१२ मंसिर २०८१ बुधबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

कडा सुरक्षाबीच अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन

काबुल – कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच अफगानिस्तानमा शनिबार राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ । कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको भए पनि विद्रोहीहरुले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी विभिन्न ठाउँमा बम पड्काएका छन् ।

मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने तालिबान विद्रोहीले धम्की दिएका कारण देशैभर ७० हजारभन्दा बढी सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको थियो । दुई पटक सारिएको अफगान राष्ट्रपतीय निर्वाचन अमेरिका र तालिबान विद्रोही समूहबीच केही समयदेखि हुँदै आएको शान्तिवार्ता भंग भएपछि शनिबार सम्पन्न भएको छ । यस निर्वाचनमा अफगानिस्तानका निवर्तमान राष्ट्रपति असरफ घानी र प्रमुख कार्यकारी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह प्रमुख दाबेदार मानिएका छन् । घानी र अब्दुल्लाह दुवैजना सन् २०१४ देखि सत्तामा छन् । उनीहरुले सोही समयदेखि नै गठबन्धन सरकारमा शक्ति बाँडफाँड गरिरहेका छन् ।

मतदान केन्द्र लक्षित विद्रोहीको बम र मोर्टार आक्रमणका कारण कम्तीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने २७ जना घाइते भएका छन् । देशको दक्षिणी सहर कान्दाहारस्थित एक मतदानस्थलबाहिर बम पड्किए पनि अफगान नागरिक लामबद्ध भएर मतदान गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।

अफगानिस्तानमा ९० लाख भन्दा बढी मतदाता सूचीकृत रहेका छन् जसमा ३५ प्रतिशत महिलाको हिस्सा रहेको छ । तालिबानको कडा चेतावनीका बीच पनि अफगानिस्तानमा उल्लेख्य रूपमा मतदाताले सहभागिता जनाएको बताइएको छ । मतदाताहरुले कैयौं घण्टा लाइनमा बसेरसमेत मतदान गरेका थिए ।

‘अफगानिस्तानमा लाइन बसेर मतदान गर्न सक्नेलाई साहसिक भनेर हेर्ने चलन छ,’ राजधानी काबुल आधारित एक जना चिकित्सक रोया जहानगिरले बताइन् ।
‘यो पटक कुनै धाँधली हुँदैन भन्ने आशा हामीले लिएका छौं । यदि धाँधली भयो भने जनताले पुनः एकपटक आफू ठगिएको महसुस गर्ने छन्,’ उनले रोयटर्स समाचार एजेन्सीसँग बताइन् ।

यो निर्वाचन किन अर्थपूर्ण छ ?
चार दशक लामो युद्धको मारमा रहेको अफगानिस्तानलाई शनिबार भएको निर्वाचनद्वारा निर्वाचित हुने नयाँ राष्ट्रपतिले नेतृत्व गर्ने छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हस्तक्षेप गरेको दुई दशकपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानको प्रमुख विद्रोही शक्ति तालिबानसँगको तनाव कम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भएको यस पटकको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले देशलाई शान्तितर्फ लाने चुनौतीको पनि सामना गर्नु पर्नेछ ।

अफगानिस्तानमा युद्ध जारी नै रहेको छ र प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । अफगानिस्तानमा हाल १४ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् । बेलायत, जर्मनी र इटली जस्ता मुलुकबाट समेत अफगानिस्तानमा हजारौंको संख्यामा सुरक्षा फौज तैनाथ गरिएको छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)का सदस्य राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानका सैन्य फौजलाई सल्लाह र सहायता दिँदै आएका छन् ।

सन् २००१ मा अमेरिकाले तालिबानलाई सत्ताच्यूत गरेपछिको यो चौथो निर्वाचन हो र निर्वाचित हुने उम्मेदवारले देशको इतिहामा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । तर तालिबानले हालसम्म सरकारलाई अवैधानिक भन्दै प्रत्यक्ष वार्ता गर्न मानिरहेको छैन ।

अमेरिकासँग सहमति भएपछि मात्रै अफगान सरकारसँग वार्ता गर्ने तालिबान विद्रोही समूहले बताउँदै आएको छ । त्यस कारण पनि सत्ताको बागडोर कसको हातमा जान्छ भन्ने विषय अमेरिकाका लागि त्यति ठूलो चासोको विषय नहुन सक्छ । तर सेना र तालिबान विद्रोहीबीचको संघर्षको चपेटामा परेका सर्वसारधारणलाई भने यो निर्वाचन अत्यन्तै महŒवपूर्ण रहेको छ ।

पाँच वर्षअघि सम्पन्न राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा मतको हेरफेर भएको आरोप लगाइएको थियो । त्यसबेला निर्वाचनको नतिजा आउन महिनौं लागेको थियो । दुई प्रमुख दाबेदारबीच अमेरिकाको मध्यस्थतामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति त्यसबेला भएको थियो । यसपालि पनि मतको हेरफेर हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ ।

पूर्वविद्रोही कमान्डरदेखि पूर्वगुप्तचर निकायका अधिकारीसमेत १८ जना सुरुमा यस निर्वाचनमा होमिएका थिए । त्यस मध्य पाँच जना उक्त दौडबाट बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपति पदका लागि महिलाहरु चुनावी दौडमा सामेल छैनन् । अन्य पदमा पनि तीन जना महिलाले मात्र दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७६ ०१:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App