सिड्नी– अस्ट्रेलियाले देशमा विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यसहितको नयाँ कानुनको एउटा प्याकेज पारित गरेको छ।
अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले गत डिसेम्बरमा यस्तो कानुन बनाउने घोषणा गरेका थिए । चीनसँग पछिल्ला महिना बढिरहेको तनाबकै बीच अस्ट्रेलियाली संसदले विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यसहितको कानुनी प्याकेज पारित गरेपछि दुई देशबीचको तनाब थप चर्किने देखिएको छ । यद्यपी कानुन चीनलाई मात्रै लक्षित गरेर नल्याइएको प्रधानमन्त्री टर्नबुललाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

बृहत् क्षेत्र ओगटेको कानुनलाई अस्ट्रेलियन सिनेटले बिहीबार पारित गरेको हो । कानुनले अस्ट्रेलियामा हुने राजनीतिक र आन्तरिक मामिलामा हुने अन्य हस्तक्षेपसहित देशविरुद्ध हुने जासुसीलाई मुख्य रूपमा लक्षित गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।

सार्वजनिक रजिस्टरमा परिचित हुनुपूर्व विदेशी सरकारलाई अबदेखि प्रचारकको आवश्यकता पर्ने व्यवस्थालाई बिहीबार संसदले पारित गरेको कानुनको प्रमुख व्यवस्थाका रूपमा लिइएको छ । गत डिसेम्बरमा प्रधानमन्त्री टर्नबुलले देशको गुप्तचर एजेन्सीले आवश्यकता रहेको भनेर वर्गीकृत गरेपछि विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धको कानुन आवश्यकता भएको बताएका थिए ।‘विदेशी शक्तिले देशको राजनीतिक प्रक्रियालाई देशभित्र र बाहिर दुवै तरिकाले सुविधाजनक प्रभाव पार्न बढ्दो र कहिल्यै नगरिएको प्रयास गरिररहेका छन्,’ प्रधानमन्त्री टर्नबुलले गत डिसेम्बरमा बताएका थिए ।

उनले केही समयपछि चिनियाँ प्रभावले देशमा अराजकता फैलाइरहेको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । बेइजिङले भने प्रधानमन्त्री टर्नबुलको आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ । शीतयुद्धको मानसिकताका कारण दुई देशबीचमा समस्या उत्पन्न भइरहेको अस्ट्रेलियाका लागि चिनियाँ राजदूत छेङ जिन्गीले चेतावनी दिएका थिए ।

नयाँ कानुनमा के छ ?
कानुन पारित भएपछि अस्ट्रेलियाली सरकारले नयाँ कानुन सन् १९७०को दशकपछि देशविरुद्ध जासुसी गर्नेविरुद्धको महत्वपूर्ण सुधार भएको बताएको छ ।

अस्ट्रेलियाली संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको कैयौं महिनादेखिको पुनरावलोकनपछि विदेशी हस्तक्षेप रोक्ने उद्देश्यसहितको नयाँ कानुनको प्याकेज पारित गरिएको थियो । विदेशी सरकारलाई गुप्तचरी विवरण उपलब्ध गराउने वा देशको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिने, लुकाउने वा धोका दिने उद्देश्यसहितको कार्यलाई नयाँ कानुनले अपराधिकरण गरेको बिबिसीले जनाएको छ।

यसअघि देशविरुद्धको जासुसीको परिभाषालाई नयाँ कानुनले नयाँ तरिकाले व्याख्यासमेत गरको बिबिसीले जनाएको छ । औद्योगिक जासुसी, व्यापारसम्बन्धी गोपनियताको चोरीलाई पनि नयाँ कानुनमा अपराधकै सूचीमा राखिएको बताइएको छ । देशको वर्गीकृत सूचना चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइने पनि नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको बिबिसीले जनाएको छ । अस्टे«ेलियाली सरकारले विदेशी राजनीतिक चन्दा वा सहयोगलाई पनि अस्टे«लियामा प्रतिबन्ध गर्नेबारे छुट्टै विधेयक यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०३:३७ शुक्रबार