नयाँ दिल्ली – भारतमा आर्थिक रूपमा कमजोर उच्च जातका व्यक्तिलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिनेसम्बन्धी विधेयकलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अनुमोदन गरेको छ।

लोकसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको ऐतिहासिक निर्णयअनुसार भारतमा साधारण समूहअन्तर्गत रहने उच्च जातका आर्थिक रूपमा विपन्नलाई रोजगारी र उच्च शिक्षामा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने छ। यसका लागि संविधानमा संशोधन गर्नु पर्ने र त्यससम्बन्धी विधेयक मंगलबारको संसद् बैठकमा भारतको केन्द्रीय सरकारले पेश गरेको छ।

केन्द्रीय सरकारले उच्च जातका विपन्नलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिनेसम्बन्धी विधेयक पेश गरेपछि मंगलबारबाटै सम्पन्न हुनुपर्ने भारतीय संसद्को माथिल्लो सदन राज्य सभाको हिउँदे अधिवेशन एक दिनका लागि लम्बिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

मंगलबारको लोकसभा बैठकमा मोदी सरकारले पेश गरेको सामान्य वर्गमा पर्ने आर्थिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिलाई आरक्षण दिनेसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको छ। मोदी सरकारका सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मन्त्री थावरचन्द्र गहलोतले लोकसभामा यससम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए।

सामान्य वर्गका गरीब समुदायका मानिसलाई आरक्षण दिनेबारे मोदी सरकारले सोमबार गरेको निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ र यदि कार्यान्वयनमा ल्याइ हाल्यो भने पनि यो आरक्षण कसलाई र कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने बहस भारतभर चलेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन आउन तीन महिनामात्रै बाँकी रहेको समयमा मोदी सरकारको यस निर्णयलाई प्रतिपक्षीहरुले भने चुनावी प्रोपोगान्डाको संज्ञा दिएका छन्। उच्च जातिको मत आफूतिर आकर्षित गर्न भारतीय जनता पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको उनीहरुले बताएका छन्। यद्यपि यस निर्णयलाई खुलेरै विरोध गर्ने पक्षमा भने विपक्षी नदेखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। उनीहरुले निर्णयको समर्थन गरे पनि सरकारको नियतमाथि भने प्रश्न गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा तीन महिनाअघि सरकारले उच्च जातिका गरीब तथा आर्थिक विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने निर्णय गरेको छ,’ भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईका प्रवक्ता अविसेक मानु सिंभीले ट्विट गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारको सोमबारको निर्णयपछि भारतको राजनीतिमा तरंग आएको छ। कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी स्टन्ट मात्रै भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ ०३:५१ बुधबार