इस्लामाबाद – दोषी ठहराइएका पूर्व सैनिक शासक एवं राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिनुपूर्व नै उनको मृत्यु भए संसद्बाहिर ‘तीन दिनसम्म उनको शव झुण्ड्याउनु’ भन्ने तीन सदस्सीय न्यायाधीश प्यानलको नेतृत्व गरेका प्रमुख न्यायाधीशमाथि पाकिस्तान सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।

पाकिस्तान सरकारले उनलाई अयोग्य घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको गत साता नै बताएको थियो। राष्ट्रपति रहँदा सन् २००७मा देशको संविधान उल्लंघन र देशद्रोहको आरोपमा पूर्वसैनिक शासक मुसर्रफलाई यसै साता एउटा विशेष अदालतले मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको थियो। मुसर्रफले सन् २००७ नोभेम्बर ३ मा संकटकाल घोषणा गरेको भन्दै उनीविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको हो।

७६ वर्षीय मुसर्रफ सन् २०१६ देखि स्वघोषित रूपमा निर्वासनमा रहेका छन् र हाल संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईस्थित दुबई अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। तीन सदस्सीय न्यायाधीको प्यानेलले उनलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला गर्दै यदि मृत्युदण्ड पूर्व नै मुसर्रफको मृत्यु भए उनको शवलाई तीनसम्म देशको संसद्बाहिर ल्याएर झुण्ड्याउन आदेश दिएको थियो।

मुसर्रफको शवलाई सार्वजनिकस्थलमा झुण्ड्याउनु भनेर दिइएको आदेश ‘निच’ प्रकृतीको भएको भन्दै सरकारले तत्काल न्यायाधीश प्यानलको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश वाकर अहमद सेठलाई कानुनी कारबाही सुरु गर्ने निर्णय गरेको गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका उच्च अधिकारीहरुले बताएका थिए।

‘त्यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशलाईउच्च होस् वा सर्वोच्च, कुनै पनि अदालतको न्यायाधीश बन्ने अधिकार हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। ती न्यायाधीशले तत्काल आफूले गरिरहेको आधिकारिक काम गर्न रोक्नुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा पाकिस्तानी कानुनमन्त्री फारोग नसिमले भनेका थिए।

‘न नै देशको संविधानले न त इस्लाम धर्मले कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिकस्थलमा झुण्ड्याउन अनुमति दिन्छ,’ उनले बताएका थिए। पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता आइतजाज अहसनले विशेष अदालतको फैसला छिमेकी राष्ट्र अफ्गानिस्तनमा सन् १९९० को दशकमा शासन गरेका अतिवादी तालिबानले दिने गरेको न्यायसँग तुलना गरेका थिए।

पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफविरुद्ध देशद्रोहको मुद्दा २०१३ देखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो। उनलाई संविधानको उल्लंघन गरेको र जबरजस्ती संकटकाललागू गरेको आरोप लगाइएको छ। सन् १९९९ मा रक्तहीन सत्तापलट गरेर तत्कालीन सेनाप्रमुख मुसर्रफले नवाज सरिफबाट देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए।

त्यसपछि मुसर्रफले सन् २००८ मा राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनीविरुद्धको गम्भीर देशद्रोहको मुद्दाबारेमा सुनुवाइ गरिरहेको विशेष अदालतले नोमेम्बर २८ मा मुसर्रफलाई आफ्नो बयान पेश गर्न डिसेम्बर ५ सम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको थियो।

विषेश अदालतले अघिल्लो महिना नै डिसेम्बर १७ मा अन्तिम फैसला गर्ने तय गरेको थियो। तोकिएकै मितिमा पेशावरको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश वाकार अहमद सेठ, सिन्ध उच्च अदालतका न्यायधीश नजार अक्बर र लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीश सहिद करिमको संयुक्त इजलासले मुसर्रफलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो।

यसैबीच, पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई मृत्युदण्ड दिने भन्ने अदालतको फैसलाप्रति पाकिस्तानको शक्तिशाली सेनाले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी कतिपय अधिकारकर्मीले पनि फैसला न्यायोचित नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
परवेज मुसर्रफले भने आफूविरुद्ध गरिएको मृत्युदण्डको फैसलालाई ‘प्रतिशोध’का आधारमा गरिएको फैसलाको संज्ञा दिएका छन्।

भिडियो सन्देशमार्फत् पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफले भनेका छन्, ‘मेराविरुद्धमा नियोजित रूपमा यस्तो फैसला गर्न लगाइएको छ। यसमा व्यक्तिगत प्रतिशोध देखिन्छ।’ उक्त भिडियो अस्पतालको शैड्ढयाबाट गत बुधबार सार्वजजिक गरिएको थियो।
भिडियोमा पूर्वराष्ट्रपति मुसर्रफलाई बोल्न पनि निकै गाह्रो भइरहेको देखिएको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था पनि निकै नाजुक रहेको बताइएको छ। उनले फैसलाको विरुद्धमा पुनरावेदनका लागि प्रक्रिया थाल्ने पनि सो भिडियो सन्देशमा बताएका छन्।

प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०५:१४ आइतबार