काबुल – अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तानका आफ्ना दुईवटा अखडाबाट सैनिक फिर्ता गर्न थालेको मेरिकी सैनिक अधिकारीले मंगलबार बताएका छन्। अफगानिस्तानमा हिंसा र राजनीतिक संकट गहिरिँदै गए पनि काबुल र तालिबानबीचको प्रस्तावित शान्ति वार्ता हुनुअघि अमेरिकी सैनिक फिर्ता हुन थालेका हुन्।

संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो सबैभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गर्न उत्सुक छ। दोहामा गत महिना अमेरिका र तालिबान समूहबीच सम्पन्न सम्झौताको सर्तमा १४ महिनाको अवधिभित्र अमेरिकीसमेत सबै विदेशी सैनिक अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुने उल्लेख छ। तर, यसको बदलामा तालिबानीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु पर्नेछ। सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले जुलाईको मध्यसम्ममा अफगानिस्तानमा तैनाथ १२ हजार सैनिकमध्येबाट आठ हजार ६ सय मात्र राख्ने र बाँकी करिब ५ हजार फिर्ता गर्ने उल्लेख छ। अमेरिकाले अफगानिस्तानका २० अमेरिकी सैन्य अखडामध्ये पाँच बन्द गर्नेछ।

एक सैनिक अधिकारका अनुसार अमेरिकी सेनाले दक्षिणको हेल्मान्ड प्रान्तको राजधानी लश्करगाह र पश्चिमी हेरात प्रान्तको सैनिक अखडा छाड्न थालेको छ। अफगानिस्तानका लागि अमेरिकी सेनाका प्रवक्ता कर्णेल सन्नी लेगिटले अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तानमा आतंकवाद विरुद्धको अभियान र अफगान सेनालाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताए। छिमेकी कान्धाहार प्रान्तसँगै जोडिएको हेल्मान्ड प्राप्त तालिबानीको गढ मानिन्छ। यहाँ १८ वर्षे द्वन्द्वमा अमेरिकी र बेलायती सेनाले तालिबानसँग भिषण रक्तपातपूर्ण युद्ध लडेका थिए।

हेल्मान्ड प्रान्तका गभर्नरका प्रवक्ता ओमर ज्वाकले एएफपीलाई सप्ताहान्तमा २० देखि ३० जना विदेशीले लश्करगाह छाडेको बताए। अमेरिका र तालिबानबीच सम्झौता भएपछि पनि तालिबान समूहले अफगान सैनिकमाथि ठाउँठाउँमा हमला गरेका छन्। तर, यी हमला रोक्न अमेरिकी सेनाले खासै तत्परता देखाएको छैन।

काबुलमा अराजकता
अमेरिकी सैनिक फिर्ती सम्झौताको सर्तअन्तर्गत तालिवान समूहले इस्लामिक स्टेट समूह र अलकायदा जस्ता जिहादीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। उनीहरूले अफगान सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्नु पर्नेछ, जुन मंगलबार सुरु हुनु पर्ने हो। तर, काबुलमा अस्थिरता छ र तालिवानसँग वार्ता गर्न एकीकृत मोर्चा गठन गर्न असमर्थ देखिन्छ। सोमबार राष्ट्रपति असरफ घानीलाई दोस्रो कार्यकालको सपथ लिए। चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाएका उनका प्रतिद्वन्द्वी पूर्वप्रमुख कार्यकारी अब्दुल्ला अब्दुल्लाले सोमबार नै समानान्तर समारोह आयोजना गरी राष्ट्रपतिको रूपमा सपथ लिए।

अमेरिकाले अब्दुल्लाको सपथप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको निन्दा गरेको छ। अमेरिकाले तालिबानसँग वार्ता गर्नुअघि काबुलमा एकता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पेओले भने,  ‘समावेशी सरकार र एकताबद्ध अफगानिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु नै मुलुकको भविष्यका लागि सर्वोपरी हो।’ तालिबान र काबुल सरकारबीच शान्ति वार्ता यही मंगलबार सुरु हुनुपर्ने थियो। तर, तालिवान कैदीहरूको रिहाइको विवादले समस्या जकडिएको छ। विद्रोही तालिबानहरूले वार्ता अगाडि यस विषयलाई एक पूर्वसर्तको रूपमा अगाडि सारेका छन्। तर, घानीले अहिलेसम्म त्यसो गर्न इन्कार गरेका छन्।  राष्ट्रपति घानीले मंगलबार यस विषयमा आदेश जारी गर्ने र वार्ता टोलीको विवरण सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तालिवानका एक सदस्यले आफूहरूले मुक्त गर्नुपर्ने पाँच हजार युद्धबन्दीको एउटा सूची अफगान सरकारलाई बुझाएको बताएका छन्। तर उनले घानी सरकारले विश्वास गुमाउन थालेको आरोप लगाए। अफगान सरकारले ‘बूढा भएका, बिरामी वा जेल सजाय सकिएका कैदीहरूलाई मात्र रिहा गर्ने योजना बनाएको’ भन्दै त्यो अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ। तालिबानीका राजनीतिक प्रवक्ता सुहेल शाहीनले मंगलबार ट्विट गर्दै कुनै पनि बन्दीलाई ‘हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र स्वीकार गरिने’ बताएका छन्।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७६ ०२:५४ बुधबार