काठमाडौं -  लामो समयसम्म सकसको राजनीतिबाट पीडित बेलायती नेतृ टरिजा मेले बुधबारदेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक बिदा लिइन्। जुन उत्साहका साथ उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् त्यही उत्साहमा कार्य गर्ने तरतम्य भने उनलाई मिलेन। प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेले बेलायतलाई युरोपेली युनियन (इयु) बाट बहिर्गमन गराउने (ब्रेक्जिट) सन्दर्भमा इयुसँग गरेको सम्झौतालाई लिएर उहाँकै दलबाट असहयोग भयो।

बेलायतको सत्ताधारी कन्जर्भेटिभ दलका सबै नेता मेले गरेको सम्झौताले बेलायतलाई फाइदा नहुने निस्कर्ष गर्दै संसदबाट सम्झौतालाई अनुमोदन गराउने पटक पटकको प्रधानमन्त्रीको प्रयास विफल बन्यो। अन्ततः मे कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट पछि हटिन्।

बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएका बोरिस जोनसनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। सत्ताधारी दलको संसदीय दलको नेतासँगै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै जोनसनले दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको ब्रेक्जिटलाई बेलायतको हितमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको बताएका छन्। जोनसनले भने, ‘युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने र युरोपसँगको भावी सम्बन्ध खुला व्यापार र आपसी सहयोगमा केन्द्रित बनाउने हुनेछ।’ पार्टी नेतृत्वका लागि चलेको लामो निर्वाचन प्रकृयाको अन्त्यमा नतिजा घोषणा भैसकेपछि बोरिस जोनसनले आफ्को प्राथमिकता भनेको ब्रेक्जिट लागू गर्ने, देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने र विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनलाई पराजित गर्ने रहेको प्रतिक्रिया थियो।

टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा उभिएर बोल्दै उनले ‘यदि’ र ‘तर’ जस्ता कुरा नगरी तोकिएकै समयमा बेलायत ईयुबाट बाहिरिने बताए। यसबाट बुझिन्छ, नयाँ सम्झौता गर्न इयु तयार नभए बेलायत सम्झौताबिहीन अवस्थाबाट अघि बढ्नेछ। तर यस प्रकारको कठोर ब्रेक्जिटले युरोपेली मुलुकबाट बेलायतमा र बेलायतको इयु सदस्य राष्ट्रसँग भइरहेको व्यवसायिक कारोबारलाई समस्या पार्ने भन्दै व्यवसायीले ‘सफ्ट ब्रेक्जिट’को विकल्पमा जान नेताहरूलाई दवाब दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको ध्यान सरकारमा कट्टरपन्थी परिवर्तन गर्नतर्फ उद्दत भएको पूर्ववर्ती सरकारका १७ जना वरिष्ठ मन्त्रीलाई हटाएको वा राजीनामाको  वातावरण बनाएको कार्यले प्रष्ट गरेको छ।

जोनसनले भनेजस्तो ब्रेक्जिट सहज भने छैन। किनकि बेलायती प्रतिपक्षी दल लिवरल पार्टी ब्रेक्जिटको पक्षमा छैन। सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ दलकै कतिपय नेताको पनि जोनसनले भन्ने गरेको बे्रक्जिटको पक्षमा जानेमा शंका छ। जोनसन निकट स्रोतले नयाँ सरकारले ‘आधुनिक बेलायत’ को झल्को दिनेछ बताएका छन्। मन्त्रीमण्डलमा पनि अधिकांश नयाँ अनुहारका साथै महिला तथा जातीय अल्पसंख्यकको सहभागितामा पनि वृद्धि भएको छ।

नयाँ सरकारमा ब्रेक्जिटको पक्षमा अभियान चलाउने नेताहरूले प्रमुख जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्त्रीमण्डलमा एसियाली मूलका दुई ब्रिटिश नागरिक पनि परेका छन्। प्रिती पटेलले गृहमन्त्री र साजिद जावेदले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि विश्लेषकले बेलायतले इयु मुलुकसँग रहेको सम्बन्धमा ब्रेक्जिटका कारण पर्न सक्ने प्रभावलाई एसियाली मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो बजार कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा अथ्र्याएका छन्।

यद्यपि यो रणनीति सहज नभएको उनीहरूको ठहर छ। यसले एसियाली मुलुकलाई बेलायती प्रविधिको उपयोग गर्ने मौकासँगै चुनौती पनि थप्नसक्नेछ। यूरोपसँगको व्यवसायिक घाटालाई उठाउने बेलायतको रणनीतिले एसियाली बजारलाई बेलायती लाभका लागि प्रयोग गर्ने जोनसनको नीतिबाट बच्न सावधानी अपनाउनु एसियाली मुलुकहरूका लागि लाभकारी हुनेछ। यसको अर्थ बेलायतले एसियालाई आफ्नो गुमेको बजारबाट राहत पाउने विकल्पका रूपमा सोच्नेछ। जसमा एसियाली मुलुकमा बेलायती लगानीका सम्भावनासँगै विदेशी लगानीबाट भित्रिनसक्ने चुनौती पनि देखा पर्नेछन्। यसै शिलशिलामा बेलायतले केही समय पहिले दक्षिण कोरियासँग एक सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले भारत, जापान, चीनलगायतका एसियाली मुलुकमा सम्बन्ध विस्तार गर्नसकेमा यूरोपेली मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्धमा आउनसक्ने संकटका कारण गुम्ने व्यवसायलाई एसियामा केन्द्रित गर्नेछ। बेलायतले कुनै सम्झौता बिना ईयू छोडेको अवस्थामा अवरोधबाट बच्नको लागि दक्षिण कोरियासँग युकेले प्रारम्भिक व्यापार सम्झौतामा पुगेको बताएको थियो।

यसले ब्रेक्जिटपछि एसियामा स्वतन्त्र व्यापार गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ। बेलायतले ईयुको सदस्यताअन्तर्गत भएको सम्झौताकोे लाभ उठाइरहेका देशहरूसँग अधिमान्य शर्तमा ट्रेड अधिकार सुरक्षित गर्न मन्त्रीहरूले ब्रेक्जिट पश्चातका सौदा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेपछि यो सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। पूर्वव्यापारमन्त्री लिआम फोक्सको विभागले केही महिना अघि २८ प्रतिशतभन्दा बढेको स्विट्जरल्याण्ड, चिली र फारो टापुलगायत ईयूको सम्झौता ६३ प्रतिशत व्यापारमा कायम गर्र्नेे देशहरूसँग निरन्तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यद्यपि यी सम्झौताहरूले विद्यमान व्यापार व्यवस्थालाई कभर नगर्न सक्छ र त्यसैले यो अपूर्ण हुन्छ भन्ने राय आलोचकहरूको छ।

यद्यपि दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता औपचारिकरूपमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि अन्तिम जाँचको विषय हुने पनि छ। जुन २०१६ को ब्रेक्जिट भोट पछि एसियामा बेलायतको पहिलो ठूलो व्यापार सम्झौता हो। अन्तरर्राष्ट्रिय व्यापार विभागले यो सम्झौताले बेलायत कम्पनीहरूलाई एसियाली राष्ट्रसँग अधिमानी शर्तमा कारोबार गर्न अनुमति दिनेछ। जुन २०१८ मा दक्षिण कोरियामा ९९ प्रतिशत बेलायती निर्यातका लागि निर्यात कर निःशुल्क थियो। पूर्वव्यापार मन्त्री फोक्सका पालामा भएको सम्झौतापछि फोक्सले सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायत र कोरियाबीचको व्यापारको मूल्य सन् २०११ मा इयू–कोरिया सम्झौता लागू भएपछि दोब्बर भएको थियो। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धमा निरन्तरता दिँदा बेलायत र कोरियाका व्यवसायबिना नै व्यापार कायम राख्न अनुमति दिनेछ। सम्झौताले कुनै पनि अतिरिक्त अवरोधहरूलाई हटाउने छ र बेलायत–कोरिया व्यापार प्रवद्र्धनका लागि मद्दत गर्नेछ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेलायतको सत्ताधारी दलको नेतामा जोनसन निर्वाचित भएको केही मिनेटमै बधाई दिँदै जोनसनसँग आफूले सहकार्य गर्न चाहेको जनाएका थिए। हुन त अमेरिका र बेलायतबीच ब्रेक्जिटपछि सम्झौता गर्ने विषयले यस पहिलेको मे सरकारसँग पनि चर्चा भएको थियो। तर ब्रेक्जिट प्रक्रिया पूरा हुनुपूर्व नै मेको विदाई हुनु र मेको कार्यकालको उत्तराद्र्धतिर ट्रम्प र मेबीच देखिएको खटपटसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ट्रम्पले विश्वास गरेका पात्रले प्रवेश पाउनुले आगामी दिनमा अमेरिका–बेलायतबीच नयाँ व्यापार सम्झौताको सम्भावना बढेको छ। आर्थिकरूपमा शक्तिशाली अमेरिकाले बेलायतको भन्दा आफ्नो हितलाई सम्झौताको विषय नबनाउला भन्ने आधारहरू निकै कम रहेका एक बेलायती अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति आएका ट्रम्प र उनको ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने नाराको प्रभाव बेलायतसँगको व्यापार सम्बन्धमा पनि देखिनु स्वभाविक हुनेछ। (रासस)

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०२:५४ आइतबार