आधार बनाएर युक्रेनले सन् १९९६ मेसम्म सबै आणविक हतियार रुसलाई बुझायो।

अपरिपक्व सम्झौताले निम्त्याएको जोखिम

जानकारहरूका अनुसार जुन बुडापेस्ट मेमोरेन्डमका आधारमा युक्रेनले आणविक निःशस्त्रीकरण स्वीकार गर्‍यो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सन्धि नै थिएन। त्यो सामान्य ज्ञापनपत्र मात्रै थियो। त्यसैले रुसले त्यसमा भएका सर्तहरूलाई तोड्दै युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। युक्रेनले उक्त ज्ञापनपत्रका आधारमा आणविक हतियार बुझाए पनि त्यसमा भएको सर्त रुसले पालना गरेन। र, अहिले रुस युक्रेनको दुःख बनिरहेको छ।

ज्ञापनपत्रको छैटौं बुँदामा युक्रेन, बेलारुस र काजकिस्तानको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र सिमानाको सम्मान गर्ने र विदेशी शक्तिहरूले यी देशहरूको सार्वभौमसत्ता वा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कहिल्यै धम्की दिने छैनन् भनेर लेखिएको छ। चौथो बुँदामा आणविक हतियार भएको कुनै पनि देशबाट युक्रेन, बेलारुस र काजकिस्तानमा खतरा उत्पन्न भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले सहयोग गर्ने उल्लेख छ।

जानकारहरूका अनुसार त्यो ज्ञापनपत्र बनाउँदा युक्रेन, काजकिस्तान र बेलारुसलाई सुरक्षाको चिन्ता नलिन अमेरिका, बेलायत र रुसद्वारा सामान्य आश्वासनमात्र दिइएको थियो। त्यति बेला केही विज्ञले युक्रेनले आणविक निःशस्त्रीकरणमा हतार गरिरहेको बताएका थिए। युक्रेनका तत्कालीन सांसद भोलोदिमिर टोबुल्कोले तत्काल ‘हतार’ नगर्न भनेका थिए। उनी सोभियत संघका बेला आणविक बेस कमान्डर थिए। ‘सबै आणविक हतियार दिँदा जोखिम बढ्छ,’ उनलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्, ‘अरु दिए पनि लामो दूरीको फायर पावर भएका केही आणविक हतियार दिनुहुँदैन, जुन विदेशी आक्रमण भए रोक्न सहयोगी हुनेछन्।’

अमेरिकाको सिकागो विश्वविद्यालयका परराष्ट्र सम्बन्धका प्राध्यापक जोन मेयर सेइमरले सन् १९९३ मै आणविक हतियारबिनाको युक्रेन रुसी आक्रमणको सिकार हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेअनुसार त्यस बेला युक्रेनले निःशस्त्रीकरणमा हतार गर्नु हुँदैन भन्ने निकै कम थिए। जसले यस्तो भने तिनलाई ‘शान्ति विरोधी’ भनेर आलोचना गरियो।

रुसले तोड्यो ‘बुडापेस्ट मेमोरेन्डम’

अमेरिकी प्राध्यापक जोनले सन् १९९३ मा गरेको अनुमान अहिले सही साबित भयो। युक्रेन आणविक रुपमा निःशस्त्र भएको दुई दशक नपुग्दै सन् २०१३ मै रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेपकारी रुप देखाउन थाल्यो। सन् २०१४ मा त रुसले युक्रेनको ठूलो पेट्रोलियम भण्डार रहेको क्रिमियामा आक्रमण गरी कब्जामा लियो। यही कदमबाट रुसले बुडापेस्ट ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र सिमानाको सम्मान गर्ने सर्त उल्लंघन गर्‍यो।

रुसले यसरी सर्त उल्लंघन गर्दा बुडापेस्ट ज्ञापनपत्रका हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका र बेलायत युक्रेनको सुरक्षाका लागि प्रत्यक्ष आउन सकेनन्। कारण थियो–आणविक युद्धको खतरा। युक्रेनको पक्षमा आउँदा रुसले आणविक हतियार प्रयोग गर्नसक्ने र त्यसबाट आणविक युद्ध निम्तिने भयले उनीहरूले रुसलाई चेतावनी दिनेबाहेक केही गर्न सकेनन्। 

ज्ञापनपत्र सामान्य सम्झौता मात्रै भएकाले रुसलाई बन्धनकारी नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। रुसले सन् २०१४ मा क्रिमिया युक्रेनबाट खोसेर लग्यो। त्यसपछि युक्रेनमा रुसविरोधी आन्दोलन चर्कंदै गयो। युक्रेन युरोपियन युनियनमा सामेल हुनुपर्ने अजेन्डा बलियो हुँदै गयो। रुसविरोधी जनमतबाटै दुई वर्षअघि युक्रेनको राष्ट्रपतिमा भोलोदिमिर जेलेन्स्की निर्वाचित भए। उनले युक्रेनलाई रुसबाट खतरा भएको जनाउँदै सुरक्षाका लागि युरोपियन युनियन र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्य बन्न पहल थाले। उनको यो कदमबाट रुस झन् चिढियो।

दुई देशबीचको आपसी तनाव अहिले युद्धमा परिणत भएको छ। रुसले नौ दिनदेखि युक्रेनमा हमला गरिरहेको छ। रुसले हमला गर्नुअघि युक्रेन अधिनस्थ डोनेत्स्क र लोहान्स्कलाई दुई अलग देशको मान्यता दिएको छ। सार्वभौम मुलुकमाथि भएको हमलाको विश्वव्यापी विरोध भइरहँदा पनि रुस पछि हटेको छैन। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनका कारण आफ्नो देशको सुरक्षा चुनौती बढेकाले यो कदम उठाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनी युक्रेनको वर्तमान सत्तालाई हटाएर रुस समर्थक सत्ता कायम गर्न चाहन्छ।

अहिले युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी आक्रमण आणविक निःशस्त्रीकरणको परिणाम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। हार्वर्ड युनिभर्सिटीकी मारियाना बुडजेरिनले एउटा अन्तर्वार्तामा निःशस्त्रीकरणको परिणाम अहिले युक्रेनले भोगिरहेको बताएकी छन्। युक्रेनका तत्कालीन मन्त्री कोस्टेन्को आणविक रुपमा निःशस्त्रीकरण हुनु आफूहरूको ठूलो भूल रहेको बताउँछन्। ‘रुसले निकै ठूलो झुट बोलेको प्रमाणित भयो। आणविक निःशस्त्रीकरण भयानक गल्ती भएको अहिले साबित भयोे,’ उनले भनेका छन्, ‘रुसको विश्वास गर्नु गल्ती भयो। नर्थ एटलान्टिक सन्धि संगठनको सदस्य नहुँदासम्म निःशस्त्रीकरणमा जानु हुँदैनथ्यो।’ रुस सोभियत संघलाई पुनः ब्युँताएर साम्राज्यवादी बाटोमा अघि बढ्न चाहेको उनको दाबी छ। ‘पूर्वसोभियत संघ ब्युँताउने प्रयासमा रुस अघि बढेको छ। यसका लागि ऊ कुनै पनि कुराको मतलब र सम्मान गर्दैन,’ उनले भनेका छन्।

(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७८ ००:५३ शनिबार