बेइजिङ– विश्वका छ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा भएको आणविक सम्झौताबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मे महिनामा हात झिक्ने निर्णय गरेपछि उक्त सम्झौतालाई कसरी जीवित राख्ने भन्नेबारे चीन, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत र रुसका विदेशमन्त्रीहरुले इरानी अधिकारीहरुसँग अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा शुक्रबार भेट गर्दै छन्।
युरोप, चीन र रुसका विदेशमन्त्री र इरानी अधिकारीहरुबीच बैठक हुने भन्दै इरानको राज्य सञ्चालित समाचार एजेन्सी आइआरएनएले मंगलबार गरेको घोषणालाई युरोपेली संघकी विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनीले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै पुष्टि गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ । बैठकका लागि चीनका विदेशमन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यी भियना जाने बताइएको छ।
रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले पनि इरानी अधिकारीहरुसँगको बैठकमा भाग लिने बताएका छन् । आइआरएन र युरोपेली कूटनीतिज्ञका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मे ८ का दिन लिएको निर्णय र ९०र १८० दिने तनावमुक्ति समयपछि वासिङ्टनले इरानविरुद्धको नाकाबन्दीलाई पुनः सुचारु गर्ने बताएपछिको अवस्थामा सन् २०१५ को आणविक सम्झौतालाई जोगाउन युरोपेली प्रयास कस्तो हुन्छ भन्नेबारे बैठक गर्न इरानले आग्रह गरेबमोजिम बैठक हुन लागेको बताइएको छ ।
इरानविरुद्धको प्रतिबन्ध अगस्ट महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी भए पनि इरानमा लगानी गरिरहेका र अमेरिकामा पनि ठूलो कारोबार गरिरहेका केही युरोपेली कम्पनीले भने तेहरानसँगको व्यापारिक सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा गरिसकेका छन्।
अमेरिकी पेनाल्टीबाट बच्न इरानको केन्द्रीय बैंकमा युरोपेली सरकारले प्रत्यक्ष पैसा स्थानान्तरण गर्न युरोपेली आयोगले प्रस्ताव गरे पनि विस्तृत योजना भने अझै सार्वजनिक नभएको रोयटर्सले जनाएको छ । इरानी तेलको एकताको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता युरोपेली संघ भने इरानसँगको आणविक सम्झौता जोगाउने पक्षमा देखिएको छ।
परमाणविक हतियार विकासलाई रोक्नका लागि इरानले सन् २०१५ को सम्झौतामा अडिग रहेसम्म तेहरानमा पैसा पठाउँदै आणविक सम्झौतालाई जोगाउनु पर्ने पक्षमा युरोपेली संघ रहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
प्रकाशित: २२ असार २०७५ ०३:४५ शुक्रबार
