११ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अन्तर्राष्ट्रिय

इरानविरुद्धको नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानी । तस्बिर : एजेन्सी

वासिङ्टन– गठबन्धन राष्ट्रको पटकपटकको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्धको नयाँ प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अमेरिकी समयअनुसार मंगलबार बिहान १ बजेदेखि लागू हुने गरी ट्रम्पले प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । इरानविरुद्धको नयाँ प्रतिबन्धलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले तेहरानसँग व्यापार गरिरहेका विभिन्न कम्पनीलाई यदि सो कार्य नरोके अमेरिकाले उनीहरुलाई पनि प्रतिबन्ध गर्ने सोमबार चेतानवीसमेत दिएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ।

इरानको आणविक कार्यक्रम छोड्ने शर्तमा विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताबाट वासिङ्टन बाहिरिएको परिवेशमा वार्ता गर्न नसक्ने भन्दै इरानले ट्रम्प प्रशासनले अन्तिम समयमा गरेको वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । २०१५ को सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरुले गरेको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै ट्रम्पले यसै वर्ष सो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । सो सम्झौतामा अमेरिकाबाहेक उसको अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरु बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका साथै रुस र चीनको पनि सहभागिता रहेको थियो।

इरानलाई सन् २०१५ को सम्झौतामा टिकाइ राख्नका लागि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धबाट सिर्जना हुने प्रभावसँग जुध्न सहयोग गर्ने युरोपेली राष्ट्रहरुले तेहरानलाई आश्वस्त पारेका छन् । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपतिको चेतावनीका कारण सो कार्य अत्यन्तै कठिन हुने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकासँगको व्यापारलाई ध्वस्त पार्न नसक्ने भन्दै इरानसँग व्यापार गरिरहेका युरोपेली कम्पनीहरुले आफ्नो व्यापारबाट हात झिकेका छन्।

‘इरानलाई हालसम्म लगाइएको प्रतिबन्धमध्ये पछिल्लो प्रतिबन्ध सबैभन्दा कडा रहेको छ । इरानसँग व्यापार गरिरहेका कुनै पनि कम्पनीलाई अमेरिकामा व्यापार गर्न दिइने छैन । मैले विश्व शान्तिका लागि आग्रह गरिरहेको छु । अरु केही हैन,’ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मंगलबार गरेको एउटा ट्विटमा जनाइएको छ ।पछिल्लो प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्कनका लागि इरानसँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको वार्तामा बस्नु एक मात्रै विकल्प रहेको अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बल्टनलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ।

‘ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र आणविक हतियार कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा छोड्ने र प्रमाणित गर्ने  राष्ट्रपति ट्रम्पको शर्तसहित वार्तामा बस्ने आग्रहलाई उनीहरुले मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन्,’ फक्स न्युजलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बल्टनले बताए ।‘यो दबाबबाट आयातोल्लाह बाहिर निस्कन चाहन्छन् भने उनीहरु वार्ताको टेबलमा बस्नै पर्छ । वार्ता चलिरहेका बेला दबाब भने रोकिने छैन,’ इरानमाथि अनुदार मानिने बल्टनले बताए।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासँग सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताको शर्तमा इरान अडिग रहेको विषयलाई भने ह्वाइट हाउसले स्वीकार गरेको छ । यद्यपि सो सम्झौतामा नै कमी कमजोरी रहेको उसको बुझाइ रहेको छ । इरानले भने यदि अमेरिकाबाहेक सम्झौता पक्षधर अन्य राष्ट्रहरुले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धविरुद्ध सहयोग गर्ने हो भने तत्कालका लागि सन् २०१५ को सम्झौतामा नै अडिग रहिरहने विषय सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबारबाट लागू भएको नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्धले मुख्य गरी इरानले खरिद गर्ने डलर, धातु व्यापार, कोइला, औद्योगिक स्फट्वेयर र अटो क्षेत्रलाई लक्षित गरेको रोयटर्सले जनाएको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धले विशेषतः इरानको तेल व्यापारलाई पनि थप दण्डित गर्ने अनुमान गरिएको छ।

इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशमाथि फेरि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । नयाँ अमेरिकी प्रतिबन्ध लागू हुनुभन्दा केही घण्टाअघि इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले ट्रम्प प्रशासनको वार्तासम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । उनले वासिङ्टन सन् २०१५ को आणविक सम्झौताको अब पक्ष नभएकाले  वार्तामा बस्नुको औचित्य नहुने भन्दै ह्वाइट हाउसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
‘यदि तपाईं कसैलाई छुरा घोपेर वार्तामा बस् भन्नुहुन्छ भने त्यो सार्थक हुन्न ।

त्यसका लागि घोपिएको छुरा निकाल्नुपर्छ,’ राष्ट्रपति रौहानीले राज्य सञ्चालित टेलिभिजनबाट गरेको सम्बोधनका क्रममा बताए । उनले अमेरिकाले कूटनीतिलाई वेवास्ता गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘इरानविरुद्ध अमेरिका मनोवैज्ञानिक युद्ध सुरू गर्न चाहन्छ । प्रतिबन्ध लगाएर वार्ता गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन,’ रौहानीले बताए । ‘हामी सधैं कूटनीति र वार्ताको पक्षमा छौं तर वार्ता सही नीतिका साथ हुनुपर्छ,’ उनले बताए । उनले अमेरिकामा आसन्न मध्यावधि चुनावमा मतदातालाई झुक्याउन र इरानप्रति सहानुभूति देखाउनका लागि ट्रम्प प्रशासनले वार्ताको नाटक गरेको भन्दै वार्ताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

रातारात कार्यान्वनमा आएको प्रतिबन्धलाई मनोवैज्ञानिक युद्धको संज्ञा दिँदै उनले अमेरिकाको सो कदम इरानका जनतामाझ विभाजन ल्याउनेतर्फ लक्षित रहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।उनले वासिङ्टन विश्वबाटै अलगिँदै गएको समेत बताए । आफ्नो युरोपेली गठबन्धनको र अन्य विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको रायविपरित अमेरिका गएकाले कुनै दिन पछुताउनु पर्ने चेतावनीसमेत टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपति रौहानीले दिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । रौहानीले अमेरिकी प्रतिबन्धसँग भविष्यमा कुनै पनि पारमाणविक सम्झौताको तारतम्य नमिल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सन् २०१५ मा इरानसँग भएको आणविक सम्झौताका पक्षधर युरोपेली राष्ट्रहरुले भने अमेरिकी कदमविरुद्ध आवाज उठाउँदै इरानसँग वैधानिक कारोबार गरिरहेका कम्पनीहरुको प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

आणविक सम्झौता इरानी राष्ट्रपति रौहानीसँग अलि बढी सम्बन्धित रहेको छ । उनले देशको अर्थतन्त्र बाहिरी संसारसँग खुला गर्ने प्रतिबद्धताका कारण दुई पटकसम्म इरानको निर्वाचनमा ठूलो मतान्तरले जित हासिल गरेका थिए । रौहानीलाई विश्व समुदायसँग मिल्नसक्ने नेताका रूपमा लिने गरिएको छ । अमेरिकी कदमले इरानको राजनीति कट्टरपन्थीको हातमा पुग्नसक्ने र अवस्था थप भयावह हुनसक्ने भन्दै युरोपेली राष्ट्रहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको रोयटर्सले जनाएको छ।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र युरोपेली संघले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै अमेरिकाले इरानविरुद्ध पुनः प्रतिबन्ध लगाएकोमा पछुतो लागेको बताएका थिए । लामो समयदेखि लागिरहेको प्रतिबन्ध दुई वर्षअघि हटेपछि इरानी तेल निर्यातमा वृद्धि भएको थियो । यद्यपि इरानको आर्थिक सुधार भने अझै हेर्न बाँकी नै रहेको थियो । वासिङ्टनको पछिल्लो प्रतिबन्धले यस वर्ष इरानी मुद्राको मूल्यमा थप गिरावट आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

मूल्यवृद्धिको विरोधमा यस वर्षको सुरुवातमा इरानमा प्रदर्शन भएका थिए । यद्यपि ती प्रदर्शनलाई सुरक्षा फौजले बल प्रयोग गरेर दबाएको थियो । अमेरिकी कदमपछि हुनसक्ने थप प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै इरानले यसै साता विदेशी मुद्रामा सहज पहुँचको चरणबद्ध घोषणा गरेको थियो ।‘प्रतिबन्धले निश्चय पनि इरानी नागरिकको जीवनमा कठिनाइ आउँद्ध,’ तेहरान आधारित अर्थविद् र राजनीतिक विश्लेषक सइद लेलाजले बताए । उनले सरकारसँग गम्भीर योजना छ भने अहिलेको परिस्थिति नियन्त्रणमा राख्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०३:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App